जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप सातै प्रदेशका नागरिकले स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षार्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तारको थालनी गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो। नागरिकको जटिल स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको क्यान्सर उपचारका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्री भएलगत्तै गत असार ३१ गते पहिलो निर्णयका रुपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको यियो।
उहाँले शपथ लिएलगत्तै सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको दुई महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ अग्रसरता हुनु सकारात्मक पक्ष हो । पहिलो निर्णयका रुपमा उहाँले क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति २०३० स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मन्त्री पौडेलको उपस्थितिमा भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमार्फत क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गरिएपछि देशका सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध हुने प्रमाणित भएको छ । यसअघि बागमती प्रदेशअन्तर्गत भक्तपुर, भरतपुर तथा लुम्बिनीको नेपालगन्जमा रहेको क्यान्सर उपचार सेवा दुई महिनाको अवधिमा थप पाँच प्रदेशमा पुग्नु खुशीको कुरा हो । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमार्फत कोशी प्रदेशको विराटनगर र मधेस प्रदेशमा नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमार्फत गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णालीको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट क्यान्सरसम्बन्धी परीक्षण तथा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले गत साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा समेत क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ । पहिलो निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रो चरणमा मानव अंग प्रत्यारोपण तथा मुटुको उपचार सेवासमेत विस्तार गर्ने बचन दिनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । क्यान्सरसँगै मानव अंग प्रत्यारोपण र मुटु उपचार सेवासमेत विस्तार गर्ने नीति लिएको भनाइ सार्वजनिकरुपमा मन्त्रीले नै राख्नुले यसलाई महत्व दिनै पर्छ ।
संघीय क्यान्सर अस्पतालको सेवा नै विस्तारित अस्पतालबाट पाउने भएमा धेरै बिरामीलाई राहत पुग्नुका साथै आर्थिक बचतसमेत हुने देखिन्छ । यसरी सेवा विस्तार गरेलगत्तै आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन, जनशक्ति, उपकरणलगायतका विषयमा सरकारले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । सेवा विस्तारसँगै आवश्यक औषधि एवं उपचारको गुणस्तरीयतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दक्ष जनशक्ति र उपकरण विस्तारसँगै नागरिकलाई समयमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।
हालसम्म संघ मातहतका तीनवटा अस्पतालले मात्र क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यी अस्पतालहरुलाई पनि थप सुविधा सम्पन्न बनाई रिफरल सेन्टरका रुपमा विकास गरिनुपर्छ। साथै बिरामीलाई प्रदेश र जिल्लामा नै परीक्षण गरेर विशेषज्ञ सेवा तथा शल्यक्रियाका लागि मात्र संघ मातहतका अस्पतालमा रिफर गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा समेत कार्यान्वयन गरियोस् ।
प्रतिक्रिया