गृहमा झन्डै दुई दर्जन अधिकारीहरू अझै बरन्डामा

–सहसचिव र उपसचिव व्यवस्थापनमा सकस 

–ठुला जिल्लामा सिडिओ बन्न हानथाप 

–अध्यागमनमा पनि तीव्र दौडधुप 

काठमाडौं ।

गृह मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया थाले पनि त्यसलाई समयमा नै टुङ्गाउन नसक्दा सहसचिव र उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिने र पदस्थापन गर्ने कार्य सकसपूर्ण र थप पेचिलो बन्न पुगेको छ । 

गृहले केही दिन अघि रिक्त तीन जिल्लामा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाएर कर्मचारी व्यवस्थापन थाले पनि अझै गृह मन्त्रालयमा आधा दर्जन सहसचिव र डेढ  दर्जन उपसचिवहरू बरन्डामा थन्किन बाध्य छन् । गृह मन्त्रालय मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई नै कमान्डिङ गर्ने महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील  भूमिकामा रहेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको गृह मन्त्रालयमा  नै ठुलो सङ्ख्यामा उच्च अधिकारीहरू बरन्डामा थन्कन विवश हुँदा त्यसले नकारात्मक सन्देश  दिइरहेको गृहकै अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । 

मन्त्रालयमा नै कैयौँ अधिकारीहरू जिम्मेवारीविहीन  अवस्थामा रहिरहेका बेला  सरकारले फेरि गृह मन्त्रालयमा थप पाँच जना सहसचिवलाई पठाएको छ । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४० जना सहसचिवको सरुवा गर्दा गृह मन्त्रालयमा ५ जना भित्रिएका छन् भने एक जना मात्रै बाहिरिएका छन् ।

यसो हुँदा अब गृह मन्त्रालयमा झन्डै एक दर्जन सहसचिवकै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । उता  डेढ दर्जन उपसचिवहरू पनि   महिनौँ देखि जिम्मेवारी विहीन हुँदै आएका छन् । उनीहरू हाजिर गर्दै त्यसै फर्कन विवश छन् । सहसचिव र उपसचिव गरी दुई दर्जन बढी अधिकारीहरूले लामो समय देखि जिम्मेवारी पाउन नसक्दा उनीहरूले आफूहरू  पीडित हुनुपरेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । यसो हुँदा आफूहरूको मनोबल समेत घटेको उनीहरूको दुखेसो छ । 

गृहमा पछिल्लो पटक पाँच जना सहसचिवहरू थपिएपछि नयाँ उनीहरू र यस अघि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पुराना सहसचिवहरू बीच आकर्षक मानिएको ठाउँमा को जाने भन्नेमा झन् बढी प्रतिस्पर्धा र दौडधुप चल्ने  देखिएको छ । जसका कारण मन्त्री र सचिवलाई  झनै सकस पर्ने अवस्था आएको  गृहका अधिकारीहरूको भनाई छ ।

विशेष गरी नीकै आकर्षक मानिएको अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा  को जाने भन्नेमा नयाँ र पुराना मध्येका  धेरै सहसचिवहरू बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यसैगरी ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्न पनि पुराना र नयाँ सहसचिवहरुबीच उस्तै प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ ।  यसैगरी सिडिओका लागि आकर्षक मानिएका केही ठुला जिल्लाहरु रुपेन्देही, बारा, पर्सा लगायतका जिल्लामा पनि नयाँ आएका र पुराना सहसचिवहरू बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ ।

 गृहले यस अघि नै डेढ दर्जन जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हेरफेर गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको भएपनि त्यो रोकिएको थियो  ।  काडमाडौंमा सिडिओ हेरफेर गरी पहिलो चरणको सरुवा थालेको गृह मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा दर्जन बढी जिल्लामा प्रजिअहरु हेरफेरको  गृहकार्य थाल्दै आए पनि सफल हुन सकेको छैन । 

गृह स्रोतका अनुसार  दोस्रो चरणमा ८ देखि १० महिनाको कार्यावधि पुगेका तथा केही जिल्लामा आफै छोड्न खोजेका गरी  दर्जन बढी  जिल्लामा ढिलो चाँडो सिडिओ परिवर्तन  हुने  करिब करिब निश्चित  छ । जस  अनुसार सिडिओको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेका ललितपुर, स्याङ्जा, रामेछाप, दोलखा, रुपन्देही, दाङ, पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, डोटी,  लगायतका जिल्लामा सिडिओ हेरफेर हुनेछन् । 

 गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही दिन अघि  मन्त्रालयका केही  महाशाखा प्रमुखहरूको  हेरफेर गर्नुभएको थियो । जस अनुसार शान्ति सुरक्षा महाशाखा तथा प्रवक्ताको  जिम्मेवारी वरिष्ठ सहसचिव ऋषिराम तिवारीलाई दिइएको थियो भने नीति योजना महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी डा. टोकराज पाण्डेलाई दिइएको थियो। यस अघि  प्रवक्ताको भूमिकामा रहेका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायण भट्टराईलाई भने कारागार व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ।

मन्त्रालयमा पुराना र नयाँ सहसचिवहरु धेरै भएकाले महाशाखाहरु अझै फेरबदल हुन सक्ने गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ। काठमाडौबाट सरुवा भएर गृह मन्त्रालयमा आएका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई पनि मन्त्रालयमा हाल सम्म कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवहरूको सङ्ख्या धेरै भएको र सोही आधारमा उनीहरूको  व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले पनि केही समय  लागेको गृह स्रोतको दाबी छ ।