अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष: एक वर्षमा १५ सय ४५ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

–२७ हजार ७१४ उजुरी फस्र्यौट
– ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख बिगो मागदाबी
– सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध
–गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने १ हजार २९ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हासिल गरेका उपलब्धि समेटिएको ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले गत एक वर्षमा भ्रष्टाचार विरुद्धमा गरिएका काम र प्रगति विवरण समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले संविधानमा परिकल्पना गरेको भ्रष्टाचार रोक्नेसम्बन्धी भूमिकालाई निर्वाह गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएकामा आभार प्रकट गर्नुभयो।

उहाँले कार्यसम्पादन गर्दा आम नागरिक तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको संस्थागत क्षमता विकास र कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगको कामकारबाहीलाई पादरर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

प्रमुख आयुक्त राईले आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारीका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न र राज्यको नीति निर्भीकता, निश्पक्षता र तटस्थताका साथ कार्यान्वयन गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रमुख आयुक्त राईले मुलुकमा सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारका तीनै तह एवं निकायहरू, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं आम नागरिकबाट सदाझैँ आगामी दिनमा सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।

आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय तथा गत वर्ष गरिएका विभिन्न कामका बारेमा जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार ५ सय ४५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिनुभयो।

त्यसक्रममा २ सय १ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको र मुद्दा दायर गर्ने क्रममा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार रुपियाँ बिगो मागदाबी गरिएको उहाँले घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकामध्ये ५ सय २९ जना कर्मचारी र १०६ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि र १४८ जना मनोनीत पदाधिकारी रहेका छन् । त्यसै गरी, राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघ–संस्था र अन्य व्यक्ति गरी ७ सय ३९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीमध्ये ६ जना सचिव (विशिष्ट श्रेणी), ३० जना सहसचिव वा सोसरह, ८२ जना उपसचिव\सीडीई वा सोसरह, २०२ जना शाखा अधिकृत/इन्जिनियर वा सोसरह र सहायक स्तरका २ सयजना कर्मचारी रहेका छन्। सबैभन्दा बढी गैरकानुनी वा लाभहानि अन्तर्गत १५ संस्थासहित १ हजार २९ जनाविरुद्ध ३ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख रुपियाँ बिगो दाबीसहित ५८वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।

घुस÷रिसवतअन्तर्गत ८४ जनालाई प्रतिवादी बनाई १ करोड ९१ लाख ६० हजार बिगोसहित ४८ वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीअन्तर्गत २ सय ४३ जनाविरुद्ध २ अर्ब १२ करोड ५८ लाख बिगोसहित ३३ थान मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।

त्यसै गरी, राजस्व चुहावट/हिनामिना अन्तर्गत १ सय १६ जनालाई प्रतिवादी बनाई १ अर्ब १४ करोड ४६ लाख, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनअन्तर्गत २८ जनाविरुद्ध १ अर्ब ११ करोड ४९ लाख बिगोसहित ११ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ। झुटा तथा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रअन्तर्गत ३४ जनाविरुद्ध र विवध अन्तर्गत ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका २६ हजार १९८ उजुरीहरू र जिम्मेवारी सरी आएका ९ हजार २६८ सहित कुल ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ उजुरी फस्र्यौट गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार २७ हजार ७ सय १४ उजुरीमध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, १३ हजार ५ सय उजुरी तामेलीमा राखिएको,४ सय ९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेलीमा पठाइएको,१२ हजार ७ सय ८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको पनि आयोगले जनाएको छ।

आयोगको वार्षिक प्र्रतिवेदनमा गतवर्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहमा परेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहविरुद्ध कुल उजुरीको ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत २ हजार २ सय ८९, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार २ सय ५६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार २ सय २३ उजुरी परेका छन् ।

सात प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत कुल ४ हजार ३ सय ७९ वटा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले विगतका वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर गरेका आरोपपत्रहरूमध्ये २०८०/८१ मा २३३ वटा मुद्दाको फैसला भएकोमा ४५ पूर्ण र १०७ आंशिक गरी कुल १५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ६४दशमलव ८१ प्रतिशत कसुर ठहर भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।