बालदिवसले गिज्याएका बालअधिकारहरु

विश्वमा उन्नति गरेका देशहरुले देशलाई उन्नतिको शिखरमा पुर्‍याउने सरोकारवालाहरुको योगदानको कदर गर्दै विभिन्न दिवसहरु मनाउने गर्दछन्। हाम्रो देशमा पनि यो परम्परा लागू छ । हाम्रो देश पनि विभिन्न दिवसहरु मनाउने कोटीमा पर्दछ । राज्यले हिजो मात्र बालदिवस मनायो। प्रायः प्रत्येक वर्ष मनाइने बालदिवसको पूर्वसन्ध्यामा पनि बालअधिकार हननका विभिन्न घटना सार्वजनिक भैरहनु भनेको राज्य आफ्नो देशका बालबालिकाहरुका अधिकारप्रति गम्भीर देखिएको छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भैरहेको छ।

वर्तमानमा बालअधिकार हननका घटनाहरु हुन नदिनेतर्फ राज्यले सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्दथ्यो भने बालबालिकाका प्रत्येक अधिकारहरु संरक्षण गरिएको र कहीँ कतै हनन हुन पुगेको अवस्थामा संरक्षणको लागि तत्काल सम्बोधन गरिएका कुराहरुले स्थान ग्रहण गर्नुपर्दथ्यो। हिजो मनाइएको वालदिवस संख्यात्मकरुपमा गणना गर्न सजिलो देखिए तापनि शुरुवाती चरणदेखि देशले बालदिवस मनाउन थालेको थुप्रै भइसकेको छ । तथापि दिवस मनाउनुको सार्थकता के हो भन्ने कुरा आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि केही झीनो सामान्य परिवर्तनबाहेक नेपाली बालबालिकाहरुले आफ्नो अधिकार सही अर्थमा उपभोग गर्न पाएका छन् त ? भन्ने सवाल अझसम्म ज्यूँका त्यूँ नै रहेको छ ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको संख्या समाजकल्याण परिषद्मा कति संख्यामा आबद्ध छन् ? कति जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा मात्र आबद्ध छन् ? कति दुवै निकायमा आबद्ध छन् ? अथवा कति संख्या कुनै पनि निकायमा आबद्ध छैनन् ? अथवा कति संस्थाहरु कानुनीरुपमा वा खर्च धान्न नसकेर स्वतः खारेजीमा परेका छन् ? भन्ने विषयमा राज्यसँग कुनै सही तथ्यांकं छैन भन्ने जनगुनासो आएको धेरै भैसकेको छ । संस्थाको सही अनुगमन गर्ने निकाय समाजकल्याण परिषद्लाई राजनीतिक भागवण्डाको एउटा केन्द्रविन्दु बनाई लगभग पंगु अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । उद्देश्य बालबालिकाको संरक्षण गर्ने भनेर यो वा त्यो नाउँमा खेलिएका संस्थाहरु आफैँ बालबालिकाको किनबेचमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न भएका समाचारहरु बारम्बार सार्वजनिक भैरहेका छन्। तैपनि बालबालिकाको सरोकारप्रति राजनीतिक व्यवसायीहरुको आँखा खुल्न सकेको छैन। दलीय निकट संस्थाहरु सामाजिक संस्थाको नाउँमा करोडौं र अर्बौंको परियोजनामा ब्रह्मलुट मच्चाउँछन्। दलीय दूर संस्थाहरुचाहिँ लाख वा हजारको परियोजना त परै जाओ, संस्था नवीकरणको लागि आवश्यक वडा सिफारिसको लाग्ने दस्तुर तिर्न नसकेर ट्वाँ परी हेर्न विवश छन् । यर्थाथता यही हो।

बालबालिकालाई आत्महत्याजस्तो कठोर कदम चाल्न पक्कै पनि मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जाल केही हदसम्म जिम्मेवार त देखिन्छ नै, तर बालबालिकाले आत्महत्या गर्नेसम्मको स्थितिमा पुग्न नदिन सरकार तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवं स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुको असफलता प्रमाणित हुन्छ । बालबालिकाको निमित्त काम गर्ने थुप्रै सामाजिक संघसंस्थासमेत बदनाम हुँदै आइरहेका छन् ।

बालबालिकासम्बन्धी पछिल्लो समाचारले जनजन आश्चर्यचकित बनेका छन्। अर्थात् बालबालिकासम्बन्धी कार्य गरिरहेका छौँ भन्नेहरुलाई त्यो समाचारले कत्तिको पीडा दियो वा दिएन, त्यो सम्बन्धित निकाय वा संस्थाहरुलाई थाहा होला । तर त्यो समाचारले भने जनजन तथा अभिभावकहरुलाई निकै पीडा दिएको छ। समाचार बाल्यकालमै आत्महत्या गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको सम्बन्धी थियो । ०७८/०७९ र ०७९/०८० मा भएका आत्महत्याको आधारमा प्रहरीले गरेको उमेरगत विश्लेषणको आधारमा आत्महत्या गर्ने १० वर्षसम्मका बालकको प्रतिशत ०.८ रहेको देखाएको छ भने वर्तमान कानुनअनुसार १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिकाको परिभाषाभित्र राख्दा १० देखि १८ वर्षसम्मका १४.०९ प्रतिशत बालबालिकाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यो ज्यादै डर लाग्दो विषय हो। बरु अधिकार संरक्षणको बाढी नआउँदा बालबालिका आपैmँले आत्महत्या गरे भन्ने कुरा विरलै सुन्न पाइन्थ्यो अर्थात् त्यससम्बन्धी समाचार नै सुनिदैनथ्यो भन्दा पनि हुन्छ। बालबालिकालाई आत्महत्याजस्तो कठोर कदम चाल्न पक्कै पनि मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जाल केही हदसम्म जिम्मेवार त देखिन्छ नै, तर बालबालिकाले आत्महत्या गर्नेसम्मको स्थितिमा पुग्न नदिन सरकार तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवं स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुको असफलता प्रमाणित हुन्छ। बालबालिकाको निमित्त काम गर्ने थुप्रै सामाजिक संघसंस्थासमेत बदनाम हुँदै आइरहेका छन्।

बदनाम हुने क्रममा कोही संरक्षक नभएको बालबालिकालाई शिक्षादीक्षा तथा बसोबासको व्यवस्था गरिएको बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने पहिलो सामाजिक संस्था बालमन्दिरसमेत थुप्रै पटक विवादको घेराभित्र परिसकेको छ। बालबालिकाको संरक्षणको लागि भनेर खोलिएका कतिपय बालगृहका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कुत्सित स्वार्थको लागि गर्न पुगेका गलत कार्यहरुको फेहरिस्तहरु बेला–बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । राम्रो लाउने, खाने र पढाइदिने नाउँमा बाबु, आमा तथा अभिभावक भएका बालबालिकाहरुले पनि एकातिर असह्य दुःख भोग्नुपरेको छ भने अर्कोतिर ती बालबालिकाका अभिभावकहरुले आफ्नो जायजेथा वेचेर हुन्छ कि, ऋण लिएर हुन्छ कि आफ्नो छोराछोरीको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर गैरकानुनीरुपमा लगानी गरेका लाखौं रुपियाँ पनि अनायासमा गुम्न पुगेका छन्। विगतदेखि वर्तमानसम्म सार्वजनिक भइरहेका बालबालिकासम्बन्धी यस्ता किसिमका समाचारहरुले उच्च प्रतिशतमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । बालमन्दिरको जग्गा लफडा वर्तमानमा पनि जारी नै छ ।

एकातिर बालगृह खोलेर सोझासीधा अभिभावकहरुलाई तिनीहरुका बालबालिका काठमाडौंलगायत अन्य शहरी क्षेत्रमा लगेर पढाइदिने र स्वस्थ वातावरणमा हुर्काउने जिम्मा लिने भन्दै अभिभावकहरुसँग पैसा असुल गरी ठगी गर्ने गिरोह नै मरिहत्ते गरेर लागिपरेको छ भने अर्कोतिर एउटा ऐतिहासिक धरोहर बोकेको, अनाथ कुनै पनि अभिभावक नभएको बालबालिकाहरुको संरक्षण लिने जिम्मेवारी बोकेको पुरानो संस्था बालमन्दिरमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीहरु नै बालअधिकार संरक्षणको नाउँमा बालअधिकार हनन गर्ने कार्यमा लागिपर्नु आफैँमा दुःख लाग्दो विषय बन्न पुगेको पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ। पछिल्लो समाचारअनुसार प्रदेश सांसद स्वयं नै बालअधिकार हननमा लगिपरेको समाचारहरुले खबरबजारमा सनसनी मच्चाएको छ । नक्सालस्थित बालमन्दिर वास्तवमा स्वच्छरुपमा अभिभावकविहीन बालबालिकाको अधिकार संरक्षणकै निमित्त स्थापना भएको संस्था थियो। त्यो संस्था स्थापनामा पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरुको गहन भूमिका थियो। राजनीतिक वृत्तमा राजारजौटाहरुको जे–जे भूमिका भए पनि कम्तीमा बालमन्दिरमा जुन–जुन बालबालिकाले प्रवेश पाएका हुन्थे त्यति बेला तिनीहरुको संरक्षणको प्रतिशत उच्च थियो । धर्मसन्तानको रुपमा बालबालिकाहरुको बेचबिखन प्रायः शून्य थियो भन्दा पनि हुन्थ्यो । बालमन्दिरको संरक्षणमा हुर्केका कतिपय बालबालिकाहरु देशको उच्च ओहदामा समेत पुगेको त्यति बेलाको इतिहासलाई कोट्याउँदा फेला पार्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रको नाउँमा जब बालमन्दिरभित्र राजनीतिक व्यवसायीहरुको हस्तक्षेप हुन थाल्यो त्यति बेलादेखि बालबालिका संरक्षण मन्दिरको ठाउँमा बालबालिका बेचबिखन मन्दिरले स्थान ओगट्न पुगेको हो भन्ने जनजनको गुनासो रहिआएको छ ।

जनजनले बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा के हो भने, जुनसुकै राजनीतिक व्यवसायीहरुको हालिमुहाली भएको सरकार भए तापनि देशमा भएको वर्तमान संविधानलाई कार्यगत सिलसिलामा अक्षरशः आफूले पनि पालना गर्ने अनि अरु सरोकारवालाहरुलाई पालना गर्न बाध्य बनाउनेतिर अनिवार्यरुपमा लागिपर्ने भन्ने नै हो । विडम्बना, देशमा जुनसुकै दलमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक व्यवसायीहरु सत्तामा पुगे पनि यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्नेदेखिबाहेक सार्थक सम्बोधन भएको देखिने कुनै काम हुनै सकेन । यदि सार्थक सम्बोधन हुँदो हो त संस्था वा समाजको सेवामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका व्यक्तिहरु केही लाख र हजारको लोभमा बालबालिका ओसारपसार, बेचबिखनलगायत बालअधिकार हनन हुने कार्यमा संलग्न हुँदै हुँदैनथे । हुँदा–हुँदा बालबालिकासमेत सामान्य असन्तुष्टिको कारणले तनाव सिर्जना हुन पुगी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्न थालेको समाचारले देशलाई थप पीडामा पुर्‍याएको छ । यस्तो अवस्था विद्यमान रहिरहेको देशमा राज्यले बालअधिकार संरक्षणमा फड्को मा¥यो भनी बेलाबेलामा वा यस्तै दिवसको अवसर पारेर डिंग हाँक्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । जबसम्म संविधानको धारा र ऐनको दफाको मूल मर्मअनुसार बालबालिकाहरुको अधिकार संरक्षणको लागि आवश्यक कार्यहरु कार्यान्वयन गरिँदैनन् तबसम्म संविधान र ऐनको किताबमा कालो मसीले अक्षर कोर्दैमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण भैहाल्छ भन्न मिल्दैन ।

राज्यलगायत प्रत्येक अभिभावकले बालबालिकाको विषयमा बुझेको एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, बालबालिकाहरुका मागहरु असीमित हुन्छन् । अझ भन्ने हो भने, निश्चित उमेर पार नगरेका बालबालिकाको ध्यान आफूले भनेको चिज अभिभावक वा संरक्षक वा उनीहरुलाई माया गर्ने व्यक्तिहरुबाट कसरी हासिल गर्ने त्यसदेखि बाहेक उनीहरुको अन्त ध्यान जाँदै जाँदैन । बाबुआमा वा अभिमावकहरु धनी छन् कि छैनन् ? पैसावाल हुन् कि होइनन् ? परिवार पाल्न पुग्ने आम्दानी बाबुआमाको छ कि छैन ? आदि विषयसँग बालबालिकाहरुको कुनै सरोकार रहँदैन। उदाहरणको निमित्त सामान्य आर्थिक अवस्था भएका वा आर्थिक अवस्था राम्रो नभएर जेनतेन दैनिक कमाइले हातमुख जोर्न पुगेका अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई कहीँ कतै घुमाउन लैजाँदा पसल–पसलमा फिँजाएर राखिएका सामान वा खानेकुराहरुको तत्काल माग गरिहाल्छन्। माग पूरा नभएको अवस्थामा रोइकराइ गरी भुइँमै सुतेर, लडिबुडी गरेर आफनो माग पूरा गराउन प्रयास गरेको धेरै अभिभावकको मनमस्तिष्कमा ताजै रहेको हुनुपर्दछ। यस अर्थमा पनि समयमै बालबालिकालाई निश्चित सीमाभित्र राखी उनीहरुको अधिकारको संरक्षणमा लागिपर्नु राज्यलगायत सबै सरोकारवालाहरुको कर्तव्यभित्र पर्छ नै, तर वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरु बालअधिकारको सवालमा त्यति गम्भीर भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको बालबालिका कुलतमा फस्नु, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता बढ्दै जानु र आफूले भनेअनुसार वा चाहेअनुसार आफ्नो माग पूरा हुन नसकेको अवस्थामा आत्महत्याजस्तो सोच्नै नसक्ने विषयलाई अँगाल्न पुग्नु नै हो । बालअधिकार संरक्षणको लागि संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी कानुनलगायत अन्य मिल्दोजुल्दो कानुनसँगसँगै बालबालिकासम्बन्धी विषयहरुले संसदीय समितिमा पनि स्थान नपाएका होइनन् र चासोको विषय पनि नबनेका होइनन् तर संसदीय समितिमा पुगेर भएका छलफलबाट निस्केको निचोड र निर्देशनलाई सरकारले महत्व नदिएका कारण पनि बालअधिकार संरक्षणमा बाधाहरु उत्पन्न हुने गरेका छन्। यसपालिको बालदिवसले राज्यलाई बालअधिकार संरक्षणका सवालमा देखिने र देखा पर्ने सबै बाधा र समस्याहरुलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गरिदेओस् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)