पूर्वाधार विकासको सम्भावना

पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालको अवस्था, लगानीको सम्भावना, स्रोतको सुनिश्चितता र कानुनी पक्षलगायत विविध विषयमा यस साता राजधानीमा घनिभूत छलफल भयो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गरे। अधिकांशको नेपालमा पूर्वाधार विकास गर्न अथाह सम्भावना रहेको निष्कर्ष थियो । पूर्वाधार विकासमा फड्को मारिसकेका छिमेकी चीन र भारतका तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि रहेकाले नेपालमा आवश्यकता र सम्भावना दुवै देखिएको हो । तथापि, नेपालमा पूर्वाधार विकासको गति अगाडि भने बढिरहेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा सडक निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । ठूला र रणनीतिक महत्वका राजमार्गभन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा मोटर बाटो विस्तार भएको छ । ती सडकको गुणस्तर कमजोर हुँदा कति दिगो, वैज्ञानिक र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न उठे पनि यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान भने बनाएको छ । त्यस्तै नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूर्ण उपयोग भने हुन सकेको छैन । लघु, साना तथा मझौला जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएका छन्।

बिजुली निर्यात गर्न सक्ने ठूला जलविद्युत् परियोजनाको विकास गर्न ढिलो भइरहेको छ । साथै देशभित्रै पनि ऊर्जा आपूर्ति अझै असन्तुलित रहँदा औद्योगिक विकास र आर्थिक वृद्धिलाई बाधा पु¥याइरहेको छ । तर सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी विकाससँगै नेपालमा पनि पछिल्लो दुई दशकयता उल्लेख्य प्रगति भएको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने अवस्था छ । इन्टरनेट र मोबाइल सेवाको पहुँच बढेको छ । तर, उच्च गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड पहुँच अझै पनि सीमित रहेकाले डिजिटल पूर्वाधारमा लगानीले सम्भावनालाई उजागर गरेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि कानुन, सरकारी नीति र राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू र सरकारी लगानीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि वार्षिक बजेटमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेका कारण सरकारी परियोजनाहरू समयमा पूरा गर्न कठिनाइ देखिएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ । सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत् र शहरी पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढेको देखिन्छ। तर, अन्य क्षेत्रमा निजी लगानी अझै पनि न्यून छ, जसका मुख्य कारण नियामक अवरोध, दीर्घकालीन वित्तीय जोखिम र कमजोर संस्थागत सहयोग हो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट विदेशी लगानीका प्रयास भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र कानुनी जटिलताले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन।

त्यस्तै पूर्वाधार परियोजनाहरूका चुनौतीमध्ये भूमि अधिग्रहण पनि एक हो। भूमिको स्वामित्व र मुआब्जा विवादले ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था राजनीतिक अस्थिरता र स्थानीय तहको अपरिपक्व नीतिले पनि समस्या सिर्जना गर्दै आएको छ । साथै प्रशासनिक र निर्णय प्रक्रिया सुस्त, कर प्रणालीको अनिश्चितता र सार्वजनिक निकायहरूबीच समन्वय अभाव पनि नेपालको विकासका निम्ति मुख्य अवरोध हुन्।

सरकारले हालै केही कानुनको एकमुष्ट संशोधन गरेर कानुनी पक्षलाई खुकुलो बनाउने प्रयत्न गरेको छ । तर, छिटो–छिटो हुने सत्ता परिवर्तन, प्रशासकहरूले जिम्मेवारी नलिने, निर्णयहरूको स्वामित्व ग्रहण नगर्ने प्रवृत्तिलाई चिरेर राजनीतिक स्थिरता, कानुनी प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र लगानीको दीर्घकालीन सुनिश्चिततामा जोड दिएमा नेपालले दिगो पूर्वाधार विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नेमा दुई मत छैन।