सुशासनको गति रोक्न डर लाग्दा प्रयास

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत एक वर्षमा २०१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी १,५२० जनालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भयो ।

गतवर्ष अख्तियारले निकै ‘ठूला माछाहरु’लाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । बहालवाला मुख्यसचिव, पूर्वमन्त्री, विशिष्ट श्रेणीका दर्जन बढी अधिकारीहरु, सधैँ शक्ति र सत्तामा रहेर हैकम जमाउँदै आइरहेका सरकारी मकुण्डो लगाएका आईटी क्षेत्रका ठूला माफियाहरुलगायतलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्न सफल भयो ।

अख्तियारले ठूला माछालाई समाउन सक्दैन भन्ने आरोप गतवर्ष खण्डित भयो । यसले आमनागरिकमा भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका जस्तासुुकै ठूला माछाहरु पनि जुनसुकै बेला अख्तियारको कारबाहीमा पर्न सक्ने सन्देश दियो । त्यसैले पनि होला अहिले कतिपय भ्रष्टाचारीको मुटु काँपिरहेको छ । विगतमा ठूला–ठूला आर्थिक अपराध गरेर जोगिएका तथा चोखिएकाहरु अख्तियारको अनुसन्धानमा फेरि परिने हो कि भन्ने डर र त्रासमा दिन बिताउन बाध्य छन् । लाग्छ, कतिपय समाजसेवीको भेषमा आफ्नो अपराध पखाल्न लागिरहेका छन् ।

त्यस्तै सबै आर्थिक अपराधीको मुटु काम्ने गरी अख्तियारले आफ्नो अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको छ । त्यसैले यतिखेर मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा अख्तियारको कदमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भनेर जोसुुकैले पनि भन्न सक्छ । अख्तियारले आफ्नो यो भूमिका र कदमलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्छ ।

पछिल्ला दिनमा अख्तियार जसरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न तल्लीन भएर लागिरहेको छ त्यसरी नै राज्यका प्रमुख तीन अंग पनि लाग्न अत्यावश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यका प्रमुख तीन निकायको रुपमा रहेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको हो । मुलुकमा भ्रष्टाचार हुन नदिने र मातहतका अधिकारीलाई नैतिकता र सदाचारितामा राख्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा रहनेहरुकै हो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यी तीनवटै निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।

त्यसमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासन स्थापना गर्न सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्ने न्यायालयले सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य बनाउन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । अझ पछिल्ला दिनमा त अख्तियारले भ्रष्टाचारमा दायर गरेका मुद्दाका आरोपितहरुलाई विशेष अदालतले एकपछि अर्को गर्दै सफाइ दिइरहेको छ । यद्यपि कतिपय केसमा तथ्य र प्रमाणको अभाव भएको भन्दै सफाइ दिइएको दाबी विशेष अदालतका अधिकारीहरुको छ । तर उनीहरुको दाबीमा धेरै हदसम्म शंका गर्ने ठाउँ नभएको भने होइन ।

न्यायालयमा बस्ने न्यायमूर्तिहरुले के कुरा प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ भने, यसरी नै भ्रष्टाचारीहरुलाई धमाधम सफाइ दिँदै जाने हो भने मुलुकको सुशासन पूरै कोमामा पर्न सक्ने भय रहन्छ । लामो मिहिनेत र अनुसन्धान गरेर, कैयौँ प्रमाणहरु जुटाएर अख्तियारले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा मुद्दा हाल्छ । तर त्यसको गाम्भीर्यतालाई बुझ्दै नबुझी विशेष अदालतले एकपछि अर्को गर्दै सफाइ दिँदै आइरहेको छ ।

न्यायालयले आफ्ना यस्ता कदमलाई नसच्याउने हो भने धेरै भ्रष्टाचारीले सहजै उन्मुक्ति पाउन सक्छन् । उनीहरुलगायत अन्य भ्रष्टाचारीको मनोबल ह्वात्तै बढ्न सक्छ । यससँगै मुलुकमा भ्रष्टाचारीहरुको साम्राज्य कायम हुन सक्छ र सुशासन पूरै कोमामा जान सक्ने जबर्जस्त सम्भावना रहन्छ । मुलुक भ्रष्टहरुको अखडा भयो भने त्यति बेला विकास र समृद्धि पूरै अवरुद्ध हुन्छ र देश नै फेलियर हुन सक्छ ।

त्यस्तो अवस्था आयो भने आज धमाधम भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने न्यायालयकै पनि अस्तित्व नरहन सक्छ भन्ने कुरामा सम्मानित न्यायालय सचेत र जागरुक हुनै पर्छ ।

भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिन कहिले माटो नै कच्चा भएको तर्क दिइने गरिन्छ त कहिले आफैँ कानुन बनाएर जतिसुकै लुट मच्चाउन पनि पाइन्छ भन्ने गलत नजिर बसाल्न खोजिन्छ । के स्थानीय तहहरुले आफू अनुकूलका कानुन बनाएर जतिसुकै लुट गर्न पनि पाउँछन् ? सिंगै डाँडाहरु विनाश गरेर इकोसिस्टमलाई चुनौती दिन पाउँछन् ? वातावरण विनाश गरेर स्थानीय क्षेत्रमा विभिन्न खाले संकटहरु निम्त्याउन पाउँछन् ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पैसाको खोलो बगाएर जतिसुकै आर्थिक अपराध गर्न पनि छुट पाउने हो ? न्यायमूर्तिहरुले यसको जवाफ सर्वसाधारण जनतालाई दिनै पर्छ । पछिल्लो समयमा राजधानीकै गोदावरी क्षेत्रमा त्यत्रो पहाड नै विनाश भएको सबैले देखेकै छन् ।

डाँडो विनाश गर्ने आर्थिक अपराधीहरुलाई अख्तियारले कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा स्थानीय बासिन्दा खुशीले गद्गद् भएका थिए । अझै त्यस्ता खालका अन्य बदमासीहरु पनि बाहिर आउने विश्वास स्थानीयको थियो तर त्यस्तो आर्थिक अपराध गर्नेहरुलाई जब विशेष अदालतले सफाइ दियो, तब स्थानीय जनता अचम्ममा परे, दुःखी भए, सशंकित भए । कतिपय स्थानीय जनताले त न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्नहरुसमेत उठाएका छन् र त्यस्ता न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गर्दै आएका छन् ।

न्यायालयलाई नेपाली समाजले पवित्र मन्दिरको रुपमा हेर्दै आएको थियो तर पछिल्ला समयमा भने न्यायालय कतिपय न्यायाधीशहरुकै कारण मन्दिर नभएर दाउपेचमा चल्ने व्यापारिक र राजनीतिक प्रतिष्ठानजस्ता बन्न पुगेका छन् । त्यसैले अहिले जनस्तरबाटै न्यायालयमा बस्नेहरुले मुलुकको सुशासनमा कतै अवरोध त सिर्जना गरेका छैनन् भन्ने विभिन्न खाले प्रश्नहरु पनि आइरहेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ । यी तीन निकायमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने र आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गए वा गल्ती गरे भने अर्को निकायले सच्याइदिने वा कारबाही नै गर्न सक्छन् ।

कार्यपालिकाले गरेका कतिपय गलत कार्यहरु छन् भने त्यसलाई न्यायपालिकाले सच्याएका कैयौँ उदाहरण छन् । तर न्यायपालिकामा रहनेहरुले गरेको गल्तीलाई शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तबमोजिम व्यवस्थापिकाले प्रभावकारीरुपमा सच्याउने वा कारबाही गर्न सकेको छैन । यसमा दलीय चिन्तन र सोचले पनि खलनायकी भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।

यदि कुनै न्यायाधीशले भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गर्ने, राज्यकोषमा आउने अर्बौं रुपियाँ माफिया र बिचौलियालाई पोस्ने गरी विभिन्न गलत निर्णय गर्ने अनि गलत कानुन बनाउने भ्रष्ट जनप्रतिनिधि एवं सरकारी अधिकारीहरुलाई चोख्याउने काम गर्छन् भने त्यस्ता न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाएर हटाइदिने हिम्मत व्यवस्थापिका र प्रमुख दलका नेतृत्वहरुले गर्न सक्नुपर्छ । नत्र लगामविनाको घोडा हुन पनि कत्ति बेर छैन । यसरी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएका न्यायाधीशहरुलाई पहिचान गरी महाअभियोग लगाएर हटाइदिने प्रणाली स्थापना गर्न सक्यौँ भने पक्कै कुनै पनि न्यायाधीशले जुनसुकै मुद्दामा फैसला गर्नुअघि १० पटक निधार खुम्च्याएर सोच्न बाध्य हुनेछन् ।

त्यसैले व्यवस्थापिकाले आवश्यकताअनुसार यो अभ्यास पनि गर्न सक्नुपर्छ । तर यसरी अभ्यास गर्दा कुनै पनि इमानदार, सदाचारी र कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीश त्यसको सिकार भने हुनुहुँदैन । सिंगो न्यायक्षेत्रलाई नै आतंकित पार्ने गरी यस्ता अभ्यासचाहिँ गर्नुहुँदैन । जसले न्याय क्षेत्रलाई बदनाम गराएको छ, भ्रष्टाचार मौलाउन हाकाहाकी सहयोग पु¥याएको छ, त्यस्तालाई मात्रै छानबिन गरिनुपर्छ र यस्तो छानबिनमा कुनै किसिमको मोलाहिजा गरिनुहुँदैन ।

न्यायाधीशहरु गम्भीर नैतिक विचलन आएमा, भ्रष्टाचार गरेमा वा अन्य विभिन्न प्रकृतिका अपराध गरेमा वा खराब प्रवृत्ति भएकाहरु नियुक्ति भएमा त्यस्ता न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्माथि समेत छ । तर यतिखेर न्यायपरिषद् खासै सक्रिय हुन सकिरहेको छैन । न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध परेका सयौँ उजुरीहरु त्यत्तिकै थाती रहँदै आएका छन् । यो निकै दुःखद र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यस्तो प्रवृत्तिले न्यायक्षेत्रलाई झन् बढी विकृत र प्रदूषित बनाउँछ । त्यसैले न्यायपरिषद्ले त्यहाँ परेका न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीहरुलाई गम्भीररुपमा लिएर, छानबिन गरी वास्तविकता पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

विगतमा सर्वोच्च अदालत आफैँ पनि न्यायालयभित्र व्याप्त विकृति हटाउन नलागेको होइन । यसका लागि पछिल्लोपटक सर्वोच्चले तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायालयमा व्याप्त विकृति खोज्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिसमेत बनाएको थियो । कार्की नेतृत्वको सो समितिले न्यायक्षेत्रभित्र कैयौँ विकृति रहेको र न्यायक्षेत्र चरम कुशासनको चपेटामा परेको औँल्याएको थियो । यसो त यसअघि पनि सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा पनि न्यायालयमा व्याप्त विकृति खोज्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएका थिए ।

अघिका समितिभन्दा हरिकृष्ण कार्की समितिले न्यायालयमा व्याप्त विकृतिका फेहरिस्त औँल्याएको थियो । तर कार्कीलगायत कुनै पनि प्रतिवेदनमा दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको नेतृत्व हिजोदेखि आजसम्म उदासीन रहनुले पनि न्यायक्षेत्र सुशासनको हकमा कमजोर साबित हुँदै आएको देखिन्छ । यसरी न्यायक्षेत्रमा फैलँदो विकृति र त्यो विकृतिको चङ्गुलमा न्यायाधीशहरु डुबुल्की मार्ने अवस्था आउनु र यसलाई निवारण गर्न कोही पनि लाग्न नसक्नुले मुलुकको सुशासनमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको हो भनेर बुझ्न कठिन छैन ।

अर्कोतर्फ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहेकाहरुले पनि सुशासनको एजेन्डालाई मुख्य एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन् । सुशासनको अर्को प्रमुख अवरोधक पक्ष भनेकै प्रमुख राजनीतिक दल, तिनका नेता र शासनसत्तामा आउने नेतृत्वको भ्रष्ट संस्कार एवं प्रवृत्ति हो । राजनीतिक नेतृत्व र राज्यका विभिन्न अंगमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरु स्वार्थी, लोभी र अनैतिक बन्न पुग्दा सुशासन कायम गर्ने संविधानको स्प्रीटमा नै गम्भीर धक्का लाग्न पुगेको छ । केही समयअघि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ गरी दुवैमा संशोधन गरी भ्रष्टाचारमा पाँचबर्से हदम्यादको प्रयास तथा भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित नहुनेजस्ता कुतर्कयुक्त प्रस्तावसमेत गरिएको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबाट आउन खोजेका यस्ता प्रस्तावहरु मुलुकको सुशासनको गति रोक्ने र भ्रष्टहरुको साम्राज्य कायम गर्न खोज्ने गरी आउन लागेको थियो तर नागरिक समाजबाट चौतर्फी विरोध भएपछि ती प्रस्तावहरु हटेका छन् । त्यसैले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टहरुलाई कारबाही गराउन नागरिकस्तरबाट निरन्तर सशक्त दवाब अपरिहार्य छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका अख्तियारजस्ता निकायलाई साधन–स्रोतले भरिपूर्ण बनाएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण राज्यका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाले नै सिर्जना गराइदिन सक्नुपर्छ ।

नागरिकस्तरबाट राज्यका प्रमुख निकाय तथा प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दै अख्तियारजस्ता निकायलाई पनि नियमित झकझक्याउने काम गर्न सक्नुपर्छ । अख्तियारलगायतका निकायले सुशासनलाई गति दिन चालेका महत्वपूर्ण कदम रोक्न थालिएका डर लाग्दा प्रयासलाई आमजनताले निस्तेज बनाउन सक्नुपर्छ । नत्र त नेपालमा सुशासन वीरबलको खिचडीसरह हुन सक्छ ।