सङ्कटमा देशको राजस्व सङ्कलन

फरक–फरक संरचनामा रहेका देशहरुले समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा तद्सम्बन्धी वित्तीय संस्थाहरुलाई यसका आधारभूत खम्बाहरु मानिन्छन्। अझ भनौं मुलुकको आर्थिक संरचनालाई दिगोरुपमा आड–भरोसा दिन सक्ने यी औजारहरु हुन्, तर देशका यस्ता वित्तीय औजारहरुलाई टाट पल्टिने अवस्थामा पुर्‍याएर मुलुकलाई परनिर्भरताको भूमरीमा राख्न आजका शासकहरु उद्यत् रहेका छन्।

पञ्चायतकाल विशेष गरी श्री ५ महेन्द्रको शासनकाल २०१७–२०२८ सम्म देशमा स्थापना भएका कलकारखना, उद्योगधन्दा, सार्वजनिक एवम् सामाजिक प्रतिष्ठानहरुलाई नष्ट गर्ने काम यो ३५ बर्से शासनमा भएको छ। महान् चीनमा माओत्सेतुङको निधनपश्चात् चिनियाँ समाजवादी नेता देङसियागो पिङले चीनको नेतृत्व लिएका थिए। उनले चीनमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम शुरु गरे । चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि खुला गरे। उनले कृषि, उद्योग, विज्ञान–प्रविधि र राष्ट्रिय सुरक्षालाई आधुनिकीकरणका चार खम्बाका रुपमा अघि सारेका थिए, जुन कार्ययोजना नेपालमा यसअघि नै श्री ५ महेन्द्रद्वारा प्रारम्भ गरिएको थियो।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको समेत एजेन्डा लिएर २०८१ असारमा नेका–एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भए पनि चालू आवको पहिलो साउन महिनामा राजस्व सङ्कलन उत्साहप्रद देखिएन। नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र देशको वित्तमा पनि सुधार हुने अपेक्षा सरकार पक्षले गरे पनि व्यवहार निराशाजन देखिएको छ। चालु आवको पहिलो महिनामा सरकारले एक खर्ब २० अर्ब ५१ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर लक्ष्य २१.३८ प्रतिशत कम हुँदा सरकारले ९४ अर्ब ७४ करोड मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

यस आवको पहिलो महिनामा एउटा सकारात्मक सङ्केत लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठे पनि खर्चभन्दा आम्दानी ५५ प्रतिशतले बचत भएको छ । यो ऋणात्मक गति विगत ४–५ वर्षदेखि यस्तै कायम रहँदै आएको थियो। यस्तै आव २०८०–०८१ मा पनि लक्ष्यभन्दा झन्डै ५ खर्ब रुपियाँ राजस्व कम उठेको छ। गत आवमा राजस्व सङ्कलन ७५.५६ प्रतिशत मात्र भयो भने खर्चको सीमा ८०.७५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । सरकारले चालू आवको लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपियाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। चालू आवको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये स्रोत नपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाउने सरकारको योजना रहेको छ। देशमा राजस्व सङ्कलनका लागि भन्सारको योगदान सबैभन्दा बढी छ।

भन्सारबाट मात्र झन्डै ५० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुने गर्दछ, तर राजस्व चुहावटको एउटा उल्लेखनीय पक्ष भन्सारमा हुने व्यापक चुहावट हो। यसमा सुधार हुनु अपरिहार्य छ। यस पाटोलाई सुधार नगर्ने हो भने देशले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवजस्तै छ। देशको राजस्व सङ्कलनमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नुमा बजेट निर्माण गर्दा दलालीहरुको दबाबमा करका दरहरुमा जथाभावी हेरफेर गर्नु हो। किनकि कमजोर आर्थिक गतिविधि रहँदासम्म राजस्व सङ्कलन चलायमान बन्न सक्दैन।

मुलुकको राजस्व कम उठ्नुको कारण सरकारले विदेशी वित्तीय संस्थाहरुमार्फत ऋण लिएर राष्ट्रसेवकहरुको तलव खुवाउनुपर्ने एवम् चालू खर्च पनि त्यसैबाट आपूर्ति गर्नुपरेको अवस्था देशमा विद्यमान छ। एकातिर देशको अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतिर देशका प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गर्नासाथ हतार–हतारमा उद्योगपतिहरुसँग कमिसन खाएर बिजुलीको तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नुपर्दैन भनेर उर्दी जारी गर्छन्। यस्तो नियत र चरित्रका प्रधानमन्त्री देशमा भएपछि कसरी राजस्व सङ्कलनमा सुधार हुन सक्छ ? देशभित्रका जो–कोहीले पनि बिजुली प्रयोग गरेको पैसा राष्ट्रलाई तिर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। मुलुकको राजस्वको रुपमा विद्युत् प्रयोग गरेबापत् ढुकुटीमा आउनुपर्ने बिजुलीको ८ अर्ब रुपियाँको बक्यौता गुम्न दिन हुँदैन र उठाउनुपर्छ भनिरहँदा उल्टै सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई बर्खास्त गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट गरिन्छ र अदालतबाट पुनः बहाली हुन्छ। यस्ता लहडी चरित्रका व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री भएपछि कसरी सम्भव छ मुलुकको विकास ? कुलमान घिसिङ नै एउटा त्यस्ता राष्ट्रसेवक हुन्, जसले आव २०७२–०७३ सम्म ३४ अर्ब ६१ करोड नोक्सानीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उनको प्रवेशपछि नोक्सानी कटाएर ४७ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ नाफामा पुर्‍याएका छन् ।

उनले २५ प्रतिशतमा रहेको विद्युत् चुहावटलाई नियन्त्रण गरी अहिले १२ प्रतिशतमा झार्न सफल भए भने १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्यको सम्मान नगरौं ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रगतिबाट देशको राजस्व र करको प्रणालीमा समेत वृद्धि भएको छ। त्यसैले ठीक ठाउँमा उपयुक्त पात्रको चयन हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण कुलमानलाई लिन सकिन्छ। हरेक वर्ष सरकारी खर्चमा भएको बेथितिकै कारण यस वर्षको असारमा पनि असार विकासको नाउँमा अर्बौं रुपियाँ समाप्त भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारी निकायले नियमविपरीत रकमान्तर गरेर ठूलो रकम खर्च गर्ने बेथितिले आव २०८०–०८१ असारमा समेत निरन्तरता पायो। असारका २६ दिनमा एक खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रुपियाँ असारे भेलामा सकिएको छ। थोरैमा पनि ३, ४ महिना लगाएर उपयुक्त समयमा खर्च गर्नुपर्ने रकम २६ दिनमा सकिँदा त्यसबाट कर र राजस्वमा कति नोक्सान हुन पुग्यो, त्यसको कुनै सीमा र हिसाबकिताब भएन।

नेपालका किसान वर्गको हितका लागि २०२६ सालमा स्थापना भएको दुग्ध विकास संस्थान एक सम्पन्न वित्तीय संस्था हो, तर यत्रो वित्तीय विरासत बोकेको किसानहरुका लागि वरदान साबित भएको डीडीसीजस्तो संस्था केही वर्षयता टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । मुलुकमा योजनाहरु अनुसन्धानका बलमा हैन, परन्तु नेताहरुको चाकरी र लहडमा बन्छन् । एकाध व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई छोड्ने हो भने योजनाहरु झोले राजनीतिक कार्यकर्ता कार्यान्वयन गर्ने थलो बनेका छन् । सरकारलाई यति धेरै राजस्व दिन सक्ने दुग्ध विकास संस्थान एउटा ताजा उदाहरण मात्र हो । सक्षम नेतृत्वको अभाव र चरम राजनीतीकरणले डीडीसी पछिल्लो आधा दशकयता निरन्तर घाटामा छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा डीडीसीले मात्र दुग्ध किसानलाई मात्र एक अर्ब २७ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्ने छ । यस्तै राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्ने उखु किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने पैसा एक अर्ब ३० करोड रहेको छ। सरकार यी दुवै रकम दशैँअगाडि किसानलाई भुक्तानी गर्ने भाषण गर्छ, तर सरकारको नियत, व्यवहार र चरित्र अर्कै छ।

जहाँसम्म आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्छ र कायम रहन्छ, त्यहाँ चरमरुपमा मुलुकको बेरुजु बढ्ने गर्दछ। देशमा बेरुजु बढ्नु भनेको राजस्व सङ्कलन घट्नु हो। आर्थिक नियम, कानुन र मर्यादामा शासन प्रणाली चल्न नसक्दा बेरुजुले देशलाई आक्रान्त बनाएको छ। बेरुजु देशको कलङ्क पनि हो। अहिले देशमा पुग नपुग १४ खर्ब रुपियाँ बेरुजु कायम रहेको छ। यसलाई असुल गर्नेतर्फ सरकारको न त नीति छ, न त कार्ययोजना नै छ । देशमा रहेको बेरुजु मात्र असुल गर्ने हो भने झन्डै एक आर्थिक वर्षको बजेटको माग पूरा गर्न सकिन्छ। सरकार बेरुजुको निरुपण गर्नुभन्दा पनि प्रोत्साहित गर्नमै बढी उद्यत् देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्र शिथिलतातिर जाँदा वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको छ भने व्यापार घाटा १४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ, जसबाट राजस्व उठतीमा समेत ह्रास आएको छ।

स्थानीय तहहरुमध्ये देशका महानगरपालिकाहरु विकासको दृष्टि, रोजगार र राजस्व सङ्कलनको आयामले पनि सम्पन्न मानिन्छन्। कानुनीरुपमा जहाँ आर्थिक अनुशासन कायम रहन्छ, त्यहाँ बेरुजु र भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग टाढा रहन्छ । राजस्व सङ्कलन र उठतीले आफ्नो गतियात्रा दह्रो गरेको हुन्छ, तर दुःखको कुरा आव २०७९–०८० को एक वर्षमा देशका ६ वटै महानगरपालिकाहरुको बेरुजु एक अर्ब ७४ करोड ८३ लाख थपिएर १३ अर्ब ७ करोड ९६ लाख रुपियाँ पुगेको छ । सङ्घीय सरकार मात्र हैन, स्थानीय सरकारमा समेत बेरुजु र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । महानगरजस्ता संस्थामा यसरी बेरुजु बढ्न जानु अर्थतन्त्र र जनतामाथिको ठूलो बेइमानी हो । महालेखा नियन्त्रकजस्तो निकायले सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको देशको सबैभन्दा पुरानो काठमाडौं महानगरपालिकामा व्यापकरुपमा आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथिति रहेको औंल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअुनसार आव २०७९–०८० सम्म यस महानगरपालिकाको बेरुजु तीन अर्ब रुपियाँ रहेको छ । त्यसैले सङ्घीयताका तीनै तहमा स्थिर सरकार, समाजवाद र दिगो विकास केवल नेताहरुका लागि भाषणको पुलिन्दा वनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पूँजीवाद र समाजवादी जे रुप दिए पनि यी दुवै अर्थतन्त्र राष्ट्रको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको व्यापक दोहन गर्ने शासन प्रणालीमा निर्भर छन् ।

एकताका शाही नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो ख्याति र लोकप्रियताको विरासतलाई सगरमाथाजस्तै विश्वसामु परिचित गराएको थियो, तर आज यसको शान, मान, सम्मान र पहिचान सबै नराम्रोसँग गिरेको छ। अहिले नेपाल वायुसेवा निगमले चारवटा जहाज किन्न भनेर लिएको ३४ अर्ब रुपियाँको ऋण समयमा किस्ता नबुझाउँदा यसको आर्थिक दायित्व पढेर ४८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता भुक्तानीको लागि सम्झौता पालना नगरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रश्नै प्रश्न गरेको छ तापनि निगमको चेत अझै खुलेको देखिँदैन । यस प्रकारका घटनाक्रमबाट मुलुकको राजस्व सङ्कलन र उठतीमा प्रतिकूल अवसर परेको छ । देशका वित्तीय संस्थाहरुमध्ये निगम पनि सरकारलाई बढी राजस्व बुझाउने एक निकाय हो, जुन आज ऋणात्मक अवस्थामा सञ्चालित छ । यसलाई सुधार गर्नेतर्फ सरकारको अलिकति पनि चासो देखिँदैन । यी चारवटा जहाजमध्ये पनि वाइडबडी उडाउनै महँगो परेको र यसबाट उल्टो नोक्सानी मात्र सहनुपरेको छ भने न्यारोबडी नाफामा छ, तर सधैँ ग्राउन्डेड मात्र भइरहन्छ । यसकारण जहाजलाई पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न नसक्नु, इन्जिन बिग्रिँदा मर्मत गर्न र भाडामा लिन निगमको नेतृत्व पूर्णरुपमा असफल भएको छ । यसमा सरकार केवल असफल साक्षीको भागेदारी बनेको छ।

विश्व मानचित्रमा नेपालको व्यापार १७० मुलुकसँग भएको छ, जसमा १३४ मुलुकसँगको व्यापार घाटामा छ। सधैँको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास ओझेलमा परेको छ भने औचित्यविहीन अवस्थामा रहेका प्रदेश सरकारहरुको औसत पूँजीगत खर्च पनि ६५ प्रतिशतभन्दा तलै रहेको छ। देशको पूँजी निर्माण गर्ने, भौतिक विकास गर्ने एवम् प्रभावकारीरुपमा रोजगारको वातावरण सिर्जनाद्वारा राजस्व सङ्कलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने यस क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तो छ । छिन्–छिन्मा सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय र मन्त्रीहरुमा भागवण्डाको आधारमा सधैँको लुछाचुँडी भइरहँदा औसत समय झगडामा रुमलिन परेपछि संघ र प्रदेशहरुको खर्चसमेत प्रभावित भएको छ।

जहाँसम्म आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्छ र कायम रहन्छ, त्यहाँ चरमरुपमा मुलुकको बेरुजु बढ्ने गर्दछ । देशमा बेरुजु बढ्नु भनेको राजस्व सङ्कलन घट्नु हो । आर्थिक नियम, कानुन र मर्यादामा शासन प्रणाली चल्न नसक्दा बेरुजुले देशलाई आक्रान्त बनाएको छ । बेरुजु देशको कलङ्क पनि हो । अहिले देशमा पुग नपुग १४ खर्ब रुपियाँ बेरुजु कायम रहेको छ । यसलाई असुल गर्नेतर्फ सरकारको न त नीति छ, न त कार्ययोजना नै छ ।

समग्रमा देशको बजेटको आयव्ययको सकारात्मक सूचक त्यस देशको राजस्व क्षमताको मापनमा आधारित रहन्छ । त्यो देश जहाँ देशमा राजस्वको जग बलियो छ त्यहाँ आत्मनिर्भर शैलीमा ती देशले राम्रो प्रगति गर्न सकेका हजारौं उदाहरणहरु छन् । तर विडम्बना, आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ देखि केही अपवादबाहेक नेपालको राजस्व सङ्कलन ओरालो गतिमा विकसित हुँदै गएको छ। यसको एकमात्र मूल कारण हो भिजन र कुनै दृष्टिकोण नभएको नेतृत्वको असफल सरकार । एकछिन्को लागि मानौं, शेरबहादुर देउवा २०५२ सालमा पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री भए, अझ छैटौंपटक बन्ने तरखरमा छन् । यही अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा त्यहाँदेखि यहाँसम्म कतिजना राष्ट्रपतिहरु फेरिए, तर उनीहरुका योगदानको साथै अवकाशपछि पनि आफ्नै कार्यमा सक्रिय रहँदै सार्वजनिक जीवनमा एक्लै हिँडडुल गर्छन् । यहाँ भन्न खोजेको के हो भने, एउटै अनुहार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर काल पर्खनु र समय बिताउनबाहेक उनीबाट देश र जनताको पक्षमा केही योगदान भएन। अहिले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। यसको कारण रेमिट्यान्समा निरन्तर वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार एवम् आयातमा गिरावटले मुद्रा सञ्चितिमा प्रगति देखिएको छ, तर यो स्थायी स्वरुपको मापन हैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन देशमा उत्पादन वृद्धि अपरिहार्य छ। सरकार मुद्रा सञ्चितिमा केही हदसम्म उत्साहित त भएको छ, तर उपयोगमा उदासीन छ।

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नयाँ अभिलेख बन्ने क्रम जारी रहँदा २०८१ सालसम्म २० खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। देशका विद्यमान आर्थिक सूचाङ्कहरु सकारात्मक बन्न नसक्नुको कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले नेपालको सत्ता राजनीतिमा यो ३५ बर्से शासनसत्ताले के आधार ध्रुवसत्य बनाएको छ भने, शेरबहादुर देउवा र उनका समकालीन पुस्तासँग समाजलाई नेतृत्व दिने, देशको सपनासँग एकाकार हुने एवम् समयको सङ्गीत सुन्ने र परिवर्तनका कदमहरु चाल्ने तथा देशलाई उन्नत अवस्थामा पुर्‍याउने क्षमता र सङ्कल्प उनीहरुमा शून्य छ ।