२००७ सालको प्रजातन्त्र बहाली भएपछिको आठ वर्षलाई समेत गणना गर्दा नेपाली समाजले औपचारिकरुपमा लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको झन्डै आधा शताब्दी हुन लागिसकेको छ । राजनीतिकरुपमा लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको त्यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको गति भने निकै सुस्त रहेको छ।
निर्वाचनको अभ्यास २०१५ सालदेखि निरन्तर गर्दै आएका छौं । निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा अवयव हो, निर्वाचन स्वयं सिंगो लोकतन्त्र भने अवश्य होइन । समाजको तृणमूलमा रहेका कुनै पनि संस्थादेखि राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, उद्यम व्यवसायीहरुको संगठन आदि निकायहरु जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायित्व बहनजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट अनुप्राणित हुनु आवश्यक हुन्छ । तर व्यवहारमा कामभन्दा सधैँ भाषण मात्र हुँदै गएको छ।
राज्य सयंन्त्र चलाउने तौरतरिकामा पनि सुधार आउन सकेको देखिँदैन । खाली एकबाट अर्कोमा हस्तान्तरण मात्रै हुने गरेको छ। रुपान्तरण हुन सकेको छैन। सोच्ने र व्यवहार गर्ने तौरतरिकामा पात्र बदलिए पनि प्रवृत्तिको भने हरेक ठाउँमा उही पुनरावृत्ति भइरहेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको यो प्रवृत्ति समाजको हरेक क्षेत्रमा देखा परेको छ । यसले गर्दा अझै पनि बहुसंख्यक जनताले व्यवहारमा वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति सघनरुपमा गर्न पाएका छैनन् । लेख्ने, बोल्ने स्वतन्त्रता त छ तर जनताका दैनिक जीवनयापनका समस्याहरु भने जस्ताको त्यस्तै रहेका छन् ।
आज हरेक संघसंस्थामा लोकतन्त्रले भन्दा बढी दलतन्त्रले गाँजेको छ। लोकतन्त्रमा फरक विचार राख्ने हकलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो तर आफ्नो विचारभन्दा भिन्न विचार राखेकै आधारमा उसलाई विभेद गर्ने, निषेध गर्ने प्रवृत्ति फस्टाएको छ। रचनात्मक आलोचनालाई सुन्ने, महसुस गर्ने र सुध्रिने गर्नु लोकतन्त्रको विशेषता हो। तर गाउँघर, टोलमा बाटो बनाउन बनाइएको उपभोक्ता समितिदेखि संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, निजामती कमर्चारी संगठन, उद्यमी व्यवसायी वा विविध पेसाकर्मीको संगठनमा यस्तो मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गरेको कमै पाइन्छ। आज हरेक संस्था लोकतन्त्रीकरण हुनुको साटो दलीय भागवण्डाले जकडिएको छ।
राजदूत नियुक्तिदेखि संवैधानिक, निकाय, मुख्यसचिव, सचिवदेखि तुलनात्मकरुपमा बढी निष्पक्ष हुनुपर्ने न्यायाधीश चयनसमेत दलीय भागवण्डाका आधारमा हुने गरेको छ । दल विशेषसँग सम्बन्ध हुनु हरेक नियुक्ति लागि मुख्य योग्यता भएको देखिन्छ । नियुक्ति भएको संस्थाको गरिमा र महिमा कायम गर्ने गरी काम गर्नेभन्दा नियुक्ति गर्ने दल विशेषका नेता र कार्यकतालाई रिझाउनुपर्ने, उनीहरुको इशारामा काम गर्नुपर्ने स्थितिले हरेक संस्थाको गरिमा घट्दै गएको छ।
इमानदार तथा योग्यहरु पाखा लाग्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। राजनीति, प्रशासन र समग्र शासन व्यवस्थामा देखा परेको यस्तो रवैयाले समाजको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। दलतन्त्रको कब्जाले गर्र्दा हरेक संस्था निहित उद्देश्यमा खरो उत्रिनेभन्दा दलीय स्वार्थलाई बोक्न अभिशप्त भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कसरी हुन्छ ? अल्पसंख्यकहरुको आवाजलाई कसले सुन्छ ?
राजनीति देश सञ्चालन गर्ने मुख्य नीति हो। राजनीतिलाई मुलक सञ्चालनको मुटु मानिन्छ। मुटुमै प्वाल पर्यो वा बिग्रियो भने शरीरका अरु अंगले राम्ररी काम गर्न सक्दैनन्। आज राजनीतिमा देखिएको फोहोर, बेथिति र कुसंस्कारको प्रभाव जहाँतहीँ परेको छ। समाजका हरेक पाटा निजामती, उद्यमी, व्यवसायी सम्बद्ध हरेक संगठन दलतन्त्रको पक्षघातले ग्रस्त भएपछि मुलुक कसरी चल्छ ? यसैले आज हरेक संस्था, निकायहरुमा लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको खाँचो छ, दलतन्त्रको हाबी होइन।
प्रतिक्रिया