नेतृत्वको हुङ्कार र समाचारले दिएका सन्देश

लेख्दा–लेख्दा, सही सुझाव दिँदा–दिँदा, जनजनबाट इमानदारिता देखाउँदा–देखाउँदा पनि त्यसलाई ग्रहण गर्ने सवालमा प्रत्येक दलका नेतृत्व गणहरु सदैव चुक्न पुगेका छन्। वर्तमानमै पनि समाचारहरुले के सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् र नेतृत्वहरु कतातिर भुलिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रत्येक पलमा जगजाहेर भैरहेका छन्।

भर्खरै सार्वजनिक भएका समाचारहरु, सामाजिक सञ्जालमा गरिएका अनुरोध, देखिएका अनि भाइरल भएका पोस्टहरुबारे सरकारमा रहेका वा नरहेका अथवा दलीय नेतृत्व र उनीहरुका नजिक रहेकाहरुबाट भएका–आएका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हुङ्कारले भविष्यमा देशले कुन बाटो समाउने होला भन्ने संशयले घर गरिरहेको छ । यी विषयलाई लिएर यदि देशमा सकारात्मक परिवर्तनले बाटो समाउन सक्यो भने त देश र जनताको भविष्य सुधारोन्मुखतिर अग्रसर हुन सक्ला, यदि नकारात्मक विषयहरुले स्थान ग्रहण गरी द्वन्द्व सृजना हुन पुगेमा देशले थुप्रै थप नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। दल र दलीय नेतृत्वप्रति जनता यति आक्रोशित छन् कि सामाजिक सञ्जालमा सीधै सैनिक शासन लागू गर्न सैनिकलाई अनुरोध गरेका कुराहरुको अनुरोध प्रवाह भइरहेको देखिन्छ । सरकार यस्ता कुराहरुबारे पटक्कै गम्भीर देखिँदैन । गम्भीर भन्नुको अर्थ पोस्ट गरेकालाई समातेर एक रात वा दुई रात थुन्नु भनेको सरकार गम्भीर भएको मानिदैन । जब देशमा देखा परिरहेका महत्वपूर्ण सवाल र समस्याहरुलाई सार्थकरुपमा सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुराको जनजनले आत्मैदेखि हृदयंगम गर्छन् तब मात्र सरकार देशको समस्या समाधानमा गम्भीर भएर लागिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सक्छ, अन्यथा जस्तोसुकै गठबन्धन गरेर बनेको सरकार भए पनि जनतामा त्यसको कुनै छाप पर्दैन । थरी–थरीका गठबन्धनका सरकारहरुलाई जनताले बारम्बार तिरष्कार गरिरहनुको कारण यही नै हो ।

हालै खबरबजारमा सार्वजनिक हुन पुगेका केही समाचारलाई उदाहरणका रुपमा हेरौँ, चाहे त्यो निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि हत्याको अभियोगमा मुछिएका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएको विरोधमा महिला अधिकारकर्मीहरुको विभिन्न समूहले माइतीघरदेखि बालुवाटारसम्म खाली खुट्टा हिँडेर सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको समाचार होस् वा प्रदेश सांसद रेखा शर्मामार्पmत बालश्रमिकमाथि भएको अन्यायविरुद्धको समाचार होस् अथवा छ महिने मन्त्री पद बिक्रीमा रहेको विज्ञापनमुखी समाचार होस् वा प्रत्येक जनले आशाको अन्तिम केन्द्रविन्दु मानिएको अदालतमा देखिएका थरी–थरीका राजनीतिक दुष्कृतिका समाचारहरु हुन्, यसले जनजनमा सरकारप्रति थप संशयको आधार खडा गरिदिएको छ । बारम्बार यो वा त्यो नाउँमा निस्किरहने यस्ता किसिमका समाचारहरु अब आइन्दा प्रवाह हुने छैन र स्पष्टरुपमा प्रत्येक नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति हुने गरी राज्य सञ्चालन गरिनेछ भन्ने कुराको राज्य सत्ता प्राप्त गरिरहने दलीय नेतृत्वले जनजनलाई कहिल्यै बोध गराएन ।

प्रदेश सांसद रेखा शर्माको विषयलाई लिएर त काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र सरकारबीच एक किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुहारी नै चलेको छ भन्दा पनि हुन्छ । यो विषयलाई लिएर मेयर बालेनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दे सामाजिक सञ्जालमा के सुशासनको अर्थ अदालतले समेत समाएर कार्यवाही गर भनेर दिएको आदेशलाई समेत लत्याउनु हो र ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

यो आलेख तयार पार्दासम्म यी माथि खबरबजारमा छरपस्ट भएका समाचारबारे सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन पुगेको अनुभूति जनजनले गर्न सकेका छैनन्। संविधान तथा मानवअधिकार विरोधी यस्ता कार्यहरु गर्न स्वयं सांसदसमेत भएका व्यक्तिहरु वा मन्त्रीहरु किन लाजै नमानी लागिपर्दछन् ? किन राजनीतिक नेतृत्वले बोलाएर स्पष्टीकरण सोधी आरोप सत्य ठहरिएमा दलको सदस्यताबाट हटाई अन्य कुनै दलमा प्रवेश गर्नसमेत रोक लगाउन सक्दैनन् ? उच्च तहमा पुगिसकेका कुनै पनि राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले जोसुकै भए पनि गलत काम गरेबापत सजायको भागिदार बनाउनुभन्दा पनि संरक्षण गर्नतिर लागिपर्नु ज्यादै दुखद र गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ। सांसद वा मन्त्रीलाई झुटो आरोप लगाएर बेइज्जत गर्न अपवादबाहेक वा राजनीतिक खेलदेखिबाहेक जनजन यो विषयमा जिम्मेवार देखिँदै देखिँदैनन् ।

पछिल्लोपटक विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ विपरीत हुन पुगेको जानकारी हुनासाथ काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको राम्रै काममा पनि भाँजो हाल्ने वा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा अप्ठ्यारोमा पार्ने कार्य हुँदै आइरहेको विषयलाई लिएर जनजनले बारम्बार सचेत गराउँदै आएका पनि छन् । वास्तवमा बालेनलाई जति लखेट्न खोजे पनि जनता उनको पक्षमा ढाल बनेर उभिएका कारण उनी लखेटिन नसकेका हुन् । अन्यथा देशमा मौलाइरहेको गलत राजनीतिक माहौलले बालेन निर्वाचित भएको एक वर्षभित्र उनलाई लखेटेर अर्को निर्वाचनको माध्यमबाट अन्य दलीय नेतृत्वले मेयरको पद कब्जा गरिसकेको हुन्थ्यो ।
हरेक क्षेत्रमा सफल व्यवस्थापनले स्थान ग्रहण गर्नै सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा भाँडभैलो देशको विशेषता बन्न पुगेको छ।

जतिसुकै एकताको नाउँबाट देश समृद्धिमा पुर्‍याउने उद्घोष गर्दै आए पनि सानो स्वार्थ बाझिनासाथ राजनीतिक अंशियारहरुबीच घम्साघम्सी पर्न थालेको वर्षौं भइसकेको छ । हरेक विषयमा आफू मात्र ठीक भएको दाबी गर्नु अचम्मको विषय नभएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ । यसको निरन्तरता वर्तमानमा पनि जारी नै छ । कुनै पनि नाउँमा वा बहानामा वा परिस्थितिजन्य अवस्थामा एकता वा गठबन्धन जे भने पनि काम र व्यवहारमा चाहिँ फरक–फरक धारका राजनीतिक अंशियारहरुबीच एक–आपसमा चल्दै आएको द्वन्द्वले कहिल्यै विश्राम पाउन सकेको छैन । अहिलेको गठबन्धनमा पनि दरारका संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् ।

जनहितका लागि संसारमा विभिन्न खाले प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नौलो प्रयोग गर्ने विषयमा राजनीति पनि अछूतो रहँदैन । फरक–फरक खाले नयाँ र नौलो राजनीति प्रयोगको माध्यमबाट संसारका कतिपय देशले आफ्नै किसिमले प्रगति पनि गरिरहेका छन् । तर विडम्बना, हाम्रो देशमा आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुग्नासाथ गरिने राजनीतिक खिचातानीमार्पmत एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने कार्यमा मरिहत्ते गरी लागिपर्छन् । वास्तवमा नङ्ग्याउने कतिपय सवालमा यथार्थता लुकेको भए तापनि यसले मलाई नङ्ग्यायो, म पनि त्यसलाई नङ्ग्याउँछु भनेर लाग्नासाथ फेरि तुरुन्तै काले–काले मिलेर खाऊँ भालेमा रुपान्तरण हुन पुग्न क्षणिकभर पनि लाग्दैन । अहिलेको गठबन्धनलाई पनि त्यसैको एउटा रुपमा लिएका छन् जनजनले ।

छयालीस सालमा भएको जनआन्दोलनमा भर्खर आमाको गर्भबाट निस्केका शिशुहरु अहिले पैंतीस वर्षका युवा भइसकेका छन्। राणा, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा युवाहरुले साथ दिएको भनेर पटकैपिच्छे भाषण गर्न र जनजनलाई भ्रम छर्न खप्पिस भइसकेका राजनीतिक अंशियारहरुले सत्ता आफ्नो हातमा पारिसकेपछि जनलक्षित तथा युवालक्षित के–के कार्यक्रमहरु पस्केर युवा तथा जनजनमा के परिवर्तन ल्याउन सफल भए त भन्ने कुनै पनि राजनीतिक दलका अंशियारहरुले एक सुकाको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। बरु उल्टो युवाहरुलाई कसरी देशबाहिर पठाउने र उनीहरुले मरेर भए पनि पठाएको रेमिट्यान्सकै भरमा शासन सत्ता सञ्चालन गरेर अनेक कुकर्ममा संलग्न हुँदै त्यसैमा रमाइराख्ने बानी परिसकेको छ । जुनसुकै नामधारी दलका राजनीतिक अंशियारहरुले सत्ता सञ्चालन गरे पनि सत्तामा हुन्जेलसम्म विकासै विकास र परिवर्तन नै परिवर्तन देख्ने अनि आफू सत्तामा नपुगेको बेला विनाशै विनाश देख्ने रोग देशको लागि नयाँ हुँदै होइन ।

राजतन्त्रमा उब्जिएका र देखिएका गलत पृष्ठपोषणलाई माध्यम बनाई सुदृढ देशको नारा दिँदै राजनीतिक सत्तामा पुगेका सत्तासीनहरुको भनाइ, गराइ र व्यवहारबीचमा देखिएका विसंगतिहरुले राजावादीहरुमा पुनः थप ऊर्जा प्रदान गरेको दृष्टिगोचर भइरहेको छ । आफ्नै गलत रणनीतिक चिन्तन र व्यवहारले गुमेको राजतन्त्रलाई फर्काउन लागिपरेका थरी–थरी जनहरुलाई समान्य जनजनले आत्मसात् गर्न कत्तिको तत्पर होलान् ? यो समयले प्रस्ट्याउने नै छ । तथापि वर्तमानको आवश्यकता भनेको राजतन्त्रको मुद्दा ब्युँताउने नभई नागरिक सरकारको अपरिहार्यताबारे आन्दोलनको खाँचो परेको कुरालाई जोडतोडका साथ उठाइनुपर्ने मांग जनजनले गर्न थालेका छन् ।

देशमा मूल समस्याको रुपमा देखा परिरहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको सम्बोधन गर्न पनि किन र कोसँग डराइरहेको हो भन्ने जनजनको प्रश्नको समान्य उत्तर दिन पनि आफैँ फसिएला भन्ने डरले कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन्। यस अर्थमा स्वतन्त्र नागरिकको सरकार बन्न सकेमा यो विषयमा विस्तृत छानबिन हुन गई वास्तविकता जनसमक्ष आइपुग्ने कुरामा जनजन विश्वस्त रहेका छन्। अहिले पनि समय घर्किसकेको छैन, जनजनको पुनः माया पाउने अवसर दलहरुलाई अझै छ । जसरी दलहरुलाई सत्तामा पुर्‍याउनको निमित्त आन्दोलनदेखि मतसम्म साथ र सहयोग जनजनबाट प्राप्त भयो, त्यस्तै साथ–सहयोग दलहरुलाई पुनः प्राप्त हुने कुरामा शंका छैन । तर त्यसको लागि दलहरुले वर्तमानमा नागरिक सरकारको गठनमा सकारात्मक भूमिका निभाउन सके भने जनजनको माया पाउने अवसर दलीय नेतृत्वहरुले प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

जब देशमा देखा परिरहेका महत्वपूर्ण सवाल र समस्याहरुलाई सार्थकरुपमा सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुराको जनजनले आत्मैदेखि हृदयंगम गर्छन् तब मात्र सरकार देशको समस्या समाधानमा गम्भीर भएर लागिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सक्छ, अन्यथा जस्तोसुकै गठबन्धन गरेर बनेको सरकार भए पनि जनतामा त्यसको कुनै छाप पर्दैन । थरी–थरीका गठबन्धनका सरकारहरुलाई जनताले बारम्बार तिरष्कार गरिरहनुको कारण यही नै हो ।

दलहरुले स्वतन्त्र नागरिक सरकारको गठनमा सहयोग पुर्‍याउनु एकातिर आफैँमा महत्वपूर्ण कार्य त हुँदै हो, त्यसको साथसाथै नागरिक सरकार गठनपश्चात् गठन भएका विभिन्न नागरिक समितिहरुबाट दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि झैझमेला नउठाउने र अवरोध नगर्ने अनि स्वतन्त्ररुपमा नागरिक सरकारबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरु र पदाधिकारीहरुमार्फत भएका अनुसन्धानहरुबाट दोषी देखिएकाहरुलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउँदाका बखत पनि आफ्नै दलसँग सम्बन्धित रहेको कुनै व्यक्ति वा आफू नै भए पनि कुनै अवरोध सिर्जना नगरी सहयोग गर्न कम्मर कसेर लागिपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो र देश त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सक्यो भने देशमा परिवर्तनको लहर आउन सक्छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)