न्यायपरिषद्, नेपालको संविधानको धारा १५३ ले तोकेको एउटा संरचना हो, जसले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने काम गर्दछ। न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी सीधै कार्यकारीलाई दिँदा आ–आफ्ना दलका कार्यकता, समर्थकलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर एउटा स्वतन्त्र निकायको खाँचोलाई महसुुस गरी २०४७ सालको संविधानमा न्यायपरिषद्को संरचना राखिएको थियो।
पछि त्यही संरचनालाई अहिलेको संविधानमा पनि राखियो। तर यो संरचना अहिले न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको छ। न्यायाधीशलाई अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, जुन यो निकायले गर्नुपर्ने मुख्य कार्य हो, त्यो भने खासै गर्न नसकेको न्यायपरिषद्मा परेको उजुरी केलाउँदा स्पष्टै हुन्छ। न्यायपरिषद्को उद्देश्य र मर्यादालाई कायम गर्न नसकेपछि यो संरचनाको छवि र साख निरन्तर गिर्दो अवस्थामा रहेको छ। यसले आफ्नो भूमिकाबाटै न्यायपरिषद्को औचित्य र प्रभावकारितालाई राम्ररी पुष्टि गर्न नसकेको पाइएको छ।
न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको खराब आचरणलाई लिएर उजुरी पर्ने क्रम अत्यधिक रहेको भए पनि न्यायाधीशमाथिको छानबिनलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । छानबिन गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेको न्यायपरिषद्ले उजुरीका चाङ परे पनि न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न नसक्नुले यसको भूमिकालाई लिएर अनेक प्रश्न उब्जिएको छ । विश्लेषकहरुले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न नसक्नुलाई अक्षमताको संज्ञा दिएका छन्।
विभिन्न तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नैतिक स्तर कमजोर भएको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको विषयमा न्यायपरिषद्मा उजुरी पर्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ । तर परिषद्ले भने उजुरीहरू थन्क्याउँदै आइरहेको छ। न्यायपरिषद्का अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीहरूमध्ये १ सय ९२ वटा उजुरीहरू न्यायाधीशको आचरणको विषयमा रहेको छ। यसअन्तर्गत मुद्दा मिलाइदिने भनी घूस लिने, विभिन्न मुद्दामा नमिल्ने फैसला गर्नेजस्ता कार्यहरू रहेका छन्। उजुरीमध्ये अघिल्लो वर्ष २८ वटा फछ्र्यौट भएकोमा १ सय ६४ वटा बाँकी रहेका छन्।
अधिकांश उजुरीहरू तामेलीमा राखिएका छन् भने केहीलाई सचेत गराइएको छ। उजुरीकै आधारमा पदमुक्त भएको स्थिति भने अपवादबाहेक खासै छैन। न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथिको छानबिन अगाडि बढाउन नसक्नुले न्यायपरिषद् अक्षम भएको सन्देश प्रवाह भएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा हुने र भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति भएका न्यायाधीशले अरू न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीमा कसरी कारबाही गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
हुन त न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, संघीय सरकारका कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्ति गरेका एकजना कानुनविद् र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति एक कानुनविद् रहेका हुन्छन् । तर ती कानुनविद्हरुको भूमिका न्यायपरिषद्भित्र प्रतिपक्षको जस्तो हुने गरेको छ। जे–जस्तो भए पनि न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई भित्रिन नदिन, न्यायाधीश निय्ुक्तिमा हुने दलीय राजनीतीकरणलाई रोक्न यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ।
विधायकहरुले यसको संरचना संविधानमा राख्नुको कारण नै न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने कार्यकारीको हस्तक्षेपलाई रोक्न हो। अतः यो उद्देश्यले कार्यसम्पादनमा देखिनुपर्दछ। न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीहरू थन्किनुहुँदैन । परेका उजुरीहरू छानबिन गरी दोषी ठहरिए कारबाही गर्ने, नभए तामेलीमा राख्नुपर्दथ्यो । तर छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढाउन नसक्नु गलत हो । न्यायपरिषद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।
प्रतिक्रिया