हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरु ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि, रणनीति बनाउन खप्पिस छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र परिणाम निकाल्न भने अक्षम देखिने गरेका छन् । हामीकहाँ सयौँ ऐन, नियम, कानुन, नीतिहरु छन् तर तीमध्ये मुस्किलले ३० प्रतिशत पनि सशक्त कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । यसै कारणले गर्दा सरकारले आशा गरेअनुसार प्रतिफल दिन नसकेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । अझै सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त सरकारले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसमेत सकिरहेको छैन ।
सरकारद्वारा ४ वर्षअघि लागू गरिएको भनिएको संघीयता कार्यान्वयनको १० बर्से रणनीति अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । सबल संघीयताको परिकल्पनालाई साकार पार्ने भन्दै ४ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८७/८८ सम्मलाई लक्षित गरी दश वर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरिएको थियो तर सो रणनीतिक योजनामा समेटिएका कैयौँ महत्वपूर्ण कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् । सो रणनीतिक योजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको थियो । तर त्यसपछि सो रणनीति कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक निर्देशन दिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले पनि त्यसको कार्यान्वयन गराउन ध्यान नदिनुले सरकारले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने विषयलाई हल्कारुपमा लिएको पुष्टि हुन्छ । यसले राम्रो परिणाम दिँदैन भन्ने कुरामा सरकारी पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ
संघीयतालाई सबल बनाउने सो रणनीतिक योजनामा संंघीयता कार्यान्वयनका लागि मुख्य गरी चारवटा रणनीतिक स्तम्भहरु तय गरिएको थियो। जसअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधर विकासमा सहजीकरण, सेवा प्रवाह र सुशासन रहेका थिए। ती चारवटा रणनीतिक स्तम्भहरुको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रणनीति र कार्यनीतिहरुसमेत तय गरिएकोमा त्यसको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
हाल यी चारवटा पक्ष कमजोर हुँदा संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेको भन्दै संघीयताका विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। संघीय शासन प्रणालीले जनताको घरदैलोमा नै सहज सेवा–सुविधा दिन सक्नुपर्छ तर संघीयताको अभ्यास थालिएको ९ वर्ष पुगिसक्दासमेत आमजनतामा सरकारी सेवाप्रति विश्वास र भरोसा बढेको देखिँदैन। यसको कारण भनेकै संघीय शासन प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न नसक्नु र यसका लाभलाई जनतासमक्ष पुर्याउन नसक्नु नै हो।
तत्कालीन सरकारद्वारा तय गरिएको पहिलो रणनीतिक स्तम्भअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरिने योजना राखिएको थियो भने संघ र स्थानीय तह एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गरिने लक्ष्य राखिएको थियो तर अहिले व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन।
सो रणनीतिअन्तर्गत तय गरिएका कार्यनीतिहरुमा संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा परिमार्जन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको थियो तर त्यो पनि पूरा हुन सकेको छैन। यसै गरी प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सेवा तथा स्थानीय सेवाको संगठन संरचना निर्माणसम्बन्धी नीतिगत आधार तय गरिने कार्यनीति तय गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस्ता महत्वपूर्ण रणनीतिलाई अलपत्र पार्नुहुँदैन। सरकारले प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया