बढ्दो सार्वजनिक ऋण र जोखिम

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा ४३ अर्बभन्दा बढी ऋण थपिएसँगै सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७२ रुपियाँको हाराहारीमा पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनमा सरकारले ४० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक र ३ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण लिएको छ।

सोही महिनामा सरकारले १७ अर्ब आन्तरिक र २ अर्ब २७ करोड बाह्य गरी १९ अर्ब २७ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण भुक्तानी पनि गरेको छ । सार्वजनिक ऋणको अंश कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४३ दशमलव ३४ प्रतिशत पुगेको छ। जसमध्ये बाह्य र अन्तरिक ऋण बराबरीजस्तै साढे २२ प्रतिशत हाराहारी छ।

चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र ३ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बरले वृद्धि भई यसको आकार बढ्दै गएपछि यस विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। किनकि सार्वजनिक ऋणले देशको अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्ने कतिपयको विश्लेषण छ।

कपितयबाट नेपालको सार्वजनिक ऋणको अंश धेरै भए पनि चिन्ताजनक अवस्थामा भने नरहेको दाबी गरिँदै आएको छ। धेरै भए पनि, थोरै भए पनि आखिर ऋण भनेको राम्रो विषय पक्कै होइन। तथापि, नेपालजस्तो विकासशील देशमा सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्न सक्छ।

सार्वजनिक ऋणको मात्रा, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने तरिकालाई विश्लेषण गर्न जरुरी छ । सार्वजनिक ऋणको सकारात्मक प्रभावअन्तर्गत सरकारलाई ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू (जस्तै– सडक, विद्युत्, सिंचाइ) मा लगानी गर्न सक्षम बनाउँछ । यस्तो लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । सरकारले ऋण लिएर ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ ।

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारलाई ऋणले मद्दत गर्न सक्छ, जसले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्छ । तर, उच्च सार्वजनिक ऋणले सरकारमाथि ऋण तिर्ने दायित्व बढाउँछ, जसले गर्दा सरकारको बजेटमा ऋणको ब्याज र मूलधन तिर्न ठूलो हिस्सा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले विकासशील क्षेत्रहरूमा लगानीको सम्भावना घटाउँछ।

त्यस्तै ऋणको बोझ बढ्दा मुद्रास्फीति र मुद्रा अवमूल्यनको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा मुद्रा अवमूल्यनले वस्तुको मूल्यमा वृद्धि ल्याउँछ, जसले जनताको क्रयशक्ति घटाउँछ । ऋण प्रभावकारी र लाभदायक क्षेत्रमा खर्च नगरिएको खण्डमा दीर्घकालमा देशको वित्तीय स्थितिमा संकट उत्पन्न हुन सक्छ । यो स्थिति ब्याजदरमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास र आर्थिक स्थायित्वमा अवरोधको कारण हुन सक्छ ।

अत्यधिक ऋणले देशको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा आँच ल्याउन सक्छ, जसले भविष्यमा ऋण लिन कठिनाइ र महँगो ब्याजदरको समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । यसले वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि पन्छाउन सक्छ। विकासशील देशका लागि उच्च सार्वजनिक ऋणले अल्पकालीन लाभका साथै दीर्घकालीन जोखिम पनि ल्याउँछ। ऋणको सदुपयोग, पारदर्शिता र सही क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सकेमा यसले आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ। तर, यसको असन्तुलित व्यवस्थापनले देशलाई ऋणको दुश्चक्रमा फस्न बाध्य बनाउन सक्छ, जसले दीर्घकालमा आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउँछ।

तसर्थ, राजस्वले चालू खर्च धान्न नसकिरहेको नेपालको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको अंश बढ्दै जानु भनेको चिन्ताको विषय पक्कै हो । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन, बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।