संसद्‌मा हदम्यादको विवाद

नेपाल सरकारले २०७६ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले एक विधेयक संसद्समक्ष पेस गरेको थियो। उक्त विधेयकमा दफावार छलफलपश्चात् राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो।

हाल उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइराखेको छ। छलफलको विषय विशेष गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद कायम गर्ने वा नगर्ने विषयमा केन्द्रित छ । यसको चौतर्फी विरोध र केही समर्थकहरूसमेत देखिएका छन् । आखिर के हो त के हदम्याद ? के भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद हुँदै हुँदैन ? भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा पेस गर्ने हदम्याद राख्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अवरोध सिर्जना हुने नै हो त ? यो अत्यन्त पेचिलो विषय बन्दै आएको छ ।

संसद्मा पेस हुन आएको उक्त विधेयकको ४५ को उपदफा १ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ । उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कार्य हुन सक्ने रहेनछ भने अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन । उपदफा ३ मा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि सरकारी सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार प्रदेश सरकारमा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

यदि नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा अभियोजन गर्ने हदम्याद किटान गरियो भने सहजै ठूला भ्रष्टाचारीहरूले उत्सव मनाउने अवस्था बन्छ । साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता एवं २०४६ सालयताका सबै ठूला पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अपराधीलाई कारबाही गर्ने मागजस्ता विषयहरु छायामा पर्नेछन् । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मामिलामा हदम्यादको व्यवस्था निरपेक्षरुपमा गरिनुहुन्न । यो नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित गर्ने सफल औजार बन्नेछ ।

हदम्यादसम्बन्धी विषयलाई कसरी बुझ्ने यसबारेमा विधिशास्त्रीय मान्यताका साथै अन्य प्रचलनमा रहेका कानुनी प्रावधानसमेतको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया हदम्याद भनेको सम्पत्ति, पद, अधिकारमा कसुरसम्बन्धी दाबी गरी न्यायिक उपचारका लागि त्यस मामिला हेर्ने अधिकारप्राप्त अदालत वा अन्य पदाधिकारीसमक्ष वा निकायसमक्ष उजुरी दाबी विरोध गरी कानुनबमोजिम फिराद गर्न पाउने अवधिलाई सम्झनुपर्दछ । विधिशास्त्रीय मान्यता अलि पृथक छ । त्यसपछि निश्चित समयभित्र न्याय नखोजेमा उसलाई सधैँभरि यस प्रकार दिएको कानुनी सुविधा प्राप्त हुँदैन भन्ने अवधारणाबाट सम्बन्धित विषयको प्रयोग र प्रारम्भ भएको मानिन्छ । यसको उद्देश्य कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गरेको भए तापनि उसलाई आजीवन कानुनतः आतंकित बनाएर राख्न मिल्दैन । कुनै निश्चित समयसीमाभित्र उसको विरुद्ध उजुरी सक्षम निकायमा दर्ता हुनुपर्दछ र यसको निक्र्योल हुनुपर्दछ । निश्चित समय व्यतीत भएपछि मुद्दा चल्न सक्दैन र ढिलो गरी गरिएको दाबीलाई अमान्य गर्नेसमेत यसको उद्देश्य रहेको छ ।

संसद्को प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको यो विधेयकलाई हदम्याद कायम गरेर निर्णयमा पुग्ने वा हदम्यादै नराख्ने हो, यस विषयमा निर्णय लिन सहज रहोस् भन्ने अभिप्रायले यो आलेख तयार पार्ने काम भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद कायम गर्न हुने या नहुने भन्ने सन्दर्भ विवादित छ । यसका विवादित पक्षमा पैरवी गर्नेहरूले म्याद दिन हुने वा नहुने दुवै विचारहरु स्वतन्त्रपूर्वक राख्दै आएका छन् । हदम्याद राख्नुपर्छ भन्नेहरूका तर्कहरूका बारेमा पहिले विश्लेषण गरौँ । हदम्याद तोक्दा भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन यथासमयमा हुन सक्छ । हानी–नोक्सानी भएको सम्पत्ति यथासमयमा फिर्ता हुन्छ । अपराधीले दण्डित हुनै पर्ने अवस्था बन्छ । यो व्यवस्थाले कानुनी निश्चितता पनि कायम गर्दछ । यदि हदम्याद कायम नरहनु हो भने सधैँ अनिश्चितता रहन्छ।

कहिले अनुसन्धान गर्छ ? कहिले उजुरी पर्छ र कहिले अभियोजन हुन्छ ? कुनै निश्चित हुँदैन । हदम्यादभित्रै अनुसन्धान गरिने व्यवस्था हुँदा प्रमाण नष्ट गर्ने अवसर अपराधीले कमै मात्र पाउँछ । नियन्त्रक निकाय अथवा नेपालको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यथा समयमा अभियोजनकारी अपराधीलाई दण्डित गर्न बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिदिन्छ । एक प्रकारको हदम्यादको दबाब सम्बन्धित निकायलाई पर्दछ । गल्ती गर्ने अपराधीहरू पनि आफ्नो अपराधको दण्ड यथासमयमा पाई बाँकी जीवन शान्तिपूर्वक बिताउन पाउने उनीहरूको अधिकारको संरक्षण हुन्छ । किनकि हदम्याद सकिएपछि निजउपर मुद्दा चल्दैन । अख्तियारप्राप्त निकाय जहिले पनि अनुसन्धान गर्न, उजुरी लिन स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढ्ने हो भने यस्तो संस्था अत्यन्त ज्यादा स्वेच्छाचारी र पूर्वाग्रही पनि वन्न सक्छ । हदम्यादको व्यवस्था काम चुस्त–दुरुस्त र तोकेको समयभित्र गर्नका लागि पनि हो । यसले अनिश्चितताबाट निश्चिततातर्फ मार्गदर्शन गर्दछ र यो अत्यावश्यक छ ।

तर भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद हुनुहुँदैन भन्ने पक्षकाहरू पनि रहेका छन् । भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा निश्चित अवधिभित्र मात्र मुद्दा अभियोजन गर्न पाइन्छ भन्ने सन्दर्भ नै अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने आधार बन्दछ। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा हदम्यादको व्यवस्था गरिँदैन । भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधको रुपमा स्वीकार गरिएको छ। भ्रष्टाचारीहरु सधैँ डर र सन्त्रासमा बाँच्नुपर्दछ । यसले गर्दा उनीहरूलाई फेरि अर्को भ्रष्टाचारजन्य काण्डमा संलग्न हुन उत्साहित हुने अवस्था बन्दैन। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट अन्त्यमा सर्वसाधारण नागरिकहरु नै प्रताडित हुने हुन् ।

यसैले पनि यी अपराधीहरुलाई हदम्यादको आधारमा उन्मुक्ति दिने काम गर्नु सर्वथा अनुचित हो। घुस लिएको, भ्रष्टाचार गरेको, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सन्दर्भ पेचिलो हुन्छ । प्रमाण छोडेको हुँदैन। यस अर्थमा अनुसन्धान तहकिकातको विषय जटिल बन्दछ। निर्धारित समय अवधिमा अनुसन्धान गरी मुद्दा अभियोजन गर्न सकिँदैन। त्यसैले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपराधमा अत्यन्त उदारताका साथ हदम्याद नराखिने व्यवस्था गरिन्छ । फौजदारी कानुनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गर्दा धेरैजसो गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा हदम्याद राख्ने काम गरिँदैन । मौजुदा कानुनले हदम्याद नराख्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको हुन्छ। तसर्थ जुनसुकै समय पनि अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नियन्त्रक निकाय स्वतन्त्र रहन्छ । राज्यले ठूलो हानि–नोक्सानी बेहोर्नुपरेको अवस्था विद्यमान भएको खण्डमा त्यस्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिको अधिकारलाई गौन मानिन्छ ।

हदम्यादको व्यवस्था न्याय प्रदान गर्ने मनसायले राख्ने हो । तर भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दाहरूमा यसको परिणति भ्रष्टाचारबाट दण्डित हुनबाट बच्ने, बचाउने अर्थमा रहन्छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै जाँदा नसोचेको जटिलता र चुनौती देखा पर्दछ। यसले गर्दा स्पष्ट गर्न अत्यन्त लामो समय लाग्न सक्छ। शक्तिशाली व्यक्तिले ठूला भ्रष्टाचार गर्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरु शक्तिको आडमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई लम्ब्याउन सक्षम हुन्छन् र उन्मुक्ति प्राप्त गर्दछन् । हदम्याद सहजै गुजार्ने काम गर्न सक्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता एवं प्रचलन अध्ययन गर्दा म्याद दिने र नदिने दुवै किसिमको व्यवस्था विभिन्न देशहरूमा पाइन्छ । अमुक देशको विशेष परिस्थितिका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो व्यवस्था केही देशहरूमा पाँच वर्ष, सात वर्ष र कुनै–कुनै देशमा १० वर्षसम्म अवधि राखिएको छ । विशेष गरी भ्रष्टाचार कम हुने देशमा यस अपराधमा हदम्याद राख्ने काम गरिँदैन । बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा हदम्याद तोकिएको अवस्था पाइन्छ। यस अर्थमा पनि हदम्यादले भ्रष्टाचार हटाउने होइन, बढाउने कुरा स्वतः सिद्ध छ । कतिपय देशले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मामिला जटिल बन्दै जाँदा यसमा राखिएका हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानलाई नै निलम्बन गर्दै कारबाही अघि बढाउने प्रचलन पनि देखिएको छ।

राष्ट्र संघीय महासन्धिको धारा २९ मा प्रत्येक राज्यपक्षले उपयुक्तताअनुसार स्थापित गरिएका कुनै पनि सम्बन्धमा कानुनी कारबाही शुरु गर्न आफ्नो मुलुकको कानुनमा लामो अभ्याससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा आरोपित कसुरदारहरुले न्याय प्रशासनलाई छल्ने काम हदम्यादसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई लामो बनाउने, हदम्यादसम्बन्धी कानुनी प्रावधान नै निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । यो महासन्धिको नेपालले हस्ताक्षर गरी पक्षका रुपमा रहेको छ । मित्र देश पाकिस्तानमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको व्यवस्था गरेको पाइँदैन । भारतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा निश्चित हदम्याद राखिएको छैन । बंगलादेशको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनले पनि हदम्यादको व्यवस्था गरेको छैन। भुटान र माल्दिभ्समा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात गरी अभियोजन गर्ने प्रयोजनका लागि १० वर्ष हदम्याद तोकिएको छ।

केही देशहरूले हदम्यादसम्बन्धी विषयमा कसुरको मात्रा हेरी हदम्यादको वर्गीकरणसमेत गरेको पाइन्छ । यसमा दक्षिण कोरियामा १० वर्षभन्दा माथिको कैद सजाय हुनेमा २५ वर्ष, पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म सजाय हुनेमा १५ वर्ष हदम्यादको व्यवस्था छ । विश्वका विभिन्न देशहरूमा गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा हदम्याद तोकिनुहुन्न भन्ने आवाज बुलन्द हुँदै आएको छ। युरोपियन युनियनमा संलग्न देशहरुमा अध्ययन, अनुसन्धानले गम्भीर प्रकृतिको ठूलो बिगो कायम गर्नुपर्ने भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद तोक्दा प्रमाण जुटाउन कठिन पर्ने हुन्छ । त्यसो हुनाले यस्ता मुद्दाहरुमा हदम्याद तोक्नुहुँदैन भन्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरेका छन् र त्यही प्रतिवेदनको आधारमा कानुनको परिमार्जन गर्ने प्रयास भइराखेको छ।

नेपालमा पनि विभिन्न खालका व्यवस्थाहरू भइराखेका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा, मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा हदम्याद नलाग्ने अध्ययन–अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा विभागीय कारबाही समाप्त भएको मितिले ६ महिनाको र विभागीय कारबाही नभएकोमा कारबाही शुरु भएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद हुनेछ । एकै व्यक्तिमाथि विभागीय कारबाही भएको र नभएको दुवै अवस्था रहेछ भने ६ महिनावाद दुई वर्षमध्ये जुन पछि आउँछ सोही हदम्याद कायम हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर अहिलेको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा हदम्याद तोकिएको छैन । त्यसैले अब तोक्ने कि भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ ।

कानुन कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भ सम्बन्धित समाजको मूल्य–मान्यतामा पनि धेरै निर्भर गर्दछ । भ्रष्टाचारको मात्रा हेरेर पनि यस विषयमा निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । कानुनको निर्माण समयसापेक्ष परिमार्जन भनेकै जनताको चाहना र सर्वजन हिताय हुनुपर्दछ । यसमा समझदारी गर्दा लोकतन्त्रमा आँच आउने अवस्था बन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यन्तै ज्यादा बढ्दै गएको छ । यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा देशमा भ्रष्टाचारकै कारण विकराल अवस्था आउने परिस्थिति निर्माण भइराखेको छ । विशेष गरी राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा जटिल हुने, शक्तिको आडमा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित गराउने, लम्ब्याउनेजस्ता कार्यहरू सहजै हुने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारका नाउँमा राजनीतिक तहबाट हुने ठूला भ्रष्टाचारहरुलाई अभयदान प्रदान गरिएको छ । यसैले गर्दा यदि नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा अभियोजन गर्ने हदम्याद किटान गरियो भने सहजै ठूला भ्रष्टाचारीहरूले उत्सव मनाउने अवस्था बन्छ।

साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता एवं २०४६ सालयताका सबै ठूला पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अपराधीलाई कारबाही गर्ने मागजस्ता विषयहरु छायामा पर्नेछन् । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मामिलामा हदम्यादको व्यवस्था निरपेक्षरुपमा गरिनुहुन्न। यो नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित गर्ने सफल औजार बन्नेछ। अन्यथा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने अवस्था आउनेमा सन्देह रहँदैन । नेपालले आफ्नो पहिचान भ्रष्ट मुलुकका रुपमा विश्वभर स्थापित गर्नेछ । तर पनि हाम्रा कानुन निर्माताहरू हदम्यादको व्यवस्था गर्न आकर्षित भएका छन् । यो राजनीतिक तहबाट हुने ठूला भ्रष्टहरुलाई अभयदान प्रदान गर्ने प्रयासका रुपमा बौद्धिक जगत्ले लिइराखेको छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरु के हुन सक्छ ?