अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागले महानगरभित्र सञ्चालित अस्पतालको स्वास्थ्यजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नभएपछि कारबाही गर्न शुरु गरेको छ। विभागले पहिलो चरणमा दुईवटा अस्पताललाई कारबाही गरेको हो।

कारबाहीअनुसार दुवै अस्पताललाई सुधार गर्न पत्राचार गरेको हो। पहिलो चरणमा कलंकीको नेसनल र बानेश्वरको एएसजी आई केयर अस्पतालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हो। कलंकीको नेसनल अस्पताललाई त मापदण्डअनुसार फोहोर व्यवस्थापन नगरेपछि फोहोर संकलन र ढुवानीमा रोक लगाएको छ।

चार दिनदेखि अनुगमन शुरु गरेको महानगरले हालसम्म ८ वटा अस्पतालको अनुगमन सकेको छ। यो क्रम दैनिक जारी रहनेछ। जनताको स्वस्थ्यसँग प्रत्यक्ष असर पर्ने अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगरेपछि कारबाहीको भागीदार हुनुपरेको हो।

हुन त कामपाले गतवर्ष राजधानीका ५० वटा अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो। त्यति बेला २० अस्पताललाई कारबाही गरेको थियो । यो वर्ष पनि ६० वटा अस्पतालमा अनुगमन गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ। गतवर्ष अनुगमन गर्ने क्रममा जरिबाना नगरेका स्वास्थ्य संस्थालाई यो वर्ष ५० हजार देखि २ लाखसम्म जरिबाना गराउने योजना रहेको छ।

योजनाअनुसार केही दिनभित्र गतवर्ष अनुगमन गरेका अस्पतालको पुनः अनुगमन गरी कैफियत देखिए जरिबाना गराउने योजना रहेको विभागको भनाइ छ । अनुगमनका क्रममा गम्भीर त्रुटि, कमजोरी देखिएका अस्पतालालाई पत्र पठाएको छ। अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन भए/नभएको विषयमा अनुगमन गर्न विभागका वातावरण निरीक्षक सृष्टि श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सानुमैया महर्जन, विभागका वातावरण इन्जिनियर निशा कोइराला, राजाराम कोइरालासहितले निरीक्षण जारी राखेका छन्।

अनुगमनकर्ताले स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण, वर्गीकरण भएको फोहोर ढुवानी, भण्डारकक्ष र निर्मलीकरण प्रविधिबारे स्थलगत अनुगमन गर्नेछ। अनुगमनको क्रममा त्रुटि फेला पारे तत्कालै फोहोर ढुवानी बन्द गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ। विशेष गरी अस्पतालबाट उत्पादित फोहोर निर्मलीकरण गर्न अटोक्लेभ विधिको प्रयोग भए/नभएको विषयलाई प्रमुखताका साथ हेरेको छ।

फोहोरमैला ऐनअनुसार फोहोरमैला उत्पादन, निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, हानिकारक र संक्रामक फोहोरलाई अटोक्लेभ गर्नुपर्ने, अस्पतालजन्य फोहोरमैला जथाभावी विसर्जन गर्र्न नपाइनेलगायतको सुझाव दिने गरेको छ।

स्रोतमा फोहोर मिसिन सक्ने, ढुवानी तथा प्रशोधन कार्यमा सहभागी हुने व्यक्तिको सुरक्षा, भण्डारण कक्षको उचित प्रबन्ध र बाहिर निकाल्ने फोहोरमा धारिलो तथा जोखिमयुक्त फोहोर मिसिन सक्ने खतराबाट बचाउने विषयमा समेत ध्यान दिएर अनुगमन गरेको छ।

अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण नगरेको, फोहोरको सुरक्षित ढुवानी नहुनु, ढुवानी गरेर भण्डारण कक्षमा लगेपछि मात्र जोखिमयुक्त फोहोर वर्गीकरण गर्न थाल्नु, जोखिमयुक्त फोहोर निर्मलीकरण गरेपछि वर्गीकरण नगर्नु, प्रकृतिअनुसार भण्डारण उपयुक्त नहुनु, निर्मलीकरणका साधन तथा उपकरण नहुनु, भएकाहरुको पनि उचित प्रयोग नहुनुलगायतका कमजोरी औँल्याएको छ।

यस्ता कमजारी नसच्याए ५० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना लिने र पटक–पटक गल्ती दोहोर्‍याए अनुमतिपत्र रद्द सम्मको निर्णय गर्ने गरेको छ। यस्तो निर्णय गरेपछि बल्ल स्वास्थ्य व्यवस्थित हुने अपेक्षा छ। यसको लागि स्वास्थ्य संस्थाले समेत सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा कानुनको भागीदार हुनुको विकल्प छैन।