ओ शासक ! सुशासन र जनहितलाई केन्द्रमा राख

हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको भाषण र विभिन्न अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ– यो देश पहिला नै स्वीट्जरल्यान्ड भइसक्नुपर्ने थियो। प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु झन्डै २०–२५ वर्षदेखि शक्ति र सत्तामा छन्। नेपालको राजनीति र शासन उनीहरुकै वरिपरि घुम्दै आइरहेको छ र उनीहरु लगातार शासकीय नेतृत्वमा छन्। तर पनि उनीहरु नै भाषणमा यसो भएन, उसो भएन, यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। मुलुक स्वीट्जरल्यान्ड हुनु त परै जाओस्, उल्टो मुलुकलाई अधोगतितर्फ लगिरहेका छन्।

शासकहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ, सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । सत्ता र शक्तिमा रहनेहरुले नै आदर्शको कुरा गर्ने, सुशासनको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा उल्टो चरित्र देखाउने प्रवृत्तिले आमजनता निराश छन्, आक्रोशित छन् । मुलुक कुशासनले थिलोथिलो अवस्थामा छ र अधोगतितर्फ लागिरहेको छ । बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जनताको नाम भजाएर जनताकै लागि राजनीति गर्न भनी आएका शासकहरु जनताका मुख्य समस्या समाधान गर्ने विषयमा कहिल्यै संवेदनशील देखिन सकेनन्। निर्वाचनमा जनतासमक्ष ठूला–ठूला बाचा गरी सधैँ जनतासँगै रहने कसम खाएर, जितेर आएकाहरु त्यसपछि जनताको घरदैलोमा जाँदैनन् । शक्ति र सत्तामा रहँदा जनताको अनुहार पूरै बिर्सने तर माफिया र बिचौलियासँग दोस्ती राख्ने प्रवृत्तिले पूरै शासकीय प्रणालीलाई नै बदनाम बनाइरहेको छ।

सत्ता र शक्तिमा रहनेहरुले नै आदर्शको कुरा गर्ने, सुशासनको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा उल्टो चरित्र देखाउने प्रवृत्तिले आमजनता निराश छन्, आक्रोशित छन् । मुलुक कुशासनले थिलोथिलो अवस्थामा छ र अधोगतितर्फ लागिरहेको छ । बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जनताको नाम भजाएर जनताकै लागि राजनीति गर्न भनी आएका शासकहरु जनताका मुख्य समस्या समाधान गर्ने विषयमा कहिल्यै संवेदनशील देखिन सकेनन् ।

जनता किन निराश छन्, असन्तुष्टि किन चुलिएको छ ? राजनीति किन बदनाम भइरहेको छ ? भन्ने बारेमा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु एकठाउँमा बसेर व्यापक छलफल गर्ने गरेका छैनन् । छलफल हुन्छ त कहाँ–कहाँ आसेपासेलाई लैजाने ? कहाँ सेटिङ गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने भन्ने विषयमा नै हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा उनीहरु बिस्तारै पतनको बाटोमा गइरहेका छन् तर उनीहरुले यो विषयलाई गहनरुपमा लिएको देखिँदैन । जनताको पीरमर्कालाई नजिकबाट बुझ्ने चेष्टा गर्दैनन् । जनताको समस्या समाधानको लागि कुनै पहल नै गर्दैनन् । ‘मै खाऊँ मै लाऊँ मै सुखसयल गरौँ’ भन्ने भावना हाम्रा शासकहरुमा अत्यधिक छ । मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासन उनीहरुको भाषणमा मात्रै हुन्छ तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो । उनीहरुको यही चरित्र नै मुलुकमा विकास र समृद्धि रोकिनुको मुख्य कारण हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

विशेष गरी लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिपछि यहाँका तीन प्रमुख दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु लगातार शासन सत्तामा छन् । तर जनताका मुख्य सरोकारको विषयको रुपमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषयमा उनीहरुले कहिल्यै गेम चेन्जरसहितका नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई राहत दिने अभियान थाल्नै सकेनन् । नेपालमा यहाँका जनता ठगिनुपरेकै स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी समस्याले हो । स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह भइरहेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैनन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कैयौँ विकृतिलाई रोक्न सरकारी निकाय असफल छ । शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै विकृति छ । सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। अहिले त मुुलुकमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार छन् । तीनवटा सरकार रहँदा पनि मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारको लागि तीनवटै सरकारमा रहेका शासकहरु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार देखिँदै आएका छन् । तीनवटै सरकारमा रहेकाहरु सुशासन कायम गर्न, विकास–समृद्धि कायम गर्नभन्दा पनि कहाँ कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै बढी व्यस्त भइरहेको देखिन्छ ।

नयाँ संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरे पनि सो शासन व्यवस्थाको वास्तविक मर्मअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसै गरी संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजावदप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर समाजवादका आधारस्तभका बारेमा शासकहरु पूर्णरुपमा बेखबरजस्तै छन् ।

संविधान जारी भएपछि सत्तामा रहँदै आएका प्रमुख दल र तिनका नेताहरुले संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाइदिएका छन् । संविधानमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरी शासकीय स्वरुप बनाएका उनीहरुले शासन सत्तामा रहेर ‘लुटतन्त्र’ मच्चाउँदै आएका छन् तर जनतालाई सेवा–सुविधा दिने विषयलाई भने पूरै बेवास्ता गर्दै आइरहेको पाइएको छ।

आफ्नो स्वार्थअनुसारका कामहरु गर्नुप¥यो भने रातदिन बैठक बस्छन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विषयमा यिनीहरुलाई कुनै भोक–तिर्खा हुँदैन । मिनेट–मिनेटमा बैठक बस्ने गर्छन् । तर जनता महँगीले आक्रान्त बनेको विषय, बिहान र बेलुकी के खाऊँ भन्ने समस्याले सताइएको विषय, बिरामी हुँदा सिटामोल र जीवनजलसमेत नपाएर अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको विषय, बाढी–पहिरोले नागरिकले जीवन गुमाउनुपरेको विषय, विभिन्न खाले दुर्घटनाले जनता अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेका विषयहरु शासकहरुको दिमागमा कहिल्यै पनि घुस्दैनन् । यो अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण कार्य हो । जनता चिच्याइरहेका छन्, रोदन र वेदनाले छट्पटाइरहेका छन् तर हाम्रा शासक–प्रशासकहरु सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर निरोले जसरी नै मस्ती तालमा बाँसुरी बजाइरहेका छन् । यो अहिलेदेखिको रोग होइन, पुरानै रोग हो । जुन क्रोनिक हुँदै क्यान्सर हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारमा प्रमुख दलकै नेताहरुले शासकको रुपमा हालिमुहाली मच्चाउँदै आइरहेका छन् तर आमजनता भने गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतका समस्याले आक्रान्त हुँदै आइरहेका छन् । जनताका तमाम समस्याका बारेमा ती दल र दलद्वारा शासन सत्तामा लुट मच्चाउन बनाइएका गठबन्धनको बैठकमा कहिल्यै पनि यस्ता संवदेनशील विषय छलफल नै हुँदैनन् ।
ऋति भएपछि खती हुन्छ भन्ने उखान यी नेता शासकहरुले बिर्सिएका छन् । सम्भवतः अहिले यिनीहरुले जे–जस्तो हर्कत मच्चाइरहेका छन्, त्यसको परिणाम भनेको अन्ततः पतन नै हो । जनताका समस्यालाई आत्मसात् गर्न नसक्ने ठालु शासकहरुलाई जनताले नै घोक्रेठ्याक लगाइदिएका उदाहरणहरु धेरै छन् । हामीकहाँ वर्षौंदेखि ठालु शासकहरुले लुटतन्त्र मच्चाउँदै आइरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरु आमजनताबाट आलोचित र निन्दित छन् ।

यिनै नेता र शासकहरुले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ का विभिन्न धाराहरुमा मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी संविधानको भाग ४ का विभिन्न धाराहरुमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर शासकहरुले संविधानको सो भाग र धाराहरु राम्ररी पढ्न छोडिसकेका छन् । शायद ती भाग र धारामा के लेखिएको छ भन्ने कुराको समेत उनीहरुलाई कुनै हेक्का छैन । अकुत सम्पत्ति आर्जनले उनीहरुको मानवीय संवेदना हराएको छ । मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको भए नेपालमा विकासको गति धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो । नागरिकहरु धेरै मात्रामा खुशी भइसक्ने थिए तर त्यस्तो हुन नसक्दा आमनागरिक दुःखी र सरकार तथा शासकसँग आक्रोशित छन् ।

मौलिक हकमा जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, रोजगारीको हक, श्रमसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक, उपभोक्तासम्बन्धी हकलगायतका नागरिकका महत्वपूर्ण हकको व्यवस्था गरिएको छ । यिनै शासकहरुले बनाएको संविधाको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान समेटिएको छ। तर नागरिकहरु सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाबाट पूर्णरुपमा वञ्चित हुँदै आइरहेका छन्। दूरदराजका गाउँलेहरु सिटामोलसमेत पाउन नसकी विभिन्न रोगसँग संघर्ष गर्न बाध्य भइरहेका छन् र उपचारको अभावमा अकाल मृत्युवरण गर्नसमेत बाध्य छन्। त्यसैले कृपया शासकहरुले अब यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नै पर्छ।

नागरिकलाई दिने मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगारलाई राहतको समेत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा यिनै शासकहरुले बेरोजगारीको कहाली लाग्दो अवस्था बनाएका छन् भने बेरोजगारीका लागि राहतको कुनै व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या यति धेरै विकराल छ कि बर्सेनि ८ देखि १० लाख नागरिक रोजगारी खोज्दै विदेश धाउनुपर्ने दुःखद अवस्था छ । यस्तै संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक नागरिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवहारमा भने यो शून्यजस्तै छ । यस्तै संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर सर्वसाधारण नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तै हुने गरेको छ । यस्तै मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर यी सबै धाराहरु संविधानभित्र मात्रै सीमित छन् । शासकहरुले मौलिक हकको कार्यान्वयनका बारेमा कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको देखिएको छैन । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ तर शासकहरुले संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी धाराहरुलाई नै करिब–करिब निष्क्रियजस्तै पारिदिएका छन् ।

आफैँले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिन नसक्ने शासकहरुबाट अब के आशा गर्ने ? गम्भीर चिन्ता र चासोको प्रश्न हो यो । शासकहरुले संविधानको धारा ५० मा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न विभिन्न खालका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने व्यवस्था गरे पनि त्यस्ता व्यवस्थाहरु संविधानको धारा (कागज)मा मात्रै सीमित भइरहेको देखिन्छ। संविधानको धारा ५१ मा जनतालाई प्रभावकारी सेवा–सुुविधा दिलाउन दर्जनौँ नीतिहरु अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर तीमध्ये अधिकांश नीतिहरु नै बन्न सकेका छैनन्। शासकहरु त्यस्ता नीति बनाउन उदासीन रहँदै आएका छन्।

समग्र मुलुक र जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थामा सुुधार गर्ने गरी नीति बनाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको भए पनि तीमध्ये अधिकांश नीतिहरु हालसम्म तर्जुमा नै हुन नसक्नुले शासकहरुको असफलतालाई दर्शाउँछ। त्यसैले शासकहरुले सधैँ यस्तो रवैया अपनाएमा मुलुकले कहाली लाग्दो अवस्था भोग्नुपर्छ र जनता सधैँ प्रताडित भइरहने छन्। त्यसैले ओ शासकहरु ! तिमीहरु सच्चिनै पर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सुशासन कायम गर्दै जनहितमा समर्पित हुनै पर्छ । शासकहरुको छिट्टै बुद्धि फिरोस् ।