समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर

वर्तमान सरकारमा समावेशिताको अभाव देखिएको व्यापक टिप्पणी भइरहेको बेला यो सरकारले राजदूत सिफारिसमा समेत समावेशितालाई ख्याल नगरेको आलोचना भोग्नुपरेको छ। कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका लागि १७ जनालाई राजदूत सिफारिस गरेको छ।

१७ जना राजदूत सिफारिस गर्दा ८२ प्रतिशत खस–आर्य, १७ प्रतिशत महिला र १७ प्रतिशत जनजाति रहेको तर मधेसी, दलित र थारुको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ। अघिल्लोपटक ६ जना राजदूत सिफारिस गर्दा खस–आर्य र पुरुष मात्रै भएकोमा यसपटक केही सुधार भए पनि पर्याप्त नभएको गुनासो संसदीय समितिमै उठेको छ।

सरकारले राजदूत पठाउँदा दलित, मधेसी र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । असमावेशी सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगर्नेसम्मका विचारहरु समितिमा बहसका रुपमा आएका छन् । मंगलबारको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षका सांसदहरूले समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा यसअघि समितिसमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएको उनीहरुको टिप्पणी थियो।

संविधानमा उल्लिखित समावेशितालाई सरकार पक्षबाटै उल्लंघन गरेको सार्वजनिकरुपमै उठेका प्रश्नका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ। संसदीय लोकतन्त्रका पक्षधर मानिएका कांग्रेस–एमालेबाटै यो खालको प्रवृत्ति दोहोरिँदै जाँदा संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको कतिपयको टिप्पणी छ।

यद्यपि सरकारले राज्यका सबै निकायमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन छाडेको छैन । ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद्मै महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून भएको र दलित एवं मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य गराएपछि व्यापक विरोध भएको थियो। उक्त विरोधपश्चात् वन राज्यमन्त्रीमा दलित समुदायबाट रुपा विश्वकर्मा र पर्यटन राज्यमन्त्रीमा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी अरुण चौधरीलाई पठाएको थियो।

जुन साँच्चै समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनभन्दा पनि समाजमा लाज ढाक्ने उपायस्वरुप निर्णय भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व पनि न्यून छ । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था र संघीय संविधानमा अनुकूल शक्ति वितरण गर्नुपर्ने दायित्व राज्य सत्ताकै हो । तर सत्तासीनहरुबाटै यो व्यवस्थामा धावा बोल्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदायका नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने कोशिश राज्य सञ्चालकहरुबाटै हुन सकेको छैन । नेपालमा सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास अझै कागजमै सीमित भइरहेको छ । यदि करबलले सो समुदायको प्रतिनिधित्व भइहालेको खण्डमा समेत त्यहाँ पनि सम्भ्रान्तवर्गकै हाबी हुने पद्धतिको अन्त्य भएको छैन ।

यसबाट राज्य सञ्चालकहरुमाथि संंविधान उल्लंघनको आरोप पनि लाग्न सक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यति मात्र होइन, सत्तामा पुग्नका लागि उल्लिखित वर्ग र समुदायलाई भर्‍याङ बनाएर शीर्ष तहमा पुगेका पार्टी नेतृत्वहरुले यति महत्वपूर्ण विषयमा ख्याल नगर्दा सम्बन्धित समुदायले कहीँ पनि अधिकार नपाउने हो कि भन्ने असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र आगामी परिणाम फरक ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई हामीले नकार्न हुँदैन। अतः सरकारले संवैधानिक अधिकार र मुलुकको आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर समावेशितालाई ख्याल गर्दै निर्णय लिनु जरुरी छ।