अराजकताको क्रीडास्थल बन्यो जेठो विश्वविद्यालय

देशकै पहिलो र ठूलो विश्वविद्यालय– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा विभिन्न स्वार्थ समूहबीच द्वन्द्व चर्कंदै गएपछि पदाधिकारीहरु नै असुरक्षित बनेको घटना प्रकाशमा आएको छ। पदाधिकारीहरुलाई ज्यान लिनेसम्मको धम्की आएको घटना सार्वजनिक भएपछि त्रिवि परिसर असुरक्षित बन्न पुगेको हो।

विश्वविद्यालयमा अराजकताले पराकाष्ठा नै नाघेपछि मन्त्रीबाटै सुरक्षाको माग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना नै मान्नुपर्दछ। केही दिनअघि त्रिविको सहकुलपतिसमेत रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिविका पदाधिकारी र प्राध्यापकहरुको सुरक्षा माग गर्नुभएको घटनाले व्यापकता त पायो नै, सुरक्षाको माग सामाजिक सञ्जालबाटै गर्नुभएपछि मन्त्री भट्टराई आलोचित पनि बन्न पुग्नुभयो । एउटै मन्त्रिपरिषद्का अर्का सदस्य एवम् गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पदाधिकारी र प्राध्यापकहरुको सुरक्षाको माग सामाजिक सञ्जालबाट गर्नुपर्नेसम्मको बाध्यताको विषयमा पनि बहस चल्यो।

विवादको मूल जड भनेको समाजशास्त्र विभागमा प्रमुख नियुक्ति प्रकरण हो । समाजशास्त्र विभागका अघिल्ला प्रमुख युवराज लुइँटेलको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको ठाउँमा मानविकी तथा सामाजिक संकायका डिन प्राडा कुसुम शाक्यले वरिष्ठता क्रम लत्याएर दोस्रो वरियताका टीकाराम गौतमलाई आफूखुशी विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि विवाद चर्किएको हो । सो कार्यलाई सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस निकटका प्राध्यापक, नेविसंघलगायत केही समूहले समर्थन जनाएका छन् भने त्रिविका मुख्य पदाधिकारीहरु उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराल, रेक्टर प्राडा खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजाल वरिष्ठता क्रममा नियुक्ति दिनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि उहाँहरुविरुद्ध धम्की आएको बताइन्छ। तीनैजना पदाधिकारीलाई स्वार्थ समूहले ज्यान मार्नेसम्मको धम्की फोनबाट दिन थालेपछि उहाँहरु बिदामा बस्नुभएको थियो।

वरिष्ठताका आधारमा सो विभागका पासाङ शेर्पालाई विभागीय प्रमुखमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा दोस्रो वरियताका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने काम नै समस्याको चुरो हो । पदाधिकारीहरुले नियमानुसार शेर्पालाई नियुक्ति दिन लागेको विरोधमा उत्रेका समूहले आक्रमणको धम्की दिएपछि त्रिविको सुरक्षा व्यवस्था खल्बलिनु स्वाभाविक नै हो। आफूलाई धम्की आएपछि काम गर्ने वातावरण नभएको तथा जताततै सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएको भन्दै तीनैजना पदाधिकारीले सहकुलपति/शिक्षामन्त्री भट्टराईसँग आफ्ना कुरा राखेपछि शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै गृहमन्त्रीसमक्ष सुरक्षाको माग गर्नुभएको प्रकाशमा आएको छ । उसै त गुणस्तर खस्कँदै गएको त्रिवि, त्यसमाथि आक्रमणको धम्की आउन थालेपछि थप बदनाम बन्दै गएको छ ।

त्यसो त यसअघि पनि विभिन्न मितिमा त्रिविमा आक्रमणका घटना हँुदै आएका थिए्, जसले गर्दा नेपालमै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको भविष्य अँध्यारोतर्फ धकेलिँदै छ । यसअघि २०७७ साल असोज २० गते समाजशास्त्र विभागकै उप–प्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि त्रिवि हाताभित्रै सांघातिक हमला भएको थियो । त्रिविमा कुनै पनि पदाधिकारी योग्यता, वरिष्ठता र नियमसम्मत नियुक्ति हुनुपर्ने, तालाबन्दी गर्नु नहुनेजस्ता विषयमा अडान लिँदै आएपछि निजमाथि आक्रमण गरिएको थियो, सो घटनाबाट धेरै ठाउँमा चोट लागेका कारण चलाउने लामो समयसम्म थलिनुभएको थियो । उप–प्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा नेपाल विद्यार्थी संघका हरिप्रसाद आचार्य, योगेन्द्र रावल, दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ र निरज रानामगरविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दायर भयो, नेपाली कांग्रेस र त्यसकै भ्रातृ संगठन नेविसंघको राजनीतिक आवरणमा सरकारले फैसलाको दुई दिनअघि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले दोषीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्नु भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने आदेश दियो । तैपनि दोषीहरु सबै छुटे । यसपटक पनि सोही समूहका व्यक्तिहरुबाट त्रिवि पदाधिकारी र प्राध्यापकहरुमाथि धम्की आएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यसरी धम्की आउँदा पदाधिकारीहरुमा आफूलाई पनि उप–प्राध्यापक चलाउनेलाई जस्तै आक्रमण गर्ने हुन् कि भन्ने डर स्वाभाविक रुपमा उत्पन्न हुने नै भयो । त्यसैले पदाधिकारीहरुले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग सुरक्षा माग गर्नुपरेको हो ।

त्यसपछि शिक्षामन्त्री भट्टराईले यही २०८० भदौ ५ गते बिहान ६ः२६ बजे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत त्रिविमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन गृहमन्त्रीलाई पोस्ट गर्नुभएको सन्देश यस्तो छ– ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही दिनदेखि पदाधिकारीहरुमाथि हमला गर्न खोज्ने र प्राध्यापकहरुलाई फोन गर्दै धम्की दिने गरेको कारण सिङ्गो विश्वविद्यालय असुरक्षित बनेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरक्षाका लागि व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न म गृहमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछु । गुण्डागर्दी गर्ने छुट कसैलाई छैन । यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नसमेत म गृह मन्त्रालयलाई गम्भीरताका साथ अनुरोध गर्दछु ।’

शिक्षामन्त्री भट्टराईको यो पोस्ट पढेपछि विभिन्न पक्षबाट सुझाव तथा टीकाटिप्पणी भए, त्यसको जवाफमा उहाँले आवेगमा आएर नभई सुरक्षाका सम्बन्धमा सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने भएर नै गरेको तथा त्यसभन्दा अघि लगातार ५ दिनसम्म सम्पर्क र समन्वय गरेको जानकारी पनि फेसबुकमार्फत नै गराउनुभयो । शिक्षामन्त्री भट्टराईको अनुरोधपछि सरकारले अहिले प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा त्रिविमा सुरक्षा टोली खटाएको छ भने पदाधिकारीहरु पनि कार्यालयमा हाजिर भएका छन् । केहीले प्रहरीले सुरक्षित रहनु भनेपछि पदाधिकारी त्रिवि आउन छाडेको बताएका छन् भने प्रहरीले चाहिँ त्रिविमा कुनै असुरक्षा नभएको बताउँदै आएको भनी प्रहरीको सूचनाप्रति नै औंला ठड्याएका छन् ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही दिनदेखि पदाधिकारीहरुमाथि हमला गर्न खोज्ने र प्राध्यापकहरुलाई फोन गर्दै धम्की दिने गरेको कारण सिङ्गो विश्वविद्यालय असुरक्षित बनेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरक्षाका लागि व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न म गृहमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछु । गुण्डागर्दी गर्ने छुट कसैलाई छैन । यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नसमेत म गृह मन्त्रालयलाई गम्भीरताका साथ अनुरोध गर्दछु ।’

उता फोनबाट धम्की दिएको भनी आरोपित बनेका नेविसंघ पक्षधर विद्यार्थीहरुले भने पदाधिकारीहरुमाथि आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न सुरक्षा नभएको भन्दै आरोप लगाएका तथा आफूमाथि लगाइएका अभियोगको पुष्टि गर्ने त्यस्तो कुनै प्रमाण भए कारबाही गर्न चुनौती दिएका छन् । त्यति मात्र होइन, पदाधिकारीहरुलाई राजीनामा दिन सुझाउँदै नमानेको खण्डमा बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले विगतमा पनि शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्नेलगायत विविध शैक्षिक माग राख्दै तत्कालीन उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको राजीनामाको माग राख्दै आएका थिए। यी र यस्तै बहानामा त्रिविमा धेरैपटक हडताल, तालाबन्दी र घेराउ/धर्नाजस्ता विरोधका गतिविधि हुँदै आएका छन्। विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण बिगारेको विषयमा अखिल र नेविसंघ पक्षधर विद्यार्थीहरुबीच पनि एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेको स्थिति छ।
त्यसो त संसद्मा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कुलपतिको हैसियतले त्रिविको घटनाबारे प्रधानमन्त्रीबाटै जानकारी आउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए। रास्वपाकी सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले त राजनीतिले शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पारेकोमा चिन्ता मात्र व्यक्त गर्नुभएन, आफू सानो छँदा सुनेको ‘बलभन्दा बुद्धि ठूलो हुन्छ भन्थे तर होइन रहेछ, अहिले त बुद्धिभन्दा बल ठूलो, बलभन्दा दल ठूलो रहेछ’ भन्दै शिक्षामा राजनीति गर्ने दलहरुप्रति व्यङ्ग्य कस्नुभयो ।

प्राज्ञिक थलोलाई यसरी विवादित, आतंकित र द्वन्द्वग्रस्त बनाएर निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न उद्यत जुनसुकै पक्ष भए पनि त्यो आम शिक्षाप्रेमी नागरिकका लागि सह्य हुँदैन र त्यस्तो गतिविधिको सबै पक्षबाट विरोध हुनुपर्दछ । यस्तै विवादका कारण त्रिविको साख दिनदिनै गिर्दो छ, गुणस्तर खस्कँदो छ र स्वदेशमै शिक्षा प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ राजधानी प्रवेश गरेका हजारौं युवा विद्यार्थीको सपनामा तुषारापात भएको छ, उनीहरुको भविष्यमा खेलबाड भएको छ । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक थलोमा शैक्षिक क्रियाकलापभन्दा बढी राजनीतिक गतिविधि हाबी हुँदा यस्तो अवस्था आइपरेको हो । दलगत तथा गुटगत स्वार्थका कारण त्रिवि निरीह बन्दै जाने अवस्था सिर्जना हुनु कुनै पनि दृष्टिले राम्रो मान्न सकिँदैन । मुलुकमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेदेखि नीतिनिर्माता, योजनाविद् तथा विभिन्न तहमा कार्यरत पदाधिकारीसम्मले अध्ययन गरेको त्रिविको वर्तमान अवस्थाले सबैलाई गिज्याइरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

हुन पनि मास्टर्स पोर्टल डट कमका अनुसार विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुमध्ये त्रिवि ९६२ औं स्थानमा पर्दछ भने बेलायतबाट प्रकाशित हुने द टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाको सन् २०१९ को सर्वेक्षणअनुसार ८०१ र १००० को बीचमा रहेको थियो । पछि सन् २०२० मा आएपछि यो स्थानबाट १३६० औं स्थानमा पुग्नु भनेको यसको गुणस्तर खस्कँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । ६० आंगिक क्याम्पस, ३८ केन्द्रीय विभाग, १५ हजार १ सय ९६ कर्मचारी कार्यरत तथा ६ लाख ४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको त्रिविको स्तर बिग्रँदै जानुमा पढाइभन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिले निरन्तरता पाउनु, अधिकांश विद्यार्थी अध्ययनमा भन्दा राजनीतिमा लाग्नु, दलीय झोला बोकेका प्राध्यापकहरु प्राध्यापनभन्दा बढी संघ–संगठनमा केन्द्रित हुनु र आमनागरिक समाजले कडा निगरानी गर्न नसक्नु नै हो ।

त्यसकारण राजनीतिक स्वार्थका लागि विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्ने, आ–आफ्नै दलका कार्यकर्तालाई पदाधिकारी तथा कर्मचारी भर्ना गर्ने, नियुक्ति दिने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी छ। जुन पदका लागि आवश्यक पदाधिकारी तथा कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको हो त्यससँग सम्बन्धित सबै किसिमका ज्ञान, सीप, अनुभव, कार्ययोजना र क्षमता भएका सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुपर्दछ। सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी नियमसम्मत ढंगबाट पदपूर्ति गरिएमा यस्ता खालका विवाद उत्पन्न हुन पाउँदैनथे। जुनसुकै दलका नेताहरुले पनि पदमा पुगेपछि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने घोषणा गर्दछन् तर व्यवहारमा आ–आफ्नै समूह तथा दलका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने अभ्यास शुरु गरिहाल्छन्। अनि कुनै दलको झोला नबोक्ने, पिछलग्गु भएर नलाग्ने र स्वतन्त्ररुपमा आफ्नै मेहनत र पसिनाका भरमा काम गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु सधैँ पछि पर्दछन्। उनीहरु आ–आफ्नो सम्बद्ध संस्थाबाट प्राप्त हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुँदै आएका सयौं उदाहरण भेन्छिन्। त्यसैले नातावाद, कृपावाद, दलगत र गुटगत स्वार्थका लागि यस्तो गतिविधिलाई तत्काल अन्त्य नगरी यो अराजकताबाट मुक्ति मिल्दैन ।