नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि प्रकरण: अवधि पुगेका कुनैलाई पनि अवकाश नदिन पत्राचार

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने आदेश दिएसँगै दबाबमा परेको सरकारले अदालतको आदेशविरुद्ध अपिल गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने देशभरका कार्यालयलाई पत्राचार गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कुनै पनि व्यक्तिलाई अवकाश नदिन आदेश दिएको छ ।

आइतबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको उक्त निर्णयविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिने तयारी गरेको जानकारी दिएको थियो । सरकार भ्याकेट निवेदनको तयारीमा छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने ३० वर्ष सेवा पुगेका कसैलाई पनि अवकाश नदिन पत्राचार गरेको छ ।

प्रधान कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा रिट निवेदक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्यवन नगर्नु भनी आदेश दिएको र प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ मा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा अवधि उल्लेख भएको भए पनि अदालतको आदेश आएकाले उक्त आदेशअनुसार कुनै पनि प्रहरी अधिकारीलाई अवकाश पत्र नदिनु भनी पत्राचार गरेको छ ।

प्रधान कार्यालयले यसमा कुनै दुविधा भए प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रहरी महानिरीक्षको सचिवालय वा कानुन शाखामा सम्पर्क राख्न पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सर्वोच्चको अहिलेको आदेश अन्तरिम मात्रै हो यो अन्तिम आदेश होइन यस विषयमा राय पेस गर्न अदालतले भनेकै छ भने भ्याकेटमा किन जानुपर्‍यो।
अदालतको अहिलेको फैसला अन्तिम होइन यो फैसलालाई अन्तिम फैसला जसरी व्याख्या गर्ने कोसिस भएको भन्दै प्रवक्ता भट्टराईले मैले अहिले बोल्ने यति हो भोलि मन्त्रालयले केही थप कुरा गरेछ भने भनौंला भन्ने जवाफ दिनुभयो।

मिडियामा सरकार भ्याकेटमा जाने भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि रिट निवेदकहरू भने सरकारले अदालतको मानहानि गर्नेतर्फ उद्यत भएको भन्दै कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जान सरकारलाई दबाब दिने उपायको खोजीमा रहेका छन् ।

लगाइदिएको फुली गलापासो

सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै भदौ १६ बाट अवकाशमा जाने प्रहरी अधिकृतको अवकाश पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले थमाइदिएको थियो। त्योसँगै प्रहरी नियमावलीमा एउटै पदमा लगातार ८ वर्ष काम गरेका प्रहरी अधिकृतलाई एक तह बढुवा दिएर अवकाश दिने व्यवस्था थियो।

सोही व्यवस्थालाई टेकेर अवकासमा जान लागेका प्रहरी अधिधकृतमध्ये एउटै पदमा ८ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू ३७ जना रहेका थिए । प्रधान कार्यालयले डीएसपीसम्मका अधिकृतहरूलाई एक तह पदोन्नति दिएर भदौ १६ बाट बिदाइ गर्ने तयारीमा रहेको बेला सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेकालाई नहटाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यो लगाएको फुली के हुने यो विषय पेचिलो बनेको छ।

१७ जना प्रहरी निरीक्षकले प्रहरी नायब उपरीक्षकको, ११ जना वरिष्ठ नायब निरीक्षकले प्रहरी निरीक्षकको, ३ जना प्रहरी नायब निरीक्षकले वरिष्ठ नायब निरीक्षक र ६ जना प्रहरी सहायक निरीक्षकले प्रहरी नायब निरीक्षकको दज्र्यानी चिह्न प्राप्त गरेका थिए।