नेपालको वाम तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेतृत्वको दायित्व

नेपालको राजनैतिक इतिहासमा बाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलन त्याग समर्पण, सैद्धान्तिक आस्था ले भरिएको गौरव बोकेको छ । आन्दोलनको इतिहास हेर्दा औपचारिक रूपले पार्टी गठन गरेर सुरुवात गरेको भने नेपाल प्रजापरिषद् हो ।हुन त त्यस भन्दा अगाडी पनि असङ्गठित रूपमा सुब्बा कृष्णलालको मकैको खेती, लखन थापा विद्रोह आदी नभएका हैनन् ।

त्यसपछि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदै नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र एकता पछि नेपाली कांग्रेसको गठन २००५ सालमा भएको पाइन्छ । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यालय सचिवमा भएका पुष्पलालले नेपाली कांग्रेसबाट न प्रजातन्त्र न राष्ट्रियताको रक्षा हुने ठानेर २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेको पाइन्छ।

गोर्खा परिषद् भन्ने पार्टी पनि दिल्ली सम्झौता भन्दा पछि स्थापना भएर २०१५ सालको आम चुनावमा २४ सिट सहित तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको रूपमा विकास भएको थियो। निकै समय पछि नेपाल प्रजापरिषद् निष्क्रिय भइसक्यो भने गोर्खा परिषद् लोप भइसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्त को नाममा, रुस चिन विवाद, नेतृत्वको भोक आदी कारणले गर्दा २० र ३० को दशकको बिच देखी धेरै चिरामा विभक्त छ भने नेपाली कांग्रेस पनि विभिन्न समूहमा विभाजित नै छ , तर नेकपा जस्तो धेरै चिरामा भने हैन।

नेकपा को फुट र बिभाजन
२००६ साल वैशाख १० गते स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मा २००८ शालमै बिना महाधिवेशन संस्थापक महासचिवलाई हटाइयो । २०१४ सालमा भएको दोस्रो महाधिवेशन मा निर्वाचित डा केशरजंग रायमाझीद्वारा राजाका निरङ्कुश गतिविधिलाई समर्थन गर्न पुग्नुले विवादले उग्र रूप लिएको पाइन्छ । २०१७ सालमा भारतको दरभंगामा भएको प्लेनममा पुष्पलाल, तुलसीलाल, र मोहन विक्रम सिंहले ल्याएको ३ वटा विचार र संविधान सभाको चुनावको कार्यनीति पास भएपछि विवाद बढ्दै गयो । २०१९ सालमा भएको तेस्रो महाधिवेशन मा भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको नीति पछि पार्टीभित्र गम्भीर विवादको विकास भएको पाइन्छ । तत्कालीन नेतृत्वको निष्क्रियता र साङ्गठानिक अराजकताको कारणले गर्दा क. पुष्पलालले २०२५ सालमा पार्टी पुनर्गठन गर्नुभयो। २०२७ ,२०२९ मा तत्कालीन नेपाल कम्युष्टि पार्टी को पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटी अन्तर्गत झापा जिल्ला कमिटीले चीनमा भएको सांस्कृतिक क्रान्ति र भारतको पश्चिम बङ्गालको नक्सलवाद मा भएको क. चारु मजुम्दारको नेतृत्वमा भएको किसान आन्दोलन देखी प्रभावित भएर ( one aria, One squired, One action, One unit ) को निति अन्तर्गत शसष्त्र संघर्षको कार्यनिति सहित संगठन बिस्तार गर्‍यो ।

जसको नाम अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेशन केन्द्र ( कोके ) थियो । २०३२ सालमा निर्मल लामा, मोहन बिक्रम सिंह, मोहन बैद्य सहित भएर २०३२ सालमा चौथो महाधिबेशन गरे जसको नाम पछि सम्म चौ म रहन गयो । यता कोके र देशका बिभिन्न भागमा छरिएर रहेका क्रान्तिकारी हरु जस्तै पूर्वको रातो झण्डा, दाङ्खको सन्देश समूह जस्ता एकता भएर २०३५ सालमा क. सि पी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भयो भने अगाडीनै नेकपा चौम मा बिवाद भएर नेकपा मशाल र चौम २ वटा पार्टी भए । पछि नेकपा मशाल मा पनि बिबाद भएर मोहन बैद्यको नेतृत्वमा मशाल, मोहन बिक्रमको नेतृत्वमा मसाल र निर्मल लामाको नेतृत्वमा चौ म भए । पछि रुपलाल बिश्वकर्माको नेतृत्वमा सर्वहाराबादी श्रमिक संगठन गठन भएको पाइन्छ । २०३९ सालमा आएर नेकपा माले मा पनि तत्कालीन कार्यनितिक नारा पार्टी स्वतन्त्रता र राजनैतिक स्वतन्त्रताको बिचको बिबादले ठुलो रुप लिदै बिना महाधिबेशन, बिना सम्मेलन क. सिपी मैनाली लाई जवर्जस्ति राजिनामा दिन लगाएर झलनाथ खनाललाई महासचिव बनाइयो । २०४६ साल भदौमा सिराहामा नेकपा ( माले ) ले चौथो महाधिबेशन गर्यो । माओ बिचारधारा त्याग्नका साथै बहुलबाद को निति ल्यायो । मदन भण्डारी महासचिव भए भने २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसले गणेशमान निवास चाक्सिवारी मा भेला गर्‍यो जसमा भारतिय पूर्व प्रधानमन्त्रि चन्द्रशेखर तथा भारतिय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सिताराम यचुरी समेत आएका थिए । त्यहि समयमा शाहाना प्रधानको अध्यक्षतामा बाम पार्टीहरुको संयुक्त बाममोर्चा गठन भयो। १९ दिने जनआन्दोलन मा नेपाली कांग्रेस , संयुक्त बाम मोर्चा मिलेर तथा र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन आफ्नै तरिकाले आन्दोलन गर्यो र आन्दोलन सम्झौतामा सकियो , यानीकी सफल भयो ।

संयुक्त जनआन्दोलनले गर्दा धेरै टुक्रा भएका बाम पार्टीहरूलाई नजिक ल्याउने काम गर्‍यो भने नेपाली कांग्रेससंँग भएको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध पनि मित्रतामा परिणत गरिदियो। २०५० साल जेठ ३ गते नेकपा एमाले महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रीत चढेको गाडी रहस्यमय ढङ्गले त्रिशूलीमा खस्यो र मृत्यु ? हत्या भयो । फलस्वरुप २०४९ को आम चुनावमा नेकपा (माले) र नेकपा मार्क्सवादी एकता भएर नेकपा एमाले भएर चुनाव लडे भने नेकपा मशाल, नेकपा चौ म र सर्वहारा श्रमिक सङ्गठन एकता भई नेकपा एकता केन्द्र भएर संयुक्त जनमोर्चाको नाममा चुनाव लडे । २०५ सिटमा चुनाव हुँदा नेकपा एमालेले ७९ सिट संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट ल्यायो, राप्रपाले २० सिट ल्यायो भने नेपाली कांग्रेस ले ११४ सिट जितेर बहुमत ल्याए पनि तत्कालीन सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई भने चुनाव हार्न पुगे र गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । मिलेर आन्दोलन गरेका पार्टीहरू सत्तामा पुगेपछि विपक्षलाई पेलेर सर्वसत्तावादी भयो । सत्तामा गएपछि सत्ताका सबै स्थानमा कांग्रेसले सर्वसत्तावादी सोच लियो विपक्षसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्‍यो भने आफ्नै पाटी भित्रका विपक्षीहरुलाई पनि पेल्दै चरम असन्तुष्टि पैदा गरायो । फलस्वरुप ३६से र ७४ को विकास भयो । गीरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीको बहुमत भएको संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्न पुगे । मध्यावधि चुनावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई पुनः चुनाव हार्न पुगे र त्यो स्थानमा विद्या भण्डारीले जित्नुभयो । १० सिट बढी नेपाली कांग्रेस भन्दा एमालेले ल्याएर संसद्को सबै भन्दा ठुलो पार्टी भयो भने कांग्रेस दोस्रो ठुलो पार्टी बन्यो । यता नेकपा एकता केन्द्रमा विभाजन सहित एक नेकपा माओवादी र अर्को एकता केन्द्र नै कायम रह्यो । अनि संयुक्त जनमोर्चा पनि डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वले चुनाव बहिस्कार को नीति लियो भने लिलामणी पोख्रेलको नेतृत्वको जनमोर्चाले चुनावमा भाग लिए पनि एक सिट समेत जित्न सकेन । २०५२ फागुन १ गते बाट नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न थाल्यो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनेर जनप्रिय काम गर्न थाले पनि ६ महिना पछि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले शंसद विघटन गरे पनि अदालतले खारेज गरेपछि मनमोहनको नेतृत्वको सरकार ९ महिनामा विघटन हुन पुग्यो ।

नेपालमा संयुक्त सरकारको संस्कृति र विकास भएको विकृति
त्यस पछि बिभिन्न पार्टी मिलेर खास गरी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा अन्य साना पार्टी मिलेर सरकार गठन भयो भने सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्यो । राप्रपा का अध्यक्ष सुर्यबहादुर थापा को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि केहि समय पछि राप्रपा नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दले ९ शांसद सहित पार्टी फुटाए , अनी नेकपा एमाले सहभागी भई पूनः लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सबैभन्दा देखिने गरी बिकृतिको सुरुवात त्यहि बाट भएको हो। त्यसपछि शांसद खरिद बिक्रि, बिदेश शयर, शुरा सुन्दरी उपलब्ध गराउने र होटेलमा थुनेर राख्ने देखी भन्सार सहुलियतको पजेरो, प्राडो, बिचौलियालाई बेच्ने देखी सुत्केरी औषधिको बिल पूरुष शांसदले दावी गर्ने जस्ता बिकृतिजन्य घटना भए । २०५४ सालमा दोश्रो स्थानिय चुनाव भयो, जसमा नेकपा एमालेले अत्याधिक मात्रामा देश भरीका स्थानिय निकायमा बिजय हासिल गर्यो । २०५४ सालमा महाकाली सन्धि भारत संग गर्ने कुरा भयो। सन्धिको लागी दुइतिहाई बहुमत चाहिन्थ्यो, नेकपा एमालेले साथ नदिंदा सम्भव थिएन, एमालेको केन्द्रिय कमिटी मा सन्धि बिरोधी माहोल थियो । पछि बहुमतले सन्धिको पक्षमा निर्णय गर्यो । अनि एमालेको छैटौ महाधिबेशन तेहिबेला भयो । महाकाली सन्धि पक्षकै बहुमत भयो र सन्धि बिरोधि समूहले पार्टी बिभाजन गर्यो, जसको नेतृत्व बामदेव, सी पी, साहाना ले गरेका थिए उक्त बिभाजित पार्टीको नाम नेकपा (माले )रह्यो । एमाले को बिभाजन पछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माले मिलेर सरकार बनाए, तर २ महिना पछि माले सरकार बाट बाहिरियो, अनी एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए र आम निर्वाचन २०५६ भयो ।

आम निर्वाचन २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले ११२ सिट सहित बहुमत प्राप्त गर्यो, एमाले पनि मज्बुत प्रतिपक्षमा आयो तर बिभाजित नेकपा माले ले ६ लाख भन्दा बढि पपुलर मत ल्याउदा पनि गणितिय हिसावमा १ सिट पनि जित्न सकेन । कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ११ महिना नपुग्दै वाहाँको नेतृत्व खोसेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो, त्यसपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले राजनिति त्याग्न पुगे भने नेपाली कांग्रेसमा चरम बिबाद पछि २०५८ सालमा नेपाली कांग्रेसमा बिभाजन आयो र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भयो ।

त्यस पछि बिभिन्न कारण देखाउदै राजा ज्ञानेन्द्रले शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई अक्षम घोषणा गर्दै आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रि परिषद गठन गरे । सबै किसिमका जनअधिकारहरु हनन् गरिए । नेकपा एमाले र नेकपा मावबादी बिच भारतको शिलगढी, लखनौ र नेपालकै रोल्पा सम्म बार्ता भए । जुन बार्ताले दिल्लिमा हुने १२ बुदे सहमतिको वातावरण निर्माण भयो र आन्दोलनको लागी ७ राजनैतिक दल र तत्कालिन नेकपा मावबादी बिच १२ बँुदे सम्झौता भयो । आन्दोलन शहर केन्द्रित थियो ७ राजनैतिक दल आन्दोलनमा सहभागी थिए भने नेकपा मावबादीले गाउँ बाट जनताहरु लाई शहर पठाउने कुरामा अहम भुमिका निर्वाह गर्‍यो। १९ दिन पछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र झुक्न पुगे र बिघटित शांसद पूनस्र्थापना गर्न पुगे । शांसद पूनस्र्थापना संगै, नेकपा मावबादी बाट पनि कांग्रेस एमालेको हाराहारीमा शांसदहरु को रुपमा मनोनित गरियो । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्यि सहमतिको सरकार बन्यो र २०६४ सालमा प्रथम संबिधानसभा चुनाव भयो ।जगजाहेर छ मावबादी धेरै अन्तरमा देशको ठुलो पार्टी बन्यो, मावबादी र एमालेको सरकार बन्यो प्रचण्डको नेतृत्वमा । सरकारले तत्कालिन प्रधान सेनापती रुक्मांगत कट्वाल लाई बर्खास्त गरेर कुलबहादुर खड्का लाई नियुक्ति गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लियो र कांग्रेस, एमाले लगायत अधिकांश दलहरु मिलेर राष्ट्रपतिकोमा गएर निर्णय उल्ट्याउन लगाए । एता चुनावमा एमालेको लज्जास्पद हारपछि २ ठाउंबाट आफुपनि चुनाव हारेपछि एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव नेपाल ले नैतिकताको कारण देखाउदै महासचिव पदबाट राजिनामा दिए र झलनाथ खनाल महासचिव बनाइए । २ ठाउँ बाट चुनाव हारेका माधव नेपाललाई १ जना समानुपातिक शांसद खाली गरेर शंसद बनाएर संबैधानिक समितिको सभापति बनाईयो । एता सरकार बिहिनताको अवस्था रहिरहेको थियो मावबादी बाहेक का राजनैतिक पार्टी हरुको समर्थनमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रि भए । पछि माधव नेपालको सरकार पनि असफल भएपछि निकै समय सरकार बिहिनताको अवस्थामा पुग्यो । नेपाली कांग्रेस का नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल बिचमा १७ पटक प्रधानमन्त्रिको निर्वाचन भयो, १८ औ पटकमा नेकपा मावबादी को समर्थनमा झलनाथ खनाल २०६८ सालमा प्रधानमन्त्रि नियुक्ति भए । झलनाथ खनालको सरकार पनि ६ महिना मात्र चल्यो, पूनः डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नया सरकार गठन भयो । पछि उक्त संबिधानसभाले संबिधान जारी गर्न नसक्ने भएपछि सम्बिधानसभा बिघटन गरियो र अर्को सम्बिधानसभाको चुनावको घोषण गरियो । देशमा जातिय र क्षत्रिय नाराहरु ब्यापक रुपमा लागे । जातिय र क्षत्रिय अशहिष्णुता हरु देखिए । बिभिन्न पार्टी बाट वर्णको आधारमा नेता कार्यकर्ताहरु छुटिएर नया पार्टी जातिय र क्षत्रिय खालको पनि बन्ने काम भयो , धेरै प्रदेशहरु बनाउने देखि आत्म निर्णयको अधिकार लगायत बिखन्डनकारी नाराहरु ब्यापक रुपमा लागे फलस्वरुप प्रथम सम्बिधानसभाले सम्बिधान बनाउन सकेन । संसद पूनस्र्थापना र संबिधान सभाको चुनावको लागी जुन सहमती भएको थियो त्यो अनुसारले दलहरु बिचमा सहमति कायम रहन सकेन, सरकारको नेतृत्व सबैले दावी गर्दा कुरा नमिलेर तत्कालिन प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने सहमति अनुसार सरकार बन्यो र त्यहि सरकारले दोश्रो सम्बिधान सभाको चुनाव २०७० सालमा गर्यो ।

दोश्रो सम्बिधान सभाले देश भित्रको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्यायो । प्रथम पार्टी भएको मावबादी तेश्रो पार्टी बन्यो भने दोश्रो भएको कांग्रेस पहिलो र तेश्रो भएको एमाले नजिकैको दोश्रो शक्तिमा आयो । मावबादीले चुनावी परिणाम स्विकार्न कठिन भएपनि पछि स्विकार्न बाध्य भयो । सम्बिधान सभाको चुनाव पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला २०७१ सालमा २४३ दिन प्रधानमन्त्रि भए भने उनी प्रधानमन्त्रि भएकै बेलामा दोश्रो सम्बिधानसभा बाट नेपालको सम्बिधान २०७२ जारी भयो । सम्बिधान जारी भएपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहमति बमोजिम केपी वलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सम्बिधानको बिरोधि मधेशबादी दलहरुले सम्बिधान खारेजि को माग लिएर आन्दोलन गरे भने भारतले उक्त आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै नाकाबन्दि गर्यो । स्मरणिय छ सम्बिधान जारी गर्दा भारतको पनि असहमती रहेको थियो । नेपाली जनताको अपार समर्थन र तत्कालिन् प्रधानमन्त्रि केपी वलीको अडानले गर्दा नाकाबन्दि असफल भयो । नाकाबन्दि को असफलता पछि पूनः नेपाली कांग्रेस र नेकपा मावबादी सहित को सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्यो र करिव १ बर्ष ३०७ दिन चल्यो । त्यस पछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा चौथो पटक सरकार बन्यो । आम चुनाव २०७४ मा एमाले र मावबादी बिच बाम गठबन्धन सहित संयुक्त घोषणापत्र मा चुनाव लडे । गठबन्धनको दुइतिहाई झण्डै बहुमत सहित सरकार बन्यो, के प िवली तेश्रोपटक प्रधानमन्त्रि भए । सरकार बने पछि भएको २ पार्टी बिचको एकता सत्ता केन्द्रित भागबण्डाको बिवाद सहित ३.५ बर्षमा बिभाजन भयो । अदालतले मावबादी र एमाले लाई एकता गर्ने भए पूनः एकता गर्ने आदेश दिएपछि आ आप्mनै पार्टी सन्चालन गर्न लागे । अनी कांग्रेस, मावबादी, एमाले का माधव नेपाल सहित २३ जना शांसद तथा अन्य साना दल समेत को समर्थनमा पाँचौ पटक शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । पछि सरकार ले अध्यादेश ल्याएर ४० प्रतिशत शंसद र केन्द्रिय सदश्य चाहिने प्रावधानलाई सहज बनाएपछि २० प्रतिशत केन्द्रिय सदश्य वा २० प्रतिशत शांसदहरु को हस्ताक्षरमा दल बिभाजन गर्न पाउने भएपछि एमाले बिभाजन भयो । त्यस पछि नेकपा समाजबादी माधव नेपालको नेतृत्वमा गठन भयो । देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकारमा सहभागी दलहरु बिच आगामी निर्वाचन सम्म नै मिलेर जाने सहमती सहित गठबन्धन बनाए । न भन्दै २०७४ सालको स्थानिय चुनाव र संशदिय चुनाव मा मिलेरनै उठे । तर शंसदिय निर्वाचन सम्म आइपुग्दा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजबादी पार्टी गठबन्धन्मा अटाउन सकेन । चुनाब पछि सिट संख्याको आधारमा कांग्रेस पहिलो पार्टी भयो भने एमाले दोश्रो र मावबादी रास्वपा तेश्रो र चौथो पार्टी भए । पपुलर मतको आधारमा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो । चुनावमा जुन प्रतिबद्धत्ता सहित गठबन्धन बनेको थियो सरकार बन्दा कायम हुन सकेन, एमाले मावबादी, रास्वपा , राप्रपा सहितको सरकार बन्यो प्रचण्डको नेतृत्वमा तर उक्त गठबन्धन पनि २ महिना भन्दा बढि टिक्न सकेन र पुरानै गठबन्धन कायम भयो । पछि पूनः एमाले, रास्वपा, मावबादी सहितको गठबन्धन भयो र त्यो गठबन्धन पनि टिक्न सकेन र नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सहितको सहमती पछि के पी वली को नेर्तत्वमा चौथो पटक सरकार बन्यो र त्यहि सरकार चलिरहेको छ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था को सूरुवात २०४६ को जनआन्दोलन सफल भएपछि मात्र १६ वटा सरकार परिवर्तन भए भने २०६२ सालको आन्दोलन भएर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि पनि १३ वटा सरकार परिवर्तन भए । गठबन्धन् त कति पटक परिवर्तन भए भन्नेकुराको हिसाबै छैन । यी घटना सरकार बनाउने र गिराउने खेलका मात्र हुन्, पार्टीका आन्तरिक गतिबिधि, महाधिबेशन, अबिधेशन, राजनैतिक पार्टीगत जिम्मेवारी बाँडफाँड, जनबर्गिय संगठन, बिभिन्न बिभाग गठन आदीमा उत्तिकै बिकृतिहरु आएका छन् । सबै भन्दा बिकृत अवस्था भनेको चुनावमा टिकट बितरण, टिकट प्राप्तिपछि बिजय हुन गरिएका बिकृत हरकत, राजनैतिक नियुक्ति तथा अन्य लाभका पदमा नियुक्तिका लागी आफ्नै कार्यकर्ता तथा बिचौलिया मार्फत असुली धन्दा चल्यो र चलिरहेको छ । टिकट बितरण गर्दा तस्कर, २ नम्बरी, ठेकदारहरुलाई छानीछानी दिइयो , यो क्रम निरन्तरता मात्र हैन बृद्धी भइरहेको छ । अब त हुँदा हुँदा लाभका पदमा मात्र हैन पार्टीका जिम्मेवारीको लागी बिचौलिया मार्फत भईरहेको छ । अनी बिकृति भयो भनेर सम्बन्धित कमिटिको सिफारिष चाहिने र अबिधेशन महाधिबेशन बाट निर्बाचित भएर आउनुपर्ने प्राबधान हुँदा समेत कार्यकर्ता पनि कति खाली हात र मुख गर्नु , इमान्दार कोहि छैनन् भनेर जस्को नोट उस्लाई भोट भनेजस्तो गर्न थालेका छन् । अर्को कुरा पार्टीहरुको तर्फ बाट स्थानिय तहमा पुगेका र मन्त्रि भएका हरु त झन् सन्सारको सबै भन्दा ठुलो र मलाई अब यो स्थान बाट कसैले तल झार्न सक्दैन भन्ने भावनाले ग्रसित आत्मकेन्द्रित मानसिकता हुँदा यहि मौका हो हामीले कमाउने र जमाउने भन्ने भए । पार्टीका माथिल्लो तहका सबै नेता लाभको पदमा जाने भएको हुँदा उनिहरुलाई जनपक्षिय हुन प्रेरित गर्ने कोहि भएनन् । जसले गर्दा जनतामा चरम निराशा छायो भने इमान्दार,अवसर बाट बन्चित गरिएका तथा बिकृति र बिसंगती बाट वाक्क भएका नेता कार्यकर्ताहरु पार्टी परित्याग पनि गर्न सकेनन् किनकी उनिहरुको जिवन भरी तत्तत् पार्टी को लागी उर्जाशील समय बिताएका थिए र छन्,न पार्टीका २ पैसे नेताहरुले हचुवामा बोलेको कुरालाई महाबाणी ठान्दै सामाजिक सन्जालमा शेयर गरे, न देश, जनता र कार्यकर्ताका नजरमा घिनलाग्दा भ्रष्ट आचरण र ब्यवहार भएका कथित नेता र बिचौलिया हरुके जन्म दिनको सुभकामनाको स्टाटस् हाल्न सके जो त्यहि बसेर मौन अनुगमन गरिरहेका छन् । जुन् समस्या सबै बाम तथा प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुमा छन्।

असर र प्रभावहरु
एकातिर सबै बाम तथा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा त्याग गरेका इमानदार कार्यकर्ताहरू कति विस्थापित भइसकेका छन् भने कतिपय कार्यकर्ताहरू विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । केन्द्रीय नेतृत्वमा अधिकांश भ्रष्ट आचरण भएका बिचौलियाको प्रभावमा भएका छन् भने तल्लो तहमा २/४ लाख खर्च गरेर टिकट लिनका लागी आइपुगेका नव धनाढ्यहरू तथा खाई पल्केका र अलिअलि धनार्जन गरेर खाएको सपनामा रमाउनेहरू र नेताहरूको जयस्तुती गर्दै सत्ता शक्तिमा पुग्ने दाउमा रहेका हप्ता असुली मार्काको नयाँ पुस्ता । पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विधि , पद्धति मान्नुपर्छ भन्ने छैन । अब नीति,विधि, पद्धति को कुरा गर्‍यो भने त्यो हाँसोको पात्र बन्छ । जसको कारणले न सङ्घले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छ न प्रदेश सरकार र न स्थानीय सरकारले देश र जनताको पक्षमा भिजन सहित कुनै दीर्घकालीन सकारात्मक काम हुन सकेका छैनन् ।

पार्टीहरूका नेता कार्यकर्ता मात्र हैन दलाल नोकरशाही कर्मचारी तन्त्रको कारणले गर्दा इमानदार कर्मठ राष्ट्रसेवकहरु जागिर बचाउने मात्र काम गरेका छन् । कृषि क्षेत्र हेरौँ भने गाउँका अधिकांश जमिनहरू बाँझा रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने गाउँ तथा शहरका स्नातक कलेजहरु खाली हुने अवस्था छ, देश पुरै युवा विहीन हुने अवस्थामा छ, यी समस्याको समाधानको लागी राजनैतिक नेतृत्व को कुनै भिजन देखिँदैन । अनि अहिलेको नवयुवा पुस्ता यो देशमा कुने अवसर नै छैन भन्दै पुराना राजनैतिक पार्टी र तिनका नेताहरूलाई होलसेल रूपमा गाली गर्ने र केही सेलीब्रेटी हरुको पछि लागेर अनुशासन हीन गाली गर्दै अराजक शैली अपनाई रहेका छन् । एउटा इथिकल राजनैतिक कर्मीले सार्वजनिक स्थानमा म राजनीति गर्छु भन्ने अवस्था पनि छैन यदि भन्यो भने सकेसम्म त आम्रे सामाने गाली खाइन्छ यदि भएन भने सुन्ने गरी नै अप्रत्यक्ष गाली खाने र मौका परे मुक्का समेत खाने अवस्था छ ।

अतः यीनै कुरालाई मध्यनजर राख्दै नेपालको बाम तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो त्याग गरेका राजनैतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले यी समस्याहरूको पहिचान गर्दै समाधानको उपाय खोजेनन् भने पार्टीहरू त नेपाल प्रजापरिषद् त हुन्छन् नै साथमा नेपालको लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियता मा पनि जन असन्तुष्टि हरूमाथि खेलेर विदेशी शक्तिले आफ्नो क्रिडाभुमि बनाउनेछन् , सबैलाई चेतना भया ।

भट्टराई नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका पूर्व प्रदेश कमिटि सदश्य हुन् ।