नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रमुख भूमिका थियो । फास्ट ट्रयाकमार्फत संविधानको निर्माण गरियो । संविधानसभाको झन्डै तीन चौथाइ सदस्यहरुको समर्थनबाट जारी गरिएको उक्त संविधानलाई विश्वका उत्कृष्ट संविधानहरुमध्येको एक भएको दाबी गरियो तर संविधान जारी भएको केही दिनमै यसमा संशोधन पनि भयो। एकपटक पुनः संविधानमा संशोधनको कुरा उठेको छ तर यो संशोधन मधेसी दलहरु तथा कोशी प्रदेशका पहिचान पक्षधरहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले संविधानसभा संशोधनको चर्चा चलेको होइन।
देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने नाममा साना राजनीतिक दलहरुलाई पाखा लगाउने गरी ‘थ्रेस होल्ड’ को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने प्रयत्नमा यतिखेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लागेका छन् । सत्ता गठबन्धन फेरबदल भइरहँदा यसरी निर्वाचन प्रणाली नै संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा दुई दल रहेका छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना नदेखिएकोले थ्रेस होल्ड बढाउनुलाई नै एकमात्र समाधान रहेको भनिन्छ । नेपालको विगत साढे तीन दशक लामो राजनीतिक इतिहासलाई स्मरण गर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्वाचन प्रणाली नभई देशका ठूला दल र साना दलहरुसमेतमा देखिएको सत्तालोलुपता, अवसरवादिता, सिद्धान्तविहीन राजनीति र सर्वसत्तावाद नै प्रमुख कारण देखिएको छ । देशलाई बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार हो । यसले देशमा तानाशाही र अराजकतालाई निम्त्याउनेछ । राजनीतिक दलहरुको चरित्र र सोचमा संशोधनको आवश्यकता छ, निर्वाचन प्रणालीमा होइन ।
राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्नु आवश्यक मानिन्छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसकेका दलहरुले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मत गणना भए पनि तिनले संघीय संसद्मा समानुपातिकतर्फको सिट पाउन सक्दैनन् । वि.सं. २०७९ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो । जबकि राप्रपा, जसपा र जनमतले ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाले ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड सीमालाई छुन सकेको थिएन । नेकपा माओवादी केन्द्रको मत प्रतिशतमा जसरी तीव्र गतिमा ह्रास आइरहेको छ र रास्वपाका नेताहरु पनि जसरी विवादमा तानिदै आएका छन् । यसलाई हेर्दा आउँदो चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाहेकका दलले १० प्रतिशत मत पाउने सम्भावना देखिँदैन ।
थ्रेस होल्डसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्दैन, राजनीतिक दलको कानुन मात्र परिवर्तन गरेर पुग्छ । यसको निम्ति नेपाली कांग्रेस र एमालेकै संख्या पर्याप्त छ तर सरकारबाट पारित गराउन पनि साना दलको समर्थन चाहिन्छ । संविधान ह्रास अथवा कानुन प्रचलित प्रावधानमा परिवर्तन गर्न संसदीय प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुअघि यी दुई पार्टीले शक्तिको प्रयोग होइन, आवश्यकताको बोध गर्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा संशोधन किन गर्ने ? साना दलको उपस्थितिलाई समाप्त पार्न ? के साना दललाई पाखा लगाएर देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्छ ? नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको यसतर्फ विगत साढे तीन दशकको नेपालको राजनीतिक इतिहासको कसीमा पुष्टि हुने आधार छैन । गठबन्धन परिवर्तनको निर्णय कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरेका छन्, साना दलहरु त केवल ठूला दलको निर्णयमा किनारा साक्षी बस्ने काम मात्रै गर्ने गर्दछन् । ठूला दलहरु आफ्नो अकर्मण्यता, असफलता, अक्षमता र अवसरवादिताको भारी साना दलहरुको टाउकोमा बिसाउन चाहन्छन् । ठूला दलका नेताहरुलाई नै एक–अर्कामाथि विश्वास छैन । एकले अर्कालाई धोका दिँदै आएका छन् । अस्थिरताको कारण साना दलहरु हो भने भाष्यलाई पुष्टि गर्ने आधार कसैसित पनि छैन ।
देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि वि.सं. २०४८ मा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई एकमना सरकार चलाउने बहुमत अथवा जनादेश प्राप्त थियो तर नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहका कारण तीन वर्षमै देशमा मध्यावधि चुनावको घोषणा भएको थियो । वि.सं. २०५२ को आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा उदाएको थियो । ९ महिनासम्म यसले एकमना सरकार पनि चलाएको थियो । तर वि.सं. २०५४ को अन्त्यतिर पार्टीभित्र चुलिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टी विचलित भएको थियो।
नेकपा एमालेमा विभाजन हुँदा नेकपा एमाले र नेकपामाले बेग्लाबेग्लै चुनाव लडेकै कारण वि.सं. २०५६ को चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो लाभ भएको थियो तर नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री फेर्दा पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसभित्र अन्तरसंघर्ष बढ्दै गयो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधसिभालाई विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेका थिए । उनको त्यही सिफारिसले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई जगाउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
वि.सं. २०६१–०६२ मा जति बेला प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक राजाद्वारा गठित सरकारमा सहभागी भएका थिए, त्यति बेला स–साना दलहरुले नै नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गरेका थिए । स–साना दलहरुकै सहयोग र समर्थनमा नेपाली कांग्रेसले शाही कदम विरोधी आन्दोलनलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सकेको थियो । तसर्थः कमसे कम नेपाली कांग्रेसले दुई दलसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा उभिने गल्ती गर्नुहुँदैन ।
नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियतालाई यसले आफ्नो सिद्धान्तको तीन स्तम्भ मान्दै आएको छ । प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको जरो बलियो हुनु आवश्यक छ । वि.सं. २००७ को राणा विरोधी आन्दोलन, वि.सं. २०३६ मा भएको जनमत संग्रह र वि.सं. २०४६ को अन्त्यतिर देशमा भएको पञ्चायत विरोधी आन्दोलन देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना अथवा पुनर्वहालीका लागि नै थियो । नेपाली कांग्रेस आफ्नो घोषित आदर्श एवं मान्यता विपरीत देशमा दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन चाहन्छ। नेकपा एमालेसँगको लामो सहकार्य र सहयात्राका कारण अर्धवामपन्थी चरित्रलाई यसले पनि वरण गर्न लागेको छ जस्तो लाग्छ, होइन भने नेपाली कांग्रेस कसरी दुई दलीय व्यवस्थाको बारेमा कल्पना पनि गर्न सक्छ ? नेपाली कांग्रेस र एमालेमा देखिएको सर्वसत्तावादी महत्वाकांक्षाले एकदिन नेपाली कांग्रेसलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउनेछ। कथित राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने नाममा साना राजनीतिक दललाई पाखा लगाउने गरी थ्रेस होल्डको सीमा बढाउने प्रयत्नमा दुई ठूला दल लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो अलोकतान्त्रिक चिन्तन हो । बहुदलीय व्यवस्था विरोधी मानसिकताको प्रतीक हो ।
देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने नाममा साना राजनीतिक दलहरुलाई पाखा लगाउने गरी ‘थ्रेस होल्ड’ को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशतसम्म पु¥याउने प्रयत्नमा यतिखेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लागेका छन् । सत्ता गठबन्धन फेरबदल भइरहँदा यसरी निर्वाचन प्रणाली नै संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा दुई दल रहेका छन् ।
वि.सं. २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा वामगठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । निर्वाचन परिणामबाट उत्साही भएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली र नेकपा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले दुई दल एकजुट भई नेकपाको गठन गरे तर पार्टी एकीकरणसँग पार्टीभित्र अन्तरकलह पनि बढ्दै गयो र नेकपा विभाजित हुन गयो । पार्टी एकीकरण हुँदा दुई दल थियो तर पार्टी विभाजनपछि तीन दल अस्तित्वमा आयो । उपरोक्त घटनालाई स्मरण गर्दा नेपालमा दुई दल त के एक दल मात्र अस्तित्वमा गुटहरु हुनेछन् र चाँडै ती गुटका नेताहरु पनि पदका लागि पार्टीलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजित गर्नेछन् ।
नेपालमा दुई दल अस्तित्वमा रहे पनि चुनावपश्चात् ती दुई दलहरु विभाजित हुने छैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? चुनावअघि भएको गठबन्धन चुनावपछि फेरिन्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतमा १० प्रतिशत मत ल्याएका पार्टीका नेता मात्रै लोकसभामा प्रमुख प्रतिपक्षको नेता बन्ने प्रावधान रहेको छ । संसद्मा कुन दल चाहिन्छ, कुन दल चाहिँदैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । आखिर १० प्रतिशतको प्रावधान रहे पनि जनताले पत्याएका नेताले त चुनाव जित्ने नै छन् । कथंकदाचित स्वतन्त्र र सांसदहरु २०–२० सिट जितेर संसद्मा आउनेछन् भने तिनको भूमिकालाई समाप्त गर्न सकिँदैन ? देशका राजनीतिक दलहरुमा संवेदनशीलता, इमानदारी र दायित्वबोधको खाँचो छ । १० प्रतिशत थ्रेस होल्डको कुरा केवल दुई दलीय सर्वसत्ताबाट ल्याउने मानसिकताको उपज हो । यो बहुुदलीय व्यवस्था विरोधी सोच हो ।
प्रतिक्रिया