काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि सोही नियम लागू हुनुपर्ने माग गर्दै एपीएफका एक डीआईजीसहित १२ जनाले रिट निवेदन दिएका छन् ।
यही भदौ १६ गतेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकासमा जान लागेका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ।
अदालतले उक्त रिटको सुनुवाइ भोलि मंगलबार हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अदालतले आदेश दिएपछि संघीय सरकारलाई संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन दबाब परेको छ। सरकारले २०७५ सालमा संघीय प्रहरी ऐन संसद्मा दर्ता गरेको भए पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा विधेयक फिर्ता दिएको थियो।
२०१२ सालमा बनेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब बढेको भए पनि राजनीतिज्ञले भने ऐनभन्दा पनि नियमावली बनाएर प्रहरी संगठनलाई आफ्नो मुठ्ठीभित्र राख्न तल्लीन हुँदा अन्योलता सिर्जना भएको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ।
इता, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएपछि त्यसका विरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको छ।
भदौमा अवकाश हुन लागेका नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २२ जनाले ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारबाट अवकाशमा जाने नियम खारेजको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले त्यसअघि नै सो आदेशका कारण सरकार सञ्चालन तथा नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिने तयारी गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया