काठमाडौं ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महसुल असुल गर्ने विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा विवाद चर्किएसँगै लेखा समिति अनिर्णीत बनेको छ। समितिको आइतबारको बैठकमा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल र सांसदहरूका बीचमा नोकझोक भएपछि सभापति पोखरेल निर्णय गर्न असफल हुनुभएको हो ।
छलफलपछि निर्णय गर्ने बेलामा केही सांसद र सभापतिका बीचमा विवाद चर्किएको थियो । सभापति र सांसदहरूबीच विवाद भएपछि समितिले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महसुल बक्यौताका विषयमा निर्णय लिन नसकेको समितिका सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताउनुभयो ।
‘समितिमा परेका उजुरी अख्तियार नपठाई पहिले समितिमै छलफल गरौँ अनि निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने मेरो राय थियो’, केसीले भन्नुभयो– ‘कांग्रेसले बक्यौता उठाउने निर्णयबाहेक अरू निर्णयमा सहमति जनाउन सक्दैन । राज्यको यत्रो नोक्सानी हुने विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने समिति नै प्राधिकरणका कार्यकारीमाथि कारबाही गर्ने मनसायका साथ समितिमा आएका उजुरी आफूले नहेरी अख्तियारमा किन पठाउने ?’ केसीको प्रश्नप्रति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सहमति जनाए।
आफूले राखेको प्रस्तावमा अधिकांश सांसदहरूले असहमति जनाएपछि सभापति पोखरेलले सांसहरूमाथि नै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । पोखरेलले अघिल्लोपटक गठन भएको मीनेन्द्र रिजालको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि महालेखा परीक्षकको २१औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको २१ अर्बमात्रै असुल गर्न निर्देशन दिने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, सांसदहरूले यस्तो निर्देशन दिन नहुने भनेपछि विवाद भएको थियो ।
माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले नाम नै लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाही गर्ने भन्नुस् भनी चुनौती नै दिनुभयो । मोदीले भन्नुभयो– ‘तपाईं सीधा भन्नु न कुलमानलाई कारबाही गर्छु भनेर, हामीले पटकपटक अख्तियारमा लेखेर पठाएका छौं । तपाईंले नलेखे पनि कुलमानलाई कारबाही गरौँ भनिरहनुभएको छ । हामीचाहिँ सहमत छैनौं ।’
त्यस्तै, सांसद देव तिमसिनाले अहिले पैसा मात्र उठाउने निर्णय गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । सांसदहरूका यस्तो अभिव्यत्तिप्रति झोक्किएका समिति सभापति पोखरेले त्यसो भए बेइमानी प्राधिकरण नहेर्ने त ? प्रश्न गर्नुभएको थियो । समितिको सहभागी अधिकांश दलका सांसदहरूले सभापतिको प्रस्तावका विपक्षमा धारणा राखेपछि समितिमा एमाले एक्लो हुँदै गएको छ ।
प्रतिक्रिया