छाउ बार्नै पर्ने पारिवारिक दबाब

एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि कतिपय हामी आफैँलाई मानवको कोटीमा राखेर अरु त अरु आफ्नै सन्तानलाई अमानवीय हर्कत गर्न लागिपरिरहेका हुन्छौँ । हामी आफूलाई एक्काइसौँ शताब्दीका मानव भनेर प्रायः प्रस्तुत हुने गर्दछौँ । तथापि हामी पनि मानव हौँ, हाम्रा पनि केही मूल्य–मान्यता तथा अधिकारहरु छन्, त्यो स्वतन्त्ररुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर सामान्य आवाज पनि उठाउन नसक्ने अवस्थामा छौँ । चाहेर वा थाहा पाएर पनि व्यक्त गर्न नसक्ने मानवहरु विश्वका विभिन्न देशहरुमा रहेका छन् । त्यसमध्येको एउटा देश नेपाल पनि पर्दछ। सरोकारको विषय छाउपडीकै हो । छाउपडीका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु, परिवारका सदस्यहरुको धारणामा परिवर्तन हुन अनिवार्य छ भन्ने कुराको बहसलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको निकै भइसक्यो ।

महिनावारी भएका बखत चेलीहरु बस्ने छाउघर भत्काउने अभियान नै सञ्चालन भयो । थुप्रै छाउघरहरु भत्काइए पनि। धामी, झाँक्रीलगायत परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई यसबारे विभिन्न तालिमसहित चेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन भए । तैपनि यो संस्कार कतिपय समाज र परिवारमा जरो गाडेर बसेको बस्यै छ । संविधान तथा कानुनले दिएका अधिकार सर्वोच्च अदालतबाट बेलाबेलामा भए÷गरिएका यो संस्कारविरुद्धका आदेशहरु यतिखेर पनि अर्थहीन हुन पुगेका छन् । प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुईजना महिला जनप्रतिनिधिको व्यवस्था हुँदा पनि यो प्रथामा बन्देज लाग्न सकेन । त्यति मात्र होइन, उल्टो महिला जनप्रतिनिधिहरु स्वयं नै पारिवारिक दबाबमा परी छाउ बार्न बाध्य भएका छन् । वास्तवमा छाउपडी बस्नै पर्ने बाध्यतामा केही पनि वैज्ञानिक आधारहरु छैनन् । यो त खालि हाम्रा केही पूर्वजहरु (महिला, पुरुष दुवैले) नबुझेर, नजानेर अपनाएका परम्परागत विधि मात्र हुन् ।

वर्तमानमा नेपालको कुनै पनि जिल्लाका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु पहिलाको जस्तो पक्कै हुनुहुन्न । शिक्षा र चेतनाको स्तर केही माथि पक्कै उठेका छन् । गाउँघरमै पनि धेरै मात्रामा परिवर्तन आइसकेको छ । स्थानीय गाउँघरमा आफ्नो वरपरका विषयमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विषयवस्तुहरुमा समेत चर्चा गर्ने गरिन्छ । यसैलाई आधार मानेर ती जिल्लाका आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु जुन जिल्लाहरुमा छाउपडीको प्रचलन व्याप्त छ उहाँहरुले आफ्नो अन्तर्मनमार्पmत सोच्नै पर्ने अवस्था आएको छ । के साँच्चिकै यो प्रथालाई जारी राखिरहेमा के त्यसले प्रत्येक चेलीहरुको अन्तर्मनको पीडालाई सम्बोधन गर्छ ? किन हामीले हाम्रो समाजमा छाउपडीजस्तो अव्यावहारिक प्रयोगलाई निरन्तरता दिइरहन हामी हाम्रा छोरीचेलीमाथि दबाब दिइराखेका छौँ ? किन गलत संस्कार र चिन्तनलाई पछ्याउँदै आफ्ना सन्तान, छोरी, बुहारी, दिदीबहीनीहरुलाई महिनावारी (छुई) भएको अवस्थामा बसिरहेको घरबाट निश्चित दिनको लागि भनी निकाल्छौँ ? किन अकालमा मृत्युको मुखमा धकेल्छौँ ? किन बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा निम्त्याइरहेका छौँ ? के साँच्चै हामी आफ्ना सन्तानप्रतिको संवेदनालाई हामी आफैँले मारेका हौँ ? हुँदा–हुँदा यसै पत्रिकामा सार्वजनिक भएको यससम्बन्धी पछिल्लो समाचारलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने पनि के हामी एक्काइसौँ शताब्दीका मानव हौँ भन्न सुहाउँछ ?
प्राकृतिक प्रक्रोपका कारण आफ्नो घरजग्गा बगाएपछि विस्थापित बन्न पुगेका सुर्खेतका केही दलित समुदाय जो खुला राजमार्गको किनारमा विस्थापित भएर बस्न बाध्य छन् । दशौँ वर्ष बितिसकेछ, प्राकृतिक प्रकोपका कारण विस्थापित भएको । तर पनि राज्यले बसोबासको प्रबन्ध मिलाएको रहेनछ । उल्टो राज्यको सम्बन्धित निकायले स्थान छाड्न दबाब दिएको दियै छ । पक्कै हो, सरकारी जग्गामा जथाभावी टहरा हालेर बस्नु राम्रो कार्य होइन तर साँच्चिकै प्राकृतिक वा अन्य कुनै कारणले देशको नागरिक विस्थापित हुन पुगेमा आफ्नो देशको नागरिकलाई पुनस्र्थापित गराउनु राज्यको पनि कर्तव्यभित्रै पर्दछ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नै पर्दछ । एकातिर राज्यले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु आफ्नो ठाउँमा छँदै छ तर प्राकृतिक प्रक्रोपका कारण विस्थापित बन्न पुगेका परिवारका सदस्यहरुले समेत आफना चेलीछोरीहरुलाई महिनावारी भएको बेलामा छाउ बार्न पठाउनु भनेको गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ ।

अब हाम्रा बाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुले के कुरा बुझ्न र स्पष्ट हुन जरुरी छ भने, महिला तथा किशोरीमा हुने महिनावारी प्राकृतिक नियम हो । यो कुनै श्राप र समस्या हुँदै होइन । महिनावारी भएको बेलामा कुनै पनि वस्तु छुन नहुने, महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि बस्दै आएको घर–कोठामा प्रवेश गर्न नहुने वा बस्न र सुत्न नहुने, दही, दूध, घिउ छुन र खान नहुने भन्ने कहीँ कतै लेखिएको छैन । त्यस्तै गरी महिनावारी भएको बेलामा कुनै पनि वस्तु छोएमा, महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि बस्दै आएको घर–कोठामा प्रवेश गरेमा वा बसेमा वा सुतेमा, दही, दूध र घिउ छोएमा र खाएमा केही अनिष्ट हुँदैन । यो पक्का हो । महिनावारी भएका महिलाले भैँसी वा गाईलाई छुँदा अथवा दही–दूध खाँदा अपसकुन हुने भए अहिलेको अवस्थामा शहरी क्षेत्रमा महिनावारी भएका महिला दिदीबहिनीहरुले गाई–भैँसीलाई छुने मात्र होइन, दही–दूध खाने मात्र होइन, त्यसको बेचबिखन र कारोबारसमेत गर्नुहुन्छ ।

त्यही गाउँघरका महिला दिदीबहिनीहरु जिल्लाको सदरमुकाम अथवा काठमाडौँलगायत अन्य शहरी क्षेत्रमा खाना बनाउनेदेखि साना चिया पसल, होटल व्यवसायसमेत गर्नुहुन्छ । थुप्रै चेलीहरु वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा विदेश पलायन हुनुभएको छ । कतै कुनै अनिष्ट भएको छैन, बरु आर्थिक सशक्तीकरणमा टेवा पुग्न गएको छ । आफ्ना छोराछोरीलाई मध्यम खालका बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न पठाउन सक्षम हुनुभएको छ । नपत्याए ती स्थानमा गएर सोध्नुहोस्, अनुगमन गर्नुहोस्, सबै थाहा पाउनुहुन्छ । तपाईं–हामी पुरुषहरु जिल्लाको सदरमुकामका होटेलहरुमा महिनावारी भएका महिला दिदीबहिनीहरुले बनाएका खानेकुरा कैयौँले खाएका छौँ । आत्मालाई साक्षी राखेर आफूले आफूलाई यो विषयलाई लिई मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छ । अबको अवस्था भनेको हामी घरका सबै सदस्यहरु तथा सरोकारवालाहरुले महिनावारी भएका महिला दिदीबहिनीहरुलाई घरबाट निश्चित दिनसम्म निकाल्नु भनेको पाप हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्‍यो । हामी आफैँले आफ्ना छोरी, चेली, बुहारीलाई अकालमा मृत्युको मुखमा पठाउने वा बलात्कारको सिकार हुने अवस्थाको स्वयं सृजना गरिराखेका छौँ भन्ने यथार्थतालाई स्वीकार्न हिचकिचाउन भएन । यस किसिमको कार्य महिलाविरुद्ध भइरहेको चरम हिंसाको चरम रुप हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नु अनिवार्यता देखिइसकेको छ । परिवारका सदस्यहरुबाटै हुने प्रथागत व्यवहारको माध्यमबाट जानी नजानी घटाइने हिंसा भएकोले परिवारका सदस्यहरुबाटै यसको अन्त्य सम्भव छ र सजिलो छ ।

यो संस्कारविरुद्धका आदेशहरु यतिखेर पनि अर्थहीन हुन पुगेका छन् । प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुईजना महिला जनप्रतिनिधिको व्यवस्था हुँदा पनि यो प्रथामा बन्देज लाग्न सकेन । त्यति मात्र होइन, उल्टो महिला जनप्रतिनिधिहरु स्वयं नै पारिवारिक दबाबमा परी छाउ बार्न बाध्य भएका छन् । वास्तवमा छाउपडी बस्नै पर्ने बाध्यतामा केही पनि वैज्ञानिक आधारहरु छैनन् ।

स्थानीय सरकार पनि वास्तवमा बलियो नै छ भन्नुपर्छ । पहिलाको जस्तो स्थानीय निकायमा पुरुषको मात्रै वर्चश्व छैन, महिलाको पनि त्यत्तिकै वर्चश्व छ । जहाँ–जहाँ छाउपडीको प्रचलन रहेको छ तत्–तत् स्थानका स्थानीय सरकारले आवश्यक परे अलि कडारुपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो गलत परम्परा हट्न धेरै समय लाग्दैन । स्थानीय सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा जो–जो यस कुरामा विश्वास राख्छन् तिनीहरुलाई अथवा बढी विश्वास गर्ने धामीझाँक्रीहरुलाई अथवा सम्बन्धित समुदायका अगुवाहरु ज्सले यस्ता कुरामा विश्वास गरिराखेका छन् र अरुलाई विश्वास दिलाइराखेका छन्, तिनीहरुलाई शहरी क्षेत्रलगायत महिला दिदीबहिनीहरुले सञ्चालन गरेको उद्योग, होटेल, चिया पसल आदिमा भ्रमण गराई उनीहरुसँगै वार्तालाप गराएर समस्याको समाधान निकाल्ने प्रयासको थालनी गरिनुपर्दछ ।

शहरी क्षेत्रमा महिनावारी भएका दिदीबहिनीहरुले उनीहरुले के खान हुन्छ, के छुनुहुन्छ, त्यो त परै जाओस्, उनीहरुले बनाएका चिया, नास्ता तथा पकाएको खानासमेत खाएर जाने हामी पुरुष तथा महिलाहरुले आफ्ना चेलीछोरी महिनावारी हुँदा छाउपडीमा पठाउने गर्छौं भने त्योभन्दा निकृष्ट कार्य अन्य के हुन सक्ला । त्यसबाहेक छाउपडी प्रथालाई आत्मसात् गर्ने जिल्लाहरु विशेष गरी मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरु जस्तै– कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, आछाम, बझाङ, दार्चुलालगायतका जिल्लाहरु प्रभावित भएका जिल्लाहरु हुन् । तिनै जिल्लाहरुबाट थुप्रै व्यक्तिले विभिन्न तह र ओहदामा प्रतिनिधित्व गरिराखेको भए तापनि कुसंस्कारको विरुद्धमा सार्थक सम्बोधन हुन सकेको छैन । वास्तवमै जनप्रतिनिधि तथा त्यस भेगका बुद्धिजीवीहरुले चाहेमा उहाँहरुले प्रमाणसहित त्यस भेगका जनतामा भएको छाउपडीको अन्धविश्वासमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ । प्रबुद्ध महिला दिदीबहीनीहरुले महिनावारी भएका चेलीहरुको हातबाट बनेका खानेकुराहरु ग्रहण गरी अथवा अन्य व्यक्तिहरुलाई छोएर केही अनिष्ट हुँदैन भनी प्रमाणित गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । यति मात्र नभई केही अनिष्ट भएमा जिम्मेवारी लिने वा क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने कुराको सरकारी प्रतिबद्धतासमेत देखाउँदा हाम्रा छोरीचेलीहरुलाई यो समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउन सकिन्छ ।

अर्कोतिर त्यस भेगका हाम्रा चेलीछोरीहरुले पनि यस कुप्रथाविरुद्ध आवाज उठाउनै पर्दछ । शहरी क्षेत्रमा महिनावारी भएका दिदीबहिनीहरुले छुँदा, खाँदा र व्यवसाय गर्दा कुनै अनिष्ट हुँदैन भने ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका दिदीबहिनीहरुले पनि महिनावारी भएको बेला आफ्नै घरमा बस्दा, छुँदा, दही–दूध खाँदा कुनै पनि अनिष्ट हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रा आफन्तहरुलाई विश्वास दिलाउनै पर्दछ । अर्को कुरा भनेको सरोकारवाला सबैले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, यस किसिमको कार्य कानुनीरुपमा पनि दण्डनीय छ । राज्यले यस किसिमको कार्यमा संलग्न हुने जो–कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्न सक्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको इच्छाशक्ति कम हुनु, सँगसँगै प्रथागत मान्यता र चेलीछोरी अनि बुहारीहरुको आफ्ना बाबुआमा, सासूससुराप्रतिको दायित्वबोधले गर्दा यो प्रथाविरुद्ध उजुरी पर्न नसकेको मात्र हो । उजुरी परेको अवस्थामा तुरुन्त कारबाही हुन सक्ने अवस्था घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले व्यवस्था गरेको छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)