सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक : बाहिर विरोध भित्र पारित

काठमाडौं ।

बिहीबार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सञ्चारीका समूह नेपाल, न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियोग र एडभोकेसी फोरमले पत्रकारहरूका बिच विशेष छलफल चलाई रहँदा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन नै नभै यो विधेयक पारित भएको थियो। संशोधन सहित पारित गर्न पीडित पक्षहरूले सदन बाहिर नारा जुलुस गरिरहँदा भित्र सर्वसम्मतले गडगडाहट ताली बजाएर विधेयक पारित गरेका थिए। 

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे लगतै सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। सरकारले २०७९ फागुन २५ गते यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा संशोधनका लागि दर्ता गरेको थियो र सङ्घीय संसद्को दुवै सभाले संशोधनसहित २०८१ श्रावण ३० गते पारित गरेको थियो।

यो पारित भएको विषयमा १० बर्षे द्वन्द्वमा पीडित पक्ष खुसीयाली व्यक्त गर्ने र विरोध गर्ने दुई खेमामा बाँडिएको द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष गिता रसाईलिले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले कानुन संशोधन गरेर ल्याऊ भनी दिएको परमादेशलाई अल्झाएर राखी संशोधनमा पनि पीडितको पक्षमा नभै राजनैतिक दलको स्वार्थमा निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो । 

त्यसै गरी न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियोग (आईसीजे) दक्षिण एसियाका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डा.मन्दीरा शर्माले द्वन्द्व पीडितका विषयलाई कानुनी अधिकार दिन ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि छुट्टै आयोग बनाउने आधार तय गर्न सरकार र गैरसरकारी निकायका बीच हजारौँ छलफल भए। सेनाको कब्जामा भएको मैना सुनुवारको घटना र माओवादीको कब्जामा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको घटनालाई द्वन्द्वका प्रतिनिधि घटनाका रूपमा मुद्दा उठान गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हतियार नउठाएका व्यक्तिलाई जिउँदै गाड्न र मार्न पाइन्न भन्ने सवाल उठान गरियो ।

त्यति बेला सम्म नेपालका राजनैतिक दलहरूको सोच सङ्क्रमण कालिन न्याय आयोग गठन गरेर क्षतिपूर्ति दिएपछि घटना सामसुम हुन्छ भन्ने थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा क्षतिपूर्ति, परिपूरण, उपचार व्यवस्थापन, सत्य उजागर कारण थाहा पाउनुपर्छ भन्ने विषय उजागर भएपछि ठुला राजनैतिक दलहरूले नै यो कानुनलाई मूर्त रुप दिन तर्फ चासो दिएनन् । अहिले पनि राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रको दबाब सृजना भएपछि सदनमा पुग्दा पनि ३ वटा ठुला दलको मात्र मुद्दाका रूपमा अघि बढेको छ भन्नुभयो । 

उहाँले विगतमा बनेको आयोग नै गैह्र कानुनी भएको सर्वोच्च अदालतले कानुन संशोधन गर्न दिएको निर्देशनले पुष्टि गरिसकेपनि अझै आयोग कायमै रहेको बताउनुभयो  । विधेयक पारित हुनु अगाडि राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयक कानुनमा रूपान्तरित भएसँगै आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु हुने बताउनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । आयोग गठन भएपछि कस्ता पदाधिकारी आउँछन् उनीहरूले गर्ने कामका आधारमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनेतिर अग्रसर हुने बताउनुभयो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यही रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने र यसका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । यी यस्ता विषयले अझै पनि आयोगको टुङ्गो लाग्न ठुला दलहरूको चलखेल हुने र आफू अनुकूलका पदाधिकारी छनोटमा राजनैतिक दलहरूको भागबन्डामै सीमित हुने आशङ्का रहेको कान्तिपुर टेलिभिजनका सम्पादक विजय पौडेलले सञ्चारीका समूहले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बताउनुभयो । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग विगतमा गठन भएका छन् । यी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अहिले पनि अन्योलमा छन् । विधेयक पारित हुनु पूर्व दिइएको अभिव्यक्तिले यी दुवै आयोग निष्क्रिय भएको आभास हुन्छ । यता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषयमा आयोगको नामनै घटनाको अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पीडित परिवारलाई दिने भन्दा पनि मेलमिलाप गराउनेमा केन्द्रित हुनुले घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउन नसक्ने आशङ्का विज्ञहरूले गरेका छन् । 

सञ्चारीका समूहका अध्यक्ष बिमला तुम्खेवाले सञ्चारीका समूहले यी नै विषयलाई मिडियाले सत्य, तथ्य र निष्पक्ष ढङ्गले उठान गरी यो विषय तीन वटा राजनैतिक दलको मात्र विषय नभै राज्यको विषय हो र अन्तर्राष्ट्रले नियालेर बसेको विषय हो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्य हुने कानुन बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार माध्यमले विषय उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

डा. शर्माले घटनाका विषयमा जानकारी पाउनु र न्यायको खोजी गर्नु पीडित पक्षको मानव अधिकार हो । यस विषयमा कहीँ कतैबाट दबाब र प्रभाव हुनुहुन्न भन्नुभयो । उहाँले साउन ३० गते संसदबाट पारित हुनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरू अमेरिका लगायतले हतारिएर बधाई दिनु आश्चर्यको विषय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो।