महासमिति बैठकको एजेन्डामै रुमलिँदै कांग्रेस

1.88k
Shares

काठमाडौं ।

संसदीय अभ्यासको सबैभन्दा जेठो र वर्तमान संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पाँच महिनाअघिको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत एजेन्डाभित्रकै एकाध विषयमा रुमलिएको छ। पार्टी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको तर्फबाट पेस भएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित चुनावी गठबन्धन र एक्जिट पोलिसीका विषयमा नेताहरू निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पछिल्लो बैठकसमेत प्रभावित भएको हो।

२०८० फागुनमा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा उठेका विषयलाई समेटेर परिमार्जनसहित प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने भनिए पनि पाँच महिनासम्म उक्त विषयमा सहमति जुट्न नसकेको नेपाली कांंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले बताउनुभयो।

‘बैठकमा प्रस्तुत उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्रीहरू गगन थापाको सांगठनिक र विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीति प्रस्तावले अहिलेसम्म आधिकारिकता पाउन सकेको छैन’, आचार्यले भन्नुभयो। महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशले आफैंले पेस गरेका सांगठनिक र समसामयिक प्रस्तावका विषयहरूमा पछि हट्ने संकेत नदेखाएपछि पार्टीको संस्थापन पक्षका नेताहरू प्रस्तावको विरुद्धमा खुलेरै लागेका छन्।

साउन २५ को बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा नै शर्माको प्रस्तावको विपक्षमा उभिनुभयो। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेताहरू पदीय जिम्मेवारीमा कति पटकसम्म जान पाउने भन्ने मापदण्ड बनाउने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो।

‘एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीनपटक मन्त्री र चारपटकभन्दा बढी सांसद बन्न नपाउने भन्ने प्रावधान पार्टी विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उहाँले प्रस्तावित प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको छ। सो प्रस्ताव गत साउन २३ बाट भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पेस गरेसँगै महासमिति बैठकको निर्णयलाई मूर्तरूप दिन थप समस्या भएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । उक्त विषय पार्टीको आन्तरिक छलफलमा थप चर्चाको विषय बनेको उनको भनाइ छ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा २५ साउनमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएकी केन्द्रीय सदस्य आरजू राणा देउवाले महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमाथि सीधै काउन्टर गर्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्री कतिपटक बन्न पाउने भन्ने विषयमा कुनै प्रावधान पार्टीको विधानमा नै राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो त अनुभव, काम तथा उसको प्रभावकारिताका आधारमा हुने हो । त्यसैले पदीय जिम्मेवारीमा यतिपटक उतिपटक भनिरहन जरुरी छैन ।’

अर्का महामन्त्री थापाको आगामी चुनावमा जनताले रूखमा भोट हाल्न पाउने अवस्था निर्माण गर्ने प्रस्तावमा पनि संस्थापन पक्षले ‘काउन्टर’ गरिरहेको छ। ‘आगामी २०८४ को निर्वाचनमा कसैसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने र आफ्नै ताकतमा चुनाव लड्ने हैसियत निर्माण गर्नुपर्छ’, प्रस्तावमा थापाले लेख्नुभएको थियो।

उहाँको सो प्रस्तावलाई लिएर माओवादी केन्द्रसँगको सरकार सहकार्य बिग्रिएको सभापति निकटका नेताहरूले टिप्पणी गरेका थिए। थापा अहिले पनि उक्त एजेन्डामा अडिग हुनुहुन्छ। ०८४ को चुनावमा प्रतिनिधिसभाका सबै (१६५) निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गर्ने आत्मविश्वास पार्टीसँग हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ। देउवा समूहका नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतका नेताहरू दुवै महामन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा छन्।

यसकै प्रतिक्रियास्वरूप पार्टीको बैठक (साउन–२८ देखि भदौ–६) रोकेर भदौ ७ देखि निरन्तरता दिने गरी स्थगन गरिएको कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। यसबीचमा महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएर अघि बढ्ने देउवा समूहको रणनीति छ। उनीहरूकै प्रस्ताव परिमार्जनका लागि केन्द्रीय समिति बैठक ११ दिनसम्म सारिएको भन्दै पार्टी केन्द्रीय समितिकै नेताहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्न थालेका छन्।