निर्वाचन कानुन संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि संसद्‌मा पठाउने तयारी

काठमाडौं ।

सरकारले एक वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको निर्वाचन कानुन संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि संसद्मा पठाउने तयारी अघि बढाएको छ ।

निर्वाचन आयोग सो ऐन स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया लग्न ध्यानाकर्षण गराउँदै गरेको स्थितिमा सरकारले सो तयारी अघि बढाएको हो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने र मन नपरेका उम्मेदवारलाई मत नदिन पाउने गरी अघि बढाएको निर्वाचन कानुन संशोधनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा थन्किएकोमा आयोग र सरोकारवालाहरूले विभिन्न स्तरमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । गत वर्ष असार १८ मा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा आयोगले पारित गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आयोगले स्वीकृत मस्यौदा गृह मन्त्रालय पठाएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगबाट आएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै आएको सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो कानुन स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने भनाइ उद्धृत गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो– ‘सो कानुन अघि बढाउने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीबाट व्यक्त गरिएको छ । कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको छ।’

‘निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने कुरा छ। निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा र सातवटा ऐनलाई एकीकृत गरिराखेका छौं। आठवटा ऐन यसबाट प्रभावित भइराखेका छन्। अब यसलाई अगाडि बढाऔं’, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो– ‘यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसद्मा लैजाऔं ।’ निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा आफूले बोक्ने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।

मस्यौदामा निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुनको संशोधन गरी विभिन्न देशमा अभ्यास भएका विषयहरू पनि राखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्न र उम्मेदवारलाई मत नदिने प्रावधान (नो भोट) सहितको कानुन बनाउन सरकार र आयोगलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले कानुन नबनाउँदा वर्षौंअघिको आदेश कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

अघिल्लो वर्ष भएको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले समेत मत हाल्न पाउने गरी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ चैत ७ मा परमादेश दिएको थियो । त्यसअघि २०७० पुस २१ मा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले नो भोटको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।

२०८४ मा हुने निर्वाचनमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले सो कानुनको मस्यौदा तयार गरेको थियो। त्यसै गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नामावली संकलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको विषयमा पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। विधेयकको मस्यौदाको दफा ५७ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसै गरी राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार, स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ।
राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार निश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले पुरुषहरूलाई मात्रै उम्मेदवार उठाउने गरेका छन् । कुल सांसदको ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यामक व्यवस्था पूरा गर्न समानुपातिकमा महिलालाई ठाउँ दिने गरेको छ । स्थानीय तहमा पनि अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने र वडाध्यक्षमा हरेक दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।