बंगलादेशको बाछिटा नेपालमा पर्ला त ?

आज नेपाली बजारमा बंगलादेशको राजनीतिको बाछिटा नेपालमा पर्ला त ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसको एउटै उत्तर छ, पर्दैन। पर्नुहुँदैन र पार्ने कार्य गर्नुहुँदैन । बंगलादेशको राजनीति र नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन, बंगलादेशी जनता र नेपाली नागरिकको सोचमा समेत धेरै अन्तर भएकोले पनि त्यस किसिमको राजनीतिक दुर्घटना नेपालमा हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ।

अझै भन्नुपर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरु अलि बढी पार्टी केन्द्रित भएको देखिए पनि वास्तवमा राष्ट्रियताको सवालमा उनीहरु जनताप्रति बढी नै उत्तरदायी रहेका छन् भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्य गर्न असमर्थ भएका छन् भन्ने लागेको भए पनि नेपालको राजनीतिक दलहरुको धरातल जनता नै हुन् भन्ने उनीहरुले बिर्सिसकेका छैनन्। तसर्थ जबसम्म नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी रहेर कार्यहरु गर्दछन् मुलुकमा कुनै पनि खाले उपद्रव हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन।

शासकहरुले जनताको विश्वासमाथि खेलबाड गर्न लागे भने विश्वासको खातमा आँधीबेहरीले तहसनहस पार्दैन भन्न सकिन्न । यसको लागि कुनै छिमेकी मुलुकको राजनीतिको बाछिटा नै आउनुपर्छ भन्ने छैन । इतिहास साक्षी छ । जस्तो निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासक किन नहोस्, उसले आफूले गरेका कार्यहरु सधैँ सबै उचित नै ठान्ने गरेको हुन्छ । उसका काम उसलाई जनमुखी नै लागिरहेको हुन्छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने पनि २००७ सालभन्दा अघि श्री ३ महाराजहरुले गरेका शासन उनीहरुको दृष्टिमा ठिक्कै थियो, जनताको नाममा नै शासन गरिरहेका थिए । तर जनताले प्रजातन्त्रको लागि बलिदान दिएर राणाशासन ढाल्ने कार्य गर्न बाध्य भए। २००७ सालपछि प्रजातन्त्रको घोषणासहित राजाले गरेका र तत्कालीन जननिर्वाचित शासकहरुले गरेका कार्यहरु पनि उनीहरुको लागि ठिक्कै लागेको थियो, यद्यपि राजा महेन्द्रलाई सरकार जनउत्तरदायी भएन भन्ने लाग्यो र उनले बहुदलीय व्यवस्थालाई खारेज गर्दै एक दलीय शासन व्यवस्था लागू गरे । धेरै भागाभागको अवस्थामा पुगे। १७ साल देखि ४६ सालसम्म राजाले आफूले जनभावनाबमोजिम शासनसत्ता सञ्चालन गरेको नै ठानेका थिए, यद्यपि जनताले उनीहरुलाई पनि निरंकुश र स्वेच्छाचारी भएको ठानेर जनआन्दोलन गर्दै गए। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपश्चात् बनेका शासक वा सरकारहरुले पनि जनभावनाबमोजिम कार्य गरेको ठानेका थिए, यद्यपि जनता पूर्णरुपमा सन्तुष्ट थिएनन्। परिस्थितिवश माओवादीको जन्म हुन पुग्यो। माओवादीको जनयुद्धले राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने कार्य गर्‍यो।

नेपालमा पनि जुनसुकै घटना घट्न सक्ने प्रबल सम्भावना बढेको छ । बंगलादेशको घटनापछि नेपालमा कैयौँ शक्ति सलबलाइरहेको पनि देखिन्छ । उनीहरुले जनतामा आगो झोस्ने कार्य गर्न नसकून् भनेर सरकारले सुझबुझपूर्ण ढंगले जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा छिमेकीको बाछिटाले हामीलाई पनि दुर्गन्धित नबनाउला भन्न सकिन्न ।

यद्यपि २०४६ सालपछि भएका बेथितिको दोष तत्कालीन संवैधानिक राजसंस्थालाई मात्र दिने कार्य गरियो, जसको कारण सत्ता चलाउने शासकहरु चोखिए । गणतन्त्रको स्थापना पनि भयो । राजनीतिक दलहरु थप शक्तिशाली बन्न पुगे । आज यिनै राजनीतिक दलहरुको काँधमा नेपालको राजनीति छ । यिनीहरुले राम्रो गरे मुलुक सही मार्गमा अघि बढ्छ, यिनीहरुले कमजोरी गरे मुलुक रसातलमा भासिँदै जान्छ । शासक जति नै शक्तिशाली भए पनि जनताको नजरबाट जब गिर्न थाल्छन् तब कुनै पनि शासक टिकिराख्न सक्दैन । यो हेक्का नेपालका राजनेताहरुले अवश्यक राख्नुपर्दछ, अन्यथा बंगलादेशको बाछिटा मात्र होइन, नेपालको आफ्नै राजनीतिक इतिहासअनुसारको आँधीबेहरी नेपालमा नआउला भन्न सकिन्न ।

बंगलादेशको निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना तत्कालीन अवस्थाको लागि लोकप्रिय र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेको मान्न सकिन्छ । सन् १९९६ देखि २००१ सम्म पहिलोपल्ट तथा त्यसपछि २००९ देखि २०२४ सम्म लगातार बंगलादेशको निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । एउटी महिला करिब २० वर्षसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनु भनेको उनको लोकप्रियताको मापन हो । यद्यपि उनको निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बंगाली नागरिकहरुले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । यति लोकप्रिय र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि विद्यार्थीहरुको दुई महिनाको आन्दोलनबाट सत्ताच्यूत हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको शासकले शासन गर्दा जनताको भावनाको कतिको मापन गर्न सकिरहेको छ भन्ने कुराको हेक्कासँग जोडिएको हुन्छ। स्वतन्त्रता सेनानीको परिवारका आफन्तलाई राज्यले प्रदान गरिरहेको आरक्षणको सुविधाका विरुद्धमा विद्यार्थीले करिब दुई महिनादेखि गरेको आन्दोलनको कारण नै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाड्नुपरेको थियो। यो यथार्थलाई कुनै पनि मुलुकका कुनै पनि शासकले मनन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। हाम्रा कैयौँ घटना पनि यही बाटोतर्फ अघि बढिरहेका छन्।

नेपालमा पनि यस्ता आरक्षणका सुविधाहरुले कैयौँ योग्य नागरिकहरु आफ्ना अधिकारहरुबाट वञ्चित भइरहेका छन्। अतः हामीले पनि बेलामा नै सच्चिएर अघि बढ्न सकेनौँ भने भविष्यमा ठूलो दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। लामो समयदेखि एकछत्र राज गर्दै आएकी शेख हसिना अन्ततः उनको आफ्नै कारणले गर्दा सत्ताच्यूत हुन पुगेकी छिन्। आफ्नो देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो र अब भविष्यमा राजनीति नै नगर्ने घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगिन् । जब शासकले जनताको भावनाको सम्मान गर्न सक्दैनन् तब यस्ता अप्रिय वा असम्भव घटना दोहरिने गर्दछन्।

बंगलादेशको राजनीतिको प्रभाव नेपालमा नपर्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालका शासकहरु पनि बेलाबखत जनताप्रति अनुत्तरदायी बन्ने गरेका छन्। उनीहरु जनताको सरकार बन्नमा भन्दा आफ्नो पार्टीको सरकार बन्नमा विशेष रुचि राख्छन्। जनभावनाको कदर गरेर मुलुकको द्रुत विकास गर्नेमा भन्दा आफूलाई समर्थन गर्ने भ्रष्टहरुको झुन्डको चाहनालाई पूरा गरेर आफ्नो स्वार्थहरु पूरा गर्न तल्लीन भैरहेका देखिन्छन्। नेपालका राजनेताहरुलाई न जनताको चाहनाको हेक्का छ, न मुलुकको राष्ट्रियताको सवालमा एकता छ। उनीहरु प्रत्येक कार्य आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हेतु मात्र लागिरहेका छन्।

तसर्थ नेपाली जनतामा नेताहरुप्रति वितृष्णा पक्कै बढिरहेको छ। यो अवस्थामा उनीहरु सच्चिएर जनताको सरकारको रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भए भने कुनै खतराको सामना गर्नु नपर्ला । अन्यथा नेपालमा पनि जुनसुकै घटना घट्न सक्ने प्रबल सम्भावना बढेको छ । बंगलादेशको घटनापछि नेपालमा कैयौँ शक्ति सलबलाइरहेको पनि देखिन्छ । उनीहरुले जनतामा आगो झोस्ने कार्य गर्न नसकून् भनेर सरकारले सुझबुझपूर्ण ढंगले जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा छिमेकीको बाछिटाले हामीलाई पनि दुर्गन्धित नबनाउला भन्न सकिन्न । अर्कोतर्फ नेपालका नेताहरुले नै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि नेपाली जनताको एकतालाई छिन्नभिन्न पार्ने कोशिश गरिरहेका छन्।

हिजो हामी अनेकतामा एकताको सूत्रमा गाँसिएका थियौँ भने आज एकतालाई अनेकतामा टुक्र्याउने कार्य भइरहेको छ । जात, धर्म, सम्प्रदायको नाममा नेपाली जनतालाई छिन्नभिन्न पार्ने अभ्यास विभिन्न कोणहरुबाट आज पनि भइरहेका छन् । नेपालमा आज पनि कैयौँ जनता राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा लागिरहेका छन् । कैयौँ राजनीतिक दलहरु पनि यो अभियानमा भित्रभित्र भूमिका खेलिरहेका छन् । यो यथार्थलाई जिम्मेवार दलहरुले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । जिम्मेवार भनिएका ठूला दलहरु जनताको भावना र चाहनाप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढे भने कुनै पनि खाले अप्ठ्यारो अवस्था आउने छैन।

संयोग नै मान्नुपर्छ कि आज नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दलहरु एक भएर सरकार संञ्चालन गरिरहेका छन्। दुई प्रतिस्पर्धी दलहरु नै एक भएर सरकार गठन गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनको लागि साधक मान्न सकिन्छ । राज्य बलियो हुनको लागि विपरीत विचारहरुको कार्यगत एकता हुनु भनेको ऐतिहासिक उपलब्धि हुन सक्छ। विषम परिस्थितिमा मात्र सम्भव हुने यो एकता आज सामान्य परिस्थितिमा नै सम्भव भएको छ, जसको कारण राज्य बलियो भएको छ।

राज्य बलियो भएर मात्र हुँदैन, ऊ जवाफदेही पनि हुनुपर्दछ। आज यी दुई ठूला दलहरुले अन्य दलहरुसमेतको विश्वास जित्ने गरेर साझा उद्देश्य स्थापित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। नेपालमा भएका राजनीतिक दलहरुबीच बृहत् एकता कायम रहन सक्यो भने कुनै पनि वाद–प्रतिवादहरुले अस्थिरता लाद्न सक्दैनन्। तसर्थ सरकारले जनताको भावनाको सम्मान गर्दै बृहत् राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै साझा र व्यावहारिक अन्तर्राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न सक्नुपर्दछ । यसो भयो भने मात्र नेपालमा बंगलादेशको बाछिटा लाग्नेछैन । अन्यथा कुनै पनि बहाना वा माध्यमबाट मुलुकमा उपद्रव नमच्चिएला भन्न सकिन्न । तसर्थ आज हामीले बंगलादेशको राजनीतिबाट गम्भीर शिक्षा लिएर सुझबुझपूर्ण ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने भएको छ । शक्तिलाई स्वेच्छाचारीमा परिणत गर्न थालियो भने नचाहेर पनि अप्रिय घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपटक मनन गरौँ ।

(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)