विकृति र कुशासनका ग्राफले चस्किएका मनहरु

सन्दर्भ १ : राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा विभिन्न समयमा गरी राजस्व छली गर्नेविरुद्ध ७ अर्बको मुद्दा
सन्दर्भ २ : विशेष अदालतद्वारा १ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका गोदावरी नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उन्मुक्ति
सन्दर्भ ३ : आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा विभिन्न समयमा राजस्व छली गरेका २ हजारभन्दा बढी व्यापारिक फर्मलाई ३३ अर्ब तिराउने निर्णय
सन्दर्भ ४ : राजस्व छलीका साढे २ खर्बका मुद्दामा विभिन्न अदालतबाट फैसला हुन बाँकी
सन्दर्भ ५ : हालसम्म गरी सरकारी निकायको बेरुजु झन्डै १२ खर्ब
सन्दर्भ ६ : भ्रष्टाचारमा ५ बर्से हदम्यादको निरर्थक बहस
सन्दर्भ ७ : भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालाई निलम्बन गर्न नहुने अर्को आत्मघाती बहस
सन्दर्भ ८ : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा ५० अर्ब बिगोका ७ मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा
सन्दर्भ ९ : क्रमशः यस्ता घटनाहरु भइरहने देशका सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा
सन्दर्भ १० : सुन्दर भविष्य बोकेर विदेश गएकाहरु बाकसमा लास बनेर आउने क्रम बढ्दो, क्रमशः यस्तै…. यस्तै ….।

अखबारमा पछिल्ला समयमा प्रकाशित समाचारका यी हेडलाइनले मनलाई चसक्क पारिरहेको छ । यी त विकृति र विसंगतिका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । नेपालमा सबै क्षेत्र विकृति र विसंगतिको आहालमा छन्। अझै यस्ता चसक्क पार्ने खालका समाचारहरु कति लेख्न र सुन्न पर्ने हो, थाहा छैन। यस्ता समाचारहरु जति लेखिए पनि र छापिए पनि मुख्य निर्णय गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष गैरजिम्मेवार भइदियो भने त्यसको खासै अर्थ रहँदैन । पत्रिकामा लेख्दैमा र सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट आउँदैमा त्यस्ता विकृति, कुशासनहरु अन्त्य भइहाल्ने पनि होइनन्। तर के यसो भनेर लेख्न छोड्ने त ? पक्कै पनि छोड्नुहुँदैन। विकृतिहरु उजागर गरिरहनुपर्छ। शासक–प्रशासकहरुलाई झकझक्याइरहनुपर्छ। खबरदारी गरिरहनुपर्छ। निराशाका किरण छर्नुहुँदैन। आशाका किरणहरु छर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले यस्ता विषयहरु उजागर गरेर शासक–प्रशासकलाई सच्चिन सकारात्मक दबाब दिनु हरेक नागरिक र नागरिक समाजमा रहेका सदस्यहरुको कर्तव्य पनि हो। यसरी लेखिरहँदा र विगतदेखि हालसम्म आउँदा शासक–प्रशासकले अवलम्बन गर्ने गरेका नीति तथा पद्धति एवं भ्रष्ट चरित्रका कारण नै विकृतिहरुको डङ्गुर बढेका हुन् भनेर उनीहरुका खराब पक्षहरु औँल्याउन छोड्नुहुँदैन, औँल्याइरहनुपर्छ ।

विशेष गरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको उपलब्धि र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछिको उपलब्धिले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फर्काए पनि लोकतन्त्र तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका लाभहरु जनतालाई पुर्‍याउन हाम्रा शासकहरु असफल हुँदै आएको सत्य हो। सबैतिर बेथिति व्यापक छ। भ्रष्टाचार र कुशासनले सीमा नाघेको छ। त्यसैले आमनागरिकमा चरम निराशा छ। यो निराशालाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ढिलो–चाँडो जनविद्रोह नहोला भन्न सकिँदैन । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो विषयलाई निकै हल्का किसिमले लिएको देखिन्छ । प्रशासकहरु त जुनसुकै शासन व्यवस्था र सरकार आए पनि त्यसअनुसार चल्ने अजीवका प्राणी हुँदै हुन्।

उनीहरुलाई शासकीय व्यवस्थासँग खासै मतलब छैन । उनीहरुका लागि जागिर सुरक्षित भए पुग्छ। त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बचाउने, संस्थागत विकास गर्ने र यही प्रणालीमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दायित्व प्रमुख राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको हो। त्यसैले ठण्डा दिमागले आँखा चिम्म पारेर ध्यानमग्न भई सोच्न र घोत्लिन अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार….! कमिसनतन्त्र, कमिसनतन्त्र, कमिसनतन्त्र….! नातावाद, कृपावाद, फरियावाद….! नेतृत्व लम्पट भएकै यसमा हो । माथि तथ्यांक पेस गरिएकै छ, राजस्व छलीको रुप कस्तो छ भनेर । वार्षिक खर्बौं राजस्व छली हुँदा पनि शासक–प्रशासकको मन पोल्दैन भने त्यो मन कस्तो होला ? यदि राजस्व छली रोकिने हो भने देशको बजेट बनाउँदा आन्तरिक तथा बाह्य कुनै प्रकारको ऋण लिनै नपर्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यो तथ्यलाई आत्मसात् गरी हाम्रा शासक–प्रशासकहरु राजस्व छली नियन्त्रणलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएर अघि बढेमा मुलुकलाई धेरै नै हित हुने थियो । तर विडम्बना, राजस्व छली गर्ने व्यापारीहरुसँग नै हाम्रा उच्च पदस्थहरुको खतरनाक साँठगाँठ हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनेहरु अधिकांशलाई उनीहरुले विभिन्न खाले मायाजालमा पारिसकेका छन् । हाम्रा शासक–प्रशासकहरु त्यो मायाजालबाट बाहिर निस्कन नसक्दासम्म मुलुक यसरी नै कुशासनको आहालमा डुबिरहनेछ । नसच्चिएमा अब यो राजनीतिक नेतृत्वका लागि आत्मघाती कदम हुने निश्चित छ ।

अहिले फेरि अर्को एउटा भयंकर ठूलो षड्यन्त्र बुनिदै छ । भ्रष्टाचारमा पाँचबर्से हदम्यादको विषय ल्याइएको छ । कतिपय भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षपछि अनुसन्धान र छानबिन गर्न नपाउने गरी भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने प्रपञ्च एकातिर रचिएको छ भने अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा लगाउनेबित्तिकै त्यो व्यक्ति निलम्बित हुने प्रावधानलाई समेत हटाएर अदालतबाट फैसला नहुँदासम्म काम गरिरहन पाउने गरी अर्को खतरनाक डिजाइन गरिँदै छ । यी दुवै विषय भ्रष्टाचार बढाउने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरी ल्याउन लागिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नासाथ निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न नहुने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निरर्थक बहस गरे।

यस्ता बकम्फुसे तर्क गर्ने नेताहरुले मुलुकलाई कता लैजालान् ? गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय हो यो। यदि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्ति निलम्बित नहुने हो भने त्यो व्यक्तिले पदमा नै रहेर शक्तिकेन्द्रसँग साँठगाँठ गर्ने, विभिन्न प्रमाणहरु नष्ट गर्ने तथा आफूलाई निर्दोष साबित गराउन राज्यका विभिन्न साधन–स्रोत र शक्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। अर्कोतर्फ निलम्बन नहुने भएपछि हरेक शासक–प्रशासकहरुमा खुलेआम भ्रष्टाचार गर्नलाई आत्मबल मिल्न सक्छ। निलम्बन नहुने भएपछि अदालतबाट सफाइ पाइहालिन्छ नि भन्ने मान्यता उनीहरुमा विकास हुन सक्छ। त्यसपछि उनीहरुले अथाह सम्पत्ति आर्जन गरी त्यो सम्पत्तिमार्फत नै निर्दोष साबित गर्न विभिन्न हत्कण्डा अपनाउन सक्छन्। त्यसो हुँदा भ्रष्टाचार अनियन्त्रित किसिमले बढ्ने निश्चित छ। यसो गरिएमा अख्तियारसमेत थप कमजोर हुन सक्छ। अख्तियारलाई कमजोर बनाउने तथा भ्रष्टहरुलाई आत्मबल बढाएर झनै भ्रष्टाचार अत्यधिक वृद्धि गराउने प्रपञ्चले आएका त्यस्ता प्रस्ताव र बहसहरु पूर्णरुपमा निरर्थक छन् । त्यस्ता प्रस्ताव र बसहलाई खारेज गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण कार्य हुनेछ ।

यसैगरी पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न नपाइने गरी ल्याइएको प्रस्ताव हामीलाई खुलेआम लुट्न देऊ भन्ने अभिप्रायले ल्याइएको हो । यस्ता प्रस्तावले मुलुकलाई भ्रष्टाचारीहरु र लुटेराहरुको स्वर्ग बनाउन सक्छ र मुलुक झनै लथालिंग अवस्थामा पुग्न सक्छ । त्यसो भएमा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार एकाएक झाँगिन पुग्छ। त्यसैले यस्ता गलत प्रस्तावहरु खारेज गर्नुपर्छ। यसका लागि नागरिक स्तरबाट नै आवश्यकताअनुसार दबाब र अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। कुनै हालतमा पनि निलम्बनको प्रावधान हटाउन र पाँच वर्षको हदम्यादको समय राख्न दिनुहुँदैन। यस्ता आत्मघाती काम गर्न खोज्ने शासकहरुको चेत कहिले खुल्ला ? यस्ता कदमले शासकीय व्यवस्था नै पतन नहोला भन्न सकिँदैन । यो शासन व्यवस्था पतन भएमा अहिलेका शासकहरु बंगलादेश र श्रीलंकामा जस्तै भाग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। अर्कोतर्फ सरकारी निकायको बेरुजु पनि हालसम्म १२ खर्ब पुगिसकेको छ।

बेरुजु घट्नुको साटो उल्टो बढ्नुमा हाम्रा प्रशासकहरु बढी दोषी छन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको त्यति धेरै भूमिका हुँदैन तर बेरुजु बढाउने प्रशासक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो। देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन बढ्दा त्यसले आमनागरिकको मन सधैँ दुख्ने र चसक्क पार्ने गरेको छ। आफ्ना जनताको मन चसक्क पारेको विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि आत्मसात् नै गर्न सकेको छैन । त्यसैले नेता र जनताबीचमा ठूलो ग्याप पैदा भइरहेको छ । यो थप खतराको संकेत पनि हो। मन चसक्क पारेर बसेका करोडौँ नेपाली एकैपटक विद्रोह गरेर सडकमा ओर्लिए भने त्यति बेलाको अवस्था कस्तो होला ? हाम्रा शासकहरु अदूरदर्शी छन् । उनीहरुले दूरदर्शी किसिमले सोच्नै सक्दैनन् । जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायतका विषयमा यी शासक–प्रशासकहरुले कहिल्यै पनि गम्भीर छलफल गरी जनप्रिय निर्णय गर्नै सकेका छैनन्। किनकि अधिकांशलाई जनतासँग कुनै सरोकार नै छैन। आफैँ मालामाल कसरी बन्न सकिन्छ, सधैँ शक्ति र सत्तामा कसरी टाँसिएर बस्न सकिन्छ, आफ्नै स्वार्थ मात्रै कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै उनीहरुका सारा दिनचर्या र समय व्यतीत भइरहेका छन्।

कतिपय भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षपछि अनुसन्धान र छानबिन गर्न नपाउने गरी भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने प्रपञ्च एकातिर रचिएको छ भने अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा लगाउनेबित्तिकै त्यो व्यक्ति निलम्बित हुने प्रावधानलाई समेत हटाएर अदालतबाट फैसला नहुँदासम्म काम गरिरहन पाउने गरी अर्को खतरनाक डिजाइन गरिँदै छ । यी दुवै विषय भ्रष्टाचार बढाउने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरी ल्याउन लागिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शासकहरुले मुलुकमा विकृतिको आहाल खडा गरेका छन्, जता हे¥यो त्यतै विकृति छ । चारैतिर विकृति नै विकृति । यसैका कारण मन चस्केकाहरु एकीकृत हुँदै अब सुशासन स्थापना गर्ने गरी जागरुक अभियानमा सक्रिय हुनुपर्छ । नागरिक समाज र मिडियाले भ्रष्टचारमा लिप्त जोसुकै हुन्, उनीहरुलाई पर्दाफास गर्दै सामाजिक बहिष्कारसम्मको अभियान ल्याउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सबैजना लाग्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो । भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्नेलाई निलम्बन गर्न नहुने र पाँचबर्से हदम्याद ल्याउनुपर्छ भन्ने दुवै प्रावधानलाई खारेज गर्ने गरी सशक्त अभियानमा सबै लागौँ । चसक्क मन दुखाएर मात्रै नबसौँ । नियमित खबरदारी गरौँ ।