मूल्यवृद्धि र सरकार गठनको संयोग

नेपालीहरुको मुख्य चाडपर्वहरु नजिकिँदै गर्दा मूल्यवृद्धि तीव्ररुपमा बढेको छ। सामान्य नागरिकले खाने चामल, दाल, गेडागुडी, तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। एक महिनाअघिसम्म २५ केजीको जिरा मसिनो एक बोरा चामल खरिद गर्दा उपभोक्ताले प्रतिबोरा साढे २२ सय रुपियाँ पर्दथ्यो।

हाल मूल्य वृद्धि भएर प्रतिबोरा २४ सय रुपियाँ पुगेको छ। एक महिनाअघि प्रतिकिलो १ सय ५ रुपियाँ पर्ने चिनीको मूल्य १ सय २० रुपियाँ पुगेको छ। एक महिनाको अन्तरमा चामल र चिनी मात्र होइन, नुन, तेल, दाल र तरकारीको मूल्य पनि प्रतिकेजी ५ देखि १५ रुपियाँसम्म बढेको छ।

जादुजसरी नयाँ सरकार बन्नु र मूल्य वृद्धि हुनु एकैसाथ परेको छ । दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको बलियो सरकार छ । यस्तो बेला मूल्य वृद्धि हुनु कतै व्यापारीले सरकारलाई रकम बुझाएर मूल्य वृद्धि गरेका हुन् कि भन्ने आशंका गरिएको छ। हुन पनि बजारमा महँगी, कालोबजारी, रि–लेभलिङ, मिसावट हुँदा पनि सरकर निरीहजस्तै बसेको छ।

अनुगमन स–साना पसलमा हुने गरेको छ । सामान्य राजीरोटी चलाउन राखिएका साना पसले तीन लाख जरिवानाको सिकार बनेका छन् । नेपाल अधिराज्यभरि रहेका पसलमा अनुगमन गर्ने हो भने ९५ प्रतिशत पसलमा मूल्य सूची नराखेको, ढक–तराजु गलत राखेको, म्याद गुज्रेको सामान राखेको, बिल बीजक नराखेको जस्ता विषयमा कारबाहीमा पर्छन् । यसमा सरकारको अन्तरनिकायबीच तालमेल हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वित्तीय रिपोर्ट २०८०/८१ अनुसार औसत वार्षिक मूल्य वृद्धि ५.४४ प्रतिशतले भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। गतवर्ष २०७९/८० मा ७.७४ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएकोमा त्यसअघि २०७८/७९ मा ६.३२ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको थियो। साल्ट ट्रेडिङले नुनको मूल्य बढाएर फेरि यथावत् राखेको छ। नुनको मूल्य वृद्धि भए पनि पहिलाको प्याकेजिङमा पुरानै मूल्य रहेकाले तत्कालका लागि नुनको मूल्य यथावत् भएको बुझ्न सकिन्छ।

त्यसै गरी अण्डामा मनलाग्दी मूल्य कायम गरिएको छ । अण्डा उत्पादक व्यवसायीहरुले मनलाग्दी तरिकाले महिनादिन नपुग्दै मूल्य बढाउने र घटाउने गर्दा मूल्यमा उतारचढाव आएको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले वैशाखयता मनलाग्दी ढंगले पाँचपटकसम्म अण्डाको मूल्य फेरबदल गरेका छन्।

जथाभाबी खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। सरकारले पक्षपात नगरी साना पसलमा भन्दा ठूला सप्लायर्स, उद्योग, निर्यातकर्ताको गोदाममा गई कालोबजारी, राजस्व चुहावट, रि–लेभलिङ, गुणस्तर, मिसावटजस्ता विषयमा अनुगमन गर्न आवश्यक छ। होइन भने कसैलाई दोष लगाएर नेतृत्व पन्छिनु भनेको व्यापारी र नेतृत्वको मिलेमतो रहेछ भनी सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।