डेंगु र हैजा नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता

डेंगु र हैजा नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनता कि चुनौती भन्ने प्रश्न यति बेला सबैतिर उठेको छ । तराईदेखि पहाड हुँदै हिमालसम्म आज डेंगु र हैजा संक्रमितका बिरामी बढ्दै गएका छन् । तर, सरकारी तवरबाट नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । सरकार रोग नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि जनशक्ति अभाव देखाएर पन्छिने दाउमा लागेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

सरकारको सिंहदरबारको नीति र निर्देशनले बिरामीको रोग निको हुँदैन र संक्रमण पनि रोकिँदैन । संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकासँग पर्याप्त जनशक्ति नभएको होला । तर विकल्प खुला गरेर नागरिकको ज्यान बचाउने सरकारको प्रमुख दायित्व हो । सरकार जनशक्ति अभाव भएको दाबी गरिरहँदा सरकारी स्वामित्वमा रहेका अस्पतालका चिकित्सक भने निजी क्लिनिक धाउन व्यस्त देखिन्छन् । सरकारी तलब भत्ताले मात्र खर्च धान्न नसकिने भएकाले अन्यत्र कमाइ गर्नुपर्ने आफूहरुको बाध्यता रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु तर्क छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले राम्रोसँग स्वास्थ्य परीक्षण नगरिदिने र समय नदिनेजस्ता कारण सरकारी अस्पतालको विश्वास घट्दै गएको छ ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकार स्थापित गरेको छ । तर पनि रोग लागेको बेला उनीहरुले सहज र सरल तरिकाबाट उपचार पाउन सकेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा राम्रो उपचार पाउन चिनजान र पहुँचमा भर पर्नुे बिरामीको बाध्यता बढ्दै गएको देखिन्छ । ज्यान बचाउनकै लागि निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा धेरै परिवारले खर्चको बन्दोबस्त गर्न सक्दैनन् । संविधानले अधिकार सुरक्षित गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो हुँदा नागरिकले यस्तो सास्ती बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिले देशभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति ३१ हजार ६ सय ५० जनाको हाराहारीमा रहेका छन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार यो जनशक्ति न्यून हो । निजी संस्था स्वास्थ्य संस्थामा कति स्वास्थ्यकर्मी छन् त्यसको सरकारसँग कुनै यकिन तथ्यांक देखिँदैन । गाउँघरमा सञ्चालित धेरै स्वास्थ्य संस्था विनाअनुमति सञ्चालन भएका छन् । फितलो सरकारी संयन्त्रको कारण त्यसको तथ्यांक नहुँदा त्यसताका क्लिनिकले सेवाग्राहीसँग मनपरि शुल्क लिनेदेखि स्वास्थ्यमा समेत खेलबाड गरिरहेको कुनै नौलो होइन । तर यसको पीडामा स्थानीय सर्वसाधारण नागरिक परेका छन् । देश संघीयतामा गएपछि स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग छ । तर नियमनकारी निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर थप दिनदिनै खच्किँदै गएको छ ।

नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन भन्दै पछिल्लो समय तीनवटै तहका सरकारले करारमा स्वास्थ्यकर्मी थप गरिनै रहेका छन् । तर कुन तहले कति स्वास्थ्यकर्मी करारमा थप गरे, त्यसको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै तथ्यांक छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाएर नागरिकमा भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्न भन्दै सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ठूलै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएका बजेटको प्रतिफलमा खासै सुधार र गुणस्तरीयता देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन देशभरि करिव ९२ हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको दाबी गरिँदै आएको छ । सरकारसँग अहिले करिब ३१ हजार स्वास्थ्यकर्मी छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग धान्न करिब ६२ हजार स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति आवश्यक रहेको देखाउँछ । अर्थिक अवस्थाको कारण त्यो सबै माग पूरा गर्न सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने अर्थ विज्ञहरूले बताएको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जनसंख्याको आधारमा सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न तत्कालै ३० देखि ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यकता रहेको भनाइ छ । यतिको जनशक्ति परिपूर्ति गर्नेमा सरकारको खासै तयारी देखिँदैन ।

अहिलेसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ३२ हजारभन्दा बढी चिकित्सक दर्ता भएका छन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा हालसम्म ७८ हजार बढी नर्स दर्ता भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर ती जनशक्ति काहाँ छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने सरकारसँग खासै जानकारी छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाहेक कति नागरिकले निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् भन्ने पनि सरकारसँग एकिन जानकारी हुँदैन । २०७४ पछि धेरै कर्माचारी समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा आए । समायोजनका बेला स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि सुगम र घरपायकको कार्यालय नै रोजेका थिए । त्यसरी समायोजन भएर आएका स्वास्थ्यकर्मीहरु कहाँ र कसरी के काम गरेर बसेका छन् भन्ने सरकारलाई सबै जानकारी छैन । सरकार त्यसको खोजीमा पनि लागेन । सुगम मानिएका जिल्लाको एउटा स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिले एक दर्जनको हाराहारीमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । समायोजनपछि ग्रामीण क्षेत्रमा आएका स्वास्थ्यकर्मीहरु दिनभरि कार्यालय बस्नुको साटो झोलाभरि ओैषधि बोकेर गाउँ घुम्ने र कार्यालयमा फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल चलाएर बस्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरु उपचार गर्न आउने बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नसमेत हानथाप गरिहेका हुन्छन् ।

कोरोना कहरका बेला पनि तिनै स्वास्थ्यकर्मीहरु बिरामीको परीक्षण गर्नुको साटो झ्यालढोका बन्द गरेर कार्यालयमा बस्ने गरेको स्थानीयको गुनासो थियो । अहिले डेंगु र हैजाको संक्रमण बढ्दै जाँदा पनि उनीहरूको अवस्थामा परिवर्तन नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । सर्लाहीको लालबन्दीमा रहेको नगर अस्पतालले भने डेंगु, हैजा र भाइरल फिवरका बिरामी बढेपछि सेवा विस्तार गर्दै बिहानैदेखि बहिरंग सेवा सञ्चालन गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संक्रमणका बेला धेरै पालिकाहरुले नागरिकालाई जति सक्दो स्वास्थ्य सेवा दिन कुनै ठोस कदम अघि सारेको देखिँदैन । पालिकाहरुले लामखुट्टे मार्न विषादीको प्रयोग गर्ने र नागरिकलाई स्वस्थ खानेपानी आपूर्ति गर्नसमेत चासो देखाएका छैनन् । पालिकाले कम्तीमा शुद्ध खानेपानीको सहज आपूर्ति र लामखुट्टे मार्ने अभियान सञ्चालन गरे मात्र पनि धेरै संक्रामक रोग नियन्त्रण हुने स्थानीयको चाहना छ ।

पहाडी क्षेत्रमा वर्षाको बाढीले खानेपानीका मुहान दूषित भएका छन् भने तराईका जिल्लामा बाढीको कारण भूमिगत पानी दूषित भएको छ । धेरै रोगको संक्रमण खानेपानीबाटै लाग्ने स्वास्थ्यका विज्ञ बताउँछन्। गर्मीसँगै फैलिएको संक्रामक रोगका कारण यति बेला गाउँघरका क्लिनिकदेखि शहरका ठूला अस्पतालसमेत बिरामीले भरिभराउ भएका छन् । अझ दुर्गम क्षेत्रका बिरामीले उपचारभन्दा पनि बढी सास्ती खेप्नुपरेको छ। सडक सुविधा नपुगेका जिल्लाका बिरामी हिँडेर वा डोकोमा बोकिएर अस्पतालसम्म आइपुग्नुपर्ने बाध्यता छ। अस्पताल आइपुगेपछि पनि उनीहरुले आशा गरेअनुसारको उपचार सरकारी अस्पतालबाट नपाउने गुनासो छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामी महँगो खर्च गरेर निजी अस्पतालमा जान नसक्दा ज्यानसमेत जाने गरेको छ । सरकारी अस्पतालबाट सहज उपचारको आशा गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकोमा नागरिक चिन्तित हुँदै गएका छन् ।