नेताहरु ! सकिएर होइन कि सुध्रिएर देखाऊ

यति बेला नेपाली राजनीतिका खेलाडी मानिने नेताहरुप्रति संकटको अवस्था आइपरेको छ । केही घरेलुु र केही बाह्य कारणले उनीहरु अन्यमनष्क अवस्थामा छन् । श्रीलंका, बंगलादेश मात्र होइन पछिल्लोपटक थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले त्यहाँका प्रधानमन्त्री स्रेथा थबिसिनलाई बर्खास्त गरेको समाचारले नेतृत्वसमक्ष या त सकिनुपर्ने, या त सुध्रिनुपर्ने चुनौती देखिएको छ।

जेल बसेको एक वकिललाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरेको आरोपमा थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बर्खास्त गरिएको हो।
६७ वर्षीय थबिसिनले नैकितकताका नियम उल्लंघन गर्नुका साथै अवज्ञापूर्ण व्यवहार गरेको अदालतको ठहर छ। उनी एक वर्षभन्दा पनि कम समय प्रधानमन्त्री रहे। साथै उनी पछिल्लो १६ वर्षमा संवैधानिक अदालतले हटाएका तेस्रो प्रधानमन्त्री हुन्। थाइल्यान्डमा संवैधानिक अदालतको फैसला अन्तिम हुने र यसविरुद्ध पुनरावेदन लाग्ने छैन।

बंगलादेशको घटना :
अघिल्लो साता बंगलादेशमा राजनीतिले नयाँ रुप लियो । तुरुन्त यसको हावा विश्वभर फैलियो । हरेकले आ–आफ्ना अड्कलबाजी गर्न थाले । कतिले त यो अवस्था नेपालमा किन नआएको भन्दै व्यङ्ग्य पनि गर्न थाले । ‘बहुमतको दम्भ कसैले गर्न नहुने’ भन्दै नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पूूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्रकारसँगको प्रतिक्रियामा ‘बंगलादेशमा लोकतन्त्र बहाल हुनुपर्ने’ विचार व्यक्त गरे । नेपाली नेकांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले बंगलादेशको घटना नेपालमा कुनै पनि बेला घट्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

नेपालका लागि सबक :
लगभग उनै पात्र उस्तै प्रवृत्तिबीच सरकारको गठबन्धन वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरेको अवस्थामा फेरिएको छ । यसको एउटा कारण राजनीतिक स्थायित्व भनिएको छ । उता मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा २००९ मा निर्वाचित भएर लगातार चौथोपटकका लागि गत जनवरीमा जनमत पाएकी त्यहाँकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आन्दोलनका कारण राजीनामा दिई भारतमा शरण लिन पुगिन् । लगभग १६ वर्ष एकछत्र राज्य सञ्चालन गरेकी उनी देश छाडेर शरणार्थीका हैसियतमा पुगिन् । भारतले पनि उनलाई लामो समय शरण नदिने भएपछि तेस्रो मुलुक जाने उनको मुरादा पनि असफल भयो ।

अन्ततः उनी स्वदेश नै फर्कने उद्घोष गरेकी छन् । तर यता बंगालदेशका नवनियुक्त गृहमन्त्रीले भने स्वदेश आउन सक्ने तर अस्थिरताको कारक नबन्न चेतावनी दिएका छन् । जसले डेढ दशक एकछत्र राज्यसत्ता चलायो, उसैको यो हबिगत किन भयो ? नेपालका नेताहरुले देख्न जरुरी छ । यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।

सन् १९७१ को बंगलादेश स्वतन्त्रता संग्रामका नायकका परिवारका नाममा राज्यले दिँदै आएको आरक्षणका विरोधमा जुलाई १, २०२४ बाट शुरु आन्दोलनले ३६ दिन पार गर्दै गर्दा ३५० भन्दा बढीको ज्यान गैसकेको र स्थिति साम्य नहुने आँकलनका साथ सेनापतिसमेतको राय–सल्लाहमा हसिनाले लिएको यो निर्णय मित्रराष्ट्र नेपालका लागि पनि थप सिकाइ हुन सक्छ। बहुमत र लामो अवधि सत्तामा रहेकै कारण जो–कसैलाई पनि जनताले छाड्दैनन् भन्ने कुरा उक्त घटनाबाट सिक्न जरुरी छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री हसिनाको बहिर्गमनपछि पनि बंगलादेशमा भएको थप हिंसा, लुटपाट र शालिक तोड्ने कामलाई जायज मान्न सकिँदैन । जसरी आन्दोलनको उठान भयो, त्यसको व्यवस्थित बैठान गर्न भने उनीहरुलाई हम्मेहम्मे परेको देखियो।

कारण जेसुकै होस्, नेपालका शासकहरुले भने यसअघि भएको श्रीलंकाली घटना र हालै बंगलादेशमा भएको सो घटनाबाट पाठ सिक्नै पर्छ । यी दुुई घटनाबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत यस क्षेत्रमा लामो समय कोही सत्तामा बस्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश मात्र होइन, दक्षिण एसियाका नेताहरू आफू जनमतका आधारमा निर्वाचित भए पनि देशलाई लोकतान्त्रिक र लचिलो ढाँचामा चलाउन अक्षम देखिएको पुुष्टि हुन्छ । बहुमत पाएर सत्तामा पुुगेपछि उनीहरूमा लोकतान्त्रिक निरंकुशता हाबी हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुुग्नका लागि यी घटनाका अलावा नेपालमा देखिएका विगतका राजनीतिक उथलपुुथल नै काफी छन्।

विभिन्न कारणले आम नागरिक राज्यप्रति भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन् । जतासुकै बिचौलिया र माफियातन्त्रकै हाबी छ । निराशाको बादल मडारिएकै छ । यी असन्तुष्टि र अभाव पोख्नका लागि कसैले कुनै आन्दोलनको आह्वान गरेको खण्डमा मानवसागर नओइरेला भन्न सकिँदैन । भित्रभित्रै सल्केको भुसको आगो एकदिन दन्कन पनि बेर लाग्नेछैन ।

लोकतन्त्रको मुटु भनेको प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्षीलाई नियोजित र संस्थागतरूपमै दमन गरेर ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा अघि बढ्दा त्यो आत्मघाती हुनेछ । हसिनाको पतन यसका अलावा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा दमनबाट सृजित विद्यार्थी आन्दोलन दबाउने कुचेष्टाको परिणाम पनि थियो । उनको यही अहंका कारण राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो । उनका पितालाई प्राप्त राष्ट्रपिताको सम्मानको समेत उपहास भयो ।

बहुमत सधैँ कायम रहन्छ र बहुमत अल्पमतमाथि शासन जमाउने इजाजत हो भन्ने कुरा झुट साबित भएको छ । जुन देशका नागरिकले उनलाई केही समयअघि निर्वाचित गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश दिएका थिए, तिनै जनताले केही समयको अन्तरालमा आन्दोलन गरी विस्थापित गराए । राजनीतिमा बहुमत वा लामो समयसम्म सत्तामा बसेको भरमा कोही पनि सुरक्षित हुँदो रहेनछ भन्ने पुुष्टि उक्त घटनाले गरेको छ ।
सकारात्मक पाठ :
उक्त घटनाबाट हाम्रो देशका राजनीतिक दल र आम नागरिकमा पनि विभिन्न आशंकाहरु उब्जेका छन् । कतिले चोरको खुट्टा काट् भन्दा आफ्नै खुट्टा लुकाएझैँ हामीकहाँ त्यस्तो हुँदैन भनेका छन् । नागरिक बचाउ आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मेडिकल व्यवसायी दुुर्गा प्रसाईंले अब नेपालबाट पनि भ्रष्टहरुलाई खेद्ने दिन आइसक्यो भनेका छन् । उता बंगलादेशको घटनाले ओली सरकारलाई मनोवैज्ञानिक त्रास भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा सो पार्टीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार ‘सुशासनविरोधी, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको’ आरोप लगाएका छन् । उक्त घटनालाई लिएर नेपाल सरकारको भने आधिकारिक धारणा आजपर्यन्त आइसकेको छैन । अल्पसंख्यक हिन्दुमाथि बंगलादेशी आन्दोलनकारीहरुले अतिक्रमण, हिंसा र जबर्जस्ती गर्दा पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा नआएकोमा राप्रपालगायतका राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

हामीकहाँ एक महिनाअघि मात्र माओवादी–एमाले गठबन्धनको सरकारलाई छाडेर नेकपा एमालेले कांग्रेससँग गठबन्धन गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो । राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधन यो गठबन्धनको उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउँदै आएका छन् । तर उता प्रतिपक्षीहरु भने नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ व्यक्तिहरु र गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा एमालेका नेताहरु संलग्न भएको अनि सोबाट बच्न गठबन्धन फेरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसअघि नक्कली भुटानी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेका नेता बालकृष्ण खाँडसहित एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परी जेलमा थिए । हाल उक्त काण्डमा खाँड धरौटीमा छुटे पनि एमाले नेता रायमाझी भने जेलजीवन बिताउँदै छन् । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी स्टेट नेपाली कांग्रेसले कमिसन खाई बिक्री वितरण गरेको भनी आफ्नै संसदीय दलको बैठकमा भनेको भए तापनि सोको पुष्टि नहुँदै आफू उक्त दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएपछि भने सो मुद्दा उठाउन छाडेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीजीले भनेको टी स्टेट बेच्ने कुन कांग्रेस हो, त्यो बताइदिनुपर्‍यो र उसलाई कारबाही गनुुपर्‍यो भन्दै नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैमा यी मुद्दाहरु नटुंगिएको बताएका छन्। अर्का महासचिव गगन थापाले टी स्टेट, भुुटानी शरणार्थीलगायतका मुद्दाहरु एकएक गरी टुंगोमा पुु¥याइनुपर्छ भन्दै प्रधानमनत्रीले ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भनेर हिँड्ने होइन, काम गरेर देखाउने हो भनेर प्रतिनिधिसभाको गत मंगलबारको बैठकमा बोलेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको चालू केन्द्रीय समिति बैठकमा नेकाका नेता मीन विश्वकर्माले महासचिवहरुले गठबन्धनमा असर पर्ने गरी नक्कली भुटानी प्रकरण र गिरी बन्धुको बारेमा बोल्न नहुने बताएका छन्। विश्वकर्माले यसरी बोल्दा गठबन्धनमा दरार पैदा हुने र प्रधानमन्त्री ओलीले शंकाको दृष्टिले हेर्न सक्ने कुरा बताएका छन् ।

यो परिस्थितिले गर्दा सरकार साँच्चिकै सुशासन कायम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ भन्न सकिने आधार देखिँदैन । उता नेकपा माओवादीका नेता एवं पूर्वसभामुखसमेत रहेका कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीको आरोपमा तारेख खेपिरहेका छन् । केही समय कारावास पुुगेका उनी स्वास्थ्यका कारण तारेखमा रिहा भएका छन् । यसअघि ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरासमेत दर्जनौँ दोषी देखिएका थिए । पछि उनीहरुले आफूले किनेको जग्गा फिर्ता गरेर चोखिएको घटना सेलाइसकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धन भागवण्डामा सीमित :
सरकार कैयौँपटक बन्दै–ढल्दै, गठबन्धन जोड्दै–तोड्दै गरेको पाइन्छ । कारण जेसुकै भनिएको होस्, हरेकपटकको गठबन्धन परिवर्तनको निहित उद्देश्य सत्तामा जानु नै रहेको छ । स्थायित्वका लागि भनिएको पछिल्लो गठबन्धनका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले दुुई वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री खाने र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई उक्त पद हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएकोले सत्ता छाड्दैन कि भनेर कसैले शंका नगर्न आग्रह गर्दै दुुई वर्ष पुुग्नुुभन्दा एक हप्ताअगावै आफूले प्रधानमन्त्री छाड्ने बताएका छन् । उनको यो भनाइले स्थिर सरकाका लागि गठबन्धन फेरिएको भन्ने कुरा झुटमा परिणत भएको छ। दुुई वर्षमा नै सरकार फेर्ने हो भने स्थिरता कसरी भयो ?

सत्ता स्वार्थ, शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार, सुशासनको खडेरीजस्ता कारणबाट नेपाली जनता आजित भएका छन् । घरानिया उद्योगीहरुबाट बिजुलीको बक्यौता असुल नगरी पुनः लाइन जोडिदिने सरकारको पछिल्लो निर्णयले पनि सम्भ्रान्त वर्गकै परिपोषकतर्फ सरकारको ध्यान गएको पुष्टि गर्दछ। यसको विरोधमा गत शनिबारदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन शुरु भइसकेको छ । यसले गर्दा पनि आम नागरिकमा थप निराशा जन्मेको छ। यी र यस्तै–यस्तै अन्य विभिन्न कारणले आम नागरिक राज्यप्रति भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन् । जतासुकै बिचौलिया र माफियातन्त्रकै हाबी छ। निराशाको बादल मडारिएकै छ। यी असन्तुष्टि र अभाव पोख्नका लागि कसैले कुनै आन्दोलनको आह्वान गरेको खण्डमा मानवसागर नओइरेला भन्न सकिँदैन।

भित्रभित्रै सल्केको भुसको आगो एकदिन दन्कन पनि बेर लाग्नेछैन । किनभने २०३६ सालको जनमत संग्रह पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई त्यहाँको सरकारले फाँसी दिएकै कारण भएको थियो भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्न जरुरी छ। यसर्थ राजनीतिक नेतृत्वले विगतबाट सिकेर सुध्रने हो, बिग्रने वा सकिने छुट उनीहरुलाई छैन। किनकि नेतृत्वको विकल्प सुध्रिएको नेतृत्वबाहेक अन्य हुनै सक्दैन।