बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) पर्याप्त हुँदा केही महिनादेखि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन्। बैंकको ब्याजदर घट्दै गए पनि पर्याप्त लगानी हुन सकिरहेको छैन। ब्याजदर घटाउने क्रममा भदौ महिनाका लागि बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गरिसकेको अवस्था छ। भदौ महिनामा पनि ब्याजदर घटेको छ । भदौमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर औसतमा ६ दशमलव ४९ प्रतिशत विन्दु रहेको छ।
यो साउन महिनाको तुलनामा शून्य दशमलव २३ प्रतिशतले कम हो । त्यस्तै संस्थागत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर औसतमा शून्य दशमलव २४ प्रतिशतले घटेको छ। १८ वटा बैंकमध्ये १३ बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् भने ४ वटा बैंकले साउन महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन्।
बैंकको ब्याजदर घट्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभाव पर्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण मानिएको हो । निश्चय पनि ब्याजदर घट्दा ऋण सस्तो हुन्छ। यसले घर, गाडी र अरु खरिद गर्न प्रोत्साहन दिन्छ। यसले उपभोगमा वृद्धि गराउँछ र अर्थतन्त्रको माग पक्षलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै व्यावसायिक ऋण सस्तो हुन्छ। जसले नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्न, विस्तार गर्न र उत्पादन बढाउन सजिलो बनाउँछ। यसबाट अर्थतन्त्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउने सम्भावना हुन्छ ।
ब्याजदर घट्दा ऋण बढी लिने हुँदा उपभोग र लगानीमा वृद्धि हुन्छ । यसले समग्र माग बढ्न सक्छ, जसले गर्दा अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने र मुद्रास्फीतिमा दबाब उत्पन्न हुन सक्छ । यदि उत्पादन क्षमताले माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने मुद्रास्फीति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने जोखिम रहन्छ । ब्याजदर घट्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी घटाउन सक्छन्, किनभने उनीहरूले अन्य देशमा उच्च प्रतिफल खोज्ने सम्भावना हुन्छ । यसले नेपालमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी र नेपाली रुपियाँमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । तर, सस्तो ऋणले निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई बलियो बनाउन सक्छ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
ब्याजदर घट्दा बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा प्राप्त हुने ब्याज पनि घट्ने भएकाले बचत गर्नेभन्दा खर्च गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ । यसले दीर्घकालीन बचत र वित्तीय स्थिरतामा असर पार्न सक्छ । त्यस्तै ब्याजदर घट्दा सरकारले पनि कम ब्याजमा ऋण लिन सक्छ, जसले सरकारको ऋण व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। यसले सरकारलाई ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्न मद्दत पुग्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुर्याउँछ ।
निश्चित प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर हुँदा उपभोग, लगानी र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तर, यो सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। किनभने अत्यधिक मागले मुद्रास्फीतिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । समग्रमा ब्याजदर सस्तो हुनु सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धिको सुनिश्चितता गर्न सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले सन्तुलित नीति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।
प्रतिक्रिया