छायादेवीका सञ्चालकमाथि संकटैसंकट

काठमाडौं ।

छायादेवी कम्प्लेक्सविरुद्धमा सडकसँगै कानुनी लडाइँ पनि आक्रामक बन्दै गएपछि यसका सञ्चालकहरूसमक्ष अनेक संकटहरू तेर्सिएका छन्।

ठमेलस्थित भगवान् बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको सो कम्प्लेक्स वा सेन्टरविरुद्ध शुरूदेखिको सम्पदा अभियन्ता, संस्कृति तथा गुठियारहरूको संघर्ष र गुठी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको एकपछि अर्को प्रमाणहरू फेला परेपछि सञ्चालकहरू रक्षात्मक बन्दै गएका छन् ।

सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइँ गर्दै छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रालिका अध्यक्ष एवं बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ‘शक्तिशाली’ ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले सडक आन्दोलनसँगै न्यायालय गुहारेका थिए । अध्यक्ष पाण्डेसहित प्रालिका सञ्चालकहरू सुहृदराज घिमिरे, दीपकमान शेरचन, रास्वपा नेता सुमनविक्रम पाण्डे, महेश्वरप्रकाश श्रेष्ठलगायतले राजनीतिक संरक्षणको आडमा राज्यकै सम्पत्ति हडपेर सेन्टरको भवन बनाएका थिए।

सडकदेखि र सदनसम्म यसको लगातार विरोध हुँदै आएकोमा पछिल्लोपटक यस विषयमा भूमि व्यवस्थापन विभाग, गुठी संस्थान, नापी तथा मालपोत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफले अदालतबाट हुने फैसलाको मुख्य निर्णय आधार बन्ने कानुन व्यवसायीहरूको विश्लेषण रहेको छ।

सर्वोच्चले छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको साविक कित्ता नं १६७ र १०४० का जग्गाहरू २३ मंसिर २०४४ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकामा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको देखिएकाले के कसरी व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो भनी जवाफ मागेको थियो । त्यसमा गुठी संस्थानले काठमाडौं ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमण भई छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको कि.नं १६७ को जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको भएको जवाफ पठाएको थियो । गुठी संस्थानले विवादमा आएको ठमेल गरुड भगवान् गुठीको जग्गा साविक लगत नम्बर १८३ को २६ रोपनी ८ आनामध्येको पछि नापी हुँदा कि.नं १६७ को कायम भएको थियो ।

सोकोे क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको छ । मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार विरहमा पर्ती, पोखरी इनार, पार्टी पौवा उल्लेख भएको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को स्रेस्ता कायम भएको जग्गा भूलवस नेपाल सरकारको नाममा दोहोरो स्रेस्ता कायम भएको भन्ने व्यहोरा मिति २०८१ जेठ १ र च.नं ८६३२ को पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सो सम्बन्धमा गुठीलाई थाहा नभएको भनिएको छ । त्यसै गरी कित्ता नम्बर १०४० को क्षेत्रफलको ९ आना २ पैसा ३ दामको सम्बन्धमा कार्यालयको अभिलेखबमोजिम नापनक्सा अवस्थाकै शुरू कित्ता भएको भनी मालपोत कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

१२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा साविकमा पोखरी जनिई नाप भएयता पनि सो गुठीका गुठियारसमेतको सहमतिमा मिलापत्र भई पोखरी डिल कायम गरी केयुरशमशेरलाई मोही कायम गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र भएको गुठीले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, गुठी संस्थानको २०३९ जेठ २१ को निर्णयले सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार केयुरशमशेर राणा मोही कायम भई सो जग्गा गुठी अधीनस्त कायम भएको, त्यसपछि सो जग्गाको मोहियानी हक बिक्रीवितरण भई कित्ताकाटसमेत भई व्यक्ति विशेषका नाममा कायम भएको देखिन्छ।

गुठीको २०४० असार ६ गतेको पत्र र नापी कार्यालयको मिति २०४१ साउन १५ को पत्रानुसार १६७ कित्ताकाट भई कि.नं १६१६ क्षेत्रफलको ६ रोपनी सुधा पौडेल, कि.नं १६१७ को क्षेत्रफल २ रोपनी १० आना विणा पौडेल र कित्ता नम्बर १६१८ को क्षेत्रफल ९ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दामको केयुरशमशेरको नाममा बाँकी देखिन्छ भनी सर्वोच्चलाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यस्तै, गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयको २०४४ माघ २१ को पत्रानुसार कि.नं १०४० र कि.नं १६१८ जग्गा धनीमा अम्बिका राणाको नाममा नामसारी भएको र गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयको च.नं २९९६ र २१९७ को मिति २०४७ माघ १८ गतेको पत्रानुसार कि.नं १६१६ र कि.नं १६१७ रैतानी भई शंकरप्रसाद शाहबाट पुनः प्रतिमा पाँडेकोमा गएको र कि.नं १६१८ कित्ताकाट भई २४१२ सुरेसाय हाउजिङ प्रालिमा गई सो कित्ता प्रतिमा पाँडेमा गई प्रतिमा पाँडेबाट १६१६, १६१७, २४१२ को मिति २०६५ भदौ २ मा छायादेवी कम्प्लेक्समा गएको देखिन्छ भनी सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको छ ।

त्यस्तै, अदालतले साविक पोता १८३ नं श्री सिंहसार्थ बाहु गरुण भगवान् नाममा दर्ता भएको २६ रोपनी ८ आना जग्गा सो १८३ नम्बर पोता भिडाइ जग्गा दर्ता भएको छ छैन सोको तथ्यगत व्यहोरासहित सो पोता भिडाइ कुनै जग्गा दर्ता भएको भए के कुन कित्ता दर्ता हाल साविक भई कसको नाममा कायम रहेको छ ? सोको विवरण गुठी संस्थान कार्यालय वा मालपोत विभागबाट झिकाउन आदेश भएको थियो । सर्वोच्चले सोधेको सो प्रश्नको जवाफमा मालपोत कार्यालयले अभिलेखको ठमेल पोता नं १०६÷९१ श्री गरुड भगवान्को हस्ते कुलबहादुर प्रधान थबहीलमा रहेको पोतामा कमलपोखरी २६ भएको देखिन्छ भनी जवाफ पठाएको छ ।
अदालतलाई मालपोतले छायादेवी कम्प्लेक्सले बनाएको भवन कमलपोखरी रहेको सरकारी जग्गा नै रहेको उल्लेख भएपछि राजनीतिक आडमा सरकारी जग्गाको दोहन गरिरहेका यसका सञ्चालकहरू तनावमा रहेको बुझिएको छ । यता, मालपोत कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमण भएको कि.नं १६७ को फिल्डबुक विवरणमा पोखरी भए पनि स्रेस्ताको किसिममा सिम प्रकृतिको जग्गा भएको सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ । सो जवाफलाई सर्वोच्चले छायादेवी कम्प्लेक्सको सम्बन्धमा अब के गर्ने फैसलाको निर्णय आधारका रूपमा कानुन व्यवसायीहरूले लिएका छन् । यसलाई आधार बनाउने हो भने छायादेवी कम्प्लेक्सको भविष्य संकटमा परेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राज्यको तदारुकता लिए यसमा पनि सोही हिसाबले गम्भीर हुनुपर्ने सम्पदा अभियन्ताहरूले आन्दोलनले गर्दा यसका सञ्चालकहरूलाई छायादेवीको अस्तित्व जोगाउन झन्झन् कठिनाइ पर्दै गएको छ ।
बैंकर पाण्डेले कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो । मालपोत, गुठी र नापीले जवाफ पठाएको अवस्थामा आज आइतबार सो विषयमा सुनुवाइ हुनेछ ।