राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाली सन्दर्भ

नेपाल सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनै पर्ने फरमान जारी गरेको छ । अब सरकारी कामकाजहरू सबै राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा हुने भनिएको छ। यद्यपि सरकारले वृद्धभत्ता प्राप्त गर्नका लागि नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने समय केही बढाइदिएको छ।

यसबाट यो वर्षायाममा देशभरका वृद्धवृद्धाहरू भत्ता प्राप्त गर्नको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनै पर्ने अनिवार्यताबाट केही राहत पाएका छन् । हालसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र, कर्मचारी सञ्चय कोष परिचय पुस्तिका, निवृत्तिभरण पट्टा, प्यान नम्बर आदि प्रचलनमा रहेका थिए। अब राष्ट्रिय परिचयपत्र बनिसकेपछि अन्य सबै कार्ड वा परिचय जनाउने प्रमाणहरू एकै ठाउँमा संलग्न हुने हो वा यसको छुट्टाछुट्टै प्रयोजन हुने हो ? यसका बारेमा स्पष्ट हुन सकिएको अवस्था छैन।

यदि राष्ट्रिय परिचयपत्रको मात्र स्वतन्त्र अस्तित्व हुने हो भने यो परिचयपत्र बनाउनुको उपादेयता रहँदैन। सबै कार्डहरूको उपयोग राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट मात्र हुने सम्भावना पनि रहँदैन, अन्योल नै छ । यसका पछाडि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । एक देशको घरेलु कानुनले मात्र यी सबै विषयहरुलाई समेटेको हुँदैन । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यात्रा गर्न सकिँदैन ।

यता ज्येष्ठ नागरिकताको प्रमाणपत्र निश्चित उमेर पार गरिसकेका नागरिकहरूलाई प्रदान गरिन्छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्र १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरुले मात्र बनाउन सक्छन् । यस अर्थमा राष्ट्रिय परिचयपत्रले ज्येष्ठ नागरिकको परिचय खुलाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन, यद्यपि ज्येष्ठ नागरिकहरूले हालका दिनहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा यो परिचय पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै खुलाउन सकिने हुन्छ । तसर्थ राष्ट्रिय परिचयपत्रले के–कस्ता विषयहरुमा स्पष्ट पारी उपयोगमा आउन सक्ने हो ? त्यसबारेमा स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनु जरुरी हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग कुन–कुन देशहरुमा के–कति प्रकारले भइराखेको छ ? के–कति देशहरुमा यो परिचयपत्र प्रयोजनमा छ ? यी सबै विषयमा उल्लेख गर्दै यसका प्रक्रियागत जटिलता र वितरण गर्ने प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीहरुको विश्लेषण गर्दै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

यसको उपादेयता :
राष्ट्रिय परिचयपत्र हस्तरेखा लिएर आवाजका आधारमा समेत तयार पार्ने गरी सोच बनाइएको छ। यसले जातिगत, संस्कृतिगत, धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रगत, उमेरगत आदिका आधारमा नागरिकहरूको परिचय प्रदान गर्दछ। निजी मामिलासम्बन्धी अधिकारको संरक्षण यसबाट हुने मान्यता राखिएको छ। राज्यका सूचनाहरू पारदर्शी बनाउन पनि यसको उपादेयता देखिन्छ। सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाउन पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको सही उपयोग हुन सक्छ। प्रशासनिक प्रक्रियाहरुको मूल प्रवाहीकरण, नागरिकहरूको संरक्षण र सम्मान प्रदान गर्ने काम यसबाट हुन्छ।

वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रकारले आफ्ना नागरिकहरूको परिचय प्राप्त गर्ने पद्धतिका रुपमा राष्ट्रहरुले यो परिचयपत्रको महत्व दर्शाउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धता र असल शासनको कार्यान्वयन गर्न यो कार्ड उपयोगी हुने देखिन्छ । सार्वजनिक सेवामा सेवाग्राहीहरूको सहज पहुँच कायम गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयोगमा आउँछ । अपराध नियन्त्रण गर्न र आतंकवादलाई निर्मूल गर्न पनि परिचयपत्रको आवश्यकता परेको विश्व समुदायले अनुभूति गरिराखेको छ।
विभिन्न देशहरूको अभ्यास :
विभिन्न देशहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग कसरी गरिएको छ ? सबै ठाउँमा अनिवार्य गरिएको छ वा आंशिक देशहरुले मात्र यसलाई अवलम्बन गरिरहेका छन् ? के राष्ट्रिय परिचयपत्र नै अवलम्बन नगर्ने देशहरु पनि छन् त ? यी विषयहरुमा पनि अध्ययन हुनु जरुरी हुन्छ । इन्डोनेसियामा डिजिटल सेवा प्रवाह गर्न यो परिचयपत्रलाई उपयोग गरिएको छ। दक्षिण कोरियामा १७ वर्ष उमेर पुगेका जो–कोही नागरिकलाई यो परिचयपत्र प्रदान गरिन्छ। जापानमा १२ डिजिटल कोडसहितको कार्ड प्रयोगमा छ र विदेशीहरुलाई समेत उक्त देशको परिचय जनाई यो परिचयपत्र प्रदान गरिन्छ । यस देशमा सामाजिक सुरक्षा, कर प्रशासन, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता सन्दर्भहरूमा अत्यन्त उपयोगी प्रकारले प्रचलनमा ल्याइएको छ । यसलाई विभिन्न प्रयोजनको लागि उपयोगमा रहेका कार्डहरुको एकीकृत स्वरूपको रुपमा समेत विभिन्न देशहरुले ग्रहण गरिआएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सवारीचालक अनुमतिपत्र राज्य सरकारले प्रदान गर्दछ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अधिकार संघीय सरकारले राखेको छ ।

सन् १९९६ मा एक आधिकारिक जर्नलमा प्रकाशित भएअनुसार विश्वका १०० देशहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्यरुपमा प्रयोगमा ल्याएका छन् । कतिपय देशले राहदानी छुट्टै र राष्ट्रिय परिचयपत्र छुट्टै बनाएका छन् । ब्रिटिस साम्राज्यको प्रभाव भएका देशहरुमध्ये हङकङमा मात्र यो कार्ड प्रयोगमा आएको हो । तर हाल उक्त क्षेत्र चीनको भूभाग भइसकेकोले त्यहाँको राष्ट्रिय परिचयपत्रको सबै विवरण मुख्य भूभाग चीनमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अफगानिस्तानमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी नम्बरसमेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अल्बानियाले १६ वर्षमै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । विभिन्न देशहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दा रकम लिने र नलिने दुवै प्रकारको व्यवस्था मिलाएका छन् । मतदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्यरुपमा देखाउनुपर्दछ । कुनै देशले नागरिकहरुले सधैँ यो कार्ड साथैमा राखेर हिँड्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका छन् । बंगलादेशमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा लिनै पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्दछ। बेल्जियममा १२ वर्षमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिन्छ । १५ वर्ष पुगेपश्चात् अनिवार्य गरिएको छ । चीनमा विद्यालयमा सबैभन्दा पहिला वितरण गरिन्छ, पछि प्रयोजन हेरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकहरूले लिनुपर्दछ । सबै सरकारी कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरिँदैन ।

केही देशहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको छैन । संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स, डेनमार्क, जर्मनीजस्ता देशहरूले यसलाई अनिवार्य बनाएका छैनन् । भारतमा विभिन्न कार्डहरु विभिन्न प्रयोजनमा प्रदान गरिन्छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई स्वैच्छिक बनाइएको छ । स्वीडेन, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्डमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिँदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राज्य सरकार र केन्द्रीय सरकारका छुट्टाछुट्टै नीतिहरु छन् । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाएका छैनन् । न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, अस्ट्रेलिया आदि देशहरूमा यो प्रणाली लागू गरिएको छैन ।

नेपाली सन्दर्भ :
नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सन्दर्भ सन् २०११ बाट प्रारम्भ भएको हो । प्रारम्भमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सिंहदरबारमा रहेका कर्मचारीहरू र पाँचथर जिल्लाका नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । सामाजिक सुरक्षालगायतका सरकारी कामहरूमा यो परिचयपत्र लागू गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य परिचयपत्रहरू, राष्ट्रिय र व्यक्तिगत परिचय, मतदाता कार्डलाई समेत विस्थापित गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै यी सबै काम गर्ने सोचका साथ परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएको भनिएको छ । तर राहदानी र ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई यसले समेट्दैन। बेरोजगार कार्ड, अपांग कार्ड आदिजस्ता विविध प्रकारका कार्डहरूलाई यथासम्भव राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नै संलग्न गराउने सरकारी नीति रहेको छ।

अब राष्ट्रिय परिचयपत्र बनिसकेपछि अन्य सबै कार्ड वा परिचय जनाउने प्रमाणहरू एकै ठाउँमा संलग्न हुने हो वा यसको छुट्टाछुट्टै प्रयोजन हुने हो ? यसका बारेमा स्पष्ट हुन सकिएको अवस्था छैन। यदि राष्ट्रिय परिचयपत्रको मात्र स्वतन्त्र अस्तित्व हुने हो भने यो परिचयपत्र बनाउनुको उपादेयता रहँदैन। सबै कार्डहरूको उपयोग राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट मात्र हुने सम्भावना पनि रहँदैन, अन्योल नै छ।

यसले धेरै प्रकारका चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति देखाएको छ । व्यक्तिगत विवरणहरुको सुरक्षा कुन हदसम्म हुने हो ? सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहिताको निर्वाह हुन सक्ने हो कि होइन ? अन्य प्रकारका नागरिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति यो कार्ड प्रयोगमा आउँदाखेरिको अवस्थामा हुन सक्छ या सक्दैन ? अपराधीकरण र आतंकवादलगायतका कुकृत्यहरुलाई यसले नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै जटिल प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै प्रतीक्षामा बसी लामो समयपश्चात् मात्र यो पत्र प्राप्त गर्ने अवस्था छ । विशेष गरी व्यस्त जीवन भएका र अपांगलगायत ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सरकारले सहज प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा घण्टौंसम्म कमजोर स्वास्थ्य भएका नागरिकहरु लाइनमा रहनुपर्ने स्थिति छ । चर्को घाममा लाइनमा बस्दा पानी खुवाउने व्यवस्थासम्म पनि सरकारले गरेको देखिँदैन ।

अनलाइन फारम भर्नुपर्ने, यस्ता प्रकारका फारम भर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा भर्नुपर्ने तर पुराना नागरिकतामा पूर्णरुपमा विवरणसमेत नभएको र थोत्रो भएकाले विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या परेको देखिन्छ । ती प्रमाणहरूमा उल्लेख भएका नामलगायतका विवरणहरू अनलाइन फारम भर्न अवरोधको रुपमा देखिएका छन् । स्क्यानिङ हुन सक्दैन, जसले गर्दा पुनः नयाँ नागरिकता बनाउनुपर्ने वा नागरिकताको प्रतिलिपि नयाँ लिनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ । कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको अभिलेखसमेतको अभाव छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार भएपछि प्रत्येक तीन महिनामा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक विवरण दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागेको सूचनासमेत प्राप्त भएको छ । सबै नेपालीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हालका दिनसम्म पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक र निजी क्षेत्र सबैलाई यो अभिलेखमा पहुँच दिइने भएकाले यसले व्यक्तिगत र निजी अधिकारमा समेत संकुचन ल्याउने अवस्था सिर्जना गर्नेजस्ता संगीन चुनौतीहरूको समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि यस प्रकारको अवस्था सिर्जना भयो भने यो राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य नै गैरसंवैधानिक हुन सक्छ । श्रावण महिनादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्नको लागि माग नगर्नेहरुले सरकारी काम कारबाहीसमेत गर्न नमिल्ने सरकारी रवैयाका कारण नेपाली नागरिकहरू थप झन्झटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने सरकारी काम कारबाही उल्लेख भएअनुसार चुनौतीको भुमरीमा परेको अवस्था छ । यद्यपि यस कार्डको उपादेयतामा जमेर बहस गर्न सकिन्छ। तथापि सरकारी जवाफदेहिता र पारदर्शिताको खडेरी परेको वर्तमान अवस्थामा नेपालमा यो कार्ड वितरण गर्न प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै नागरिकका अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार पूर्णरुपमा जवाफदेहिता बहन गर्न तत्पर हुनुपर्दछ, यसमा आशंका छ। तत्कालीन गृहमन्त्रीले विद्यमान कानुन विपरीत सात दिनको नोटिस दिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने कामको ठेक्का एक कम्पनीलाई दिइएको सन्दर्भ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। यसले एकातर्फ सरकारको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र कानुनी शासनमा प्रश्न खडा गरेको छ, अर्कोतर्फ उक्त निर्णय त्यसपछिका गृहमन्त्रीले शीघ्र खारेज गरिदिएकोले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने काम विधिवत् अर्को कम्पनीलाई दिइँदा समय खर्चिएको छ। यस अवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति हुनु अत्यावश्यक छ।

यस सन्दर्भमा भएका र हुने खर्चको लेखाजोखा, यस कार्डको उपयोग के–कस्ता विषयमा हुने हो ? यसका चुनौती एवं प्रक्रियागत जटिलताहरूको समाधान खोज्दै शीघ्र नागरिकहरुलाई सहजताका साथ यो पत्र प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। सूचनाको हक र व्यक्तिको निजी व्यक्तिगत हकको बारेमा तालमेल मिलाएर संवैधानिक प्रक्रियासँग तालमेल खाने गरी यो परिचयपत्र वितरण हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिक दर्ता सन्दर्भमा बनेका कानुनहरु एक–आपसमा बाझिएका छन्। त्यसमा शीघ्र पुनरावलोकन गरेर मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यी सबै विषयहरूमा सरकारको ध्यान राम्ररी जानु जरुरी छ । अन्यथा नागरिकले सरकारप्रति थप अविश्वासको अवस्थामा रहने परिस्थिति निर्माण गर्नेछन् । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ।