ह्वात्तै बढ्यो मूल्य वृद्धि

काठमाडौं ।

बजारमा मूल्य वृद्धि ह्वात्तै बढे पनि सरकारको उपस्थित शून्य देखिएको छ । बजारमा व्यापारीले आफ्नो इच्छाले मूल्य बढाउँदासमेत अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकाय मौन बसेका छन् ।

एक महिना अगाडि २ हजार १ सयमा २५ किलो जिरा मसिनो चामल पाइने गरेकोमा अहिले २७ सय पुगेको छ । १ सय ५० मा पाउँदै गरेको मासको दाल २ सय १०, १ सय ७० पाइने रहरको २ सय पुगेको छ । तेल, आँटा, गेडागुलीलगायत दैनिक प्रयोग हुने वस्तुको मूल्य आकासिएको छ ।

बजारभाउ हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि महँगी नियन्त्रणमा आउन नसकी झन् बढेको बढ्यै छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट मात्रै अनुगमन तथा उपभोक्ता हकहित सचेतनाका नाममा करोडौं रुपियाँ खर्च भएको छ । तर, बजार मूल्य विश्लेषण गर्दा बजार नियन्त्रणमा आएको देखिँदैन । बजारमा व्यापारीले कालोबजारी गरेर खाद्यान्न बेचिरहेका छन् ।

बजारभाउ हस्तक्षेपको मुख्य दायित्व विभागकै हो । तर, हरेक वर्ष मूल्यवृद्धि उच्च रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले बजेट भाषणमा बाहिरी मुलुकबाट आयात गरिने सामानमा १० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएको मौका छोपी व्यापारीले २० देखि ४० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गरेका छन् । विभागका एक अधिकारीले भने– ‘मूल्य बढ्नुको एउटै कारण राजनीति रहेको छ । सरकार परिवर्तन भई सरकार स्थिर नभइसकेको मौकामा ठगी गर्ने व्यवसायी थप सल्बलाएका छन् ।’ अनुगमन टोलीले खुद्रा पसलमा अनुगमन गरे पनि राजस्व संकलनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बजारमा सुधार हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । भाउ हरेक वर्ष बढेको छ । तर, राजस्व संकलनमा मात्रै अनुगमन केन्द्रित छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उद्योगीलाई विभागले कारबाही गर्न नसक्दा मूल्य, गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिएको बताउनुभयो । स्वार्थअनुकूल अनुगमन र जरिवाना हुँदा बजार सुधार नभएको उहाँको दाबी छ ।

यस्तै, विभागका सूचना अधिकारी राकेश पाण्डेले प्रत्येक दिन ३ ओटा टोली बजार अनुगमनका लागि जाने गरेको बताउनुभएको छ । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार ठूला व्यापारीको फर्ममा बजार अनुगमन गर्नका लागि मन्त्रालयले नै निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । महानिर्देशकको अधिकारभित्र बजार अनुगमनको सम्पूर्ण अधिकार रहे पनि ठूला व्यापारीको फर्ममा जान सक्ने हिम्मत अहिलेका महानिर्देशकको नरहेको बताएका छन् ।

विभागले किन गर्दैन ठूला फर्मको अनुगमन ?
जनशक्ति कम रहेको बहाना बनाउँदै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ठूला फर्म तथा उद्योगमा अनुगमन नै नगरेको पाइएको छ । विभागले पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला व्यापारी राजनीतिक संरक्षणका कारण किराना, मासु, तरकारीजस्ता साना पसलमा अनुगमन केन्द्रित गरे पनि ठूला फर्ममा अनुगमन गर्न नसकेको पाइएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी राकेश पाण्डेले सबै व्यापारिक क्षेत्रमा अनुगम गर्ने गरिएको बताउनुभयो । ठूला व्यापारिक फर्म तथा विदेशबाट सामान ल्याएर रिलेभलिङ गर्ने सम्भावित ठाउँमा पनि अनुगमन गरेको बताउनुभयो । तर, पछिल्लो २ वर्ष यता ठूला फर्म तथा उद्योगमा गरिएको बजार अनुगमनको नाम माग्दा आफूहरूसँग नरहेको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभएको छ । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला फर्म तथा उद्योगमा अनुगमन गर्न माथिकै आदेश चाहिने भएको हुनाले अनुगमन गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

यसरी साना खुद्रा पसलमा मूल्य सूची नराखेको, म्याद गुज्रेका सामग्री राखेको नाममा आतंकित पार्नुभन्दा जुन ठाउँबाट खुद्रा पसलमा सामग्री आउँछ त्यस्ता ठाउँमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने उपभोक्तावादीहरूले बताएका छन्। अहिले बजारमा हर्लिक्स, लिची जुस, बिस्कुट, चाउचाउलगायत वस्तु रिलेभलिङ र कम गुणस्तरका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती रहेको उपभोक्तावादीको आरोप छ । दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तु गुणस्तरहीन हुँदा सरकार र सम्बन्धित निकाय भने मौन बस्नु व्यापारीसँगको साँठगाँठ हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बजारमा स्थानीय, प्रदेश, संघका अन्तरसरकारी कार्यालय बिच अनुगमनको तालमेल नमिल्दा बजारमा रिलेभलिङ, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि बढेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारसँग माग र आपूर्तिको तथ्यांक नै नभएका कारण बजारमा व्यापारीहरूको सिन्डिकेट कायम रहेको बताउनुभयो ।