प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बारे विवाद

काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि कायम राख्ने भन्ने विषय अहिले चर्चामा रहेको छ । कतिपय प्रहरीका उच्च अधिकारी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने लबिङमा लागेका छन् भने कतिपय अधिकृत भने आफ्नो करियर चौपट हुने भन्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नहुने भन्दै तीव्र लबिङमा लागेका छन् ।

यदि, ३० वर्षे सेवा अवधि हटेन भने यही भदौ १६ गतेबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका २ सयभन्दा बढी अधिकृत अनिवार्य अवकासमा जाँदै छन्। त्यसैले पनि अहिले सरकारमाथि तीव्र दबाब परेको छ । सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि देखाएर प्रहरीमाथि राजनीति गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सुरक्षा संगठनका उच्च अधिकारीहरू पनि संगठनको हितभन्दा पनि आफ्ना हितका लागि सरकार तथा राजनीतिक दललाई प्रयोग गर्न अग्रसर रहँदै आएका छन् ।

नयाँ आउने गृहमन्त्रीले आफ्नो पहिलो निर्णयमा नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र २०१२ सालको प्रहरी ऐन परिवर्तन गर्ने घोषणा गर्ने गरेका छन् तर त्यो कुनै गृहमन्त्रीले अहिलेसम्म लागू गर्न सकेका छैनन् । २०४८ सालमा गृहमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रहरीमा विनाअनुसन्धान ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेपछि नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा ठूलो अदलबदल भएको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर हटाइएपछि मोतीलाल बोहोरालाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि विवादको बिउ नेपाल प्रहरीभित्र रोपिएको थियो । जुन अहिले पनि हरेक गृहमन्त्रीलाई आफूअनुकूल प्रहरी चलाउन ३० वर्षे सेवा अवधिले काम गरिरहेको छ ।

यदि, सरकारले प्रहरी संगठनलाई माया नै गरेको हो भने ३० वर्षे सेवा अवधिलाई नियमावलीमा होइन प्रहरी ऐनमा नै ल्याएर लागू गर्नुपर्‍यो होइन भने नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने भनेर उल्लेख गरियो भने राजनीतिक दललाई पछि बार्गेनिङ गर्ने टुल्सका रूपमा प्रयोग हुने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउनुहुन्छ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीमा नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू छिटोछिटो अवकासमा जाने र राज्यको अर्बौं रुपियाँ अनावश्यक रूपमा खर्च हुने गरेको बताउँदै पूर्वडीआईजी मल्लले भन्नुभयो– ‘एउटै ब्याजका साथी कोही आईजीपी, कोही एआईजीपी, कोही डीआईजीपी भएका छन् कोही एसएसपी भएपछि कसले कसलाई टेर्ने नेपाल प्रहरीभित्र चेनअफ कमान्ड बिस्तारै हराउँदै गएको छ ।’ प्रहरीभित्र अहिले अनुशासनको कमी महसुस हुन थालेको छ ।

‘राजनीतिज्ञले नेपाल प्रहरी होस् वा सशस्त्र प्रहरी होस् कुनै पनि सुरक्षा संगठनलाई आफ्नोअनुकूल प्रयोग गर्ने होइन राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यसो भएको पाइँदैन’ –पूर्वडीआईजी मल्लले बताउनुभयो । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधिको विषयलाई लिएर तीव्र बहस भएपछि अघिल्लो गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाउनुभएको थियो । आचार्य कार्यदलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विद्यमान कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आचार्य कार्यदलले नेपाल प्रहरीमा उक्त नियम तत्काल लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरी बलमा भने विसं २०९५ सालबाट मात्रै कार्यान्वयमा ल्याउन सुझाव दिएकाले कार्यदलको सुझाव नै विवादमा परेको छ ।

दुवै संगठनका प्रमुखको कार्यकाल ३ वर्षे बनाउने र यो नियम लागू गर्दा कुनै अधिकृतलाई मर्का पर्ने देखिएमा विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा दिने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । दुवै प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा विभिन्न अप्ठ्याहरू आइपर्न सक्ने भएकाले प्रहरी कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी अघि बढ्न पनि सुझाव दिएको कार्यदलका सदस्य कृष्ण गैरेले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा परामर्श लिइरहनुभएको छ । कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न ऐनमा टेक्ने कि नियमावलीमा टेकेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा गृहमन्त्री लेखक नै दुविधमा रहनुभएको छ ।