प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ऊर्जा कानुन

नेपालमा कुल ८३ हजार २ सय ९० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेकोमा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट ४५ हजार ६ सय १० मेगावाट र आर्थिक दृष्टिकोणबाट ४२ हजार १ सय ३३ मेगावाट उपयुक्त ठम्याइएको छ। तथापि, २०८१ साउनसम्ममा जडित क्षमता ३ हजार २ सय मेगावाट मात्र पुगेको छ।

जुन कुल सम्भावनाको ३.८५ प्रतिशत मात्र हो । जलविद्युत् उत्पादनको शुरुवात भएको १ सय १३ वर्षमा प्राप्त भएको उपलब्धि आफैँमा उत्साहजनक भने होइन। जलविद्युत् आयोजना निर्माण आफैँमा नीतिगत क्षेत्र पनि हो। जलविद्युत् क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्न, जलविद्युत् विकाससँग जोडिएर आउने वन, भूमि, वातावरण, कर, रोयल्टी, लगानी सुरक्षा, आर्जित आय स्वदेशमा लैजाने व्यवस्था, भिसालगायतका विषयहरु प्रबन्धका लागि ऐन, कानुनहरु तर्जुमा गर्ने गरिएका छन्।

प्रस्तुत सन्दर्भमा भूमि ऐन २०२१, भूमि प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युत् ऐन २०४९, विद्युत् नियमावली २०५०, जलविद्युत् नीति २०५८, अन्य प्रयोजनका लागि वनजन्य भूमि उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६३, वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९, वातावरण ऐन २०७६, वन संरक्षण नियमावली २०७७, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण नीति २०६३, औद्योगिक नीति २०६७, वैदेशिक लगानी नीति २०७१, वाणिज्य नीति २०७२, कम्पनी ऐन २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लगायतका ऐन–कानुनहरु जारी भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।

नीतिगत सबलता :
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका लागि कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायतका ऐन–कानुनहरु अगाडि सारिएका छन् । कानुनतः स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विभेद गरिएको छैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कानुनी आधारहरु पारदर्शी तुल्याइएको छ । लगानीकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार दरलगायतका क्षेत्रमा अनेकन सहुलियतहरु उपलब्ध गराइएको छ ।

जलविद्युत्सँग सम्बन्धित ऐन–कानुनहरुमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी अनेकौँ सेवा, सुविधा तथा प्रावधानहरुको प्रबन्ध गरिएको छ । जहाँ जलविद्युत् विकास नीति २०५८ अनुसार, विदेशी लगानीकर्ता, निजको अधिकृत प्रतिनिधि तथा आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनसम्मको लागि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ, दक्ष कर्मचारी, निजको परिवारलाई गैरपर्यटकीय भिसा तथा वर्कपरमिट उपलब्ध गराइने प्रावधान छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने मेसिनरी, यन्त्र तथा पाटपूर्जामा १ प्रतिशतको मात्र भन्सार महसुल लगाइने व्यवस्था छ । विद्युत् महसुल र जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने संयन्त्र, उपकरण, जगेडा पाटपूर्जा आयातलाई मूल्य अभिवृद्धिबाट मुक्त गरिएको छ । लगानीकर्ताले लगानी गरेको पूँजी, विदेशी मुद्रा लिएको स्वीकृत ऋणको ब्याज, आयोजनाबाट आर्जित लाभांश, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम फिर्ता लैजान सक्छन् । प्रवद्र्धकले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको बखतमा गरेको सम्झौता वा सर्तबाहेक आयोजनामाथि कुनै थप कर, शुल्क, महसुल तिर्नुपर्दैन । जलविद्युत् आयोजनाले भवितव्य, प्राकृतिक दुर्घटना सामना गर्नुपरेमा उत्पादन अवधि ५ वर्ष थप हुन सक्छ । निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बीओओटी) मोडलमा निर्माण भएको जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र अवधि समाप्तिपश्चात् उक्त आयोजना सञ्चालनाका लागि पूर्वसञ्चालक कम्पनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ ।

वैदेशिक लगानी नीति २०७१ अनुसार, वैदेशिक लगानीकर्तालाई विदेशी विनिमय सटही सुविधा प्राप्त हुन्छ । लगानीकर्तालाई औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्दछ । लगानीकर्तालाई स्वदेशी लगानीकर्तासरह व्यवहार मात्र गरिँदैन, बल्की अनुमति अवधिसम्म उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने सुनिश्चितता सरकारले प्रदान गर्दछ । जलस्रोत ऐन २०४९ ले जलविद्युत् उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा सूचीकृत गरी तदनुरुपको सुविधाको सुनिश्चय गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार, वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका उद्योगले तालुक मन्त्रालयको सिफारिस तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी संस्थाबाट परियोजना ऋण लिन सक्छन् । वैदेशिक लगानीको अधिकतम सीमामा बारबन्देज लगाइएको छैन । विदेशी लगानीले विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई प्राप्त सुविधामा असर पर्ने गरी निजको मञ्जुरीविना कुनै सेवा–सुविधा परिवर्तन गरिँदैन ।

राम्रो ऐन–कानुन तर्जुमा गरिनु र व्यवहारमा लागू गरिनु फरक कुरा हुन् । राम्रो कानुन तर्जुमा गरिनु तर लागू गर्न नसक्नु वा लगानीमैत्री प्रावधान समेट्न नसक्नु भनेको कानुन नबन्नुजस्तै हो । जलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रा भनिएका कतिपय प्रावधानहरु अझै लागू हुन सकेका छैनन् भने कतिपय प्रावधानहरु लगानीकर्ताको घाँटी थिच्ने प्रकृतिका छन् ।

विगतमा साना–ठूला सबै लगानीको अनुमतिको उद्योग विभागबाट उपलब्ध गराइने गरेकोमा लगानी बोर्ड ऐन २०६८ पस्की ठूलो लगानीको कार्य लगानी बोर्डमार्फत हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको उक्त बोर्डबाट २ सय मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रावधान छ ।

प्रस्तुत नीतिगत सबलताको कारण सन् १९९५ को दशकमा नर्भेजियन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती र अमेरिकन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजना निर्माण भएका हुन् । त्यस्तै हालसालै, भारतीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण, ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, ७ सय ६० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर सिक्स, ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका साथै चिनियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ५० मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी, १ सय ३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङ्दी, १ सय ३९.२ मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङ्दी वान र ३ सय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–टु जलविद्युत् आयोजना, दक्षिण कोरियाली प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको २ सय १६ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली वान आयोजना अगाडि बढेका छन्।

नीतिगत दुर्बलता :
राम्रो ऐन–कानुन तर्जुमा गरिनु र व्यवहारमा लागू गरिनु फरक कुरा हुन्। राम्रो कानुन तर्जुमा गरिनु तर लागू गर्न नसक्नु वा लगानीमैत्री प्रावधान समेट्न नसक्नु भनेको कानुन नबन्नुजस्तै हो। जलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रा भनिएका कतिपय प्रावधानहरु अझै लागू हुन सकेका छैनन् भने कतिपय प्रावधानहरु लगानीकर्ताको घाँटी थिच्ने प्रकृतिका छन्।

वैदेशिक लगानी नीति २०७१ मा जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्रीमा लगानीकर्ताले तिरेको कर, महसुल प्रतिइकाइ लागतका आधारमा एकमुष्ट नगद अनुदान दिन सक्ने प्रावधान भईकन पनि लगानीकर्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर अनुदानको रुपमा उपलब्ध नगराइने उल्लेख भए तापनि सो अनुरुप राहत प्राप्त भएको छैन। विद्युत् ऐन २०४९ मा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अधिकतम अवधि ५० वर्ष निर्धारण भएकोमा जलविद्युत् विकास नीति २०५८ मा ३५ वर्षमै सीमित गरिएको छ।

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐन २०७३ मा बजार एकाधिकार हुनुु नुहुने उल्ल्लेख भए तापनि जलविद्युत् व्यापारमा अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा जलविद्युत् उद्योगधन्दामा निर्माण तथा सञ्चालनका लाागि आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी छुटको व्यवस्था भईकन पनि उक्त प्रावधान व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा–सुविधा एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख भईकन पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा लगानीकर्ताले आफैँ प्रबन्ध गर्नुपर्दछ भनिएको छ।

यी नीतिगत दुर्बलताको कारण विततमा ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेज, १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी गुजुवा फिर्ता भएको हो। त्यस्तै, अति आकर्षक भनिएको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जीले आनाकानी गरेको हो। यसै कारण १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माणार्थ विदेशी लगानीकर्ता तयार नभएका हुन् ।

लगानी सुरक्षासहित अधिकभन्दा अधिक प्रतिफल प्राप्त गर्नु हरेक लगानीकर्ताको मूल उद्देश्य रहेको हुन्छ । यी उद्देश्य प्राप्तका लागि निश्चित मानकहरु हुन्छन्। यसैले लगानीकर्ताले लगानी गर्न सरकारको स्थायित्व, नीति र कानुनी स्थायित्व, प्रवेश र बहिर्गमनको सहजता, कानुन नियमन गर्ने निकायहरु प्रभावकारिता, शुसासनको अवस्था, कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार, छुट तथा सहुलियतलगायतका सूचकांक विश्लेषण गर्दछ। अर्थात्, लगानी निर्णयका लागि यी सूचकांकहरु लगानीकर्ताको नजरमा सकारात्मक हुनुपर्दछ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा, हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रसारण लाइन, पुनर्वास, पुनस्र्थापन, सुरक्षा, स्थानीयको माग, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा बजार, कर्मचारीतन्त्र, स्थानीयको माग, विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए), छुट, सहुलियत, सरकारले गरेका बाचा आदि क्षेत्रमा रहेका बाधा–व्यवधानहरुको व्याहारिक र कानुनी निरुपण गर्नुपर्दछ।