गणतन्त्र आयो तर जनताका लागि समृद्धि आएन

लाखौँको त्याग, तपस्या, समर्पण र हजारौँको बलिदानले राणाशासन, पञ्चायती शासन र निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना भएको पनि १६ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा १३ वटा सरकारमा आठजना प्रधानमन्त्री, सयौँको सङ्ख्यामा मन्त्री र हजारौँको सङ्ख्यामा गणतन्त्रका माननीय बनिसकेका छन् ।

देश एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीयतामा गएको छ, सिंहदरबारलाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गरिएको भनिएको छ । देशमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर भए पनि थुप्रै असहमतिका बाबजुद संविधानसभाबाट देशले नयाँ संविधान पाएको छ । नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै भौतिक विकास र पूर्वाधारमा केही परिवर्तन भएका पनि छन् ।

गाउँमा केही धुलाम्मे, केही ग्राभेल त केही कालोपत्रे सडक बनेका छन् । नयाँ–नयाँ विद्यालयका भवन पनि बनेका छन् । बिजुली धेरै ठाउँमा पुगेको छ । वडादेखि नै जनताले चुनेका विभिन्न तहका सरकार छन् । यद्यपि पछिल्लो समय गाउँ र शहर रित्तिने क्रम बढिरहेको छ । आफ्ना पुर्खाले पसिना बगाएर आर्जन गरेका खेतबारी र खोरिया छन् । शहर–बजारमा दर्जन हाराहारीमा विश्वविद्यालय छन् । ती विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका स्तरअनुसारका किसिम–किसिमका अन्य कलेज छन् । हाम्रा वन, जडीबुटी, तालतलैया, हिमाललगायत प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा छन् तर अध्ययन, अवसर, रोजगारीको खोजीमा युवा पलायन बढिरहेको छ । आधा दर्जन सन्तान भएका बाआमालाई बुढेसकालमा पानी तताएर दिने कोही छैन । रातदिन खाई–नखाई श्रम गरेर जोडेको पाखो, पखेरा र खोरियालाई बर्खामा वनमाराले ढाक्छ र हिउँदमा डढेलोले खान्छ । बिहेमा जन्ती छैन, मर्दा मलामी छैन र लासले सन्तान कुर्नुपरेको छ । बजारका क्याम्पसका अब्बल मानिएका विद्यार्थी पनि देशमा छैनन् । विदेश गएर छुट्टीमा आएकाहरूले दुःख र अनुभव साट्ने दौँतरी भेट्न छाडिसकेका छन्। गाउँ कुर्ने जिम्मा बूढाबूढी र छिटपुट भएका केटाकेटीको मात्र हो कि भन्नेजस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ।

उता बजारमा पनि सटर बन्द भइरहेका समाचार दिनदिनै आइरहेका छन् । बैंक र सहकारीले साना, मध्यमदेखि ठूला व्यवसायीलाई समस्यामा पारिरहेको विषय सतहमा आएका छन् । यसरी गणतन्त्रमा पनि जनताको जीवन भने खुशीमय बन्न सकिरहेको छैन । यहाँ निराशा मात्र व्यक्त गर्न खोजिएको होइन कि गणतन्त्र कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने विषय उठान गर्न खोजिएको हो । गणतन्त्र आफैँमा सबैभन्दा सर्वाेत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । जहाँ जो–कोही वा जनताका छोराछोरी राज्यको अभिभावक बन्ने स्थानमा पुग्न सक्छ । अर्थात् जनमतका आधारमा जनताले आफ्नो सरकार र जनप्रतिनिधि चुन्न पाउँछ । त्यहाँ रक्तसम्बन्ध र वंशवादको कुनै गुञ्जायस नै रहँदैन, तर गणतन्त्र एक राजनीतिक प्रणाली मात्र नभईकन यो त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिकतासहितको सिंगो राजनीतिक प्रणाली हो ।

यसको आफ्नो आर्थिक प्रणाली हुनुपर्छ, आफ्नो सामाजिक र सांस्कृतिक प्रणाली हुनुपर्छ । जनताले आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने विषय मात्र गणतन्त्र हुन सक्दैन । पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्दैमा गणतन्त्र उत्तम हो भन्न मिल्दैन । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारले मात्र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सार्थकता हुन्छ । सरकार र राज्य कसका लागि भन्ने विषयमा कुनै तर्क र बहस गरिरहन आवश्यक हुँदैन । यो स्वतसिद्ध विषय हो कि सरकार र राज्यको स्थापना नै जनहित, जनभलो र लोकको सामूहिक स्वार्थलाई प्रवद्र्धन गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता र उद्देश्यसहित उच्च सामूहिक संस्थाका रूपमा निर्माण भएको हो ।

अब यति कुरा उल्लेख गरिसकेपछि हाम्रा जनताको अवस्था, राजनीतिक पार्टीहरूको अवस्था, नेतृत्वकर्ताहरूको अवस्था र सिंगो देशको अवस्थाले गणतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको देखिँदैन । यो १६ वर्षको गणतन्त्रको अवधि तीव्र राजनीतिक अस्थिरता, पदका लागि हुने दाउपेच, पार्टीहरूको अस्वाभाविक विभाजन, परिवारको तहसम्म अति राजनीतीकरण र भागबन्डामा गुज्रेको छ । संविधानका मर्मअनुसारका ऐन–कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन । शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सकिएको छैन। ऐन–कानुनको अभावमा संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूको समेत जनताले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । शैक्षिक बेरोजगारीको दर बढ्ने, युवा पलायनको दर बढ्ने, महँगी र भ्रष्टाचार बढ्ने तर उद्योग कलकारखानाको सङ्ख्या नबढ्ने, वैदेशिक लगानी नबढ्ने, स्वरोजगार उद्यमी नबढ्ने, राजस्व नबढ्ने अवस्था छ । यस्तो असङ्गतिपूर्ण तरिकाले गणतन्त्र कसरी बलियो बन्न सक्छ ? गणतन्त्र बलियो बन्न जनता बलियो हुनुपर्छ । जनता बलियो बनाउनलाई राज्य र सरकारको सञ्चालन ठीक ढङ्गले गर्नुपर्छ । राज्य र सरकार बलियो बनाउन असली गणतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ ।

साक्षरता दरमा वृद्धि, औसत आयुमा वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिजस्ता केही आधारभूत सूचकमा यो अवधिमा प्रगति पनि देखिएका छन्, तर सामान्य सुधारले मात्र अब युवालाई देशमा रोक्न नसक्ने भइसक्यो । यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै नयाँ पुस्तालाई देशमै केही गर्न सकिन्छ भनेर सपना देखाउन नसक्नु हो, जनतामा आशावादको सञ्चार गर्न नसक्नु हो । राजनीतिक नेतृत्वहरू आदर्शवान् बन्न नसक्नु हो । राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्न नसक्नु हो । राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने, सुशासन कायम हुने, लगानीमैत्री वातावरण बन्ने, युवाहरूलाई उद्यमशील बन्न प्रोत्साहन गर्ने, झन्झटिला कानुनी प्रावधानलाई परिमार्जन गरी सहज बनाउने, नयाँ खोज र क्षमतालाई राज्यले प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि र पर्यटनमा लगानी वृद्धि गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रका लगानीलाई कम गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आर्जन गरेका सीप र क्षमतालाई कुनै एउटा विधि बनाएर संस्थागत तथा व्यक्तिगत उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने हरचिजको सम्भावना यहीँ नै हुन्छ ।

गणतन्त्रमा बोल्न पाउनुपर्छ र कमाउन पनि पाउनुर्छ । चुन्न पाउनुपर्छ र चुनिन पनि पाउनुपर्छ । जिताएर पठाउन पाउनुपर्छ र फिर्ता बोलाउन पनि पाउनुपर्छ । राजनीतिक ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ । स्थिरता, स्वायत्तता, पारदर्शिता, क्षमता र जिम्मेवारीपनको संयोजनविना सुशासन कायम हुन सक्दैन अनि सुशासनविना दिगो शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । समृद्धिविना गणतन्त्र गणतन्त्रजस्तो हुन सक्दैन । आजसम्म हामीले प्राप्त गर्न नसकेको कुरा नै यही छ । त्यसै भनिएको होइन, देशमा गणतन्त्र आयो तर समृद्धि आएन ।