५० अर्ब १५ करोड बिगोका ७ मुद्दा अभियोजनका क्रममा

काठमाडौं ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गैरकानुनी कार्य गरेर आर्जन गरिएको कालो धनलाई वैधानिकता दिने (सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने) प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित बनाउन त्यस्ता व्यक्ति तथा निकायमाथिको छानबिनलाई आक्रामक बनाएको छ।

विभागले ५० अर्ब १५ करोड बिगो कायम गर्दै शिवशंकर सहकारी, इमेज सहकारीलगायत ७ निकाय तथा व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा अभियोजन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

विभाग स्रोतका अनुसार शिवशंकर सहकारीविरुद्ध ४७ अर्ब र इमेज सहकारीविरुद्ध ३ अर्बको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा अभियोजनको अन्तिम तयारी थालिएको हो । ‘शिवशंकर सहकारी, इमेज सहकारीलगायत सम्पत्ति शुद्धीकरणका ७ मुद्दा छिट्टै अभियोजन गर्ने तयारी गरेका छौं’ –विभाग स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । विभागले पछिल्लो समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका मुद्दा अभियोजनमा समेत तीव्रता दिँदै आएको छ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एक वर्षमा ११ वटा मुद्दा दायर गर्दै १ अर्ब ७० करोडको बिगो माग दाबी गरेको थियो। जसमा राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय, बैंकिङ कसुर, ठगी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, इन्साइडर ट्रेनिङलगायतका अपराध थिए।

विभागले अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा हुने वित्तीय लगानीमुक्त समाज निर्माण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने दूरदृष्टिअनुसार कारबाही प्रक्रियालाई तदारुकता दिँदै मुद्दा अभियोजन गर्ने क्रमलाई समेत तीव्रता दिइएको जनाएको छ। अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नु विभागको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

विभागका अनुसार हाल विभागमा रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका १८ सय उजुरीमाथि छानबिन थालिएको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने र ग्रे लिस्टबाट मुक्त गराउने उद्देश्यका साथ विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध परेका उजुरीहरूमाथिको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।

विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धमा उजुरी पर्ने क्रम बढे पनि त्यसको फस्र्यौट दर निकै न्यून रहने गर्दा पनि समस्या पर्दै आइरहेको थियो । पछिल्लो समयमा विभागले मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई बढाएको छ। विभागको हालको नेतृत्वलगायतको टिमले अभियोजन गर्ने क्रमलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कार्ययोजना बनाइएर लागू गरेको छ।

जसअनुसार विभागमा परेका उजुरीमध्ये उच्च जोखिमयुक्त अपराधमा संलग्न भएकाहरूको विरुद्धमा परेका उजुरीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान थालिएको छ। विभागमा विभिन्न क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्न ३२ अनुसन्धान अधिकृतहरू सक्रिय रहँदै आएका छन्।

विभागका अनुसार नेपालमा बढी सम्पत्ति शुद्धीकरण उच्च जोखिमका अपराधअन्तर्गत भ्रष्टाचार तथा घुस खाने, कर छली गर्ने, बैंकिङ कसुर गर्ने, हुण्डी कारोबारीबाट हुने गरेको छ। यसै गरी भूमाफिया, वन्यजन्तु तस्करी, वन माफिया, विदेशी विनिमय अपचलन, ठगी तथा संगठित अपराध, हातहतियार, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता अपराधपूर्ण कार्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको विभागले जनाएको छ।

विभाग २०६८ साल असार ३१ गते अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्थापना भएको थियो। पछि २०७४ साल फागुन ११ गते देखि विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। विभाग स्थापनादेखि हालसम्मको १३ वर्षको अवधिमा विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका १ सय १ वटा मुद्दामात्रै अभियोजन गर्न सकेको छ। विभागले सो अवधिमा १ सय १ मुद्दामा १४ अर्ब २७ करोड २७ लाखको बिगो दाबी गरेको थियो । विभागले दायर गरेकामध्ये ७९ वटा मुद्दा ठहर भएका छन् । जसअनुसार विभागले ८१ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको जनाइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेले अपनाउने धन्दा यस्ता छन्
भ्रष्टाचार तथा घुस, कर छली, बैंकिङ कसुर, हुण्डी कारोबार, वन्यजन्तु तस्करी, भूमाफिया, वन माफिया, विदेशी विनिमय अपचलन, ठगी तथा संगठित अपराध, अपहरण तथा शरीर बन्धक

हालसम्म अभियोजन मुद्दाको प्रवृत्ति, केमा कति ?
मौद्रिक तथा बैकिङ कसुर : ४९
कर छली र हुण्डी : १४
ठगी : १२
लागुऔषध : ५
चोरी तस्करी : ३
टीएफ : २
वन्यजन्तु तस्करी : २
जालसाजी : ४
भ्रष्टाचार : १
संगठित अपराध : ५
बिमा ठगी : १
इन्साइडर ट्रेडिङ : १
मानब बेचबिखन तथा अपहरण : २