सर्वोच्चको आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि २०० प्रहरी अधिकृत अवकाश मुखमा

काठमाडौं ।

प्रहरी नियमावली संशोधन नभए भदौ १६ गते प्रहरीका माथिल्लो दर्जाका ८९ जना अधिकृत एकै दिन अवकाशमा जाँदैछन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीको यती ठूलो संख्या एक साथ घर जाँदा माथिल्लो तहमा ठूलो ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुनेछ ।

यसरी अवकाश पाउन लागेकाहरू धेरैको उमेर ४९ / ५२ बर्ष उमेर समुहका छन्। ३० वर्षे सेवाहदका कारण ठूलो संख्यामा प्रहरीले अवकाश पाउन लागेको यो पहिलो पटक हो ।

प्रहरी नियमावलीमा तत्काल संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । २०४९ सालसम्म प्रहरी कर्मचारी उमेर हद र पदावधि (दुई)को आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था रहेको थियो।

अन्य सरकारी सेवामा पनि यही नै व्यवस्था रहेकोमा विभेदकारी नियमावली खारेज हुनुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरुको भनाई छ ।

२०४९ सालको प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी कर्मचारी सेवा अवधि को आधारमा समेत अवकाश हुने थप व्यवस्था गरी अवकाश हुने आधार दुईबाट तिन बनाइएको थियो । यस्तो व्यवस्था अन्यत्र कही पनि छैन । ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था भएपछि प्रहरी कर्मचारी कम उमेरमै अवकाशमा जाने अवस्था आएको हो ।

तल्लो तहबाट सेवा प्रवेश गरी पछिबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी नेतृत्वमा जाने बाटो बन्द भई उनीहरू विभेदमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।यसरी मर्कामा परेका प्रहरी अधिकृतहरू यस्तो बिभेदकारी प्राबधान क्गारेजी को माग लिएर न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि अदालत को ५ जनाको विशेष इजलासबाट २०७० चैत २० गते प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको सेवा सर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको पालना गर्नुको साटो प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको सेवा सर्तका पुरानै व्यवस्था राखी २०७१ वैशाख ८ गते नयाँ प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी गरेपछि अहिले एकै साथ ठूलो संख्यामा प्रहरी अबकाशको मुख्मा पुगेका छन।

सरकारले कसरी प्रहरीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भनेर यस्तो विभेदकारी प्राबधान खारेज नगरेको हो ।बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू सतामा नरहँदा एक अन्तर्वा र्ता मा यो विभेदकारी प्रावधान हटाउने बताएका थिए तर अहिले उनी नै सरकार प्रमुख रहँदा उक्त प्रावधान हटाउँदा राज्यलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक ब्यायभार कम हुने जानकार रहँदा समेत ठूलो प्रहरी अधिकृत को सन्ख्या अबकाश को मुख्मा पुगेका छ्न्।

प्रहरी अधिकृतहरू पटक पटक सर्वोच्च अदालत मा पुग्दा ५ जनाको संवैधानिक इजलासले २०७२ पौष १७ गते प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको सेवा सर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न पुनः नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट दूई दुई पटक आदेश भई सक्दा पनि प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजी नभएको र उल्टो अहिलेसम्ममा प्रहरी नियमावली २०७१ मा दस पटक संशोधन भएको तर प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको विषय सम्बोधन भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत एक दशकसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो संख्या मा प्रहरी अधिकृत अबकास हुन लागेका हुन। प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा समेत ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सिफारिस भइसकेको हुँदा अविलम्ब प्रस्तावित प्रहरी ऐन संसदमा लग्न र उक्त ऐन पारित नहुँदा सम्म प्रहरी नियमावलीको दफा १२७ को १ को घ खारेज गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण प्रत्यक्ष प्रभावित प्रहरी अधिकृतलाई तत्काल अवकाशबाट जान रोकी सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न उक्त टोलि को माग रहेको छ।

देश हिंसात्मक द्वन्द मा रहदा समेत रास्ट्रलाई आबस्यक्ता पर्दा परिवार समेत नसम्झिएर अनबरत सेवा मा रहेका आफुहरुलाइ न्याय गर्न भन्दै अवकाशमा जान लागे प्रहरी अधिकृतहरुले मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएका छन्तर विभिन्न स्वार्थ समुहका कारण सबैले अनुचित देखेको ३० बर्से प्रावधान खारेज गरिएको छैन।

उनीहरुको माग छ प्रहरी नियमावलीको दफा १२७ को १ को (घ) खारेज गरी सेवा अवधि मात्र हटाउँदा उमेर हद र पदावधिको आधारबाट अवकाशमा जाने बाटो खुला नै रहने हुँदा अन्य प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कुनै बाधा नपर्ने पनि उनीहरुको भनाई छ ।

आर्थिक हिसाबले राज्यलाई फाईदा हुने र विभागीय अधिकृतका उपरको विभेद अन्त्य हुने पनि उनीहरुको भनाई रहेको छ । ३० बर्षे सेवा अवधी खारेज गर्दा केहि माथिल्ला अधिकृतलाई मात्र व्यक्तिगत लाभ हुने नभई समूहगत रुपमा सबै कर्मचारी र सिङ्गो संगठनलाई लाभ पुग्न जाने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

यो विषयमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । तर पनि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । हालका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै सेवाहद हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर समयमै कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो संख्यामा रहेको प्रहरी अधिकृतहरु घर जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ । सेवा हद नहटने हो भने एकै पटक २०५१ भाद्र १६ गते नियुक्त भएका करिब २०० जना सिनियर प्रहरी अधिकृतहरु एकै साथ विदा हुनेछन् । उक्त टोली एकै पटक ३२८ जना नियुक्त भएको मा २५ जना ले द्वन्द मा जीवन गुमाएका थिए भने करिव ५० जनाले जागिर छाडेका थिए। उक्त टोली प्रहरी संगठनमा निकै व्यवसायिक मानिन्छ।