डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल प्रकरण: जति बढ्दै छ विवाद, त्यति चुलिँदै छ महसुल

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित उद्योग तथा कलकारखानालाई अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गराउने गरी डेडिकेटेड फिडर (प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट उद्योग/कलकारखानासम्म लोडसेडिङ नहुने छुट्टै तार टाँगेर) र ट्रंक लाइन (चौबीसै घण्टा विद्युत् प्रवाह हुने मुख्य लाइनबाट तार जोडी उद्योगस्थलभित्रै ट्रान्सफर्मर राखेर) उपलब्ध गराएको विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरुबाट महसुल उठाउन चालेको कदमले यतिखेर उग्र रुप धारण गरेको छ।

उद्योगीहरु आपूmले विद्युत् उपभोग नै नगरेकोले महसुल नतिर्ने भन्न पनि पछि परेका छैनन् भने प्राधिकरण व्यवस्थापनले जसरी पनि बक्यौता उठाइछाड्ने प्रतिबद्धताका साथ कारबाही अघि बढाएको छ। केही उद्योगीले छानबिनको माग राख्दै आएका तर भुक्तानी गर्न भने आनाकानी गर्दै आएका कारण प्राधिकरणले अर्बौं बक्यौता रकम असुल गर्न नसकेको समाचार बारम्बार प्रकाशमा आएको छ। यही विषयले विवादको रुप लिएपछि समाधानका लागि विभिन्न मितिमा गठित आयोग तथा समितिहरुले छानबिनपछि पेस गरेका प्रतिवेदन पनि अर्थहीन हुन पुगेका छन्।

समस्या समाधान हुनुको साटो अवस्था थप जटिल बन्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गतवर्ष सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग–२०८० गठन ग¥यो । सो आयोगले विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी २०८१ वैशाख २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर लाल आयोगले गरेका सिफारिस/सुझाव तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेनन् । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि नगरेको होइन, तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि नै प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस परिवर्तन गर्न लगाएको भन्ने आरोप लागेपछि त्यो थप विवादग्रस्त बन्न पुग्यो। लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता विद्युत् महसुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ।

यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरुबाट २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ रहेको भन्दै २०८० पुस ६ गते करिब एक दर्जन उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसको विरोधमा केही उद्योगीहरु अदालत गएका र राजनीतिक दलहरुबाटै दबाब पनि दिँदै गएपछि बक्यौता महसुल रकम ६० किस्तामा बुझाउन सकिने तथा पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन पुनः जोड्न सकिने सुविधा दिइयो । यस्तो सुविधा सामान्य उपभोक्ताले कहाँ पाउनु? उनीहरु जरिबाना तिरेर मात्र सुख पाउँदैनन्, मिटर रिडिङ भएको ६० दिनसम्म महसुल नतिरेमा लाइन नै काट्ने नियम लाग्दछ । तर उद्योगीहरुले भने उल्टै राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न नछोडेपछि समस्या थप जटिल बन्दै गएको हो । त्यसपछि सरकार लाल आयोग गठन गर्न बाध्य भएको हो ।

यहाँ महसुल भुक्तानीको विषयभन्दा पनि पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले सरकार एवं महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी उद्योगीहरु जीत–हारको मनोविज्ञानबाट अघि बढ्नुले प्राधिकरण र उनीहरुबीचको सम्बन्ध सुधार्न तथा बक्यौता उठाउन सानो मेहनतले पुग्दैन । हजार, लाख र करोड मात्र होइन अर्बौं रुपियाँको खेल भएकोले दुवै पक्ष सहमतिमा आएर निश्चित अवधिभित्र महसुल भुक्तानी नै उत्तम विकल्प हुनेछ ।

२०८१ असार २५ देखि २७ गतेसम्म पुनः ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएपछि भने प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वबीच थप दूरी बढेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । जबकि विद्युत्जस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रदायक संस्थाका रुपमा रहेको प्राधिकरण सरकारको एक अंग हो, कुनै पनि हिसाबले प्रतिद्वन्द्वी होइन तर यहाँ अहिले प्रदर्शित व्यवहार ठीक प्रतिद्वन्द्वीजस्तै देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै प्राधिकरणलाई काटिएका लाइनहरु जोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो तर लाइन तत्काल जोडिएन, घिसिङले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएपछि तत्काल उद्योगहरुमा विद्युत् लाइन जोडिएन । घिसिङले लिखित आदेश माग गरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले लिखितरुपमा निर्देशन दिएपश्चात् विद्युत् कटौती गरिएका ६ वटा उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । आफ्नो आदेशको अवज्ञा भएको ठान्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रतिष्ठाको विषय बनाएको हुन सक्ने टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।

विद्यमान परिस्थितिलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ एउटा सेवा प्रदायक निकायलाई सीधा प्रधानमन्त्रीबाटै हस्तक्षेपकारी नीति लिएको देखिनु कतै यो प्रतिष्ठा र पूर्वाग्रह नै पो हो कि भन्ने पनि त्यत्तिकै ठाउँ छ । तर त्यसो गर्नुमा प्रधानमन्त्रीकै लागि सुहाउँदो कुरा होइन । किनकि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरु, सम्बद्ध आयोग र समितिहरुले हेर्नुपर्ने विषय सीधै प्रधानमन्त्रीकोमा पु¥याउनु भनेको सीधै हुकुम प्रमांगी शैलीको आह्वान गरिएको सम्म त होइन भनेर प्रश्न उठाइँदै छ । उच्चतम तहमै पहुँच पाएपछि उद्योगीहरुले पनि अरुलाई किन टेर्ने भन्ने सोचले काम गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने कार्यकारी प्रमुखलाई नै हात लिन सके नियम, कानुन उल्लंघन गरे पनि छुट पाइने र महसुल पनि सकेसम्म घटाएर भुक्तानी गरे पुग्ने सोच पालेका सीमित समूहको स्वार्थका लागि उच्च पदस्थहरुलाई नै उपयोग गरिनुलाई विडम्बनासिबाय के भन्ने !

सहजै हारगुहार माग्न पाउने भएपछि प्राधिकरणले चाहेर पनि नियमन र कारबाही गर्न सक्ने अवस्था टाढिएको हो । सर्वसामान्य नागरिकको दृष्टिमा महसुलको भुक्तानी नगर्ने ग्राहक र समयमा महसुल उठाउन नसक्ने विद्युत् प्राधिकरण दुवै दोषी हुन् । जुन संस्थामा पद्धति/प्रणालीले काम गर्दैन, त्यहाँ सुशासन सम्भव हुँदैन अनि निजी तथा समूहगत स्वार्थका लागि मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ। फलस्वरुप संस्थाको उन्नतिको कुरो त परै जाओस्, न्यूनतम मूल्य, मान्यता, संस्थागत संस्कार तथा नीति–नियमको पालनासमेत हुँदैन। उद्योगी व्यापारीहरुले पनि राजनीति र सत्ता अस्थिरताको अवसर छोपी राजनीतिक लबिङ गरिरहेका छन् । यहाँ महसुल भुक्तानीको विषयभन्दा पनि पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले सरकार एवं महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी उद्योगीहरु जीत–हारको मनोविज्ञानबाट अघि बढ्नुले प्राधिकरण र उनीहरुबीचको सम्बन्ध सुधार्न तथा बक्यौता उठाउन सानो मेहनतले पुग्दैन। हजार, लाख र करोड मात्र होइन अर्बौं रुपियाँको खेल भएकोले दुवै पक्ष सहमतिमा आएर निश्चित अवधिभित्र महसुल भुक्तानी नै उत्तम विकल्प हुनेछ।

बक्यौता महसुल रकममा जरिबाना थपिँदै गएपछि उद्योगीहरुलाई झन् गाह्रो पर्नेछ। निश्चय नै प्राधिकरणले पनि नाजायजरुपमा उद्योगीहरुबाट उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल उठाउन कदापि हुँदैन र उद्योगी व्यापारीहरुले पनि आफूले उपभोग गरेको विद्युत्को महसुल भुक्तानी गर्नुको साटो नेताहरुकोमा धाउने, सरकार प्रमुखलाई प्रभावित पार्ने अभ्यास तत्काल रोकेर प्राधिकरणको नियमानुसार प्रक्रियागतरुपमा गुनासो समाधान, पुनरवलोकनजस्ता विषयमा टुंगो लगाउन तोकिएका विभाग तथा निकायमै गएर संस्थागत संस्कार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। साथै आफूले उपभोग गरेको विद्युत्को भुक्तानी समयमै गरेर एक जिम्मेवार नागरिकको दायित्व निर्वाह गर्नु नै बुद्धिमता ठहर्छ।

लामो समयसम्म अन्धकारमा बसेका उपभोक्तालाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै विद्युत् आपूर्ति गर्न सफल भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको तीन वर्ष पुगेकै दिन गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थाका गतिविधि तथा यसको विकासका लागि आफूले चालेको कदमबारे जानकारी गराए। सरकारले हटाए पनि आफ्ना कुरा सञ्चारमाध्यमद्वारा आम उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। प्राधिकरणको नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीबाटै खप्की खाएपछि आफूलाई पदच्यूत गराइने आभास उनले पाएकै हुन् । तर यस बेला घिसिङलाई हटाउनुचाहिँ बुद्धिमता नठहर्ने आवाज उठिरहेको छ।

प्राधिकरणले पछिल्लोपटक महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै गत असार १० गतेको समयसीमा कटेपछि ६ वटा उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, जगदम्बा स्टिल्स र हुलास स्टिलमा विद्युत् कटौती गरेको थियो । २०८१ असार १० गते प्राधिकरणले १५ दिनको म्याद राखी ६१ उद्योगलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको जम्मा ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपियाँ महसुल तिराउन पत्र काटेको थियो । तर उद्योगीहरुले आधार र प्रमाणविना नै बिल काटिएको तथा सो कारबाही प्राधिकरणको नियम कानुन विपरीत भएको निष्कर्षका साथ प्रमाणविना महसुल नतिर्ने अडान लिएका छन्।

सो मुद्दा अहिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ । लेखा समितिले छानबिनका लागि प्राधिकरणलाई महसुल तिनुपर्ने आधार र प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएपछि टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरको प्रोफाइलसहितको तथ्यांक, वर्षौंदेखिका बिलिङ लेजर, उद्योगीलाई छुट दिएको बिलको विवरण, खारेज भएका ९० वटा मुद्दाको फैसलालगायतका कागजात समितिमा बुझाएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत घिसिङले गराएर उद्योगीहरुलाई पनि एकमुष्ट जवाफ दिएका छन् । अब सालेसको छाबिनको निर्णय आउन बाँकी छ ।

यता पत्रकार सम्मेलनको भोलिपल्टै गत शनिबार घिसिङका पक्षमा युवाहरुले राजधानीमा नाराबाजीका साथ जुलुस प्रदर्शन गरेर घिसिङमाथि कारबाही गर्ने सरकारको तयारीलाई झट्का लगाइदिएका छन् । वर्तमान सरकारले घिसिङलाई हटाउन लागेको हल्लाले व्यापकता पाएपछि युवा जगत् स्वस्पूmर्तरुपमा प्राधिकरण बचाउनुपर्ने नाराका साथ जुलुसमा निस्किएका हुन्। ‘विद्युत् प्राधिकरण डुबाउन पाइँदैन, जनतालाई महँगी मार बिजुली चोरलाई कर छुट उपहार, अँध्यारो र उज्यालोको फरक छर्लंग छ, ६४ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरण कुलमान आएपछि ४७ अर्ब नाफामा’ लगायतका नारा अंकित प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीहरुले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए।

प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योगहरु नथलियून् भन्ने हेतुले प्रचलित दरभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्य चुक्ता गर्ने गरी २०७२ साउन महिनादेखि उद्योगहरुमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् वितरण गरेको थियो। तर प्राधिकरणलाई त्यसरी मूल्य तोक्ने अधिकार कानुनले नदिएको दाबी सरोकारवालाहरुले गर्दै आएका छन्। सोही कारण प्राधिकरणले २०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते अनुमोदन गरेको थियो।