शीर्षस्थ नेताहरु झस्कनै पर्छ

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने सरकार बन्ने, बनाउने, टुटाउने, मिल्ने, छुट्ने, जुट्ने इत्यादि कार्य भइरहँदा खासै अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था पक्कै छैन। यो हाम्रो मुलुकको स्वाभाविक राजनीतिक कार्य हो भन्दा फरक पर्दैन । यति बेला यो मुलुकको बागडोर केपी शर्मा ओलीले सम्हाल पुगेका छन्।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देखाएको ललीपपमा ओलीले प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन फिर्ता दिई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएर मुलुकको बागडोर हातमा लिएका हुन् । तिनै प्रचण्डलाई निर्वाचनपश्चात् सरकार गठनमा पटक–पटक समर्थन गरेको एमालेले पछिल्लोपटक प्रचण्डले मागेको विश्वासको मतमा एमालेले समर्थन नगर्दा प्रचण्डको सरकार अल्पमतमा परी सरकार ढल्न पुगेको हो। अहिले कांग्रेस, एमालेलगायतको समर्थनमा दुई तिहाइको सरकार गठन भएको छ।

यसरी सरकार गठन हुँदैमा नेपाली जनता दंग पर्नुपर्ने आधार भने छैन। केवल सरकार प्रमुखको स्वाद लिइसकेका नेतालाई बाहिर बसेर भन्दा सरकारमा बसेर कसरी फाइदा लुट्ने भन्ने व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हाबी बन्दै गएको छ। यसर्थ यो सरकारको सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हो, थियो र भविष्यमा पनि यस्तै प्रक्रिया चलिरहनेछ भन्दा खासै फरक पर्दैन। पछिल्लो सरकारबाट हामीले त्यति ठूलो अपेक्षा नराख्दै बेस होला, जुन आमनागरिको हक–हित संरक्षण विकासका निमित्त पटक्कै छैन।

यदि थियो भने मुुलुक प्राकृतिक विपत्ति बाढी–पहिरोले आक्रान्त बन्दा, तराई डुब्दा, पहाड खस्दा, गुडिरहेको बस त्रिशूलीमा डुब्दा, भएभरको उपाय लगाएर डुबेको बस खोज्दा, उक्त बसमा सवार ५० भन्दा बढी यात्रु बेपत्ता हुँदा, तिनका आफन्तको चित्कारले घटनास्थल भावविभोर बन्दा यो मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु सरकार गिराएर नयाँ सरकार बनाउनमै व्यस्त थिए। यदि नागरिकको चिन्ता थियो भने भएभरको शक्ति त्यहाँ प्रयोग गर्थे होला। तर विडम्बना, त्यता ध्यान दिँदा यता सरकार प्रमुख बन्ने अवसर गुम्ने सोच भएका नेताबाट विकासको आशा गर्नु र प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार कुरेर बस्नु बेकार छ।
अब पनि हाम्रा नेतामा चेतनास्तर नबढ्ने र उही पुरानै पारामा आफ्नालाई काखी च्याप्ने अनि तिनै जनताले नेता बनाएका जनताका विषयमा भने सम्बोधन नगर्ने हो भने कुनै दिन बंगलादेशको जस्तो हालत भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले अब नेताहरु झस्कनुपर्छ र आफूहरुलाई सुधार्ने कोशिश गर्न थालिहाल्नु जरुरी छ । बंगालादेशको जस्तो हालत व्यहोर्नु नपर्ला भनिरहँदा के भएको थियो त बंगलादेशमा भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

सन् १९७१ मा स्वतन्त्रता युद्धपछि पाकिस्तानबाट बंगलादेश स्वतन्त्र भयो । त्यसको करिब एक वर्षपछि सन् १९७२ मा बंगलादेश सरकारले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको थियो । बंगलादेशमा यही आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो । विरोध प्रदर्शन जुनको अन्त्यबाट शुरु भएको थियो । विरोध प्रदर्शनमा हजारौँ बंगलादेशी विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रिने क्रम जारी रहँदा सरकारले बल प्रयोग गर्न थाल्यो र विरोध बिस्तारै हिंसात्मक बन्दै जाँदा उग्ररुप लिन थालेको थियो। ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको प्रहरी र सत्तारुढ अवामी लिगले समर्थन गरेको विद्यार्थी संगठनसँग झडप भयो। झडपमा विद्यार्थीहरुको मृत्यु हुन थाल्यो। हालसम्म सयौं प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरुको मृत्यु भइसकेको छ भने कैयौं घाइते भएका छन्। सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले समेत ज्यान गुमाएका छन्।

सन् १९७२ देखि लागू भएको आरक्षण व्यवस्थालाई सरकारले सन् २०१८ मा खारेज गरेको थियो । तर जुन महिनामा उच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गरिदियो । अदालतले आरक्षण प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णयलाई पनि गैरकानुनी भनेको थियो । अदालतको आदेशपछि देशभर चर्को विरोध शुरु भएको थियोे । अहिलेको आन्दोलनको मुख्यतः विषय नै आरक्षण प्रणाली रहेको थियो । यस प्रणालीअन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारका लागि सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो ।

शुरुदेखि विद्यार्थीहरूले स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारका लागि आरक्षित जागिरको मात्रै विरोध गरेका थिए । सोको सट्टामा योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग थियो । प्रदर्शनकारीहरूले यो भेदभावपूर्ण भएको र प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीका समर्थकहरूलाई समर्थन गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न माग गरिरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आन्दोलन अन्त्य हुने आँकलन गरिएको थियो । तर आँकलन गरिएजस्तो हुन सकेन र आन्दोलन झनै हिंसात्मक बन्दै गयो । विद्यार्थी संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आन्दोलनको अन्त्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्न थाले । राजीनामा अघि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आगजनीमा संलग्नहरू विद्यार्थी नभई ती विद्यार्थी आतंकवादी भएको बताएकी थिइन् । किनकि तिनै विद्यार्थीका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएको हुँदा पदबाट निस्किँदा आक्रोशसमेत पोखिन् ।

बंगलादेश स्वतन्त्र भएयता झन्डै १६ वर्ष हाराहारी एकछत्ररुपमा प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने नेता शेख हसिना पछिल्लो समय आरक्षणको मुद्दालाई लिएर विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका कारण गएको सोमबार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनिन् । उनले राम्रोसँग राजीनामा बुझाउनसमेत पाइनन् । हजारौंको संख्यामा भेला भएका आन्दोलनकारीले ढाकास्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास गणभवन घेरेपछि उनले अवामी लिग पार्टीकी नेता एवं आफ्नी बहिनी शेख रेहना सिद्धिकीसँगै देश छाडिन् । उनी सेनाको हेलिकोप्टर चढेर भारतको नयाँ दिल्ली पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका थिए।

यस घटनाबाट पनि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, कुनै दिन तिनै जनताले सरकारमा पुर्‍याएर झन्डै साढे एक दशकभन्दा लोमा समय निरन्तर प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेकी तत्कालीन बंगलादेशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले तिनै जनताका कारण आफ्नो मुलुक नै छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो। यस्तो अवस्था नेपालको बागडोर सम्हालेकाले सोचेका छन् कि छैनन् ? एउटा सानो विषयले गर्दा बंगलादेशको सरकारको हालत कस्तो बन्यो ? यस घटनाक्रमले सरकार यति बेला सेनाको हातमा पुग्यो। यो अवस्था नेपालका शीर्षस्थ नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ। कुनै दिन यस्तो भोगाइ नेपाली नेताले भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न। नेपाली युवाको तागत बंगलादेशका युवाको भन्दा कडा छ भन्दा अतिशयुक्ति नहोला।

बंगलादेशमा कोटा प्रणालीविरुद्धको आन्दोलन ढाका विश्वविद्यालयका केही विद्यार्थीको नेतृत्वबाट शुरु भएको थियो । ती विद्यार्थीहरुले आरक्षणविरुद्ध प्लेकार्ड र झन्डा बोकेर आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए । विश्वविद्यालयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बिथोल्न सत्तारुढ अवामी पार्टीको विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताहरु परिचालित हुँदा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका बेला विद्यार्थीलाई विभिन्न वस्तुहरुले प्रहार हुँदा प्रदर्शन बिस्तारै हिंसात्मकरुपमा अघि बढेको विश्लेषकहरुले बताएका थिए । १६ जुलाईमा बंगलादेशी प्रहरीले यो मामलामा पहिलोपटक अश्रुग्यास प्रहार र लाठी चार्ज गरेको थियो । विद्यार्थी अबु सयद नेतृत्वको आन्दोलनमा बेगम रोकेया विश्वविद्यालय, रंगपुरमा प्रहरीले विद्यार्थीमाथि दमन गर्‍यो ।

त्यस बेला आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता सयद सडकमा छाती थापेर बसेको फोटोसमेत सार्वजनिक भएको थियो, जुन तस्वीर अहिलेसम्म भाइरल बनेको छ तर उनी गोली लागेर बाँच्न भने सकेनन् । ‘यसपछि विद्यार्थी थप रुष्ट भए र आन्दोलन झन् बढ्दै जाँदा नेतृत्वकर्ताको संख्या क्रमशः बढ्दै गयो । अति त झन् देशभर कोटा प्रणालीविरुद्ध आन्दोलन हुन थालेको थियो । सो आन्दोलन रोक्न नसकिनेजस्तो लागेर होला शायद, सरकारले दमन, कर्फ्यु र इन्टरनेट बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । ताकि यो प्रयासले आन्दोलन मत्थर हुन्छ कि भन्ने अनुमान लगाएको थियो ।

बंगलादेश स्वतन्त्रता भएको अहिले ५३ वर्ष पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म पनि आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूका सन्तानले सरकारी सेवामा ठूलो संख्यामा कोटा पाइरहनु न्यायोचित नभएको भन्दै कोटा प्रणाली सुधार्नुपर्छ भन्ने माग विद्यार्थीहरुको थियो । विद्यार्थीहरुले योग्यताका आधारमा सरकारी सेवामा भर्तीलाई जोड दिनुपर्ने माग गरेका थिए । आरक्षण प्रणालीले निरन्तरता पाउँदा हसिना नेतृत्वको सत्तारुढ आम अवामी पार्टीलाई फाइदा पुग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका थिए । किनकि हसिनाका बुबा शेख मुजिबुर रहमानले बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए।

अब पनि हाम्रा नेतामा चेतनास्तर नबढ्ने र उही पुरानै पारामा आफ्नालाई काखी च्याप्ने अनि तिनै जनताले नेता बनाएका जनताका विषयमा भने सम्बोधन नगर्ने हो भने कुनै दिन बंगलादेशको जस्तो हालत भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले अब नेताहरु झस्कनुपर्छ र आफूहरुलाई सुधार्ने कोशिश गर्न थालिहाल्नु जरुरी छ ।

फस्वरुप बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि उनी पहिलो राष्ट्रपतिसमेत बनेका थिए । त्यसैले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी परिवारका सन्तानलाई कोटा दिने निर्णयबाट उनको पार्टीलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । शायद त्यसै कारण सामान्य विषयलाई सामान्यरुपमा समाधान गरेको भए विषय सामान्य नै हुन्थ्यो । तर घटनालाई राजनीतिसँग जोडेर पदको लोभ र स्वार्थका निमित्त लाग्दा प्रधानमन्त्री हसिनाले शक्तिशाली पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनिन्। त्यतिमा मात्र सीमित रहिनन्, उनले मुलुक नै छोड्नुपर्‍यो, उनीमा संकट आइपर्‍यो।

यो घटनाले नेपाली नेतामा चेत आउन जरुरी छ । अझ नेपालको सरकार गठन विभिन्न दलको समर्थनमा बन्ने गरेको हुन्छ । पालैपालो शीर्ष दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री बन्ने जोड–घटाउ गर्दै, सरकार गठन गर्दै, ढलपल–ढलपल गर्दै सरकार अगाडि बढाइरहेका हुन्छन् । हरेक दलका नेताहरु केही न केही काण्डमा र स्वार्थमा मुछिएर विवादित बनेका छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितता मुलुकमा व्याप्त छ।

सामान्य मानिसलाई दैनिकी गुजार्न निकै गाह्रो अवस्था भएको छ। तर नेताका दैनिकी हेर्ने हो भने ऐस–आराममा बितिरहेको छ । मुलुकमा भएका कलकारखाना, उद्योगधन्दाले गति लिन सकेको छैन, गरिबीले मुलुक शिथिल बनेको छ । निर्यात केही छैन, दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातीत मात्र छ, कृषिप्रधान भनिए पनि कृषिमा सरकारको ध्यान पुग्दै पुग्दैन । रोजगारीका निमित्त युवा जनशक्ति विदेश पालायन हुन बाध्य छन् । तर सरकार बेखबरजस्तै बनेको छ।

यदि यिनै विषयलाई लिएर बंगलादेशका युवा विद्यार्थीझैँ नेपाली युवा जनशक्तिले आन्दोलन गर्ने हो भने शेख हसिनाजस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री त पदमुक्त बन्नुपर्‍यो भने यो मुलुकका नेताको अवस्था कस्तो रहला ? सोचनीय छ। त्यसैले बंगलादेशलाई हेरेर अब यहाँका नेता पनि सुध्रिने पो हो कि !