हामीले श्रीलंका र बंगलादेशको नियति भोग्न सक्छौ

बिगत ३० वर्षमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपालमा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरचना, सामाजिक न्याय र समावेशीताको सफल संरचना र उदार आर्थिक संरचनाको स्थापना भएको छ ।

तुलान्मकमक रूपमा दक्षिण एसियाका मुलुकमा भन्दा नेपालमा यी संरचना राम्रा छन् । यसलाई अहिले समाजको मागअनुसार अद्याविधक गरी सुशासन कायम गरी यी संरचनाले दिने प्रतिफल समाजका हरेक वर्ग र समुदायलाई समन्यायिक हिसाबले पुग्ने नीतिगत र कार्यान्वयनको माहोल बनायौ भने नेपालले श्रीलंका र बंगलादेशको नियति भोग्नु पर्दैन । तर, सेवा प्रवाहमा सुशासन, नेतृत्वको आचरण र प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा सुशासन कायम नहनेु हो भने जनतामा निराशा थपिने छ । केही अपवादबाहेक सञ्चार माध्ययमले समाजको बुझाइलाई चित्रण गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गरेको काममा विशेषगरी हाल मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएका मन्त्री, मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को आकार, सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्ति, सरुवाबारे पनि व्यापक आलोचना भएकोे छ , गठन भएको सय दिन नपुग्दै समाजमा यो सरकारले आशा जगाउन सक्दैन कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । त्यसैले हामीले बनाएका आर्थिक, सामाजिक र लोकतान्त्रिक संरचनाहरूका कमजोरीले भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वको कार्यशैलीबारे गरिएका टीका टिप्पणीलाई मनन गरेर जनताको भावनाअनुसार सुधारिएर काम गर्ने हो भने हामीले श्रीलंका र बंगलादेशको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन।
समाज र सञ्चार जगतमा हामीप्रति उठेका कुरालाई मनन गरेर रुपान्तणकारी कदम चाल्दै सुशासन र आर्थिक विकासलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र विशेषरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा एक वर्षको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ । शोधानान्तर अवस्था बचतमा रहेको छ । विप्रेषण बढेको छ । पर्यटन क्षेत्र विस्तारै फस्टाउँदै छ । ऋणको ब्याजदर घटेको छ । औसतमा १०.१५ प्रतिशतभन्दा कम हुँदैछ । औसत मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतभन्दा कम नै छ । यद्यपि, खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएकाले न्यून आय भएको वर्ग र समुदायलाई अप्ठ्यारो परेको छ । तर, अर्थतन्त्रमा विशेषगरी बाह्य क्षेत्रको स्थितिमा खासै सुधार आएको छैन । बरु सबल भनिएको बंैकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।
आधिकारिक रुपमा नन् पफर्मिङ एसेटको तथ्यांक ३.५ प्रतिशत छ भने पनि यथार्थमा योभन्दा फरक छ । बैंकको नाफा बढे पनि सोही अनुसारको लाभांश बाड्ने अवस्था नहुनु भनेको कतै समस्या अवस्य छ भन्ने हो ।

त्यस्तै बढ्दो चालू खर्चलाई राजस्वले धान्न नसकेको तथा कतिपय विकास निर्माण तथा सेवाको सरकारले भुक्तानीसमेत गर्न नसकिरहेको स्थिति छ । पछिल्ला केही वर्षमा पुँजीगत बजेटको प्रतिशत र खर्चको प्रगति निराशाजनक रहेको छ। बैंंकमा खुद ऋण दिन सकिने रकम साढे ४ खर्बभन्दा बढी छ । तर, बढ्दो कालोसूची र न्यून लगानी वातावरणले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन भने खराब कर्जा बढ्दो छ ।

नेपालको अथर्ततन्त्र वास्तवमै अति न्यून बचत र लगानी, न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून रोजगारीसहितका दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याबाट माथि उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिएको सहकारी दल दलमा फसेको छ । बाह्य क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधार भए पनि खुम्चिँदो निर्यात र नगन्य वैदेशिक लगानीको कारणले यस क्षेत्रलाई दीर्घकालीन र स्थायी रूपमा सुधार गर्न आवश्यक छ । कानुनी झन्झटिलो लगानी प्रक्रिया, कर, पूर्वाधार कार्यान्वयनमा भएका अड्चनसहितका सबै अवरोध हटाई व्यवहारिकरूपमा लगानी आकर्षण हुने वातावरण बनाउन अत्यावश्यक छ । यसबाट न अथर्ततन्त्र चलायमान हुुन्छ न विकास ।

नेपाली कांग्रेस सम्मिलित वर्तमान सरकारले जिम्मेवार भएर संरचनात्मक समस्याहरूको सम्बोधनमार्फत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै व्यवहारिक सुधार कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गराउन अपरीहार्य छ । सरकारले वातावरण अनुकूल वातावरण छ भनेर मात्रै हुँदैन । भारत र रुवान्डाजस्तै स्वदेशी विदेशी सबै लगानीकर्ताले एकस्वरमा अनुकूूल वातावरण छ भन्ने बनाउनुपर्छ ।

पछिल्लो दशकका सरकारहरूले अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्नेतर्फ इमान्दार प्रयास भएको देखिँदैन । राजनैतिक रूपमा सत्ता गठबन्धन गर्ने सम्बन्धमा हामी सक्रिय भई दलीय सहमत भई संविधानसमेत संशोधन गर्न तयार हुन्छौ । तर, आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, नीतिगत सुधारका लागि पनि यस्तै दलीय सहमति गर्न नेपाली कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनु प¥यो र पहल गर्नु प¥यो ।

नयाँ गठबन्धन बनेदेखि पँुजी बजार गतिशील छ, यो राम्रो संकेत हो । तर, यसको गतिशीलताबाट सरकारले भने जस्तो फाइदा लिन सकेको छैन । बरु सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारणले आर्थिक असमानता बढाउने काम गरेको छ । छिमेकीमुलुक भारतमा जहाँ पुँजी बजारको प्रणालीभन्दा हाम्रो बढी सबल छ । त्यहाँ पुँजीगत लाभकर एक वर्षभन्दा कमको २० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढीको १२.५ प्रतिशत छ । जबकी नेपालमा त्यो क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत छ । यसको मतलब पुँजी बजारमा दिनमा केही व्यक्तिले लाखांै कमाएका पनि छन् । तर, तिनले जम्मा ७.५ प्रतिशतमा कर तिरे पुग्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा ऋण लिएर लगानी गरेर अनेक प्रकारका जोखिम मोलेर वर्षमा १ करोड पारिश्रमिक कमाउनेले ३९ प्रतिशत अर्थात् ३९ लाख कर तिर्नुपर्छ ।

जबकी भारतमा ३० प्रतिशत मात्र छ । यसरी पँुजी बजारबाट अकपकालीन रूपमा गरेको खुद आम्दानीमा प्रगतिशील कर नलिने हो भने हामीले आर्थिक असमानतालाई प्रोत्साहन गर्दछांै । त्यसैले पँुजी बजारलाई पारदर्शी, गतिशील बनाउँदै पँुजीको लाभकरलाई एकपटक फेरि पुर्नमूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
त्यस्तै अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने बानीलाई त्यागेर यस क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्न दृष्टिकोण नेपालका केही राजनीतिक दल, केही राजनीतिक नेतृत्व, केही सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी क्षेत्र तथा सरकारी संरचनासमेत सकारात्मक छैनन् ।

कम्तिमा नेपाली कांग्रेसका हरेक तहका नेतृत्वले निजी क्षेत्रका बारेमा धारणा राख्दा देशको नियम कानुन मानेर सुकर्म गरेर गरेर व्यवसाय गर्ने, सरकारलाई कर तिर्ने समुदायप्रति वितृष्णा जगाउनु भएन । राज्यको नीति नियमभित्र रहेर सुकर्म गरेर जोखिम मोलेर सरकारलाई कर तिरेर आर्थिक हैसियत बढाउनेलाई समाजका हरेक वर्गले सम्मान गर्ने संस्कारको विकास राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ । सिर्जनशील, उद्यमशील व्यक्तिले जोखिम मोलेर लगानी गरेर देश र समाजको सेवा सजिलै गर्न सक्ने राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी र पूर्वाधारको माहोल बनाए मात्रै युवा विदेश जाने छैनन् ।

लगानी बढेमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् । हामीले गृह र कानुन मन्त्रालयसमेत सम्हालेकाले नीतिगत सुधारबारे आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्दछु । २१औं शताब्दीमा बस्तु, मानिस, पैसा, ऊर्जा र ज्ञानको आदान प्रदानबाट मात्र समुन्नतीको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले हाम्रो आर्थिक कुटनीति बलियो र समयानुकुल हुन जरुरी छ । हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय पनि सम्हालेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
समसामयिक राजनीतिको प्रतिवेदनमा विश्व राजनीतिका घटना परिघटना जस्ले हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । बीआरआई, छलफलमा आएको ‘एशियन नाटो’, क्रियाशीलता बढाएको संघाई कोअपरेशन अर्गनाईजेशन, विश्वभरी बढ्दो लोकप्रियवाद, रुस–युक्रोन, इजरायल–गाजा र मध्यपूर्वको अशान्तिले नेपालमा लगानी, पर्यटन, विप्रेषणमा नकरात्मक प्रभाव बढ्ने र त्यसबाट हाम्रो अर्थ सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो असर हुने देखिन्छ ।

(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समिति पोखरेलले केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)