फर्जी सवारीचालक अनुमतिपत्रबारे गम्भीर चासो

देश अजीवोगरिब अर्थात् अनौठो चक्रव्यूहमा फस्दै गइरहेको छ। सामान्य केही पैसाको लोभमा फसेर लिखित परीक्षा र ट्रायलविना सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिने धन्दा विगतदेखि मौलाउँदै आइरहेको थियो। विशेष गरी बिचौलिया र सरोकारवाला निकायहरुसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा भइरहने यस्तो प्रक्रियालाई समयमै रोक्न नसक्नु राज्यको गम्भीर त्रुटि देखिन पुगेको छ।

बेलाबेलामा जनजनबाट यो कुरालाई गम्भीररुपमा उठाएर सरकार र सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण पनि नगराइएको होइन, तर पटक–पटक सरकारमा सत्तासीन हुनेहरुले यसलाई चासोको रुपमा कहिल्यै लिएनन् । यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई जनजनबाट पटक–पटक सचेत गराइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायहरुबाट बेलैमा यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ दरिलो कदम नचाल्नाले दिनानुदिन यसले उग्ररुप धारण गर्दै गयो र आजको विन्दुसम्म आइपुग्दा विश्वास नै गर्न नसकिने संख्यामा फर्जी सवारीचालक अनुमतिपत्रको धन्दा मौलाउन पुग्यो। देशमा लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै एक लाखभन्दा बढी सवारीचालक प्रमाणपत्र जारी भएको विगतको समाचारले जनजन अत्तालिन पुगेका छन्।

सवारीचालक अनुमतिपत्र भनेको हेलचेक्र्याइँ र खेलाँची गर्ने विषय हुँदै होइन । सवारीचालक अनुमतिपत्र धारण गर्ने व्यक्तिहरुको काँधमा आफू र आफन्तलगायत प्रत्येक व्यक्ति र यात्रुहरुको जीवन बचाउने जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित हुन आउँछ। यस्तो संवेदनशील विषयमा यस किसिमको हेलचेक्र्याइ हुँन पुग्नु त्यसमाथि राज्य मुकदर्शक भएर बस्नु भनेको योभन्दा लज्जास्पदको उदाहरण अन्य के हुन सक्ला ?

चालक अनुमतिपत्रजस्तो संवेदनशील विषयमा देशको कानुन नै यति फितलो देखिनु भनेको राज्यको गैरजिम्मेवारी कार्य त देखियो । शुरुवाती चरणमा शहरी विकास र जनसंख्याको अनुपातलाई हेरेर चालक अनुमतिपत्रको महत्वलाई त्यति गम्भीररुपमा नलिइएको भए तापनि वर्तमानमा गम्भीररुपमा नलिइनु भनेको लापरबाही नै मान्नुपर्छ । यसै परिणतिको कारण विनापरीक्षा लाखौं संख्यामा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी हुन पुगेको हो ।

व्यवहारमा दृष्टिगोचर गर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा विशेष गरी सार्वजनिक सवारीसाधनका सवारीचालकहरुले सवारी चलाउँदा यात्रु तथा अन्य पैदल यात्रुहरुको बाँच्न पाउने अधिकारदेखि लिएर दुर्घटनाबाट जोगिन पाउने अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरी सवारी चलाउने गरेको गुनासाहरु बारम्बार सार्वजनिक भैरहेका छन् । त्यसबाहेक ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या आफ्नो ठाउँमा छुट्टै छ । उपत्यका तथा घना शहरी क्षेत्रमा जात्रा वा मेला पर्न गएमा सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ। कार्यालय जाने समय र कार्यालय छुटेपछिको समयमा देखिने सवारीको चापलाई एकातिर थेग्न गाह्रो भइरहेको छ भने अर्कोतिर नक्कली चालक अनुमतिपत्रको कारण त्यसमा थप समस्या सिर्जना हुन पुगेको छ ।

देशमा साँच्चै भन्ने हो भने यातायातसम्बन्धी अनुशासनहीनताले सीमा नाघिसकेको छ । कुनै व्यस्त चौबाटोमा ट्राफिक प्रहरी नभएको अवस्थाको उदाहरणलाई अगाडि सार्ने हो भने एकले अर्कालाई कसरी उछिन्ने भन्ने अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले यति सीमा नाघेको हुन्छ कि त्यसलाई हेर्दा र देख्दा एउटा सभ्य देशको सभ्य नागरिक हुँ भन्न लज्जाबोध हुन्छ । प्रत्येक सवारीचालकको कर्तव्य भनेको पैदल यात्रुहरुलाई प्राथमिकता दिनु हो तर व्यवहारमा हाम्रो देशमा यो विषयमा पछाडि नै परेको छ । बेलाबेलामा दिइरहने भ्रष्टाचार अन्त्यको अश्वासन सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन पुगेको छ। देशमा देखा परिरहेको विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधनको सट्टा आफ्नो रुचिको मुद्दालाई माध्यम बनाउँदै विभिन्न दलहरुका आ–आफ्ना रुचिहरुलाई प्रयोग गर्ने थलोको रुपमा देश चिनिन थालेको छ।

नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभावले शहरी क्षेत्रहरुमा बेलाबेलामा भइरहने सामान्य ट्राफिक नियन्त्रण काबुबाहिरको स्थितिको रुपमा देखा परिरहेको छ । एकातिर वर्तमानमा भएको सडकको दाँजोमा यातायातका साधनहरुको संख्या अत्यधिक भएको छ । कार्यालय आउने, जाने समयमा सार्वजनिक यातायातमा हुने भीडको चापले वृद्धवृद्धा, महिला तथा बालबालिकाको हबिगत हेरी साध्य छैन । देशमा परिवर्तनको संवाहक बनेर विविध सेवामा प्रवेश पाएका केही राष्ट्रसेवकहरु केही महिना वा केही वर्ष थुनामा बसेर करोडौं वा अर्बौं पचाउन पाइन्छ भन्ने मान्यताबाट ग्रसित हुन पुगेका छन् । विश्वका अन्य मुलुकहरुमा अपराध गरेर सजिलोरुपमा लुक्न पाउने अखडाको रुपमा हाम्रो देश परिचित हुन पुगेको छ । आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो आपराधिक कार्यको लागि हाम्रो देशलाई सुगम देशको रुपमा लिन थालेका छन् ।
शासन सञ्चालनको लागि जिम्मा पाएका सञ्चालकहरुको असल मनोवृत्ति हुन पुग्यो र शासन सञ्चालक सक्षम हुन पुगे भने देशलाई कानुनी शासनको माध्यमबाट आफू पनि सम्बोधित हुन्छन् र अरुलाई पनि सम्बोधित गराउँछन् । यस कुरामा विमति छँदै छैन । क्षमता नभएका वा क्षमता भएर पनि कानुनी शासनको माध्यमबाट सत्ता सञ्चालन गर्न इच्छुक नभएका सञ्चालकहरुको हातमा सत्ता पुग्यो भने शासन पद्धत्तिबारे संविधानमा वा अन्य कानुनहरुको लेखावटमा जतिसुकै अधिकारका वर्णनहरु भए तापनि त्यो वर्णनको कुनै उपादेयता रहने छैन र त्यसले सार्थकता पनि पाउँदैन। प्रत्येक विकासको पछाडि कानुनको सही कार्यान्वयन, त्यसको पालना र अनुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। विश्वका विकसित देशहरु आजको अवस्थासम्म आइपुग्ने विविध कारणहरुमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति र चाकडी प्रथालाई गौण ठान्नु र जनलक्षित कानुन निर्माण गरी त्यसलाई सफल कार्यान्वयनमार्पmत जनताको मन जित्नु हो । कतिपय देशमा फर्जी चालक अनुमतिपत्र त परै जाओस्, नियमानुसार चालक अनुमतिपत्र लिनको लागि आवश्यक निवेदन फाराम मात्र भर्न पनि केही निश्चित योग्यता तोकिएको हुन्छ । शुरुमै स्थायी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त हुँदैन । शुरुमा केही अवधिको लागि अस्थायी अनुमतिपत्र प्राप्त हुन्छ । तोकिएको समयभित्र निश्चित किलोमिटर विनादुर्घटना गाडी चलाएपछि मात्र स्थायी अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिने बाटो खुल्छ ।

अन्य विकसित देशहरुमा राजनीतिक सिद्धान्तहरु फरक–फरक देखिए तापनि आफ्नो सेवा–सुविधाभन्दा पनि जनसेवामुखी राजनीति गर्ने गरिन्छ । हाम्रो देशमा चाहिँ आफ्नो लागि सुविधा र आफन्तमुखी राजनीति गर्ने गरिन्छ । विकसित देश र हाम्रो देशमा देखिएको मुख्य भिन्नता यही हो । यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने विभिन्न खाले काण्डैकाण्डका थुप्रै कुराहरु सप्रमाणसहित सार्वजनिक भइसक्दा पनि अथवा गठन गरिएका विभिन्न समितिहरुले विभिन्न काण्डहरुका बारे खोजबिन गरी सप्रमाणसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसक्दा पनि यो वा त्यो बहानामा प्रतिवेदनहरु लुकाइनु वा वा त्यसबारे कुनै चासो नदिइनु र आँखा नीतिगतदेखि लिएर विभिन्न खाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु छताछुल्ल भैसक्दा पनि देखेको नदेख्यै गर्नु वा थाहा पाएर पनि आँखामा आफन्त वा पैसा नामको पट्टी लाग्न पुग्नु नियति बन्न पुगेको छ ।

सवारीसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन र नियमलाई हेर्दा पनि के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने, आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको निमित्त कुनै निश्चित शैक्षिक योग्यताको पनि आवश्यक पर्छ भन्ने परिकल्पनासम्म राजनीतिक नेतृत्वले गर्न भ्याएको छैन । पैदल यात्रुदेखि सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने व्यक्तिहरुको सुरक्षाको अभिभारा बोक्नुपर्ने वर्तमान र भविष्यका चालकहरुले निश्चित शैक्षिक योग्यताविना सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनको निमित्त आवेदन पेस गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु भनेको योभन्दा सरकारको नालायकीपन के हुन सक्ला ? सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ पुस २२ गते लागू भई २०५० देखि लिएर २०७६ वैशाखसम्म दशौंपटक संशोधन भएको देखिन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा लागू भएर कार्यान्वयनमा आइसकेपछि आजको दिनसम्म नौपल्टसम्म संशोधन भएको देखिन्छ । पहिलोपटक २०६१ असोज ७ मा संशोधन गरिएको यो नियमावली पछिल्लोपटक २०८० असार २५ गते नवौं संशोधन भएको देखिन्छ । यसरी नौ–नौपटक संशोधन हुँदा र गरिँदा पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनको निमित्त आवश्यक निश्चित शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरिएन ।

ऐनको दफा ४५ ले कुनै पनि व्यक्तिले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सवारी चलाउनुहुँदैन भन्दै त्यसैको दफा ४७ ले चालकको लागि अयोग्यता निर्धारण गरेको पाइन्छ । जसमध्ये दफा ४७ को (क) देखि (ज) सम्म गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरुले क्रमसः ठूलो सवारी चलाउन २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, मझौला र सानुको लागि १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र मोटरसाइकलको लागि १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै (ग) देखि (ङ) सम्म छारेरोग लागेको व्यक्ति, आँखाको देख्ने शक्ति कम भएको र ध्वनि सुन्न नसक्ने बहिरो भएको हुन नहुने भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने नियमावलीमा कुन उमेरकाले कस्तो सवारी चलाउनको लागि चालक अनुमति प्राप्तको लागि निवेदन दिने र निवेदनमा के–के कुरा संलग्न गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर ऐन र नियमावलीको कुनै दफा, उपदफा, नियम र उपनियममा कम्तीमा यति कक्षा उत्तीण गरेको हुनुपर्ने भनेर कतै व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।

चालक अनुमतिपत्रजस्तो संवेदनशील विषयमा देशको कानुन नै यति फितलो देखिनु भनेको राज्यको गैरजिम्मेवारी कार्य त देखियो । शुरुवाती चरणमा शहरी विकास र जनसंख्याको अनुपातलाई हेरेर चालक अनुमतिपत्रको महत्वलाई त्यति गम्भीररुपमा नलिइएको भए तापनि वर्तमानमा गम्भीररुपमा नलिइनु भनेको लापरबाही नै मान्नुपर्छ । यसै परिणतिको कारण विनापरीक्षा लाखौं संख्यामा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी हुन पुगेको हो । समाचारमा जनाइएअनुसार यति लापरबाहीपूर्वक सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी हुन पुगेको छ कि समाचार पढ्दा पनि आङ जिरिङ्ग हुन पुग्छ । कम्प्युटरमा भएको अभिलेखहरुलाई दुरुपयोग गरेर विदेश गएका, नवीकरण नै नगरेका र मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको समेत विवरण फेरेर चालक अनुमतिपत्र जारी भएको देखिन्छ।

त्यति मात्रै नभई एउटै व्यक्तिको नाउँमा एकभन्दा बढी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिने कार्यसमेत भएको देखियो। यो लज्जास्पद विषयलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने त्यसले विभिन्न समस्या सिर्जना गराउनेछ । यस मानेमा पनि जस–जसले जुन तरिकाबाट नक्कली चालक अनुमतिपत्र ग्रहण गरेका छन्, उनीहरुमाथि पनि ठूलो जिम्मेवारी र दयित्व आइपुगेको कुरा मनन गर्नुपर्ने अनिवार्यता देखिएको छ। अर्थात् जस–जसले नक्कली चालक अनुमतिपत्र लिएको हो तिनीहरुले त्यो अनुमतिपत्र रद्दको लागि सरकारले प्रदान गरेको समय सीमाभित्र जानकारी दिई नक्कली चालक अनुमतिपत्र फिर्ता गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न। गल्ती हुन पुगेकोमा आपूmले आपूmलाई आत्मालोचना गरी गल्ती सुधारको दिशामा अग्रसर हुनु नागरिकको कर्तव्यभित्र पनि पर्दछ भन्ने कुरालाई हेक्का राखी पाइला अघि सारेमा भविष्यमा त्यस किसिमको गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता जाहेर भएको ठहरिनेछ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)