ठूला दलहरुको एकताले सुधारको अपेक्षा

वास्तवमा नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर राजनीतिको संज्ञा दिने गरिन्छ । यहाँ कुनै पनि सरकारले निर्बाधरुपमा पूर्ण अवधि सरकार चलाउन पाएको वा सकेको अवस्था छैन । मिलिजुली प्रकृतिको सरकारको त कुरा छाडौँ, बहुमतको सरकार बन्दा पनि हामीले स्थायी सरकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो हाम्रो विडम्बना नै हो।

अघिल्लो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मिलिजुली सरकारको नाममा संसद्मा तेस्रो ठूलो दलको रुपमा उभिएको माओवादी केन्द्रले दलको समर्थन फेरी–फेरी सरकार चलाउने अवसर पाएको थियो । माओवादी तेस्रो ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको भए पनि सरकार सञ्चालनको अवधिमा उसले ठूला दलहरुको महत्व बुझ्न सकेन वा चाहेन। यसबाट ठूला दलहरुमा एक प्रकारको चेतना जाग्न पुग्यो र समयको आवश्यकता र महत्वलाई बुझेर हुन सक्छ नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रिय प्रकृतिको सरकारको गठन हुन पुग्यो। विगतमा पनि यी दुई ठूला दलहरुकै प्रयास र सहमतिमा मुलुकमा विशेष उपलब्धिहरु हासिल भएका इतिहासहरु स्थापित भएका छन्। अतः आजको अवस्थामा पनि सरकारले जनअपेक्षाअनुसार इमानदार भएर कार्य गर्नेछ र गर्न सक्नेछ भन्ने कुरामा जनतामा एक प्रकारको आशा पलाएको छ। यही मेसोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्बाट दुई तिहाइको विश्वासको मतसमेत प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ।

भिन्न सिद्धान्त र दृष्टिकोण भएका शक्तिहरु एक ठाउँमा आउने वातावरणलाई राष्ट्रिय सहमति मान्न सकिन्छ । मूलतः यी दुई ठूला दल मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरु हुन् तर पनि समयले उनीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायत मधेसवादी राजनीतिक दलहरुबाट समर्थन जुटेको छ । यस मानेमा यसलाई बलियो र प्रभावशाली सरकार मान्न सकिन्छ। अझै सरकारको व्यवहार र गुण–दोषको आधारमा व्यवहार गर्ने भनी अन्य राजनीतिक दलहरुले हाललाई समर्थन गरेका छैनन्। संसदीय अभ्यासमा बलियो प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने भएकोले हाल प्रतिपक्षमा बसेका माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी महत्वपूर्ण प्रतिपक्षको रुपमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहने छन् भन्ने अवस्था सृजना भएको छ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधानको संशोधनसमेत भएको र संविधान संशोधनको लागि प्रतिपक्षी दलहरुको समेत समर्थन आवश्यक पर्ने भएकोले प्रतिपक्षीहरुको समेत भावनालाई सम्मान गर्ने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने भएकोले यो सरकारको स्वरुप र अवस्था विगतको झैँ नहोला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दुई ठूला दलको समझदारीले सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने नै त छैन तर पनि जिम्मेवार भएर अघि बढेमा पक्कै सरकारले लय समाउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त सरकारको आकार ठूलो हुँदैमा सबै सकारात्मक हुन्छ भन्ने पनि होइन । यसअघि पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको करिब दुई तिहाइको सरकार आफ्नै कारणले छिन्नभिन्न भएको थियो ।

स्वभावमा परिवर्तन गर्न नसक्दा आफ्नै त चोइटिएर गएका थिए भने वर्तमान सरकार त भिन्न विचार, भिन्न परिवेश र वास्तविक प्रतिस्पर्धीहरुबीचको सम्झौताको उपज हो । अतः यसलाई जोगाएर अघि लैजान विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ, राम्रै त्याग गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो व्यवहार हाम्रो राजनीतिक दलहरुले देखाउन सक्लान् भन्ने कुरामा सन्देह गर्ने धेरै आधारहरु पनि छन् । यद्यपि वर्तमान सरकारलाई नराम्रो गर्ने वा काम गर्न सकेनौँ भन्ने छुट नभएकोले प्रतिस्पर्धा र स्वार्थलाई थाँती राखेर वर्तमान अवस्थालाई संक्रमणकालीन अवस्था सम्झेर इमानदारितापूर्वक कार्य गर्न सकियो भने यो सरकार, यो एकता पक्कै ऐतिहासिक प्रमाणित हुनेछ ।

हुन त विगतका गल्ती, कमी–कमजोरीलाई नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित गठन भएको वर्तमान सरकारले पहिलो गाँसमा नै ढुंगा चपाएको भन्ने गुनासोहरु पनि आउन थालेका थिए । सरकार करिब–करिब पूर्ण अवस्थामा पुगिसकेको स्थितिमा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मासात् गर्न नसकेको प्रस्ट देखिन्थ्यो । एकातिर शुरुको चरणमा सरकारमा दलित वर्गको कुनै प्रतिनिधित्व नै हुन सकिरहेको थिएन भने अर्कोतर्फ जम्मा दुईजना मात्र महिलाको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनुलाई सरकार गठनको प्रमुख कमजोरीको रुपमा लिइएको थियो । हालमा आएर एकजना दलितको र थप एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व थप भएकोमा सरकारलाई गर्ने आलोचनाको मात्रा घटेको छ । दुई जिम्मेवार दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्दा शुरुमा नै यस्ता गम्भीर विषयहरुमा ध्यान नपुगेको देख्दा एउटा कोणबाट सरकारप्रति आशा गर्ने आधार क्षीण हुन पुगको मान्न सकिन्छ । यद्यपि सरकार गठनको प्रक्रियामा धेरै पक्षलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता दलहरुमा आउने भएको हुनाले यो स्वरुपको सरकार गठन भयो होला भनेर चित्त बुझाएका जनतालाई सरकारले गर्ने कार्यको बारेमा बढी चासो र सरोकार हुने गर्दछ । हामी वर्षाको मध्य चणरमा छौं, अझै अनगिन्ती प्राकृतिक विपत्तिहरुको सामना गर्नुपर्ने नै छ।

यो अवस्थामा सरकारले सावधानी, राहत र उद्धारको लागि कत्तिको भरपर्दो कार्य गर्न सक्छ भन्ने कुराले सरकारको परीक्षाको घडी शुरु हुन्छ । सरकारले जनतालाई कालोबजारी, महँगीलगायतका कुराहरुबाट राहत दिलाउने कार्यमा कत्तिको खरो उत्रिन सक्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । हामी चाडपर्वको मुखमा पनि छौं, यस्ता चाडपर्वको अवसरमा सरकार कमजोर भयो भने व्यापारीहरुले अत्यावश्यक सामानको अभाव गराई कालोबजारी गर्ने गर्दछन् । यस्तोमा सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ ? त्यो हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ । मुलुकको आर्थिक पक्ष प्रायः शून्यको अवस्थामा छ । आर्थिक पक्षलाई चलायमान गरी जनताको रोजीरोटीको क्षेत्रमा सकारको भूमिका कति प्रभावकारी हुन्छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने नै हुन्छ । हालै जारी भएको मौद्रिक नीतिले आर्थिक पक्षमा धेरै सुधारको बाटो रोजेको देखिन्छ । यसको कार्यान्वयन पक्षले यसको उपलब्धिको पहिचान हुनेछ ।

जनताको दैनिक जीविकाको पक्ष मात्र होइन, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा कतिको खरो उत्रिन्छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले गरेका कुरा जे पनि कानुनबमोजिम र अरुले बोलेका कुरा जे पनि अराजकझैँ ठान्ने स्वेच्छाचारी सरकारको प्रवृत्ति यो सरकारले दोहो¥याउँछ कि दोह¥याउँदैन ? त्यो कुराले पनि यो सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसाको आधार खडा हुन्छ। मुलुक लामै समयदेखि विभिन्न खाले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको छ, यो दलदलबाट सरकार आफू पनि अछूतो रहने र अन्य सम्भावित क्षेत्रहरुमा पनि भ्रष्टाचार हुनै नदिने गरी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न यो सरकार कत्तिको सफल हुन्छ ? त्यो पनि हेर्नु नै पर्ने हुन्छ । सरकार टिकाउनकै लागि भ्रष्टाचारका घटनाहरु लुकाउने, दबाउनेदेखि विरोध गर्ने वा असहमति जनाउनेहरुको फाइल खोल्ने भन्नेजस्ता कायरता र धम्कीपूर्ण कार्यको सिलसिलालाई यो सरकारले आधार बनाउँछ कि बनाउँदैन ? त्यो पनि हेर्नु नै छ । सरकार गठनको क्रममा कैयौँ विवादित व्यक्तिहरुलाई सरकारमा सहभागी गराइएको भन्ने छ, यस्तोमा ती व्यक्तिको छविलाई निष्कलंकित बनाउन कुन स्तरको कार्यकौशलता प्रदर्शन गर्छन् ? त्यसले पनि सरकारको स्तर मापन गर्न सकिन्छ । यस्ता कुराहरुमा पनि सरकारप्रति जनताको भरोसा र विश्वास जोडिएको हुन्छ ।

अघिल्लो सरकारको समयमा कुनै शक्तिलाई उछितो पारेर लखेट्नु तथा उसको अस्तित्व समाप्त पार्नको लागि लागिपर्नु नै राजनीतिको लक्ष्यझैँ बनेको थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा केही राजनीतिक दलहरुको जन्म हुनु र ती दलहरुले अस्वाभाविकरुपमा जनताको विश्वास प्राप्त गर्दा ठूला दलहरुमा असह्य चोट परेकोझैँ देखिएको थियो । विगतमा आफूले गरेका कमी–कमजोरीको कारण नयाँ शक्तिहरुको जन्म भएको हो भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्नुको साटो पुराना शक्तिहरु आफूलाई सच्याएर नयाँ ढंगबाट अघि बढेर जनताको विश्वास जित्ने अभियानमा लाग्नुको साटो नयाँ आएका शक्तिहरुको उछितो काढेर जनतामा अन्यौल छर्ने प्रयासमा नै केन्द्रित रहेका थिए।

भिन्न सिद्धान्त र दृष्टिकोण भएका शक्तिहरु एक ठाउँमा आउने वातावरणलाई राष्ट्रिय सहमति मान्न सकिन्छ । मूलतः यी दुई ठूला दल मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरु हुन् तर पनि समयले उनीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायत मधेसवादी राजनीतिक दलहरुबाट समर्थन जुटेको छ । यस मानेमा यसलाई बलियो र प्रभावशाली सरकार मान्न सकिन्छ ।

नयाँ दलहरुको अस्वाभाविक उदयले तिलमिलाएका ठूला दलहरु, एक सूत्रीय रुपमा त्यस्ता शक्तिको अस्तित्व समाप्त पारेर आफ्नो साख जोगाउने अभियानमा नै केन्द्रित रहेका देखिन्थे । गत निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अघि बढ्दा पनि कैयौँ स्थानमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुलाई जनताले विश्वास गरेको कारण भोलिका निर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धन नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र धरातल के हुने हो भन्ने विषयले जिम्मेवार भनिएका दलहरुमा ठूलै चिन्ता परेको देखिन्छ । विगतमा आफूले काँध थापेर ल्याएको पार्टी र त्यसका नेताले एकाएक आफ्नो धार परिवर्तन गरेर अर्को दललाई साथ लिई सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागेपछि भोलिका दिनमा एर्को कुनै गठबन्धन हुन गयो भने ठूला दलहरुको निर्वाचनमा धेरै सिट गुम्ने त्रास छ भने अर्कोतर्फ युवाहरुको विशेष साथ र सहयोग लिएर अघि बढिरहेको नयाँ शक्तिहरुले वास्तवमा निर्वाचनमा अधिकांश भोट काट्ने भनेको ठूला दलकै हो भन्ने बुझेर तिलमिलाएका नेताहरु नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । यही रणनीतिको कारण यी दुई ठूला दलहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको हो। एमालेलाई समर्थन गरेर नेकाले सम्भावित अर्को गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन सफल भएको देखिन्छ। अतः यो सरकारको गठनलाई नेकाको एउटा रणनीतिक विजय पनि मान्न सकिन्छ।

अब नयाँ शक्तिहरुलाई जनतामाझ अलोकप्रिय बनाउनको लागि ठूला दलहरुले दोस्रो भूमिका खेल्ने सम्भावना उत्तिकै छ। कुनै पार्टीको एउटा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष प्रहार गरेर कमजोर बनाउनुभन्दा बिस्तारै सिंगो दललाई नै कमजोर बनाएर आफ्नो शक्ति बढाउन उनीहरुले छुट्टै अभियान चाल्नेछन्। गल्ती व्यक्तिले नै गर्दछ। राज्यले अपराधबमोजिम सजाय पनि दिन्छ। राज्यले आग्रह–पूर्वाग्रहमा कसैलाई दण्डित गर्‍यो वा छुट दियो भने त्यसको मूल्यांकन जनताले सूक्ष्मरुपमा सुशासन वा स्वेच्छाचारिताको मापन गरेर आफ्नै दृष्टिकोण निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । यसैले जनतालाई जनार्दन भनिन्छ, त्यसैले जनतामा सार्वभौमसत्ता छ भन्ने गरिन्छ । कुनै राजनीतिक दलका कुनै नेताले अपराध गरेका छन् भने जनताले अवश्य त्यसको मूल्यांकन गर्नेछन् । कसैले कुनै व्यहोराले कानुन विपरीत कुनै कार्य गरेका छन् भन्ने कुरा जनतालाई लागेमा जनताले नै त्यस्ता दल वा शक्तिको भविष्य समाप्त गरिदिनेछन् । यो वास्तविकता बुझ्दाबुझ्दै नकारात्मक भ्रमहरु सृजना गरेर संसद्को महत्वपूर्ण समय अवरुद्ध गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि सुहाउने विषय थिएन, होइन । तसर्थ आजको आवश्यकता हाम्रो आफ्नो वास्तविक धरातल बुझेर सुझबुझका साथ देश र जनताको लागि कार्य गर्नु हो। राजनीति स्वार्थको भुमरीमा परेर वा पारेर अबको महत्वपूर्ण समय सरकारले व्यतीत नगरोस् । सबैको भावना बुझेर मुलुकको आवश्यकताअनुसार कार्य गरोस् । यहाँ कोही कसैको प्रतिस्पर्धी छैन भन्ने कुरा हाम्रा सरकारको गठबन्धनको स्वरुपले पुष्टि गरिसकेको छ।

तसर्थ हाम्रो प्रतिस्पर्धी हाम्रो पछौटेपन हो, त्यसबाट मुक्त हुनको लागि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढौं । निषेधको राजनीतिलाई छाडौं । यसैमा मुलुकको भलो हुनेछ । सरकारले भरखर मात्र विश्वासको मत प्राप्त गरेको र दुई ठूला दलहरुले देश र जनताको लागि इमानदार भएर कार्य गर्नेछन् भन्ने आशा जनतामा मरेको छैन, तसर्थ सरकारको सफलताको लागि जनताको तर्फबाट शुभकामना !

(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)