दुई तिहाइको राजनीति

अघि–अघिसम्म तेस्रो पोजिसन आयो भने स्कुलमा थर्ड क्लासको हो यो भनिन्थ्यो । एसएलसीमा थर्ड, सेकेन्डमा परिएला भनेर स्कुलमा जहिले पनि फस्ट बेन्चमा बस्ने गरेको, नभन्दै लाजगाल फस्ट डिभिजन नै आएछ । तर पछि खर्चबर्चले धानेन र डाक्टर वा इन्जियर बनिएन। देशको पूर्वाधार कसले बिगारेको भन्ने प्रश्नमा अहिले भन्ने गरिन्छ– यो इन्जिनियरले बिगारेको तर पङ्क्तिकार यो विषयमा सहमत छैन। यो बिगारेको राजनीतिले हो। यसको ज्वलन्त प्रमाण त भर्खरै ओलीजीले संसद्मा दुई तिहाइको मत लिइरहँदा एक पूर्वमन्त्रीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बिचौलियालाई रु. ५ हजारको घूस खुवाएको वक्तव्य नै पर्याप्त छ।

बालकोटबाटै खुमल्टारमार्फत निर्देशित लोकतन्त्र अब सर्लक्कै बालकोटमै फिर्ता भएको छ। यसपछि बूढानीलकण्ठ सरुवा हुनेमा पनि लोकतन्त्र विश्वस्त भइसकेको छ। बालकोटले गएको चुनावमा सेकेन्ड डिभिजन हात लगाएको थियो र खुमल्टारले थर्ड डिभिजिन ल्याएको थियो। थर्ड डिभिजनमै सीमित रहेको लोकतन्त्र सेकेन्ड डिभिजनमा पुग्नु राम्रो कुरो हो, केही समयपछि नै हाम्रो लोकतन्त्र बूढानीलकण्ठको फस्ट डिभिजनमा सरुवा हुनेछ।

फस्ट डिभिजनमा हातेमालो गराउने काम थर्ड डिभिजनबाटै भएको हो गएको उनासीमा। लोकतन्त्रलाई परिचालन गराइरहँदा चुनावका बेला मात्र गठबन्धन बा समीकरण हुने, अरु बेला नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हाम्रो देशले बोक्न सकेको छैन। नयाँ बहानाबाजी आएको छ अहिले, संविधान संशोधन गर्न अहिलेको सत्ता समीकरण गरिएको रे ! नभन्दै श्रावण ६ गतेको प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइको मत पाएका छन्। त्यसको परिणाम त न्यूरोडले स्पष्ट देखाएको छ । ओली समर्थित वडा अध्यक्षहरुलाई अलि सजिलो भएको छ, काठमाडौँ महानगरमा एकजुट भएका छन् ती र सडकमै पाल हालेर कार्यालयको सेवा दिन थालेका छन्।

अदालतले पैदलमार्ग विस्तारमा लागेका बालेनको कामलाई अवरोध नगर्नू भनी दिएको आदेशविरुद्ध काठमाडौँ महानगर फेरि एकपल्ट एमालेकरण हुँदै छ र बालेनको डोजर फिर्ता भएको छ। खुँडा, खुकुरी लिएर थापाथलीबाट निस्केको सुकुम्बासी भनिएकाहरुको भीडबाट पनि बालेनको डोजर यसअघि फिर्ता भएको थियो। यसै सन्दर्भमा अदालतले सुकुम्बासी पहिचान गरी अन्यत्र बसोबास गराउनू, नदीकिनारामा होइन भन्ने आदेश पनि अब के कसो होला ? कार्यान्वयनमा शंका नै छ।

त्यसो त अर्को समस्या नेसनल आईडीको गम्भीर छ अहिले, अदालतमा मुद्दा पनि परेको हो, यो वा त्यो बहानामा वृद्ध भत्ता नरोक्नू पनि भन्यो अदालतले, असारको अन्त्यतिर क्याबिनेट निर्णय भई पेन्सनधारी र वृद्ध भत्तामा यो आईडी नखोज्ने भन्ने निर्णय पनि भएको खबर बाहिर आयो। तर यो पङ्क्ति तयार गर्नु एकदिन अघिमात्र वृद्ध भत्ताका लागि आफन्तको नवीकरण गरिदिन वडा कार्यालयमा जाँदा काम भएन र नवीकरण फाराममा अनिवार्य नेसनल आईडी भनिएको रहेछ, फिर्ता भइयो। अब निवृत्तिभरण कार्यालयले हरेक बैंकलाई उर्दी जारी गर्दै श्रावणको पेन्सनकै लागि नेसनल आईडी, प्यान कार्ड अनेक पेपर अनिवार्य हुने भनेको सूचना आएको छ। सबैजसो पालिकाहरुमा हेर्दा बूढाबूढीहरु लखतरान परेर आईडीका लागि सुतेको, बसेको दृश्य देखिएको छ।

आम नागरिकलाई दुःख दिनु नै लोकतन्त्रको आदर्श भएको पङ्क्तिकारको ठम्याइ छ। हर्क, बालेन, हमालहरुले त दुःख पाएकै छन्। स्वतन्त्ररुपमा आएको रास्वपालाई जरैसमेत उखेल्ने प्रयत्न भएको छ, सहकारीमा अध्यक्ष, मानव बेचबिखनमा उपसभामुख, अनि ढाकारामदेखि मुकुलसम्मका घटनाहरु बर्बर्ती आइरहेको प्रसंग स्पष्टै छ। नेपालको लोकतन्त्रले नयाँ अनुहारलाई पटक्कै सहेको छैन। उसले पुस्तान्तरण, हस्तान्तरण गर्न जानेको छैन। सातपल्टसम्म कार्यकारी प्रमुख रहन चाहेको छ। नयाँ पिँढीहरु असह्य भएर विदेश पलायन हुँदै गएका छन्। भर्खरै बिदा भएको आवमा साढे सात लाख नेपाली विदेशिएका छन् । यसलाई हाम्रो लोकतन्त्रले आफ्नो आदर्श मानेको छ। उनीहरुलाई फर्काउने योजना नै बनाउँदैन ।

पहिले दुई तिहाइ पाउँदा लोकतन्त्र कोमामा पुगेर अदालतले फर्काइदिएको हो । त्यसो त १५ सालको चुनावदेखि नै देशलाई बहुमतको सरकार फापेको छैन । पछिल्लो समय ४८ सालको आमचुनावबाट पनि एनसीले बहुमत पाएको हो, ढल्यो । दलहरुले नातागोता, आफन्तबाहेक अरुलाई देख्ने गरेका छैनन् र सुशासनको पाठ पढ्न थालेपछि यसअघिको सरकार अनायासै ढलेको भनिन्छ । पढाउने यहाँ धेरै छन्, पढ्नेको कमी छ। पढ्न थालेको छनक ललितानिवास, गिरीबन्धु टी, बाँसबारीको जग्गा, बालमन्दिरका विषय उठ्न थालेपछि र भुटानी शरणार्थीको जरो पत्ता लाग्छ कि भनेपछि, आमजनता आशावादी भइरहँदा सरकार ढल्यो। अबको सरकारले सुशासनलाई फेरि पढाउन थालेको छ।

यस्तै प्रकृतिको यसअघिका सरकारहरुले सुशासनको सुगा रटाइ धेरै गरेका थिए पनि । दुई तिहाइमा निश्चय नै थप बल हुन्छ । त्यसको प्रयोग बालेनविरुद्ध मात्रै होइन अब एनईएतिर पनि भएको छ। लाइन काटिएको बिजुली तुरुन्तै जोड्न आदेश जारी भइसकेको छ। अब कुलमानले राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प भइसकेको अवस्था छ। लाइन जोड्यो भने ट्रेड युनियनले आन्दोलन शुरु गर्ने भनिसकेको छ।

कुलमान दुईतिरको चेपुवामा परेका छन्। यिनले लोडसेडिङ कम गरे पनि न्यूनतम महसुल भनी छुट्टै बिलिङ गर्न थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । एक साताभित्र महसुल तिरेमा दिइने गरिएको ३ प्रतशतको रिवेट २ प्रतिशतमा झारेका र भुटानभन्दा महँगो बिजुली महसुलको मार नेपालीले खेपिरहेका छन् । अहिले जुन दरमा बिजुली निर्यात भएको छ, त्यो भन्दा बढी दरले स्वदेशी उपभोक्ताहरुले प्रयोग गरिराखेका छन् । स्वदेशी उत्पादन भए २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि यहाँकै उत्पादन प्रयोग गर्नु भन्ने नारा छ देशको ।

अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेर जनतालाई झुक्याइएको छ । संविधान संशोधन केहीबेरमै हुने कुरो होइन । देशमा वैदिक सनातनीहरुको संख्या ओमकार परिवारको ९४ प्रतिशत भइरहँदा संविधानमा त्यो धर्म निरपेक्षको संशोधन पहिले हुनुपर्ने थियो। तर एजेन्डा छैन, ओलीले शपथ लिँदा पहिले त्यो पर्दैन भन्थे भने अहिले राष्ट्रप्रमुखले पढाएको ईश्वरको नाममा भन्ने शब्द उनले पढेनन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, हाम्रो लोकतन्त्र अभिभावकबाट पनि धेरै टाढा भइसकेको छ।

बोझिलो प्रदेश सधैँ सरकार बनाउने र ढाल्ने मात्र काम हो उसको, किन आवश्यक पर्‍यो ? अनि आरक्षणभन्दा प्रतिस्पर्धा नै राम्रो हो। यसमा संशोधन गर्ने विषयमा ध्यान गएको छैन। आरक्षणका नाममा पनि राष्ट्रिय स्तरका भाउजूहरुको प्रतिनिधित्व भइराखेको छ र पकेटबाट नियुक्ति हुने परम्परा तोडिएको छैन, बरु बढेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गराउने विषय आएको छैन। संविधानले जे मौलिक हकमा बोलेको छ, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन।

अब कस्तो संशोधनको कुरो हो ? आम सर्वसाधारणले बुझ्न सकेका छैनन् । दुई वर्ष वृद्धहरुले शासन गरेपछि फस्ट ब्वाईलाई हस्तान्तरणको नियतभन्दा बढी केही देखिएको छैन । दुईवटा गाडी नदी स्नान गर्न गए भने फर्काउन विदेशी आउनुपर्ने भूगोल बोकेको, डेढ लाख वर्गकिमि भूगोल, त्यो अति असहज र जनता डेढ करोड पनि नबस्ने देशमा आएको संघीयता विदेशी ऋणमै पालिएको छ। भर्खरै एक वर्षको ऋण सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब खर्चिएको र एक नेपाली जन्मदै ८४ हजार ऋण बोक्ने भइसकेका छन्। जीडीपीको ४० प्रतिशत ऋण नाघिसकेको छ, ४० प्रतिशत नाघ्नु भनेको संकटको घडी हो भनिँदै छ। चालू खर्च धान्न नसक्ने भइसकेको र विकास खर्च आधा पनि नभएको अवस्था छ। भएको पनि असारे र डोजरे भएको कुरा आम भूगोल अहिले पग्लिरहेको र यही वर्षाले पनि सयौँ नेपालीलाई स्वाहा गरिसकेकोबाट स्पष्ट हुन्छ ।

फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीको उमेर ३४ वर्षको छ । एन्डोरा र आयरल्यान्डका ४४ वर्षका, भुटानी राजा ४३ वर्षका छन् । उत्तर कोरियाका कार्यकारी ४० वर्षका अनि हामीले बिदा नै दिएर गोडा ढोगेका कतारी राजा ४३ वर्षका छन् । हाम्रो लोकतन्त्रले पालेको ११९ दलमध्ये १४ बढी सक्रिय छन् । ती १४ मा ९ दलका नेताहरु वृद्ध भत्ताका लागि योग्य छन्, मात्रै होइन, कोही त ८० उमेर पुगेका छन् । चारवटा किड्नी लिएका ओली देशको अवस्था ठीक छैन बदल्नु पर्छ भन्छन्।

नेपालको लोकतन्त्रले नयाँ अनुहारलाई पटक्कै सहेको छैन । उसले पुस्तान्तरण, हस्तान्तरण गर्न जानेको छैन । सातपल्टसम्म कार्यकारी प्रमुख रहन चाहेको छ । नयाँ पिँढीहरु असह्य भएर विदेश पलायन हुँदै गएका छन् । भर्खरै बिदा भएको आवमा साढे सात लाख नेपाली विदेशिएका छन् । यसलाई हाम्रो लोकतन्त्रले आप्mनो आदर्श मानेको छ । उनीहरुलाई फर्काउने योजना नै बनाउँदैन ।

आफैँले बनाएको संविधानमा उनलाई विश्वास छैन । अबको अवस्था बदल्नु भनेको योभन्दा हरिबिजोक हुने त होला। अवस्था बदल्न त मेसिनरी बदल्नुपर्‍यो नि। उही मेसिनरी सबै खिया लागिसकेको छ, अब बदल्नु भनेको आर्यघाटतिरको त होला। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ६० वर्ष उमेरपछि कतिपयलाई मनोवैज्ञानिक समस्या हुन्छ भनेको छ, स्मरण शक्ति हुन्न भनेको छ, निर्णयक्षमतामा कमी भनेको छ। निसेनिले ५८ वर्षमा सरकारी जागिरबाट बिदा गराउँछ, न्यायालयमा ६५ र शिक्षामा ६३ छ अनि ज्याद्रो राजनीति जसले देश बोकिरहन्छ, उसले उमेरको ख्याल नगर्ने भएपछि देशको अवस्था यहाँभन्दा पनि गएगुज्रेको हुनु स्वाभाविक हो। पछिल्लो उदाहरण त बालेन, हर्कहरुको ताडना नै पर्याप्त छ।

यो भन्दा राम्रो हाम्रो लोकतन्त्रलाई पजेरो र हेलिकोप्टरमा हिँडाउने, गुडाउने, उडाउने होइन, नेपालीको स्तरअनुसार साइकलमा गुडाउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसो भए सबैतिर संघीयता र गणतन्त्रको अनि लोकतन्त्रकै अनुहार सबैले देख्न सक्ने हुन्छन् । अहिले नेपालीहरुले यसको अनुहार देखेका छैनन् र लाभ पनि केही पाएका छैनन् । र त निराश भई रोजगारी बा प्लस् टु भन्दै देश छोड्दै छन् । अब कथित नेसनल आईडीमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने अरु बाँकीहरु पनि यहाँ देखिने छैनन् ।