हेटौंडा ।
यसअघि सुटुक्क जाने परम्परा तोड्दै बागमती प्रदेशका निवर्तमान प्रमुखले हार्दिकतासाथ नयाँ प्रदेश प्रमुखलाई कार्यालयमा स्वागत गरी आफू बिदा भएका छन् ।
आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिदा भएका यादबचन्द्र शर्माले शुक्रबार नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएका दीपकप्रसाद देवकोटालाई स्वागत गरे ।
निवर्तमान भइसके पनि शर्मा प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, प्रदेशसभा सभामुख भुवनकुमार पाठक, सरकारका मन्त्री लगायतसँगै नयाँ प्रदेश प्रमुख देवकोटाको स्वागतका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लामबद्ध भएका थिए ।
राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्दा काठमाडौंमै रहेका शर्मा नयाँ प्रदेश प्रमुखलाई स्वागत गर्न विहान हेटौंडा आएका थिए । नयाँ प्रमुख देवकोटा विगतका परिपाटी भन्दा पृथकरुपले निवर्तमान प्रदेश प्रमुखबाट स्वागत तथा आतिथ्यता पाउँदा निकै खुशी देखिन्थे ।
शर्माले नयाँ प्रदेश प्रमुखलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै पदस्थापना सहभागितासहित बधाई दिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण कार्यहरुबारे नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई सुनाए ।
स्वागत तथा बिदाइ समारोहमा निवर्तमान र नवनियुक्त दुवैले आफूहरु राजनीतिक सहयात्री भएको भन्दै एकले अर्कालाई साथ दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आफ्नो कार्यकालमा गरिएका महत्वपूर्ण कार्यहरुबारे निवर्तमान प्रदेश प्रमुख शर्माले अवगत गराउँदा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले त्यसलाई अनुशरण गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गरे ।
शर्मा प्रदेश प्रमुखका रुपमा २०७८ भदौ ४ गते नियुक्त भएका थिए । प्रमुख शर्माको कार्यकालमा १८ विधेयक प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईँले बताए । प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने प्रमाणीकरण नगरी प्रदेशसभामा सन्देशसहित गत वर्ष जेठमा शर्माले फिर्ता गरेका थिए ।
शर्माको कार्यकालमा ११ अध्यादेश जारी भएको थियो भने केही प्राविधिक त्रुटिका कारण प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगरिएको चापागाईँको भनाइ छ ।
शर्माले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न सामाजिक कार्य तथा विपन्न उत्थानका लागि सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको अगुवाइ पनि गरे । प्रदेशमा रहेका सीमान्त समुदाय वनकरिया, सुरेल र हायु समुदायको उत्थानका लागि सघाउ पु¥याउने प्रयत्न उनको थियो । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकास्थित हाँडीखोला ट्वांग्राका वनकरिया समुदायलाई उनीहरुकै नाममा जग्गा दिने गरी प्रदेश सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन उनले तत्कालीन राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरे पनि जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा उनीहरुको बसोबासको स्थायी व्यवस्था हुन सकेन ।
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुरीमा रहेका सुरेल समुदायका समस्याका विषयमा गत वर्ष फागुनमा बस्तीमै पुगेर शर्माले अन्तरक्रिया गरे । सुरी समुदायका ३ विद्यालयमा अध्ययनरत् ४० विद्यार्थीलाई विद्यालय पोशाक, झोला, कापी, कलम र विद्यालयलाई खेलकुद सामग्रीलगायत करिब ६ लाख बराबरको सामग्री संरचना नेपाल नामक संस्थाले उपलब्ध गरायो ।
बुढानिलकण्ठ विद्यालय काठमाडौंमा कक्षा–५ मा २ सुरेल विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित पढ्ने व्यवस्था गरिएकोमा १ जनामात्र योग्य विद्यार्थी पाइएको र उनी छात्रा भएकाले अभिभावकको रुचि नदेखिएकाले अवसर प्राप्त हुन नसकेको शर्माले बताए ।
प्रमुख शर्माको अगुवाइमा सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको सहभागितामा चितवनको सौराहमा बैठक आयोजना गरियो । सन्तुलित प्रादेशिक विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दीगो उपयोग, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, कृषिउपज बढाउन स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहनका लागि आवश्यक नीति र योजना, उद्यमशीलता विकासका आधार र प्रदेशहरुको आन्तरिक आय वृद्धि गरी स्रोत परिचालन गर्ने फराकिलो आधार तयार गर्नेलगायत उद्घेश्यसहित प्रदेश प्रमुखहरुको संयुक्त भेला आयोजना गरिएको शर्माको भनाइ छ ।
प्रदेश प्रमुख शर्माले २०८१ मंसिरमा चीनको युनान प्रान्तको भ्रमणमा प्रदेश र युनान प्रदेशबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना, आधुनिक कृषिप्रणाली, टनेल इञ्जिनियरिङ र डेटाबेस इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसम्बन्धी उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीका लागि युनान विश्वविद्यालयमा भर्ना लिने तथा हेटांैडा उपमहानगरपालिका तथा कुन्मिङ महानगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा कुराकानी भएको शर्मा बताउछन् । प्रमुख शर्माको कार्यकालमा प्रदेशसभामा ३ वटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेशका हालसम्मका प्रदेश प्रमुखमा अनुराधा कोइराला (२०७८ बैशाख २० देखि २०७८ साउन १२ सम्म), विष्णुप्रसाद प्रसाईं (२०७६ कात्तिक १८ देखि २०७८ भदौ ३ सम्म), यादबचन्द्र शर्मा (२०७८ भदौ ३ देखि पदमुक्त गर्ने साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयसम्म) र देवकोटा (नियुक्त गर्ने साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय) हुन ।
प्रतिक्रिया