स्वर्ग–नर्क सँगै जाने पछिल्लो बाचाको चमत्कार

देशलाई सत्ताधारी राजनीतिक व्यवसायीहरुले जतिसुकै फूलबुट्टा भरेर समुन्नत बनाउने कुराको उद्घोष गरे पनि थारीथरीका सरोकारवाला विशेष गरी सरकार र न्यायिक पक्षीय सरोकारवालाहरुको बेला न कुबेलाको शाब्दिक द्वन्द्व अनि ठाउँ–कुठाउँ प्रस्तुत भइरहने मिलापत्रदेखि दम्भीय शब्दहरुको प्रस्तुतिले अब बाँकी अवधिमा गणितीय प्रतिशतको हिसाबले समृद्धिका सपना र बुनेका योजनाहरुले साकार रुपधारण गर्लान् भन्ने अवस्था विद्यमान रहिरहनेछ भन्ने कुरामा जनमत रामै्रसँग टाढिँदै गइरहेका छन् । तैपनि सम्भावित बुनिएका सपना र कल्पित योजनाले सत्ताधारी निर्वाचित राजनीतिक व्यवसायीहरुको समयावधि समाप्त हुन्जेलसम्म जनहितका कार्यहरु ३५ को आधारमा धेरै प्रतिशत पूरा भएछ भने पनि साधुवादको पात्र हुनेछन् ।

त्यससँगै अहिले प्रतिपक्षमा रहन पुगेका प्रतिपक्षीहरुले पनि संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत अगाडि बढ्ने र गलत कार्यलाई आँखा चिम्लेर बस्ने हो भने नयाँ दलसहित प्रतिपक्षमा रहेका पुराना दलको समेत राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित छैन । वर्तमान सत्ताधारी राजनीतिक व्यवसायीहरुले इमानदारीपूर्वक सशक्त भूमिका निभाउन सके भने जनमतले आगामी चौरासीको निर्वाचनमा कतै सुध्रेको राजनीतिक व्यवसायीहरुको दल हो कि भन्दै कतै माया गरिहाल्ने सम्भावनाचाहिँ टरिहालेको छैन । तर यिनीहरु सुध्रेलान् भन्ने आशा मरिसकेको छ भन्छन् जनजनहरु ।

राजनीतिक व्यवसायीहरुका आ–आफ्ना रुचिअनुसार केही महिनाको अन्तरालभित्रै सरकार परिवर्तन हुने गरेको तथ्यबाट कोही जन पनि अनभिज्ञ छैन । पछिल्लोपटकको सरकार परिवर्तन हुनुअघि स्वर्ग गए पनि, नर्क गए पनि सँगै जाने भनी कसम खाइयो। यो कसम खाएका राजनीतिक व्यवसायीमध्ये एकथरी राजनीतिक व्यवसायीले क्षणभरमै सँगै स्वर्ग पनि नजाने अनि नर्क पनि नगई आफ्नो बाटो लाग्ने भन्दै अर्को राजनीतिक व्यवसायीको समूहसँग मिलेर सरकार गठन हुन पुगेको पछिल्लो घटनाक्रम उदाहरण बनेर तिनीहरुलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछिका केही घटनाक्रमका समाचारहरुले देश पुनः लज्जित अवस्थामा पुग्नुपरेको छ। सर्वोच्चमा पुगेको एउटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा फैसला हुन २१ वर्ष लाग्यो। भ्रष्टाचारका आरोपित पात्र भ्रष्टाचारी ठहरिनु वा नठहरिनु त्यो अनुसन्धान वा प्रमाणका आधारमा देखिने कुरा हुन सक्ला तर कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चजस्तो निकायबाट फैसलाको तहमा आइपुग्न २१ वर्ष लाग्छ भने जनजनले देशको न्यायपालिकामाथि कस्तो धारणा बनाउलान् भन्ने कुराको न त राजनीतिक व्यवसायीहरुमा चेत पलाउन पुग्यो, न त न्यायपालिका स्वयंले यो विषयमा आत्मसमीक्षा गर्न सक्यो । यसै मामिलामा अब हामी यस्तो हुन दिँदैनौँ र उस्तो हुन दिँदैनौँ भन्ने गफ प्रत्येक दिन सुन्न पाइन्छ, चाहे सरकार पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, तर कार्यान्वयनले कहिल्यै सही मार्ग समाउन सकेन ।

भर्खरै निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका व्यक्ति कृष्णमान प्रधानको बारेमा निकै टीकाटिप्पणीहरु खबर बजारहरुमा निरन्तर सार्वजनिक भइरहे । संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत के गर्ने, के नगर्ने भन्ने दोधारमा पर्न पुग्यो । संसदीय सुनुवाइ समितिको इतिहासलाई कोट्याउँदा यो समिति भनेको सामान्य सोधपुछ गर्ने र नियुक्त भएकालाई अनुमोदन गर्ने थलोको रुपमा परिचित रहँदै आएको समिति हो भन्ने सबैको ठम्याइ छ। किनभने त्याहाँ पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुकै वर्चश्व रहन्छ।

त्यसैले नेतृत्व तहबाट जे गर भन्ने निर्णय आउँछ, त्यही निर्णय परिपालना हुने थलोका रुपमा संसदीय समितिलाई जनजनले लिने गरेका छन्। कृष्णमान प्रधानको हकमा पछिल्लोपटकसम्म पनि व्यापक विरोधका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका कारण सम्भवतः माथिकै निर्देशनअनुसार निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति अस्वीकृत हुने अवस्था बढ्दै गएपछि नाम फिर्ताको निवेदन पर्न पुग्यो । नाम फिर्ताको निवेदन परेपछि अप्ठ्यारोमा परेको संसदीय समितिलाई राहत पुग्न गयो, जसले गर्दा नाम फिर्ताको निवेदन परे पनि अस्वीकृतको निर्णय गरिछाड्यौँ भन्ने आधार तयार हुन गई संसदीय समितिको इज्जत जोगाउने काम हुन पुग्यो भन्ने जनजनको बुझाइ रहन पुगेको छ । यो निर्णय नाम फिर्ताको निवेदन पर्नुपूर्व नै प्रशस्त प्रमाण जुिटसकेको अवस्थामा पहिल्यै निर्णय गर्ने हिम्मत गरेको भए संसदीय सुनुवाइ समितिको उचाइ बढ्न सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । यदि कुनै पनि विषयमा प्रमाण जुटिसक्दा पनि निर्णयमा यो वा त्यो नामबाट विलम्ब भइरहन्छ र गराइन्छ भने दलीय कारणदेखि बाहेक अन्य कारण हुनै सक्दैन।

पछिल्लोपटकको सरकार परिवर्तन हुनुअघि स्वर्ग गए पनि, नर्क गए पनि सँगै जाने भनी कसम खाइयो । यो कसम खाएका राजनीतिक व्यवसायीमध्ये एकथरी राजनीतिक व्यवसायीले क्षणभरमै सँगै स्वर्ग पनि नजाने अनि नर्क पनि नगई आफ्नो बाटो लाग्ने भन्दै अर्को राजनीतिक व्यवसायीको समूहसँग मिलेर सरकार गठन हुन पुगेको पछिल्लो घटनाक्रम उदाहरण बनेर तिनीहरुलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

अर्को विषय उपसभामुख इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रले देशको खबर बजारमा सनसनी मच्चाएको छ । संसद्को उपसभामुख हुनुपूर्व उनी एउटा सामाजिक संस्थामार्फत जेलमा जन्मेका वा अन्य कुनै कारणले जेलमा पुगेका बालबालिकाको हितमा कार्यरत रहेकी कुरामा विमति छैन । थाहा पाएसम्म जेलमा रहन पुगेका बालबालिकाको आफूसँग भएको साधन–स्रोतले भ्याएसम्म उद्धारमा लागिपरेकै हुन्।

पक्कै अहिले पनि त्यो संस्थासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा उनी जोडिएकी छिन्। उनी रास्वपासँग कसरी जोडिन पुगिन् र राजनीतिमा हामफाल्न पुगिन् भन्ने कुरासँग कसैले टाउको दुखाउनुपर्ने विषय परेन। मानवीय स्वतन्त्रताको हक सबै मानवलाई हुने भएपछि आफूलाई रुचि लागेको क्षेत्रमा लागिपर्नु कुनै नौलो कुरो भएन। एक वर्षअगाडि अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुन गएको सीएसडब्ल्युको सम्मेलनमा सहभागी हुने सवालमा आफूसहित अन्य पाँचजनासमेत सहभागी हुने र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने भिसाको अन्तर्वार्ता चाँडो गरिदिनको लागि अमेरिकी दूतावासमा गरिएको अनुरोधको पत्र सार्वजनिक हुन पुगेपछि उनी विवादमा तानिन पुगेकी छिन्। खबर बजारमा गर्माएको यससम्बन्धी समाचारलाई सत्य मान्ने हो भने उनले भिसा अन्तर्वार्ताको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुसँग कतै पनि महिला अधिकारको सवाल जोडिँदैन ।

उनी आफैँले कसैको कल्याणको लागि पत्र लेखिदिएको भन्ने स्वीकारोक्ति भनाइलाई आधार मान्दा पनि यदि मानौं ती पाँचैजनाले भिसा पाएका भए उनीहरुको के कल्याण हुन्थ्यो ? प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ। यो विषयसँग केन्द्रित एउटा साप्ताहिकमा छापिएको पछिल्लो समाचारअनुसार उनलाई त्यस्तो पत्र नलेख्न तत्कालीन संसदीय महासचिवले रोक्दा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी पत्र लेखेको कुरा खुल्न आएको छ। यस अर्थमा उपसभामुखजस्तो महत्वपूर्ण पदमा पुगेको व्यक्तिबाट अन्जानमै पनि यस्तो कार्य हुन गएको मानिए तापनि पद र मर्यादाअनुसारको सुहाँउदो विषयचाहिँ पटक्कै होइन भन्ने जनजनको बुझाइ छ। नयाँ वैकल्पिक दल भनेर उदाउन खोजेको रास्वपामा यी र यी जस्ता अन्य विषयका कारण चुलिरहेको साखमा थप धक्का पुग्न जाने कुरामा विमति देखिँदैन।

मानवजातिमा मात्र होइन, प्रत्येक प्राणीमा आ–आफ्नो रुचि हुनु प्राकृतिक वरदान हो । मानवजाति मात्र त्यस्तो जाति हो जसले आफ्नो रुचिको विषयको साथसाथै अरु मानव तथा प्राणीको रुचिको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछ । इमानदारीपूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिलाई सेवामुखी व्यवसाय मानिन्छ । राजनीतिका हस्ती व्याख्याकारहरुले जे जुनरुपमा राजनीतिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, ती धारणामा ऊ वा त्यो नामबाट राजनीति भनेको सेवा नै हो भन्ने धारणा प्रस्तुत भएका छन् । विश्वका धेरै मूर्धन्य राजनीतिज्ञहरुले त्यसलाई प्रमाणित गरेका छन् । मूर्धन्य राजनीतिज्ञहरुले आफनो मात्र रुचिलाई कहिल्यै स्थान दिएनन् । सदैव जनतालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने कुराहरुलाई मात्र प्राथमिकतामा पारेका छन् । इमानदार राजनीतिक व्यवसायीहरुले आफ्नो र आफन्तको रुचिमा कत्ति पनि प्राथमिकता प्रदान गर्दैनन् । जनताको हित नै उनीहरुको प्राथमिकताभित्र पर्दछ । जनताको रुचिमा समय, स्रोत र साधन खर्चिनु इमानदार राजनीतिज्ञको परिभाषाभित्र नै पर्दछ । वास्तवमा हुनुपर्नेचाहिँ यही हो । तर विडम्बना, देशमा यो विषयमा उल्टो मात्र होइन महाउल्टो भइरहेको छ । अर्थात् राजनीतिक व्यवसायीहरु ९० प्रतिशतभन्दा बढी आफ्नो रुचिअनुसार चल्छन् अनि ९० प्रतिशतभन्दा कम त्यो पनि देखाउने नाउँमा मात्र जनताप्रति जिम्मेवारी भइटोपलेको बहाना गर्छन् । अनि कसरी देशले काँचुली फेर्न सक्छ त ? भनी बारम्बार उठिरहेको प्रश्नमा अन्यथा छँदै छैन ।

देशमा बहुदलीयको बीजारोपणपछि होस् वा संघीयताको बीजारोपणपछि होस्, राजनीतिक क्षेत्रमा लागिपरेका नेताहरु अधिकांश जेल, नेल, पीडा, दुःख, भूमिगतदेखि लिएर ज्यान नै हत्केलामा लिई संघर्षमा होमिएर, खारिनुसम्म खारिएर सत्ता सञ्चालनमा पुगेका वर्तमानका राजनीतिक व्यवसायीहरुले पक्कै पनि देशको काँचुली फेर्नेछन् भन्नेमा जनता ढुक्क थिए । यही कुरालाई बल पुर्‍याउन राजनीतिक व्यवसायीहरुका हरेक आन्दोलनमा सहभागी भएर थुप्रैले आफ्नो ज्यान अर्पण गरे। अन्ततः त्यसको बदला जनतालाई सबै तहका राजनीतिक व्यवसायीहरुले भाषणी लोप्पा मात्र खुवाएर जनजनलाई जिल्याइदिए। अझै पनि राजनीतिक व्यवसायीहरु रत्तिभर पनि धक नमानी जनताको नाम भजाउँदै आफ्नो अभीष्ट रुचि पूरा गर्ने तरखरमै व्यस्त रहेका छन्। वर्तमान राजनीतिक व्यवसायीहरुले हरेक ठाउँमा अनावश्यक राजनीतिक घुसपैठ गरेका कारण नै देशमा आजको स्थिति सृजना हुन पुगेको हो। अरु त अरु, एउटा सामान्य कल्वका पदाधिकारीहरुको निर्वाचनको लागि पनि संसद् सदस्य गुहार्ने अवस्थाको सृजना हुनु भनेको योभन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद विषय अरु के हुन सक्छ । अभैm पनि समय घर्किसकेको छैन। राजनीतिक व्यवसायीहरुले आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारीलाई अन्तरात्मादेखि नै बोध गर्नु आवश्यक मात्रै होइन, अपरिहार्य भइसकेको छ । आफ्नो जिम्मेवारीलाई आत्मबोध गरी देशको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गरेर जनजनको मनमा उम्लिरहेका आक्रोशको ज्वालालाई बेलैमा शान्त पारिएन भने त्यो ज्वालाको मार स्वयं राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई नै पर्नेछ । पछि पश्चत्तापको कुनै अर्थ रहनेछैन ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)