२०१७ को शाही कदम र आजको दलीय अहंकार

२००७ सालको जनक्रान्ति सहमति र विमतिका आधारमा श्री ५, श्री ३ र नेपाली काङ्ग्रेसबीच भारतीय नेता पं. जवाहरलाल नेहरूको सान्निध्यमा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भएको थियो । यसैद्वारा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको हो । श्री ५ त्रिभुवनले आफ्नो शाही घोषणाद्वारा नेपाली जनतालार्ई प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार प्रयोग गर्न २०१५ सालसम्म फर्कनु इतिहास स्वयंमा दोषी अवश्य पनि थिएन ।

यसो हुनुमा पनि दिल्ली सम्झौतासँगै जन्मिएको असहमति र असमझदारी कालान्तरमा गएर दलगतरूपमा देखिएको आपसी कलह नै प्रजातन्त्र र विकास पक्षको बाधक बन्न पुग्यो । यस्तै बाधकका बीच नेपालमा पहिलोपटक सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलार्ई संसद्मा ६७.८९ प्रतिशत जनादेश दिएर राज्य शासन सञ्चालन गर्ने दायित्व सुम्पेका थिए, तर बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारले १८ महिने कार्यकाल मात्र पूरा ग¥यो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१७ साल पुस १ गतेको शाही कदम किन आयो ? कसरी आयो ? केका लागि आयो ? र, यसको कारक के हो ? कदम आवश्यक थियो वा थिएन ? आदिबारे आजसम्म पनि यस कदमप्रति सहमति र विमति गर्ने सबैका लागि चिरस्मरणीय बनेको छ । २०१७ साल आउनुका पछाडि यसका पृष्ठभूमिहरू के–कस्ता थिए ? यसबारेमा पनि वस्तुवादी मूल्याङ्कन नितान्त आवश्यक छ ।

आज यस घटनाले छ दशकभन्दा बढीको इतिहास निर्माण गरेको छ । यति लामो समयावधिमा यसको पक्ष–विपक्षमा अन्धभक्त भएर हजारौँ हजार पृष्ठहरू लेखिएका छन् । विशेष गरी २०४६ सालपछि पुस १ गतेको परिघटनालाई लिएर त्यसयताका भाषण, सञ्चारमाध्यम र छापा सामग्रीहरूमा धारावाहिक रुपमा चरम असन्तुलित विचारहरू निरन्तर प्रवाह भइरहेकै छन् । यस क्रममा श्री ५ महेन्द्र र बीपी कोइरालाको व्यक्तित्वसँग जोडेर एक–अर्कालाई उचाल्ने र खसाल्नेजस्ता प्रवृत्ति र चरित्र दुवै पक्षका संवाहकहरूमा देखिएको छ, तर यसबाट कहिल्यै पनि सही गन्तव्यमा पुगिँदैन ।

अब यस परिघटनाका बारेमा बहस गरिरहनु भनेको समय र श्रमको बर्बादी मात्र हो । जननेता बीपी कोइरालाको नेतृत्व सरकारमा रहेपछि देशभित्र गरिने विकास निर्माणका कार्यहरूप्रति श्री ५ महेन्द्रबीच तादात्म्यता हुन सकेको थिएन । दाङदेउखुरी जलकुण्ड योजना, विदेशीलार्ई नेपाली नागरिकता दिने सवाल, नेपालको रक्षा र वैदेशिक नीतिबारे विवाद, गण्डक योजना सम्झौता, श्री ५ को निजी सचिव र क्याबिनेट काण्ड तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र होइन भन्नेजस्ता पक्षमा श्री ५ को गम्भीर विमति रहेको देखिन्छ ।

यस्ता कैयौँ घटनामध्येको एउटा घटना दाङदेउखुरी जलकुण्ड योजना भारतले बनाएर दाङदेउखुरीलार्ई जनमग्न पारी युपी क्षेत्रमा सिंचाइ गर्न घोराहीमा क्याम्प निर्माण गरी केही भवनहरू निर्माण भइसकेका थिए । यसलार्ई लिएर तत्काल नेपाली जनताले घोर विरोध गरे, कैयौं विन्तिपत्रहरू श्री ५ मा चढाइए, जनताबाट सरकारको उग्र विरोध देखेर प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला एकपटक झस्किए पनि ।

श्री ५ महेन्द्रद्वारा बीपी कोइराला सरकारले दाङदेउखुरी डुबाउने हो भने विचार गरिनेछ भनेपछि जलकुण्ड योजना खारेज भयो र निर्माण भएका सबै भवन भत्काइए । यस्तै चतरामा बाँध बनाएर वराहक्षेत्र जलमग्न बनाउने भारतीय योजनाको जनताबाट विरोधलगायत देशको हरेक क्षेत्रमा अशान्ति र असुरक्षा व्यापक हुन थाल्यो ।

जननिर्वाचित सरकार जनताको पक्षमा नभएको देखेर समय–समयको देश दर्शनको क्रममा श्री ५ द्वारा २०१६ साल माघ १६ गते नेपालगन्जमा आयोजित एक जनसमूहलार्ई यस्तो हुकुम भएको थियो– ‘प्रजातन्त्रको नाम मात्रले देश र जनताको कल्याणको बदला अकल्याण होस्, उद्योगधन्दा हटून्, न्याय सर्वसुलभ र सजिलो नहोस्, भ्रष्टाचार बढोस्, बेकारी बढोस्, सरकारमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरुन् र अराष्ट्रिय तत्वले फाइदा उठाऊन् ताकि मैले आफ्नो कर्तव्यको पालनको लागि कुनै कदम चाल्न नपरोस् र साथै म यो पनि भन्न चाहन्छु कि मेरा पनि केही कर्तव्य छन्, ती हुन्– सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, देश र जनहित कार्यहरूको संरक्षण गर्नु आदि ।’

नेपालगन्जको यो चुनौतीपूर्ण भाषणले काङ्ग्रेसमा ठूलै हलचल ल्यायो । समय समयमा अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत काङ्ग्रेसको सरकारलार्ई बारम्बार चेतावनी पनि दिएका थिए । उता देशमा राजनीतिक परिवर्तनको माग दिनदिनै बढ्दै गयो । राष्ट्रमा एउटा यस्तो बाध्यता सिर्जना भयो, जहाँ नेपालको अस्तित्व नै गुम्ने डर भयो । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता बचाउने दायित्व र कर्तव्यतर्फ उन्मुख रहँदै श्री ५ बाट नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५५ प्रयोग गरी शाही घोषणाद्वारा बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डल र संसद्का दुवै सदन विघटन गरियो

। साथै संविधानका केही धारा, उपधाराहरू निलम्बन गरी मुलुकको शासन अभिभारा आफैँमा कायम राखियो । तत्काल देशमा अन्यौलको वातावरण सिर्जना भए पनि अन्ततः राजाको सक्रिय नेतृत्वमा दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाको सूत्रपात भयो । यसकारण जननिर्वाचित सरकारमाथि कस्तो आरोप लगाएर संसदीय शासन प्रणालीको खारेज गरिएको रहेछ भन्ने कुरा त्यतिखेरको शाही घोषणाले आफैँ बोल्छ ।

श्री ५ महेन्द्र एउटा युगीन राजा थिए भने त्यस्तै युगीन व्यक्तित्वको रूपमा बीपी कोइरालाको उदय भयो । बीपी कोइराला जन्मजात प्रजातन्त्रवादी र मनोवैज्ञानिक साहित्यकार हुन् । नेपाली राजनीतिमा उनको देन केवल देशमा प्रजातान्त्रिक अधिकार स्थापना गराउन सीमित रह््यो । उनी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट मात्रै राष्ट्र बच्छ भन्थे । तर श्री ५ महेन्द्रको अडान राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलार्ई सँगसँगै राखेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षणका लागि जनताको सक्रिय सहभागिता लिएर अगाडि बढ्ने हो भन्ने थियो ।

असल–असलको भीडन्तबाट निस्केको दुःखद परिणाम नै वियोगान्त हो भनेजस्तै इतिहासमा यी दुवै प्रभावशाली व्यक्तित्वको युग समकक्षी रहेकै कारण बीपी कोइराला शासनबाट बाहिर हुन पुगे । श्री ५ महेन्द्र र बीपी कोइरालाबीचको भीडन्त भनेको आधुनिक र पुरातन मान्यताका बीच चलेको सङ्घर्ष हो । श्री ५ महेन्द्र कडा शासन प्रणालीद्वारा राष्ट्रको विकासलार्ई महत्व दिन्थे भने बीपी कोइराला प्रजातन्त्र नै आधुनिकतातर्फ प्रवेशको पहिलो र अन्तिम उपाय हो भन्ठान्थे । श्री ५ महेन्द्रसँग राष्ट्र बनाउने केही दह्रो आकाङ्क्षा, सपना र योजनाहरू थिए ।

श्री ५ को ११ वर्षको सक्रिय नेतृत्वकालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार, मुलुकी ऐन, गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान, आधा दर्जन राजमार्गहरू, कलकारखाना, उद्योगधन्दाहरू, सार्वजनिक संस्थाहरू, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना राष्ट्रको स्वाधीन परराष्ट्रनीति तथा राज्य रजौटा उन्मूलनको रूपमा कार्ययोजनाहरू सम्पन्न भएका थिए । त्यसैले बीपी कोइरालाको बढ्दो भारतभक्तिको प्रसङ्गमा जसले २०१७ साल देखेनन् र इतिहास मात्र पढे, उनीहरूले देशमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएको ३४ वर्षभित्र सत्ताधारीहरूको दलीय स्वार्थ र अहङ्कारलार्ई हेर्दा २०१७ सालको शाही कदम सहजरूपमा आएको अनुभूति अहिले सबैले गरिरहेकै छन् ।

यसकारण श्री ५ द्वारा आफ्नो शाही घोषणामार्फत नेपाली जनताका माँझ प्रतिबद्ध गरेका सबै बाचाहरू आफ्नो शासनकालमा पूरा गरिएका छन् । पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता मदनमणि दीक्षितको परिभाषामा २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र नेपाल भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त भई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहेको हो । आजभन्दा झन्डै ६४ वर्षअघि माथि प्रस्तुत गरिएको श्री ५ को शाही कदमको मर्मबोधबाट के पनि बुझ्न सकिन्छ भने, २०१७ साल पुस १ गतेको राजनीतिक परिवर्तन त्यसै आएको हैन । यसका पछाडि २००७ सालदेखि २०१५ सम्म राजनीतिक दलमा उत्पन्न तँछाडमछाडको स्थिति एवं दलबीचको झैझगडा नै यसको कारक हो ।

विशेष गरी २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् पनि सत्तास्वार्थ र दलीय स्वार्थको कारण देश आर्थिक रुपमा अत्यन्त जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । सबै दल र तिनका नेतृत्व पटक–पटक सत्तामा पुगेका छन् । सधैँ सत्तामा पुगेर पनि देश, जनता र राष्ट्रको विकासमा आपूm सिन्को नभाँच्ने तर केवल ३० बर्से, १०४ बर्से र २४० बर्से इतिहासलाई सत्तोसराप गरेर नथाक्ने एवं देश सधैँ लुटिरहने यी दलीय स्वार्थका महाठगहरुले देशलाई आजको गतिहीन अवस्थामा पु¥याएका हुन् ।

समयको महत्व र इतिहासको सम्मान नगर्दा २०४६ सालको परिवर्तनपछि राज्यसत्तामा पुगेकाहरुले समाज र देशलाई कहिल्यै पनि सही बाटोमा दिशानिर्देश गर्न सकेनन् । पञ्चायत व्यवस्थाले समयसापेक्ष यावत् विकास गरी छोडेर गएको ३० अर्ब ७१ करोड रुपियाँको विदेशी ऋण आज प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नायक–खलनायकहरुले २०८१ असारसम्म २४ खर्ब ३३ अर्ब पु¥याएका छन् । तर देश र जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै जहाँको त्यहीँ छ ।

केवल सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोनहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाहेक अरु सबै सरकारहरु कसरी हुन्छ सत्ता कब्जा गर्ने, देश लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउने, त्योभन्दा अर्को चिन्तन नै उनीहरुमा भएन । देशको विकास गर्ने हो भने मेयर बालेन साहजस्ता भिजन भएका व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री हुन अपरिहार्य छ, तर केही भिजन नभएका भ्रष्टहरु नै नाना थरीका अनैतिक गठबन्धनहरु गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुग्छन् । देश विकासको निरन्तरतालाई हेर्ने हो भने पनि २०५८ सम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था ठीक ठिक्कैजस्तो थियो, तर जब माओवादी जङ्गलबाट शहर र सत्तामा प्रवेश ग¥यो त्यसपछि देशमा बचेखुचेका सबै संस्थाहरु पनि धराशायी बन्दै गए ।

उसको लुट्ने शैली र तरिका पनि फरक भयो । नेपालको संविधान जारी भएपछिका एक दशकमा देशको विदेशी ऋण चारगुना बढेर गयो । सेतो हात्तीको रुपमा रहेका प्रदेश सरकारहरु निकम्मा साबित भएका छन् । अहिले जनआन्दोलनकारी शक्ति कांग्रेस र एमाले गठबन्धन गरी सत्तामा पुगेका छन् । अब उनीहरुले ढिलो नगरी प्रदेश संरचना खारेज गर्नु देश र जनताको हितमा छ । प्रदेश सरकार खारेज गर्ने हो भने हरेक वर्ष झन्डै ५ खर्ब रुपियाँ स्थानीय सरकार र सङ्घमा लगानी गर्न सकिन्छ । देश कति लुट्ने र कहिलेसम्म लुटिरहने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमा यो चिन्तनले जरा गाडेको छ । नेपालको राज्यसत्ता सञ्चालनको इतिहासमा कहिल्यै नभएको विकास विदेशी ऋण लिएर राष्ट्रसेवकहरुको तलब खुवाउन र चालू खर्च धान्नुपर्दा आज देशलाई यो अवस्थामा पु¥याएका छन् ।

किसानमारा सरकार देशमा भएपछि कसरी उत्पादन पढाउन सकिन्छ ? युवा जनशक्ति पलायनले विकराल रुप लिएको छ । देशकै गौरव गरिमाको रुपमा रहेका देशका समग्र वित्तीय संस्था राजनीतिक दलका झोलेहरुलाई भर्ना गर्दा टाट पल्टेका छन् । राज्यसत्ता सधैँ अस्थिरताको कारण वित्तीय अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार नै यसको जग हो । विषम परिस्थिति उत्पन्न हुँदा देशको चालू खर्च राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा नैतिकवान् सरकारले विदेशी ऋण लिने गर्दछ, तर विश्वमा नेपाल नै एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ ऋण लिएको धनराशि देश र जनताको पक्षमा सदुपयोगको सट्टा फजुल भोजभतेरमा खर्च गरिन्छ । देशको दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना यही हो ।