संविधान संशोधनको भ्रम

दल र नेता विशेषको स्वार्थ अनुरुप गठबन्धन बन्ने-भत्किने, गरिबी, असमानता र राज्यको निरीहताको मुख्य जिम्मेवार विगत १०–१५ वर्षयता पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका प्रमुख तीन दल– नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी हुन् ।

तिनको अक्षमता, सत्तामोह, भ्रष्टाचारी चरित्र र अदूरदर्शिताले देशमा अनेक समस्या उत्पन्न भएका हुन् । तर तीन राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरु यो यथार्थ स्वीकार गर्न तयार छैनन् । एकले अर्काको थाप्लोमा असफलताको दोष बोकाएर आफू चोखो बन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यही स्थितिमा अहिलेको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको लागि भन्दै एकाएक संविधान संशोधनको नारा अघि सारेको छ ।

संविधान संशोधनको विषय यो गठबन्धन आवश्यकतालाई पुष्टि गर्न मात्र उठान गरिएको हो कि साँच्चिकै अब मुलुक संविधान संशोधनतर्फ लाग्ने हो भन्नेमा नागरिकहरु स्पष्ट छैनन् । नेताको वैयक्तिक स्वार्थको आधारमा गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रमले जनता वाक्क भएको अवस्थामा संविधान संशोधनको नाराको आवरणमा बनाइएको गठबन्धन कति टिकाउ होला ? त्यो भविष्यले तय गर्नेछ । तर संविधान संशोधनको विषय अब राजनीतिक विमर्श र चुनावी नाराको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना भने बढेको छ ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पालैपालो प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् । यी तीन दलमध्ये कहिले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन त कहिले माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन हुँदै आएको छ ।

सरकार फेरिए पनि यी तीन दलको उही नेतृत्वमा सरकार बन्ने र विघटन हुने क्रममा गज्जबको स्थिरता कायम भएको देखिन्छ । सरकार अस्थिर छ, तर नेतृत्व गर्ने दल र नेतृत्व गर्ने व्यक्ति स्थिर छ । यी नै दल हुन्, जसले प्रस्तावित संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा आन्दोलन चर्किरहेको बेला सत्ताको अंकगणितको आधारमा संविधान जारी गरेका थिए । अब यिनै दलमध्ये अहिलेका सत्तासाझेदार दलका नेताहरुले राजनीतिक स्थायित्व नहुनुमा संविधानको खास–खास प्रावधान र निर्वाचन प्रणाली बाधक भएकाले संविधान सशोधन आवश्यक छ भनी डम्फु बजाउँदै छन् ।

संविधान संशोधनको यस नाराले संविधानको निश्चित प्रावधान वा निर्वाचन प्रणाली नै स्थायित्वको बाधक छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिदिएको छ । दुई खालको निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै दलको बहुमत ल्याउन नसक्ने कतिपय राजनीतिक नेताको तर्क पनि सुनिन्छ । पहिलो कुरो त संविधान जारी भएपछि सम्पन्न गरिएका संघीय तथा प्रदेशसभाका दुई चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत प्राप्त नगर्नुमा संविधानको नभई दलहरुको कमजोरी रहेको जगजाहेर छ । २०४७ सालको संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रावधान त थिएन ।

वि.सं. २०४८ साल र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले बहुमत प्राप्त गरे पनि सरकारले पाँच वर्ष पूरा गर्न सकेन । त्यसै गरी २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एक्लैले बहुमत प्राप्त गरेको हो तर त्यति बेला पनि सरकारको पाँच वर्ष कार्यकाल किन पूरा हुन सकेन ? निर्वाचन प्रणालीले गर्दा हो वा दलहरुको आन्तरिक कलहले गर्दा ? पहिला संविधान कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्दछ ।

समीक्षा भइसकेपछि हामीले भोगिरहेको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरताका लागि संविधानका खास–खास प्रावधानसँगै निर्वाचन प्रणालीलगायत कति जिम्मेवार छन् ? कति हाम्रा आचरण वा पात्रहरुको प्रवृत्ति जिम्मेवार छ, छुट्याउनुपर्छ । विना विश्लेषण नागरिकमा संविधान संशोधनको भ्रम नछरियोस् ।